विचार

सुमन बराल |

नेपाली जनताले संविधान बनाउने सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दा आफ्नो असन्तुष्टि जनाएर भारतले पाँच महिना नाकाबन्दी गरेर नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप जारी राख्यो। नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भए पनि भूपरिवेष्ठित देशले पाउने पारवहन अधिकारबाट पटकपटक वञ्चित गरियो। तर चीनले सदा झैँ नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै संविधानसभाबाट बनाएको संविधानको स्वागत गर्दै राजनीतिक स्थिरता र दिगो आर्थिक विकासका लागि सफल कार्यान्वयन गर्न शुभकामना दियो।
 
सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित भारत भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यतिबेला औपचारिक चीन भ्रमणमा छन् । चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता, पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि सहुलियत ऋण सम्झौता, खुला व्यापार, ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषण टेडमार्क दर्तासम्बन्धी सम्झौतालगायतका समझदारी नेपालका लागि ऐतिहासिक सफलता हो।
 
भूपेरिवेष्ठित देश नेपालका लागि पारवहन सुविधा अधिकार हो, तर भारतले धेरैपटक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लत्याउँदै नाकाबन्दी लगाएको छ । अक्सर अधिकार दाबी नगरेसम्म नपाइने तीतो यथार्थ विश्वसामु छ। कुनै पनि दलको सरकारले देशको हित हुने सन्धि गर्दा अवरोध गर्ने मात्र नभई शक्ति राष्ट्रहरूलाई सरकार र व्यवस्था नै परिवर्तन गराउन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दिन बिन्ती गर्ने दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रयास हुँदाहुँदै पनि विगतमा चीनसँग पारवहन सम्झौता हुन सकेको थिएन।
 
नेताहरूले भारतमा देशको हितविपरीत सन्धि गर्लान् र चीनसँग भने देशको हितमा आवश्यक सन्धि नगर्लान् भन्ने चिन्तामाझ चीनसँग पारवहन सम्झौता भएको छ। यसर्थ पारवहन सम्झौता गरेकोमा चीन र ओली दुवैलाई जनताले धन्यवाद दिनुपर्छ। साथै तेस्रो देशमा वस्तु आयात र निर्यात गर्न भारतसँगको परनिर्भरता तोड्ने गरी भएको पारवहन सम्झौता र दुई सरकारबीच दीर्घकालीन हितका लागि भएका अन्य सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउन धेरै गृहकार्य थालिहाल्नुपर्छ।
 
नाकाबन्दीको मारमा परेका जनता इन्धन खरिद सम्झौताको प्रतीक्षामा थिए, तर हुन सकेन । भारतले अहिले पनि मागबमोजिम इन्धन दिएको छैन। कुल खपतको करिब ३० प्रतिशत इन्धन चीनबाट खरिद गर्ने समझदारी भइसकेको अवस्थामा पनि सम्झौता हुन नसक्नुको पछाडि कतै भारतले विस्तारै सुचारु गर्न थालेको आपूर्ति पनि रोकिदिन सक्ला भन्ने त्रास त होइन?संयुक्त विज्ञप्तिमा इन्धन सम्झौतालाई चाँडै टुंग्गाउने उल्लेख गरिएको छ तर कुनै पनि हालतमा इन्धन सम्झौता गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्रीले चीन पुगेपछि हतार गर्नुपर्ने अवस्था छैन भनेकाले कतै कुनै प्रकारको दबाब त हैन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ।
 
नेपाललाई सधैँ अप्ठ्यारो पारेका बेला चीनले सहयोग गर्दै आएको छ तर १४ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा दिएर नाकाबन्दीको बेला इन्धन व्यापार गर्न तत्परता देखाएको चीन अर्को नाकाबन्दीमा तयार नहुन पनि सक्छ । २०४६ सालको गल्ती फेरि दोहोर् याउने छुट शासकहरूलाई छैन । पटकपटक नाकाबन्दीको मार सहन बाध्य नेपालले चीनसँग इन्धन सम्झौता गर्न अब अर्को नाकाबन्दी कुर्नु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार इन्धन आयात गर्न, कर र ढुवानीमा विशेष सहयोग गर्न चीनलाई आग्रह गर्नुपर्छ । तसर्थ कानुनी व्यवस्था, भण्डारण, यातायातलगायतका पूर्वाधारको विकास अघि बढाउँदै यथाशीघ्र सम्झौता गर्नुपर्छ।
 
आज विश्वका सबै देश कुनै न कुनै रूपमा एक अर्कासँग अन्तरनिर्भर छन्। सन् १९६२ मा युद्ध लडेका भारत र चीन अर्बौंको व्यापार गर्दैछन् । आफ्नो हित र मित्रदेशको अहित नहुने सन्धि नेपालले कुनै पनि देशसँग गर्न डराउनुपर्ने कारण छैन, हुनु हुँदैन। चीनले नेपालमा कुनै पनि ठूलो परियोजना बनाउने कुराबाट भारत अत्तालिन आवश्यक छैन किनकि अविकसित नेपाल भारतको लागि पनि खतरा हुन्छ।
 
शक्तिकेन्द्र क्षेत्रीयता र जातीयताको द्वन्द्वरूपी बीउ रोपेर नेपालमा अस्थिरता चाहन्छन् तर अस्थिर नेपाल अन्ततः भारत र चीनको निम्ति पनि ठूलो सुरक्षा चिन्ता हुन्छ । तसर्थ नेपाल दुई देशबीचको गतिशील पुल नभई विस्फोटक बारुद बनाउने प्रयत्नलाई भारत, चीन र नेपालले मिलेर रोक्नुपर्छ।
 
पश्चिमाहरू एसियन देशहरूलाई सीमा विवादलगायतका विषयमा लडाएर अल्मलाउने प्रयास गरिरहन्छन् । तसर्थ ठूला देशले सानो देशको आन्तरिक विषयमा निर्णय गर्ने र उसको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्छ र साना देशले पनि ठूला देशविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिन सतर्क हुनुपर्छ। नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो र उसको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप कुनै पनि मित्र देशले गर्नु हुँदैन तर भारत र चीनसँगको सम्बन्ध उनीहरूको अहितमा नभई नितान्त आफ्नो विकास र स्थायित्वका लागि मात्र नेपाल प्रयोग गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा व्यवहारले पुष्टि गर्नुपर्छ।
 
थप उत्तरी नाकाहरू पनि खोलेर आधुनिक यातायात सञ्जाल नबनाएसम्म नेपाललाई वस्तु आयात र निर्यात गर्न कठिन हुन्छ। नाकाबन्दीको बेला मात्र चीनसँगको थप नाका खोल्ने र सडक स्तरोन्नतिको चर्चा हुने लज्जास्पद अवस्थाको अब अन्त्य हुनुपर्छ। द्रूत गतिको रेल र राम्रो सडक सञ्जालबाट वस्तु ढुवानीको दूरी र खर्च स्वतः घटेर जानेछ।
तिब्बतको सिगात्सेसम्म आइसकेको चिनियाँ रेलको सञ्जाललाई नेपालको उत्तरी सीमानजिकैको केरुङसम्म चार वर्षभित्र ल्याउने योजना अघि बढिसकेको छ। तसर्थ नेपालको सीमासम्म तथा नेपालभित्र रेलवे सञ्जाल विस्तार गर्न चीनको सहयोग माग्नुपर्छ। चीनले सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने भन्दै सकारात्मक सन्देश दिइसकेको छ। नेपाल र चीनको सिमानामा भएको भौगोलिक कठिनाइ चिर्न सक्ने ज्ञान र प्रविधि चीनसँग छ, तर नेपालले उक्त परियोजना बनाउन इमानदार भएर आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ। विशेषगरी चीनले बनाउने परियोजनाहरूमा भ्रष्टाचार, कमिसन अनि अन्य विभिन्न प्रकारका अवरोध हुन दिनु हुँदैन।

    चीनबाट बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र भारतबाट पशुपतिनाथ हेर्न उत्सुक करोडौँ पर्यटक आकर्षित गर्न सकेमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन उद्योगले ठूलो टेवा पुर्याउने निश्चित छ।

नेपाल र चीनबीचको संयुक्त विज्ञप्तिमा दुवै देशले एकअर्काको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने पुनः प्रतिबद्धता जनाइएको छ । चीनले नीति र व्यवहार दुवैमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छैन । नेपाल पनि आफ्नो भूमिबाट चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन सधैँ प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटन विकास, ग्यासपाइप लाइन, जलविद्युत्, सुपुर्दगी सन्धि, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासलगायतका अन्य विषयमा पनि सहयोग आदनप्रदान गर्नुपर्छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगार, दण्डहीनता, महँगी, भ्रष्टाचार, ऊर्जा संकटलगायतका कैयन् समस्या छन्, जसको सामाधान नेपाली जनताले नै गर्न सक्नुपर्छ तर भारत र चीनजस्ता उदयीमान देशबाट आवश्यक सहयोग भने लिनुपर्छ।
 
आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा अमेरिका र चीनजस्ता शक्तिशाली देशहरूलाई पनि एकअर्काको सहयोग चाहिन्छ। नेपालले पनि भारत, चीन अनि अन्य मित्र देशहरूबाट सहयोग लिँदै अघि बढ्नुपर्छ तर उनीहरूसँग सम्पूर्ण रूपमा आश्रित भने हुनु हुँदैन। भारतको सहयोगबिना नेपाल चल्नै नसक्ने अनि भारत नभए चीनले सहयोग गर्छ भन्ने दुवै विचार घातक हुन्। कसैले दिएपछि खाउँला भन्ने मगन्ते मानसिकताबाट माथि उठ्नैपर्छ । तसर्थ नेपालमा सम्भव हुने सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुनु नेपालको अखण्डताको रक्षा गर्ने निर्विकल्प उपाय हो । नेपालजस्तो उर्वर भूमिमा सहज उत्पादन हुने धान, दाल, माछा, मासुलगायतका कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर भएर ठूलो व्यापार घाटा घटाउँदै करोडौँ जनता गरिबीको रेखामा पिल्सिएको भारतलाई नै बजार बनाउन सक्ने गरी प्राविधिक सहयोग चीनबाट लिनुपर्छ।
 
चीनसँग आवश्यक सहयोग लिएर नेपालमा द्रूत गतिमा जलविद्युत्मा लगानी गर्नुपर्छ र चरम ऊर्जा संकटमा फसेको भारतलाई नै प्रमुख बजार बनाउनुपर्छ । तत्कालका लागि सोलार, फोहोर अदिबाट ऊर्जा निकाल्ने प्रविधि चीनबाट भित्र्याउनुपर्छ । चीन साना र ठूला सबै भ्रष्टलाई कानुनी कारबाही गर्ने अभियानमा छ । नेपालले पनि भ्रष्टाचार उल्मूलन गर्न लाभदायक हुने प्रविधि चीनसँग किन्नुपर्छ । विदेशमा बेचिएका चालीसौँ लाख नेपाली र नेपालका बेरोजगार नागरिकलाई कृषि र पर्यटनलाई आधार बनाई रोजगारको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ। चीनबाट बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र भारतबाट पशुपतिनाथ हेर्न उत्सुक करोडौँ पर्यटक आकर्षित गर्न सकेमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन उद्योगले ठूलो टेवा पुर्याउने निश्चित छ।
 
नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खेलवाड गर्ने शक्ति केन्द्रभन्दा नेपालमा नयाँ सरकार र व्यवस्था बनाउन अनि गिराउन उनीहरूको भूमिका र आशीर्वाद खोज्ने नेताहरू अनि राजनीति र बौद्धिक जगत्को खोल ओडेर एजेन्टको काम गर्ने राष्ट्रघाती नेपाली मुख्य दोषी हुन्। सरकार र व्यवस्था टिकाउन राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नेहरूलाई जनताले सबै क्षेत्रमा बहिष्कार नगरेसम्म नेपालको अस्तित्व सधैँ खतरामा रहिरहनेछ। देशको सार्वभौमिकतामा खलल पर्ने सन्धि नगर्ने, देश र जनताप्रति इमानदार, शक्तिकेन्द्रको नभई जनताको आशीर्वादमा सत्तामा पुगिने विश्वास राख्ने र नेपालको स्थिरतामा मात्र भारत र चीनको सुरक्षा चिन्ता सम्बोधन हुने कुरा बुझाउन सक्ने सुझबुझ भएको नेता जनताले नजन्माएसम्म नेपालले निकास र विकास पाउन सक्दैन। साभारः अन्नपूर्ण