विचार

- प्रा. महेन्द्र लावती
संघीयता भनेको प्रायःजसो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नका लागि ल्याइन्छ तर नेपालमा संघीयता ल्याउने बित्तिकै जातीय द्वन्द्व झन् भड्किन थालेको छ । यो कार्यपत्रले यस्तो किन भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन खोजेको छ । सेप्टेम्बर २०१५ मा घोषणा भएको नयाँ संविधान र यसले अँगीकार गरेको मोडलले तराई वा मधेशमा मधेशी र थारुहरुको ६ महिना लामो प्रखर आन्दोलन, राजमार्ग, शहर र शिक्षण संस्थाहरुमा अवरोध समेत निम्त्यायो, जसमा भारत सरकारको अव्यक्त सहयोग पनि थियो ।

यस आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीसहित झण्डै ५ दर्जन मानिसको ज्यान गयो र अझ धेरै मानिस घाइते भए । त्यस्तै इन्धन र खाना पकाउने ग्यासका साथै अन्य अत्यावश्यक बस्तुको समेत व्यापक अभाव भयो, जसले गर्दा दशौं लाख मानिसको जीवन कष्टकर भयो । यसले गर्दा भूकम्प प्रभावित मुलुकको पुनर्निर्माणमा समेत नकारात्मक असर र्पयो ।

विशेष गरी मगर र लिम्बुलगायतका पहाडी आदिवासी जनजातिहरुले संघीय मोडेल र संविधानका अन्य धाराविरुद्ध विरोध प्रदर्शन पनि गरे । महिला, दलित, आदिवासी जनजातिहरु र मधेशीका अनुसार यस नयाँ संविधानमा थुप्रै विभेदकारी धारा छन् र यो पश्चगामी पनि छ, किनभने यसले अन्तरिम संविधानले दिएका धेरै समानता प्रदान गर्ने अधिकार समेत निषेध गरेको छ (हाछेथु सन् २०१५, लिम्बु र अन्य सन् २०१६) ।
संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो समयावधिमा संघीय स्वरुप नै सबैभन्दा बढी विवादास्पद विषय रह्यो । संघीय स्वरुपको विषयमा सहमति बन्न नसक्नुले अन्ततः पहिलो संविधानसभा (सन् २००८ २०१२) भंग गरायो । अनि संघीय स्वरुपलाई सहमतिबिना हतारमा अन्तिम रुप दिँदा दोस्रो संविधानसभाले नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा लामो आन्दोलन निम्त्यायो । अवरोध विशेष गरी प्रदेशहरुका सिमाना र नामांकनमा अडेको छ । मधेशी र आदिवासी जनजातिहरुले स्वायत्त र स्वशासन तथा प्रादेशिक र उपप्रादेशिक तहमा आफ्नो पहिचानको स्वीकारोक्ति चाहेका छन् । यसका लागि नेपालमा १० देखि १४ वटा प्रदेश चाहिन्छ जसले गर्दा जातीय समूहहरुलाई आफ्नो देशमा बहुल समुदाय बनाइदिन्छ र ती प्रदेशहरुलाई सांस्कृतिक पहिचानसहितको र सीमान्तकृत जातीय समुदायहहरुको प्रतीकसहितको बनाउँछ ।

प्रभावशाली जातीय समूहहरु (बाहुन ठकुरी, क्षेत्री र सन्यासी इत्यादि खसआर्य) र राजनीतिक पार्टीहरु र त्यसका सदस्यहरुले यस्तो संघीय स्वरुपलाई नकारेका छन् । उनीहरु भन्छन्, धेरै प्रदेश हुनु भनेको खर्चिलो हुन्छ, हिंस्रक जातीय द्वन्द्व निम्त्याउँछ र देशै टुक्र्याउँछ । उनीहरु ५—८ वटा प्रदेश भएको संघीय स्वरुप मन पराउँछन् । अन्ततः उनीहरुले विकासमा सघाउने प्रकारको भनेर सातवटा प्रदेश लादेका छन् । सीमान्तकृत मधेशी र आदिवासी समूहले यस संघीय स्वरुपले तिनीहरुको पहिचानलाई स्वीकार गरेका छैनन् र त्यसले स्वायत्तता पनि दिँदैन भनेर दोषारोपण गरिरहेका छन् ।
यसका साथै तिनीहरुले भनेका छन्, यो सात–प्रदेशको स्वरुपले अहिलेको खसआर्य जातीय समुदायको प्रभुत्वलाई सबैजसो प्रदेशमा बहुमत वा बहुलता बनाएर निरन्तरता दिनमा मद्दत गर्छ ।

छ महिने विरोध र सडक आन्दोलनका बाबजुद पनि सत्तासीन खसआर्य नेताहरुले पहिचान र स्वायत्तताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न अस्वीकार गरे । उनीहरुले निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिकतासँग सम्बन्धित मागलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन त गरे, तर प्रदेशको सीमांकनका जल्दाबल्दा मुद्दामा उनीहरु राजनीतिक संयन्त्र बनाउन मात्र तयार भए । मधेशी र जनजाति समुदायहरुले आफ्नो विरोध जारी राखे र आन्दोलनलाई काठमाडौं–केन्द्रित बनाए ।

अर्को परिच्छेदमा संघीयता र द्वन्द्वका सन्दर्भमा पूर्वसमीक्षा गरिसकेपछि म ग्रहण गरिएको संघीय स्वरुपले स्वायत्तता र विभिन्न जातीय समुदायको पहिचानलाई स्वीकार गरेको छ कि भनेर हेर्ने छु । त्यसपछि, आंशिक रुपमा माग पूरा गरिएका किन मधेशीहरुले छ महिना लामो आन्दोलन चलाए, जबकि पहाडी जनजातिहरुहरुले चाहिँ गर्न खोजेर पनि त्यस्तो गर्न सकेनन् भनेर विश्लेषण गर्ने छु, जबकि उनीहरुका स्वायत्तता र पहिचान स्वीकारका माग ठाडै अस्वीकार गरिएका थिए । त्यसपछि, यो कार्यपत्रले नेपालमा भविष्यमा विरोध र द्वन्द्व हुने छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन गर्ने छ ।
संघीयता, हिंसात्मक द्वन्द्व र विखण्डन

संघीयता र देशको विभाजन

नेपालमा संघीयताबारे बहस कुन प्रकारको संघीय संरचनाले विखण्डन रोक्छ ररअथवा स्थिरता र आर्थिक विकासको वृद्धि गर्छ भन्नेमा केन्द्रित रह्यो । विभिन्न संघीय देशमा फरक फरक संघीय संरचना भएकाले विभिन्न देशका लागि कस्ता प्रकारका संघीय संरचना उपयुक्त हुन्छन् भन्ने पनि महत्वपूर्ण प्रश्न रहिआएको छ ।

संघीयताले क्षेत्रीय रुपमा सघन बस्तीमा बस्ने अल्पसंख्यकहरुलाई स्वायत्तता प्रदान गरेर र विभिन्न समुदायबीच शक्तिको बाँडफाँड गरेर विभिन्न सांस्कृतिक रुपमा विविधतायुक्त लोकतान्त्रिक देशमा द्वन्द्वलाई रोकेको र विखण्डनलाई निषेध गरेको छ (बेर्मेओ सन् २००४, एल्जार सन् १९८७, गूर सन् १९९३, लिजफार्ट सन् १९७७, स्टेफन सन् २००१) ।

तर पनि केही “संघीय” देश शान्तिपूर्ण तरिकाले वा हिंसात्मक द्वन्द्व भएर छुट्टिएका पनि छन् । यस्ता घटनाले केही मानिसमा ‘स्वायत्तता दिनु भूल हुनेछ’ भन्ने डर पनि बढाएको छ ।

सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, पाकिस्तान र इथियोपिया त्यस्ता केही ‘संघीय’ देश हुन्, जुन टुक्रिए । थुप्रै विद्वान माथि उल्लेख गरिएका पूर्वकम्युनिस्ट वा गैरकम्युनिस्ट देशलाई टुक्रिए पनि तिनीहरुलाई संघीय मुलुक मान्दैनन् (हेल सन् २००४, काभाल्स्की र जोल्कोस सन् २००८, लेफ सन् १९९९) । संघीयताका लागि केन्द्र र प्रदेशहरुबीच संवैधानिक तवरले र व्यवहारमा पनि स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँड आवश्यक छ, जुन लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । माथिका गैरलोकतान्त्रिक देशमा प्रदेशहरु केन्द्रबाट नियन्त्रित थिए र यसबाट प्रदेशहरुमा असन्तोष बढिरहेको थियो । प्रजातन्त्रको बहालीपछि राजनीतिक मौका पाउने बित्तिकै ती प्रादेशिक समूहहरुले विद्रोह गरे र आफू स्वतन्त्र भएको घोषणा गरे (सन्नी सन् १९९१) । संघीयताले केन्द्रलाई सफलतापूर्वक चुनौती दिन प्रदेश तहका राजनीतिक आधारहरु तयार गरे (लेफ सन् १९९९ ः २१०–२११)।
अन्य गैरकम्युनिस्ट देशहरुमा, उदाहरणका लागि ब्रिटिस वेस्ट वेल्स (सन् १९५८–६२), ब्रिटिस सेन्ट्रल अफ्रिकन संघ (सन् १९५३–६३) माली संघ (सन् १९५९–६०) र मलेशिया–सिंगापुर (सन् १९६३–६५) पनि टुक्रिएका थिए । बर्मेओ (सन् २००४) भन्छन्, ती देशमा छोटो समयसम्म रहेको संघीयता पनि विदेशी शक्तिहरुले थोपरेका थिए । जस्तो माली संघमा फ्रान्स र अन्य तीन देशमा ब्रिटेनले लादेका थिए । विभिन्न समूहमा संघीयता स्थापना गर्ने सहमतिको अभावले त्यहाँ सँगै बस्न नसक्ने अवस्था ल्याएको थियो । यसबाहेक, तिनीहरु छोटो समय मात्रै सँगै रहेकाले र ती देशहरुमा राजनीतिक प्रभाव नै देख्न नपाउँदै छुट्टिएकाले त्यहाँ संघीयतालाई दोष दिन मिल्दैन (२) । अरुले के भनेका छन् भने बनाउनलाई समय लाग्ने अन्य केही कुरा बाहेक सक्षम केन्द्र र संघीय पहिचानबिना संघीयता दिगो हुन सकदैन (काभाल्स्की र जोल्कोस सन् २००८, जिब्लाट सन् २००४) ।

बर्मा (सन् १९८४–६२), क्यामरुन (सन् १९६१–७२), कंगो (सन् १९६०र६– १९६०र९), इथियोपिया (सन् १९५२–६२), इन्डोनेशिया (सन् १९४९–६०) र लिबिया (सन् १९५१–६३) जस्ता देशमा भने संघीयता हटेर त्यसमा एकात्मक संरचना लागू भएका छन् । बेर्मेओ (सन् २००४) भन्छन्, वैदेशिक शक्ति– ब्रिटेन, बेल्जियम, युएन रिजोलुशन, नेदरल्याण्ड र एलाइन्सरयुएन प्रतिनिधि) ले बाहिरबाट संघीयता थोपरेकाले त्यहाँ संघीयता असफल भएको थियो ।