विचार

राजेन्द्र महर्जन

संसदीय लोकतन्त्रमा बहुमत गुमेपछि सरकार ढल्नु नयाँ होइन, न त अनौठो घटना नै हो । अचम्मको कुरा, जसले बहुमत ल्याउँछ, उसले सरकार चलाउँछ भन्ने कुरा पनि नेपालमा असामान्य र नौलो घटनाजस्तै भइदियो । र, माओवादी केन्द्रको साथ र सहयोग नपाएपछि एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सरकार ढल्दा पनि आँशु बगाउनेहरुको भीड नै लाग्यो । सायद, नेपालभरि आएको बाढी त्यही भीडले खसालेको आँशु जम्मा भएर आएको हुन सक्छ !
सामाजिक संजालदेखि सडक र अखबारमा, जताततै आँशु खसाल्नेहरुको मुख्य चासोको विषय थियो, भारतसँग आँखामा आँखा जुधाएर नेपालको शीर ठाडो पार्ने ओलीको सरकारलाई ढाल्न पाइन्छ ? उनीहरुको चिन्ताको प्रश्न हो, त्यति महान् राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीलाई बेदखल गरेर ठुल्दाइ भारतको सेवा गर्नेहरु अराष्ट्रवादी हुन् कि होइनन् ? उनीहरुको चिन्तनको मुद्दा हो, नेपालका दल, समाज, परिवार र व्यक्तिलाई राष्ट्रवादका नाउँमा विभाजित गर्दै आफ्नो एजेण्डामा प्रतिबद्ध र जुझारु किन नबनाउने ?
नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रवादी बन्न र राष्ट्रवादी नारामा जनतालाई भुलाउन निकै सजिलो छ, सायद भात खानुभन्दा पनि । दक्षिणको देशलाई जति गाली गर्न सकियो, त्यत्ति ठूला राष्ट्रवादी हुने राजनीतिक–सांस्कृतिक परम्परा अचेल झन् बलियो भएको छ । पहिले ब्रिटिस इण्डियासँग भित्रभित्रै साँठगाँठ र लेनदेन गर्ने तथा बाहिरबाहिर फौजी तयारी गर्दै नेपाली जनताको आँखामा राष्ट्रवादी छारो हाल्ने प्रवृत्ति थियो । त्यसैको निरन्तरता नेपाली सत्तासीन र सत्ताकांक्षीहरुले गर्दै आएको पाइन्छ, लामो समयदेखि । त्यसैको दृष्टान्त हो, सत्ताका लागि लैनचौर बैठकदेखि दिल्ली दरबारसम्म धाउने र आफ्नो सरकार ढल्नासाथ भारतले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएर साँखुल्ले बन्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।
कुनै पनि शक्ति वा देशले अरु देशमा चलखेल गर्नु अनौठो होइन । नेपालले पनि कुनै जमानामा अरु देश नै लुटेको र लगभग उपनिवेशजस्तै बनाएको इतिहास भोट–तिब्बतसँग नेपालको सम्बन्धमा देखिन्छ । त्यसको अर्थ अब पनि नेपाल वा भारत वा कसैले त्यस्तै औपनिवेशिक वा नवऔपनिवेशिक नीति र व्यवहार अख्तियार गर्नु उचित हो, यस्तो भइरहन्छ भन्न खोजेको कदापि होइन । तर कुनै पनि देश, देशका बासिन्दा र तिनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरु कमजोर भए भने, उनीहरुले जनताको स्वार्थ र हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिरोध गर्न सकेनन् भने बाह्य हस्तक्षेप जारी रहन्छ, जुन नाकाबन्दी, सैनिक हमला र देशकै विघटनको स्तरसम्म त्यसको विकास पनि हुनसक्छ ।
कुनै शंका छैन, नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने भारतका पछिल्ला नीति र व्यवहार पनि औपनिवेशिक र हेपाहा खालका थिए, तर त्यसका लागि नेपालकै सत्तासीन र शासक वर्ग एवं समुदायले पहाडी राष्ट्रवाद र राज्यमा एकल वर्चस्वका लागि निहुँ दिएको तथ्य पनि जगजाहेर छ । नयाँ संविधानलाई समावेशी नबनाउने, त्यसमार्फत राज्य र लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रीकरण नगर्ने तथा थप राजनीतिक–सांस्कृतिक द्वन्द्वको बीउका रुपमा रोप्ने कामलाई नै भारतले निहुँ बनाएको हो ।
के कुनै राज्य र लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रीकरण नगर्नु लोकतान्त्रिक काम हो ? दीर्घकालीन द्वन्द्व समाधानका लागि बनाइएको संविधानलाई नै समावेशी नबनाउनु कसरी जनमुखी कर्म हुनसक्छ ? प्रतिनिधित्व, सीमांकन, नामांकन, भाषिक अधिकारमा एकल प्रभुत्व कायम गरिएको, नागरिकतामा महिलाप्रति विभेद गरिएको, अन्य समुदायको उपस्थितिलाई बेवास्ता गरिएको संविधानले थप राजनीतिक–सांस्कृतिक द्वन्द्वको बीउ बनेको हो कि होइन ? यी सबै नीति र नियतको नेपथ्यमा ‘राष्ट्रवाद’ रहेको तथ्य दिनको घामजस्तै खुलस्त छैन र ? ‘राष्ट्रवाद’हरुको मनमा दुख्ला, तर यथार्थ भने दुःखदायी छ, जुन राष्ट्रको नाममा जारी राजनीतिका कारण पैदा भएको छ ।
संविधानमा समुदायको परिभाषादेखि राज्य र प्रदेशमा प्रतिनिधित्वमा एकल जातिको वर्चस्व, सम्पर्क र सरकारी कामकाजमा एउटै भाषाको एकाधिकार, पहाडी खस आर्य समुदायलाई केन्द्रमा राखेर सीमांकन, धर्मनिरपेक्षताको सनातनी व्याख्याले एकल ‘राष्ट्र’लाई नै शीरमा राखेको स्पष्ट छ । त्यही राष्ट्रको जयगान गाउनु नै राष्ट्रवाद हो, जसको गुदीका रुपमा हिन्दु पहाडी पहिचान भएको खस आर्य समुदाय, त्यसमा पनि सम्भ्रान्त वर्गका पुरुष केन्द्रमा रहेको छ । ती राष्ट्रवादीहरुका लागि त्यसबाहेक अरु सबै समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, वर्ण, लिङ्ग ‘अन्य’ (अदर) हुन्, पुरानो भाषामा ‘म्लेच्छ’ हुन् ।     
राजनीतिशास्त्रमा ‘राष्ट्र’ भनेको नेपाली र भारापेली भाषामा ‘जाति’ वा ‘समुदाय’ हो, अंग्रेजीमा ‘नेसन’ हो, नेसनालिटिज हो । नेसन भनेको मूल रुपमा कन्ट्री वा स्टेट होइन, मुलुक वा देश वा अधिराज्य वा राज्य होइन । यसरी बुझ्ने बुझाउने चलन भए पनि त्यो ठीक छैन, न त उचित नै छ । ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ भनेर देश वा राज्यलाई नेसनका रुपमा राख्दैमा राजनीतिक रुपमा सही हुने होइन ।
धेरै राष्ट्र÷जाति÷समुदाय भएको नेपालमा हालसम्म एउटै राष्ट्र÷जाति÷समुदायको मात्रै पक्षपोषण गर्नु नै यहाँ चलेको राष्ट्रवादको नीति र नियत हो, अरु त सब त्यसलाई छोप्ने खोल र भन्ने कुरा मात्रै हुन् । एउटै राष्ट्र÷जाति÷समुदायको मात्रै पक्षपोषण गर्नु र अरु सबैलाई राष्ट्र÷जाति÷समुदायलाई बहिष्करण सीमान्तकरण वा अन्यकरण गर्नु नै राष्ट्रवादी हुनु हो । राष्ट्रलाई देश, मुलुक, राज्यका रुपमा लिँदा न राष्ट्रवादलाई बुझ्न सकिन्छ, न त राष्ट्रवादलाई नै । त्यसलाई देश वा मुलुक वा राज्यको भौगोलिक सीमा, सार्वभौमिकता र अखण्डतासँगै स्वायत्तता जोड्दा अर्थ खुल्दैन, बरु अनर्थ नै हुन्छ ।
नेपालमा पछिल्लो संविधानले बहुजातीय वा बहुराष्ट्रिय देशमा एकल राष्ट्रको जुन वकालत गरेको छ, त्यसलाई मान्नेहरु सबै राष्ट्रवादी हुन्, एकल राष्ट्रका पक्षपाती हुन्, एकल जाति वा समुदायका पक्षपाती हुन् । उनीहरुलाई समय–सन्दर्भअनुसार हामी हिन्दुवादी, पहाडवादी, जातिवादी, साम्प्रदायिक, नस्लवादीका रुपमा देख्न सक्छौं । तिनै राष्ट्रवादीहरुका अगुवा बनेका हुन् निवर्तमान हुन लागेका प्रधानमन्त्री ओली ।
प्रम ओलीले अँगालेको राष्ट्र र राष्ट्रवादमा देश र जनता कहाँ छन्, त्यसले देशभित्र अन्यकरण गरेर, देशबाहिर एउटा छिमेकीको साथ लिएर अर्काे छिमेकीलाई शत्रुको कित्तामा पु¥याएर देश र जनतालाई कसरी प्रगति र समृद्धिको बाटोमा कसरी अग्रसर पार्न सक्छन्, त्यसले देशको भौगोलिक सीमा, सार्वभौमिकता र अखण्डतासँगै स्वायत्तता कसरी बचाउँछ भन्ने प्रश्न उठेको हो । त्यही प्रश्नले सडकदेखि सदनसम्म गिजोले, काठमाडौ्रदेखि दिल्ली र बेइजिङमा समेत तरङ ल्याएपछि राष्ट्रवादको सुपरग्लुले टाँसिएको उनको कुर्सी हल्लिएको र उनी सत्ताच्युत भएको हो, यसमा संसदीय गणित पनि निमित्त कारण बनेको हो ।
हिजोसम्म यही संविधानलाई संसारकै सर्वाेत्कृष्ट ठान्ने पहिलो र तेस्रो दल यस्तै प्रश्नमा रन्थनिएर एक ठाउँमा आएका हुन् । ओलीको राष्ट्रवादले देशभित्र र बाहिर शत्रु बढाएको तथा संविधान समेत कार्यान्वयन हुन नदिनेगरी गतिरोध र हिंसात्मक द्वन्द्व सिर्जना गरेको अवस्थामा उनीहरु सत्ता साझेदारी गर्न र प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने दिशामा अग्रसर हुन बाध्य भएका हुन् । नयाँ सत्ता साझेदारहरुको सिद्धान्त र व्यवहारमा राष्ट्रवाद हावी नभएको र उनीहरु बहुराष्ट्रिय राज्य र समावेशी लोकतन्त्रप्रति कृतसंकल्पित रहेको भन्न खोजेको कदापि होइन । तर, राष्ट्रवादको सुपरग्लुले टाँसिएको एउटा सरकार र मोर्चा राष्ट्रवादकै कारण ढल्दा त्यसले नयाँ नयाँ प्रश्न जन्माउँछ नै, जसले नयाँ नयाँ सम्यक उत्तर खोज्न सघाउँछ ।
त्यसो त ओलीको छवि लामो समयसम्म भारतको शासक वर्गसँग संसर्ग रहेको, त्यसमा पनि लामो समय सत्तारुढ रहेको कांग्रेस आईसँग निकट सम्पर्क रहेको र नेपालमा उनीहरुका स्वार्थ र हितको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताका रुपमा रहेको थियो । नेपाली राजनीतिमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीकरण र राज्य पुनर्संरचनाको लहर आएपछि उनले त्यस्तो राष्ट्रवादी विचार र व्यवहार अँगालेका हुन्, जसले ती सबै अग्रगामी विचार र मागको प्रतिरोध गर्दै आएका छन् । ओलीले त्यस्तो एकल राष्ट्रवादको पक्षपोषण गरेका छन्, जुन शासनमा रहेका नयाँ पुराना पहाडी हिन्दु, खस नेपालीभाषी, पुरुषको हित र स्वार्थ अभिन्न रुपमा जोडिएको छ । उनी त्यही एकल राष्ट्रवादको झण्डा फहराउँदै संविधान निर्माणपछि सत्तासीन भएका थिए, जसको नेपथ्यमा उत्तरी छिमेकी चीन छ, जसको पृष्ठभूमिमा मूलतः गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीकरण र राज्य पुनर्संरचनाका विरोधीहरु छन् । राष्ट्रवादका आधारमाथि टेकेर चढिएको कुर्सीकै लागि उनले भारतसँग टक्कर लिएको हो भने चीनसँग लहसिएको पनि हो । जसरी शाह या राणा शासकहरु नेपाली जनतामाथि शासनका लागि चाहिने भूमिको निम्ति देशभक्त भएको स्वाङ रच्थे, त्यसरी नै सरकारमा टिकिरहन देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र भारतनिर्भरता घटाउने सपनाको खेती गरिएको तथ्य हेक्का राख्न लायक छ । तर एउटा तितो सत्य के हो भने भारत निर्भरतामात्रै होइन, चीन निर्भरता पनि कुनै हिसाबले स्वदेशको आत्मनिर्भरताको बाटो होइन, न देश र जनताको हित हुने कार्य हो । जसरी भारतको भत्र्सना गर्नु नै देशभक्तिपूर्ण काम होइन, चीनको अन्ध समर्थन पनि जनमुखी नीति र नियतको द्योतक हो ।   
राष्ट्रवादका कुनै न कुनै शत्रु चाहिन्छ, चाहे देशभित्र होस् या बाहिर । भारतलाई शत्रु देखाएर चीनको शरणमा जानुलाई राष्ट्रवादी कर्मको रुपमा व्याख्या गरिँदा भ्रम मात्रै उत्पन्न हुन्छ । यस्तै भ्रमको खेतीले पनि नेपालकै मधेशी, थारु र जनजातिलगायत विभिन्न राष्ट्र वा राष्ट्रियतासँग मात्रै होइन, भारतसँग पनि द्वन्द्व बढेको अवस्थामा ओली सरकार ढलेको छ । यसको अर्थ अब कुनै पनि निहुँमा भारत वा चीनको चलखेल स्वीकार्य हुन सक्दैन, चाहे सरकार निर्माणमा होस् या मन्त्रीहरुको छनौटमा, चाहे संविधान संशोधनमा होस् या संघीय प्रदेशहरुको सीमा निर्धारणमा, चाहे राज्य र संविधानलाई समावेशी बनाउने मामिलामा होस् या मधेशी जनताका अधिकार स्थापित गर्ने मुद्दामा होस् । पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको टेकोको भरमा तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अगुवाइमा नयाँ सरकारले राष्ट्रवादको लहरलाई केही छेकथुन मात्रै गर्न सके पनि, राज्य र प्रदेशमा सीमान्तकृत राष्ट्रहरुको पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्व बढाउन सके, सन्तुलित विदेशनीतिका आधारमा छिमेकी मुलुकहरुलाई ‘प्यासिफाइ’ मात्रै गर्न सके पनि धेरै उपलब्धि हासिल हुन्छ, जुन पक्ष राष्ट्रवादी नारा, नीति र नियतका कारण खतराको संघारमा पुगिसकेका छन् । त्यसका लागि फेरि पनि नेपालभित्रका विभिन्न राष्ट्र राष्ट्रियताहरुको बुद्धिमानीपूर्ण पहल र संघर्ष अनिवार्य हुन्छ ।
ट्विटर:@rmaharjan72