राजनीति

दोस्रो बैठकमा दुई महत्वपूर्ण निर्णय

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बिभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतमध्ये ‘करियर डिप्लोम्याट’बाहेकका १४ प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाई अगावै खारेज गरिएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि शुक्रवार बसेको दोस्रो मन्त्रिपरिषद बैठकले राजदूत नियुक्तिको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा प्रस्ताबित राजदूतहरुको सुनुवाई शुरु भइसके पनि सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्याएको हो । यसबीचमा सुनुवाई समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरुमध्येबाट राजदूत सिफारिस भएकाहरुको सुनुवाई गरिरहेको थियो । उनीहरुको सिफारिस भने फिर्ता भएको छैन । राजनीतिक दलको कोटाबाट सिफारिस भएकाहरुको सुनुवाई नहुदै सरकारले सिफारिस फिर्ता लिएको हो ।

सिफारिस भएका २२ राजदूतमध्ये ८ जना परराष्ट्र सेवाका हुन् । जसमा एमालेबाट महेन्द्रवहादुर पाण्डे, डा.खड्गवहावदुर केसी, नाराद भारद्वाज वाग्ले, डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फे, अलिअख्तर मिकरानी, युवराज कार्की छन् ।

त्यस्तै माओवादीका युवनाथ लम्साल, लक्की शेर्पा, महेन्द्र प्रसाद सिंह र पदम सुन्दास छन् । त्यस्तै खगेन्द्र बस्न्यात, निरन्जन थापा, शर्मिला पराजुली ढकाल र भरतबहादुर रायमाझीको नाम पनि फिर्ता भएको छ ।

यी मध्ये थापा र रायमाझी राप्रपा नेपालको कोटाका हुन् भने बस्न्यात राप्रपा र पराजुली बिजय गच्छदारको पार्टीबाट सिफारिस भएका हुन् । उनीहरुको नाम गत बैशाख ७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बिभिन्न देशको राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

अन्य ८ सहसचिवको भने सुनुवाई निरन्तर हुनेछ । सहसचिवबाट प्रस्ताबित राजदूतमा सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल, प्रकाशकुमार सुवेदी, ऋषिराम घिमिरे, रमेश खनाल, झविन्द्रप्रसाद अर्याल, दुर्गावहादुर क्षेत्री र लोकवहाबहादुर थापा सिफारिस भएका थिए ।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारले मधेस आन्दोलनमा मारिएकाका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले मधेसी मोर्चासँग भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार उक्त निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद बैठकबाट यो निर्णय गर्नु अघि प्रचण्डले मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलका नेताहरुसँग परामर्श गरेका थिए ।

बैठकले मधेस आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुलाई उपचार खर्च दिने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दिएको जानकारी अनुसार सरकारले घाइतेलाई उपचारको बिल अनुसारको खर्च दिने छ ।

यसैगरी मधेस आन्दोलमा भएको भनिएको दमन छानबिनका लागि पनि गृहमन्त्रालयलाई प्रक्रिया थाल्न मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्देशन समेत दिएको छ ।