विचार

कस्तो बिडम्बना, हाम्रो समाजमा अझै पनि एउटा मान्छेले छोएको पानी अर्को मान्छेले खाईदैन । भगवान सबैको एउटै हो नि तर मन्दिरभित्र पस्न दिईदैन । कुकुर बिरालो घरभित्र छिर्न बेरोकतोक छ तर मान्छेलाई मूल ढोकाको संघारभित्र जान बर्जित गरिन्छ । हैट, एक्काइसौं शताब्दीको आधुनिक समाजमा पनि हामी यो के गरि रहेकाछौं ? यो कुरा गर्दा र सम्झिदा पनि लाजले मेरो शीर निहुरिन्छ, म पनि यहिँ नेपाली समाजको एक सदस्य हुँ जहाँ यो मानव कलङ्करूपी जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथा अझै कायम छ । अब यो विभेदको अन्त हुनु पर्दछ र त्यो पनि हाम्रै पालामा, हाम्रै जीवन कालमा ।
नेपालमा संवैधानिकरुपमै जातीय विभेद र छुवाछुत बन्देज घोषणा भएको ५३ वर्ष पुगी सक्यो । तर हाम्रो समाज अझै उहिँ पुरातनिक सोच र संस्कारमा चलिरहेको छ । ५३ वर्ष अगाडि अर्थात बि.सं २०२० भदौ १ गतेदेखि लागू भएको, बि.सं २०१९ सालमा पारित दोस्रो मुलुकी ऐनमा जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय मान्दै भनिएको थियो– ‘कसैले कसैलाई जातिपाती, धर्म, वर्ण, वर्ग वा कामको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार वा वहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायँ हुनेछ ।’ (बि.सं २०१९ सालको मुलुकी ऐन नं ६७, महल १९, अदलको १० क नं. बाट)
तर दण्डहीनता नेपाली ब्यूरोक्रेसीको आधारभूत चरित्र रहिआएको सन्दर्भ यहाँ सम्झिनु मुनाशिब हुन्छ । ‘नेपालको कानुन भागवानले जानुन्’ उक्ती त्यसै चलेको हैन । नेपालमा कानुन एकातिर हुन्छ, कार्यान्वयन पक्ष कि अत्यन्तै फितलो छ या कार्यान्वयननै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा यो ऐन एउटा कागजको खोस्टाबाहेक केहि बन्न नसकेको कुरा केहि समय अघिसम्म तथाकथित उपल्लो जातको पानी या आगो छोएको आधारमा तथाकथित दलित समुदायका मान्छेले कुटपिट भोग्नु परेको र ज्यानसमेत गुमाउनु परेको घटना जगजाहेर छ ।
जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथाको बैधानिकता
नेपाली समाजलाई हिन्दु वर्णाश्रम ब्यबस्थामा ढाल्ने र मनुस्मृतिलगायत हिन्दु नितिशास्त्रका आधारमा सरकारी तबरमा संस्थागत गरी जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथा लागू गर्ने कार्य जहाँनीया निरंकुश राणा कालमा गरिएको हो । हुन त यस अघि, चौधौं शताब्दीमा काठमाडौंका राजा जयस्थिति मल्लले नेपाली समाजलाई ४ जात, ३६ वर्णमा बिभाजन गरेका थिए भने सत्रौं शताब्दीमा गोरखाका राजा राम शाहले हिन्दु वर्णाश्रम ब्यबस्थाअनुसार शासन चलाएका थिए । आजभन्दा १६३ वर्ष अघि अर्थात तत्कालिन श्री ३ जङ्गबहादुर राणाले बि.सं १९१० मा जारी गरेको आधुनिक नेपालको पहिलो ‘मुलुकी ऐन’ ले पहिलो पटक बैधानिक रुपमा नेपाली समाजमा रितिथिति बसाउने भन्दै नमसिन्या मतबाली, मासिन्या मतबाली, तागाधारी (जनै लगाउने) र अछुत, पानी नचल्ने जात, जाति भनेर किटानी साथ उल्लेख गरी बिभिन्न दण्ड संजाय तोकिएको थियो ।
उक्त पहिलो मुलुकी ऐनअनुसार नेपाली समाज र जात, जातिलाई यसरी विभाजित गरिएको थियो :
१.    नमासिन्या मतवाली (कमारा कमारी बनाउन नमिल्ने, मदिरापान गर्ने) : सुनुवार, राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ, नेवार आदि
२    मासिन्या मतवाली (कमारा कमारी बनाउन मिल्ने, मदिरापान गर्ने) :तामाङ, चेपाङ, कुमाल, शेर्पा, हायु, थारु, घर्ती आदि
३    तागाधारी (जनै लगाउने) : खस अन्तर्गत ब्राहमण, ठकुरी, क्षेत्री तराई अन्तर्गत ब्राहमण र राजपुतस नेवारअन्तर्गत ब्राहमण, अन्य हिन्दु श्रेष्ठ जात
४    अछुत (छुन मिल्ने, पानी नचल्ने) :  नेवार अन्तर्गत जोगी, कसाइ, खड्गी, मुस्लिम र युरोपिएन
५    अछुत (छुन नमिल्ने, पानी नचल्ने) : पहाडीअन्तर्गत कामी, सार्की, दमाइ, वादी, गाइने आदि, तराई अन्तर्गत धोबी, हल्खोर, चमार, दुशाद, डोम, मुशहर आदि र नेवार अन्तर्गत कुलु, पोडे, च्यामे । (स्रोत ः वर्ल्ड हेरिटेज इन्साइक्लोपेडिया, कास्ट सिस्टम ईन नेपाल)

यो हो हाम्रो समाजको उराठ लाग्दो बिगत । राज्यस्तरबाट पक्षपोषण गरिएको जातीय छुवाछुत प्रथा हाम्रो नेपाली समाजमा नराम्रोसँग झाँगिएको छ । बनमारा बिरुवाले झैं छुवाछुत प्रथाले हाम्रो समाजलाई गाँजेको छ । समाजलाई यसरी जातीय विभेदको जन्जालमा कानुनी रुपमै ब्यबस्था गरी विभेद सृजना गरेपछि अनि हाम्रो समाज कसरी समतामूलक हुन्छ ?

जातीय विभेदबिरुद्ध संविधान
राणा कालिन मध्ययुगिन सामन्ती जातिवादी परम्परालाई निषेध गर्न हाम्रो समाजले बि.सं २००७ सालसम्म कुर्नु प¥यो । पहिलो पटक जातीय विभेदबिरुद्ध ‘नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७’ को भाग दुई, धारा १५ मा भनियो – ‘धर्म, जाति, जात, लिङ्ग, जन्मस्थान वा यस्ता कुनै बिषयको आधारमा कुनै नागरिकलाई भेदभाव गर्ने छैन ।’ तर कानूनीरुपमा जातीय विभेद र छुवाछुत गर्ने र गराउनेलाई दण्ड संजाय तोक्न अर्को १६ वर्ष कुर्नु प¥यो । बि.सं २०१९ सालमा पारित दोस्रो मुलुकी ऐनबाट बल्ल जातीय रुपमा भेदभाव गर्ने र छुवाछुत कायम गर्नेलाई कानूनी रुपमा दण्ड सजायको भागिदार बनाइएको हो ।
उसो त, बिसं २००६ पछिका सबै संविधानहरु ः ‘नेपाल अन्तरिम शासन विधान’ (२००७), ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ (२०१५), “नेपालको संविधान’ (२०१९), ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ (२०४७), ‘नेपालको अन्तरिम संविधान’ (२०६३) र बहालवाला ‘नेपालको संविधान’ (२०७२) ले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई निषेध गरेको छ । माथि उल्लेखित सबै संविधानहरुमा मौलिक हक धाराअन्तर्गत जातीय विभेद र छुवाछुत गर्न प्रतिबन्ध लगाईएको छ भने ‘नेपालको संविधान’ (२०७२) ले एक कदम अघि बढेर संविधानको प्रस्तावनामै अन्य विभेदहरुका साथ जातीय विभेद र छुवाछुतलाई पनि अन्त्य गरी ‘आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ गरेको छ । (प्रस्तावना, नेपालको संविधान, २०७२ बाट)

जातीय विभेदबिरुद्द अभियान
नेपाल सरकारले बि.सं २००७ सालपछि वैधानिक रुपमा आफूलाई जातीय विभेद र छुवाछुतबिरुद्धमा उभ्याउँदै आएको छ । विश्वस्तरमा पनि जातीय विभेदको बिरुद्ध प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सन् १९६५ मा पारित गरेको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा नेपाल सरकारले सन् १९७१ मै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर समाजमा सदियौंदेखि जरो गाडेर बसेको जातीय विभेदको साँस्कृतिक रुढीबादको ऐंजेरु उखेल्न कानुन बनाएर, कानुनमा सही गरेर मात्र सम्भव हुँदैन । सरकारले दलित उत्पिडित समुदायको सर्वाङ्गित विकास र उत्थानका हरेक पहलुहरुमा ठोस कार्यनीति बनाएर अघि बढ्नु जरुरी हुन्छ ।
सरकारीस्तरबाटै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाउँदा पनि हाम्रो समाजमा तथाकथित दलित समुदायका जनता अझै पनि दलित नै भएर जिउन बाध्य हुन परेको बर्तमान अवस्था छ । यो कटु यथार्थले हामीलाई के कुरा सिकाउँछ भने जातीय विभेद र छुवाछुत कानूनीरुपमा बर्जित गरिएको भरमा अन्त हुँदैन । हाम्रो समाजमा जकडिएर बसेको यो कुसंस्कारको अन्त हामी समाजका सचेत नागरिकले विभेदविरुद्ध सामाजिक अभियान नथाल्दासम्म र समाजनै अग्रसर नहुँदासम्म हुनेवाला छैन ।
भनिन्छ, नमरी स्वर्ग देखिदैन । तर हाम्रो समाजलाई भूस्वर्ग बनाउन सकियो भने स्वर्ग देख्नकै लागि मर्नु पर्दैन । हाम्रो समाज स्वर्ग तब बन्छ जब बिबिध जात जातिले भरिएको हाम्रो समाजबाट जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त हुन्छ । र, त्यो सम्भव छ, हाम्रै पालामा ।
अतिथि सम्पादक प्रदीप परियार थापा मगर ‘युएस नेपाल अनलाईन डट कम’ का प्रधान सम्पादक र ‘जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त हाम्रै पालामा’ (इण्डअफकास्ट डट कम) का अभियन्ता पनि हुन् ।