विचार

 मीन बहादुर पण्डित

मरेको मान्छे बचाउने संजीवनी बुटीभन्दा पनि दस गुणा खतरनाक, नेतालाई कहिले मर्न नदिने दबाइ भनेको समानुपातिक व्यवस्था नै हो । भ्रस्ट र असक्षम  नेताहरु जनताद्वारा चुनाबमा हारे पछि मात्र सक्षम र इमान्दारले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने छन् ।  तर  असक्षम र भ्रस्ट  प्रमाणित भइ सकेका शीर्ष नेताहरु चुनाब हारे पनि पार्टीले पाएको भोट प्रतिशतको आधारमा  समानुपातिकबाट सभासद र मन्त्री भइरहने हो भने देशले कहिले पनि सक्षम र इमान्दार नेतृत्व पाउन सक्दैन ।  सक्षम र इमान्दार व्यक्ति नभई देश बन्नै सक्दैन ।  

समानुपातिकबाट क-कसलाई सभासद बनाउने हो भन्ने अधिकार तिनै भ्रष्ट र असक्षम नेताहरु कै हातमा हुन्छ । त्यसैले समानुपातिक व्यवस्था देश र जनताका लागि घातक र खतरनाक छ । संविधान बनाउने एउटा कालखण्डमा यो व्यवस्था ठिक थियो होला, तर अब यसको कुनै जरुरी छैन । जनताको लागि राम्रो काम गर्नुस्, जनताले सधै चुनाब जिताई रहनेछन्,  तर देश र जनताका लागि राम्रो काम गर्न सक्नु भएन भने तपाईंले चुनाब हार्नु हुन्छ,  यो प्रजात्रन्त्रमा विश्वास राख्न्नेहरुका लागि विश्वव्यापी नियम नै हो । 

जाल झेल र खुरापात गरेर सभासद बन्नु भनेको सक्षमहरुलाई अवसर नदिएर  असक्षमहरुले रजाइ गरि रहनु हो । जब १० बर्षसम्म संसदमा रहेर देश र जनताको लागि कुनै ठोस  काम गर्न सक्नु भएन,  अनी कुनै रचानात्मक भूमिका खेल्न सक्नु भएन भने, अब फेरी सभासद भएर के चाँही के  गर्नु होला र ?  यी पुराना  नेताहरुले देश बनाउछन् भन्नु र खसी र बाख्राको सम्भोगले  पाठो जन्मिन्छ भन्नु उस्तै  हो । त्यसैले समानुपातिक व्यवस्था भनेको चोर बाटोबाट सभासद हुने व्यवस्था हाे भन्दा फरक पर्दैन । 

देश नबन्नुको  कारण २ वटा मात्र  छन्, एक भ्रस्ट हुनु, दुइ Disqualified हुनु । सक्षम र इमान्दारले ठाउँ नपाउने हो भने  राज्यले अर्बौ खर्च गरेर किन चुनाब गर्ने ? अब त पुराना नेताहरुले इमान्दारीका साथ्  नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व  हस्तान्तरण गरेर अभिभावकको भूमिका निर्बाह गर्न सक्नुपर्दछ । बुढाे गोरुले गाइ ओगटे जस्तो ठाउँ मात्र  ओगटेर  काम छैन । विगतको योगदानको कदर  गर्दै नयाँ पुस्ताले अनुभवका आधारमा आवश्यक सल्लाह र सुझाब मागेमा सुझाब र सल्लाह दिने  बाहेक अरु योगदान गर्ने ठाउँ छैन । शारीरिक र मानसिक रुपले कमजोर नेताहरुले कसरी देश र जनताका लागि काम गर्न सक्छन् ? त्यशैले  ७० काटेका नेताहरुले अब त घरमै आराम गर्नु पर्छ, ट्याब्लेट र ब्लड प्रेसरको दबाइ खाएर देश हाक्न सकिन्न ।

 पिछडिएका बर्ग र समुदाय चुनाबबाट सभासद बन्न सक्दैनन् भनेर समानुपातिक व्यवस्थाको  कल्पना गरिएको हो । यदी पिछडिएका बर्गको समस्या बुझ्न पिछडिए कै बर्गको मान्छे सभासद हुनु पर्ने भए,  गरिबको समस्या बुझ्नलाइ  पनि गरिबलाई नै सभासद बनाइयोस् । तर पिछडिएका बर्गका नाममा क्षमता नभएका, पढाइ नभएका, कुरा नबुझ्ने र बुझाउन नसक्ने, के राम्रो के नराम्रो राजनीतिक र सामाजिक  चेतना नभएका,  देश विदेशको परिबेश नबुझेकाहरुलाई सभासद बनाएर देशलाई कुनै फाइदा हुँदैन । 

अर्को कुरा पिछडिएका बर्गका सीमित व्यक्तिहरु समानुपातिकबाट सभासद भए पनि अधिकंश नियुक्ति  श्रीमती, साली, मामा, आफन्त, डन, चन्दा दिने ब्यापारी, चुनाब हारेका नेता, भ्रष्टाचार गरेर चुनाब लड्न नपाएका व्यक्ति आदिलाई  बनाइन्छ ।  एक करोड चन्दा लिएर व्यापारीलाई सभासद बनाइएको पनि हामीले देखेकै छौं । प्रचण्ड पुत्री रेणुलार्इ चितवनमा मेयर जिताउनु, त्याे भन्दा पहिले काठमाडाैंबाट चुनाव लडाउनु र शेर बहादुर देउवाले श्रीमती आरजु राणालाइ सभासद नियुक्ति गरेका छन् ,  यशो गर्नु  गर्नु परिबार बाद भएन र ? त्यति मात्र काँहा हो र चुनाबमा टिकट दिंदा  समेत सक्षम र इमान्दारलाइ भन्दा श्रीमती,  साला, साली र आफन्तलाइ दिने गर्दछन्,  अनी कसरि राम्रा मान्छेले राजनीतिमा  ठाउँ पाउछन ?  जनताले चुने पो 'जनप्रतिनिधि', नेताले चुने पछि त्याे 'नेता प्रतिनिधि'  भएन र ?  मेरो बुझाइमा यो त राजनीतिक सिन्डिकेट नै हो । 

राजनीति त देश र जनताका लागि हुनु पर्ने हो, तर राजनीति गर्नेले राजनीतिलाइ कमाउ धन्दा र व्यवसाय मात्र बनाए । सुनिदै छ अबको संसदीय चुनाबमा पनि समानुपातिक व्यवस्था कायम छ । यदि यो साँचो हो भने यसले देशलाई बर्बाद पार्छ । असक्षम र भ्रस्ट नेता राजनीतिमा रहेसम्म सङ्क्रमणकाल कहिले पनि अन्त्य हुँदैन । सधै भरि एउटा–एउटा बखेडा झिकेर देशलाई अस्थिरताको बन्दि बनाइ रहने छन् उनीहरुका लागि सत्तामा टिकी रहने यहि नै एक मात्र उपाय हो । 

आखिर कति बर्ष लाग्छ यो राजनीतिक मुद्दा सकिनलाइ ? अनि विकास निर्माणका मुद्दाले प्रथामिकता पाउने चाहीँ  कहिले ? नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक भविष्य बचाउन र आफूलाई राजनीतिको मूल धारमा राखी रहन समानुपातिक व्यवस्था कहिले पनि हटाउन चाहदैनन् । समानुपातिक व्यवस्था नेताहरुका लागि राजनीतिमा संजीवनी बुटी सरह भएको छ । त्यसैले तमाम देश भक्त र बुद्दिजीबीहरुले समानुपातिक व्यवस्था हटाउन सक्दो दबाब दिनै पर्छ ।  ब्यापक जनदबाबविना यो व्यवस्ता कदापि हट्न सक्दैन ।

 हाल दुबई