राजनीति

सहमति ‘प्याकेज’मा, अन्तर्विरोध व्यवहारमा

काठमाडौं– प्रमुख तीन दलका नेता संविधान संशोधन र अख्तियार प्रमुखमाथिको महाभियोगलगायतका विषय ‘लेनदेनको आधारमा’ टुंग्याउन सिद्धान्ततः सहमत भए पनि उनीहरुले अन्य अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गर्न सकेका छनैन् । 
सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सोमबार डाकेको बैठकमा तीन दलका नेता प्याकेजमा ‘डिल’ गर्न सहमत भए पनि संविधान संशोधनलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने र त्यसलाई फिर्ता गर्नेपर्ने अडान एमालेले राखेपछि ‘सैद्धान्तिक सहमति’ व्यवहारमा परिणत हुन सकेन । 
प्रमुख तीन दलले २ दिन भित्र राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
सभामुख घर्ती सामू प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले मुलुकलाई निकास दिन अव ढिलाई नगर्ने बचन दिएका भए पनि त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन । बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनमा जान पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु परेको भन्दै विपक्षी एमालेलाई सरकारको बाध्यता बुझिदिन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रघाती संविधान संशोधन विधयेक फिर्ता नभई अघि बढन नसकिने अडान राखेका थिए । बैठकमा नेताहरुले आ–आफनै अडान राखेपनि २ दिन भित्र समस्या समाधान हुनेगरी वार्तामा बस्ने सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । 
काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान संशोधन प्रस्ताव, निर्वाचनको मिति घोषणा लगायतका विषयमा प्याकेजमै सहमति गर्नका लागि संवाद प्रक्रियालाई तीव्रता दिने सहमति भएको प्रतिक्रिया दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संसदको गतिरोध जारी राख्ने अडानबाट पछि हटन नसकिने स्पष्ट पारे । 
दलीय अडान यस्तोः 
संशोधन विधेयक अघि बढाएर पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन यथासक्य गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने प्रमुख प्रतीपक्षी दल नेकपा एमालेले भने नयाँ संरचनामा निर्वाचन हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । त्यस्तै उसले निलम्वित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिदै आएको छ । यता, माओवादी केनद्रले भेन संशोधन विधेयक अघि बढाएर नयाँ अथावा पुरानो ढाँचामा भए पनि स्थानीय निकायको चुनाव गराउनु पर्ने मत राख्दै आएको छ । त्यस्तै, मधेसी मोर्चाले पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भनेझैँ संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । 

६ पुस २०७३ ।