राजनीति

शासकीय स्वरुप संशोधन गर्नुपर्छः डा. भट्टराई

काठमाडौं– संविधान संशोधन प्रस्ताव सदमा पेश भएसँगै दलहरुबीच विमति चलिरहेका बेला नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले यस विषयमा फरक धारणा राखेका छन् । डा. भट्टराईले  संविधान संशोधन गर्दा शासकीय स्वरुपमा पनि संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । राष्ट्रिय युवा अभियानको प्रथम सङ्घीय महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कार्यक्रममा डा. भट्टराईले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनले देशलाई विकास र समृद्धितर्फ डो¥याउने एकमात्र व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका हुनाले अहिले भएको शासकीय स्वरुपमा संशोधन गरी सो व्यवस्थातर्फ शीर्ष दलहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा.भट्टराईले विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीलाई समेट्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले नै मन्त्रीमण्डल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थाले देशलाई स्थिरतातर्फ लैजाने भएकाले यसमा बाहिरी तत्वले पनि चलखेल गर्न नपाउने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले स्थायी सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले स्थायी सरकारको निम्ति बाटो निर्माण गर्ने बताए। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारी एमाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको बताउँदै त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको धारणा राखे।

 ६ पुस २०७३ ।