विचार

- राजेन्द्र महर्जन

साइकल चलाउनेलाई लाग्दोरहेछः 
मैले त हुइँक्याएँ नि साइकल !
पछिल्लो सिटमा बस्नेलाई लाग्दोरहेछः
साइकल त गुडेकै छैन कि कसो ?

नेपालभाषाका कवि नातिवज्रको कविताले भनेजस्तै छ नेपाली राजनीतिका चालक र चालितको अवस्था । यस्तै छ सत्ताको साइकल चलाउने नेताहरू र तिनीहरूको शासन भोगेका जनताको अन्तद्र्वन्द्व र अन्तर्मनको खेल । हुन त ‘जनता’ भनेर सबैखालका जनतालाई इंगित गर्नु उचित हुँदैन, न त सबैखाले जनताका हित र मनस्थिति नै त्यस्तो देखिन्छ । ‘जनता’ पनि त्यसरी नै विभाजित छन्, जसरी नेपाली समाज विभाजित छ, यसका विभिन्न तह र तप्का तथा तिनका स्वार्थ एवं हित बाँडिएका छन् । 
तर, सत्तामा आसीन र सताका आकांक्षीहरूको मनस्थितिमा भने भिन्नता पाउन कठिन छ । उनीहरूका हेराइ र बुझाइमा उन्नाइस–बीसको मात्रै अन्तर होला, सत्तामा हुँदा र नहुँदाको भिन्नता मात्रै होला । तर उनीहरू सत्तामा हुँदा देश र जनताको ठेक्का आफ्नै राजनीतिक कम्पनीलाई परेको जस्तो भाव र भावभंगिमा प्रदर्शन गर्छन्, सत्ता बाहिर हुँदा सत्तासीनको खोइरो खन्दै आफ्नो भोटबैंक र वर्चस्व विस्तार गर्न तल्लिन रहन्छन् । यहाँ निवर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली, वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भावी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका भावभंगिमालाई मात्रै उदाहरणका रूपमा राखेर विश्लेषण गरियो भने धेरै रहस्य छर्लंगै हुन्छ ।
व्यापक विरोधबीच हतारोमा बनाइएको नयाँ संविधान बन्दानबन्दै संविधान संशोधन धेरैजसो दलको पछिल्लो थेगोजस्तै बनेको छ । फास्ट ट्र्याकमा बनाइएको संविधानले सिर्जना गरेका अनेक समस्याको सम्बोधन नै पछिल्लो राजनीतिक अजेण्डा भएको छ । जबकि संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण जनयुद्ध र जनविद्रोहको माग त्यत्तिकै भएको होइन । र, त्यसरी बनाइएको संविधान आफैमा धेरैजसो राजनीतिक समस्याको समाधान हुनु पथ्र्यो, समाधानका शान्तिपूर्ण प्रक्रिया हुनुपथ्र्याे, जबकि ठीक उल्टो भएको छ । यहाँ त बहिष्करण र सीमान्तीकरणलाई संस्थागत गर्न पो संविधान बनाइयो । त्यति मात्रै होइन, संविधान संशोधनबाट मूलतः मधेशी दलहरूले उठाएका समस्या समाधानका लागि नै भन्दै बनाइएको हो, वर्तमान सरकार आफै पनि । तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा भालुको कन्पट समाते सरह भएको छ । भालुको कन्पट छाडौं भने आफैलाई टोक्ला भन्ने डर, समातिराखौं भने कतिन्जेलसम्म ? 
यही असमञ्जसबीच सरकार निर्माणको तीन महिना गइसकेको छ, बिना योजना, बिना काम, बिना उपलब्धि । जगजाहेर छ, तीनबुँदे सहमतिमा बनेको नौ महिने सरकारलाई हनिमुन मनाइराख्ने सहुलियत छैन, न त संविधान संशोधनलाई अनेक निहुँमा पन्छाइराख्ने सुविधा नै छ । र पनि वर्तमान सरकार र यसका प्रधानमन्त्री चाहिँ आफ्ना तीनमहिने ‘उपलब्धि’ गन्न र गनाइराख्नमा मग्न देखिन्छ । धेरैजसो जनताको आँखामा प्रम प्रचण्ड र उनको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको सरकारले संविधान संशोधनको मामिलामा कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । कतिसम्म भने प्रम र मन्त्रीहरूका नजरमा भेटघाट र भाषण नै देश र जनताका लागि सर्वाेत्तम उपलब्धि मान्ने सत्ता–रोग (प्याथोलोजी अफ पावर) व्याप्त भएको अनुभूति हुन्छ । यो रोगबाट त्यतिखेर मात्रै मुक्त होइन्छ, जतिखेर सत्ताको कुर्सीबाट ढलेर सडकमा गुल्टिएपछि ‘हात लाग्यो शून्य’को अवस्थामा पुगिन्छ । त्यसका लागि अन्य प्रमका अनुहार हेर्नै जरुरी छैन, निवर्तमान प्रम खड्गप्रसाद ओलीका आचरण हेरे पुग्छ ।
संविधान संशोधनको मामिलामा सत्ताधारी र सत्ताकांक्षी दलहरूबीच न गहन संवाद छ, न त सहमतिको सम्भावना नै । संविधान संशोधनकै निहुँ र नारामा बनेको सरकारका प्रमुख घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको संवादहीनता टिठलाग्दो छ भने यिनीहरूका बटमलाइन पनि अझै स्पष्ट छैन । माओवादी केन्द्र आफ्ना सबै वैचारिक अस्त्र छाड्दै, सरोकारवाला समुदायसमक्ष गरिएका बाचा त्याग्दै हिँडेको नयाँ जोगीको भेषमा छ, जसको लागि सत्ताबाहेक अरु सब थोक भ्रम भएको छ । आफ्ना अजेण्डा र अडान त्यागेको तेस्रो ठूलो दल र त्यसको सरकारले संविधान संशोधनमार्फत कसको माग सम्बोधन गर्न खोजेको अस्पष्ट नै छ । पुराना अजेण्डा र अडानका संशोधन लागू गर्न खोज्दा पनि आफ्नै दलका युवा पहाडी नेताहरूबाट हुने विरोधले उसको स्खलनलाई तीव्र पारेको छ । 
विचार र विचार लागू गर्ने संख्याको अभावबीच यथास्थितिमा अड्केको माओवादी केन्द्रका सारथि रहेको छ, नेपाली कांग्रेस । संविधान निर्माण गरेको जस सुँघाउँदै भावी सरकारको सुखशयलको कल्पनामा मग्न छन् कांग्रेसका सुप्रिमो शेरबहादुर देउवा । नयाँ संविधानबाट मागको सम्बोधनमा समय दिएर गहन संवादमा बस्ने टाइम नभए पनि अन्य कामका लागि उनीसँग प्रशस्त समय छ । गोवादेखि पोखरासम्मका यात्रा र गफ–प्रवचनले न संवादलाई तीव्रता दिन्छ, न त सहमतिलाई व्यापक बनाउँछ । यो सत्य देउवालाई भन्दा बेसी कसलाई थाहा होला र ! तरुण दलको सम्मेलनमै व्यस्त देउवाले आफूलाई कांग्रेस र सबै जनताका राजनेताका रूपमा देखेकै छैनन् । आफ्नै दलको प्रशासनिक नेतृत्व मिलाउन हम्मेहम्मे भएका सुप्रिमो देउवाको ध्यान सुजाता कोइरालाहरूलाई पोस्ने र दलभित्रको सत्ता समीकरण मिलाउनेमै सीमित भएको अनुभूति हुन्छ ।
संविधान संशोधनमा माओवादी केन्द्र र एमालेसँग सहमति निर्माणमा प्रम प्रचण्डको जस्तै देउवाको भूमिका पनि कम हुने कुनै एक बुँदे सहमति पक्कै भएको थिएन । तीन बुँदे सहमतिले दुई दलका सुप्रिमोहरूलाई केवल नौ नौ महिने सत्ता साझेदारीको लिखित अलिखित सम्झौतासँगै संविधान संशोधनलाई बेवास्ता गर्ने म्याण्डेट दिएको पनि पक्कै होइन होला । तर वर्तमान सरकार र त्यसका अगुवाको असफलता, अनुपलब्धि र निर्णयहीनतालाई नै भावी देउवा सरकारले पनि विरासतको रूपमा सकार्न खोजेको भान हुँदैछ । त्यसैलाई भावी चुनावको मसला बनाउने रणनीतिमा संलग्न रहेको हो भने वर्तमान सरकारको मुख्य हिस्सेदार र सारथि कांग्रेस नै रहेको तथ्यबाट जनता बेखबर नभएको खबर पनि सबै कांग्रेसीजनले हेक्का राख्नुपर्छ । वेटिङ प्राइममिनिस्टर वा भावी प्रधानमन्त्री देउवाको सरोकार सुदूर पश्चिमका एकाध प्रदेशमा सीमित भयो भने कांग्रेसकै भावी राजनीतिका लागि खतरा हुन सक्छ । 
संविधान संशोधन सत्ताधारी दलहरू माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको चाहना र अग्रसरताबाट मात्रै सम्भव छैन । यसबारे सत्ताधारी दलहरू अकर्मण्यता र निष्क्रियताले दोस्रो ठूलो दलको बेवास्ता र अहंकारलाई बढावा दिइरहेका छन्, जो आफै सत्ताकांक्षी प्रतिपक्षी दल हो । सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सत्तासीन रहँदा संविधान संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने एमाले प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुग्नासाथ संविधान संशोधनको पनि विपक्षमा उभिएको छ । सत्तामा आसीन हुन पाइने सर्तमा मात्रै संविधान निर्माण, संघीयता, सीमांकनका मागलाई सकार्ने दलका लागि आफूले बनाएको संविधानको क्रियान्वयन नै सर्वाेपरि हुनु अनौठो होइन । त्यसो त २०४७ सालको संविधानमा पनि कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्नेहरूले राजनीतिक वर्चस्व कायम गरेकै कारणले संविधानको समेत असामयिक मृत्यु भएको तथ्य एमालेजनलाई ज्ञान नभएको होइन । अहिले एमालेको नेतृत्व संसदीय प्रजातन्त्रकालका तिनै कमा र फुलस्टप पनि फेर्न नदिने यथास्थितिवादी मानसिकता र राष्ट्रवादी खेमाको अगुवाइ गर्दैछ । त्यसको अगुवाइ गर्दै आएकाहरूका नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको दृढ अडान छः ‘संविधान संशोधन नेपाली जनताको माग होइन । संविधान संशोधनको माग गर्नेहरू पागल हुन् ।’
निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको भनाइको अर्काे अर्थ हो, संविधान संशोधनको माग गर्ने जनता अनेपाली हुन् वा गैरनेपाली हुन् वा भारतीय हुन् । संविधान संशोधनको मागमा संघर्ष गर्दै जीवन मरणको आन्दोलन गर्ने मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम र महिलालाई उनले नेपाली नै नठानेको हुनसक्छ वा खाँट्टी नेपालीहरूले यस्ता नाजायज माग गर्न नै सक्दैनन् भन्ने उनको ठम्याइ समेत हुनसक्छ । उनको बुझाइको सार हो ः जजसले संविधान संशोधनको माग गरे, उनीहरू अनेपाली र पागल हुन् । यस्तो मनस्थिति बोकेका ओलीको नायकत्वमा चलिरहेको दलले तीन दलीय बैठकमा संविधान संशोधन किन र कसका लागि गरिँदैछ भन्दै त्यसको औचित्य माग गर्नु पक्कै पनि छक्क लाग्दो कुरा होइन ।
चाहे प्रदेशको संख्याको सवालमा होस् या सीमांकनको मामिलामा, चाहे नागरिकताको प्रावधानमा होस् या प्रदेश र केन्द्रका भाषाका मागमा, एमालेको अडान स्पष्ट छ, ती जतिसुकै नाजायज किन नहोउन् । उसको तर्कशास्त्रले भन्छ, नेपाली जनता भूकम्पको मारमा छटपटाइरहेको बेला आफूहरूले तीव्र गतिमा संविधानको नाममा जेजस्तो लेखियो, त्यही सर्वाेपरि र सर्वाेत्कृष्ट हो, जसमा संशोधनको कुनै गुन्जायस छैन । यसमा चलखेल गर्नुको अर्थ हो, नयाँ खालको द्वन्द्वमा देश र समाजलाई धकेल्नु अनि संविधानको क्रियान्वयनसँगै आर्थिक समृद्धिको सपना साकार पार्न नदिनु । त्यसैले उसका अगुवा ओलीले सोधेका छन्, ‘पहाड र मधेशलाई विभाजन गर्नेगरी कसका लागि प्रदेशको कित्ताकाट ?’
नेपाल राजनीतिक विडम्बनाबाट मात्रै होइन, वैचारिक–सांस्कृतिक बिब्ल्याँटोबीचबाट पनि गुज्रिँदैछ । यस्ता अनेक विडम्बनाबीच पहिले ‘संघीयता भनेकै देशको प्लटिङ हो’ भन्नेहरू नै अचेल सात प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेरलाई सर्वकालिक सीमाबन्दी मान्दै मधेशमा दुई प्रदेशको सम्भावनालाई कुल्चँदैछन् । उनीहरूले वर्तमान सीमांकनमा चलखेल गरिए विद्रोह गर्ने जिल्लास्तरका भेला र वक्तव्यमार्फत धम्की दिँदैछन् र केन्द्रीय नेताहरूलाई जिल्ला जिल्लामा खटाएर द्वन्द्वको आगो सल्काउने तयारी गर्दैछन् । उनीहरूको व्यक्त–अव्यक्त नारा भएको छ, थप प्रदेशको निर्माण वा सीमामा हेरफेर गर्नु भनेको नेपालको मधेशलाई भारतमा विलय गराउनु हो । 
देश टुक्रिन नदिने भन्दै मधेशी र अन्य समुदायका मागलाई राष्ट्रवादी नाराका साथ कुल्चिन प्रेरित गर्नु मामिलामा राजनीतिक नेताहरूमा मात्रै होइन, बुद्धिजीवीहरू पनि त्यत्तिकै क्रियाशील छन् । यसले नेपालमा वर्चस्व कायम गरेर बसेकाहरूमा व्याप्त रहेको त्यस्तो वैचारिक–सांस्कृतिक बिब्ल्याँटोलाई उजागर गरेको छ, जसले विचारका निर्माता भनिएका र सांस्कृतिक चेतनाका वाहकहरूको मानसिकतालाई देखाउँछ । उनीहरू पनि पहाडी खस आर्य समुदायका हित र स्वार्थभन्दा भिन्न खालका प्रत्येक मागलाई भारतीय माग र दबाबका रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्न उद्यत छन् । पक्कै पनि आफ्नो समुदायका हक–हितप्रति नेता र बुद्धिजीवीहरूको आबद्धता र समर्पण आलोचनाको विषय नै होइन । तर उनीहरूका हक–हित अन्य समुदायका हक–हितविरुद्ध उभिएमा, अरु समूहका न्यायिक मागविरुद्ध खडा भएमा, देश, राष्ट्र, जनताका नाममा तिनको बहिष्करण र सीमान्तीकरणलाई जारी राखिएमा, अन्य (अदर) लाई साम्प्रदायिक, विखण्डनकारी र अराष्ट्रिय तत्वका रूपमा दमन गरियो भने त्यही जातिवादले देशलाई एकीकृत बनाइराख्दैन । यस्तो जातिवाद वा राष्ट्रवादले समाजमा एकल जातीय वर्चस्व स्थापना गर्न खोज्छ भने देशभित्र र बाहिर शत्रु निर्माण गर्छ अनि त्यही शत्रु–मर्दनको नारामा जनतालाई एकोहो¥याउँछ । नेपाली समाज त्यही एकोहो¥याइको सिकार भइरहेको छ कहिले भारतलाई अगाडि सारेर त कहिले मधेशलाई । 
संविधान संशोधन वा अरु कुनै नाममा देखिने जातिवाद वा राष्ट्रवाद समाधान होइन, समस्या हो । समस्याको निदान र निकासका लागि त बहुराष्ट्रिय चिन्तन र व्यवहार जरुरी छ । यसरी हेर्दा त्यसको अबको थालनी कम्तीमा संविधान संशोधन हुन सक्थ्यो, संविधानमा देशको जनसंख्यामध्ये एक प्रतिशतभन्दा बेसी बोल्ने भाषाको समुदायको नाममा प्रदेशको निर्माण गर्नु नयाँ खालका राष्ट्रिय एकीकरण र सममस्या समाधानको एउटा उपाय हुनसक्थ्यो । त्यस्तै, अन्य साना समुदायलाई स्वायत्त क्षेत्रमा अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने, खस नेपाली भाषाभन्दा बाहेकका नेपाली भाषाहरूलाई पनि सरकार, प्रशासन, अदालत, शिक्षा र मिडियामा प्रतिनिधित्व गराउने जस्ता कामले थप एकीकरण र समाधानको बाटो खोल्थ्यो । त्यस्तै, नागरिकतामा रहेका बाँकी विभेदलाई सम्बोधनमार्फत पुराना विभेदको घाउलाई निको पार्दै लान सकिन्थ्यो ।
समस्या समाधानका नाउँमा बालुवाटारमा बस्न थालेका तीन दलका दलपतिहरूसामु उठाइनुपर्ने मुख्य प्रश्न हो, संविधानमा आफ्नो पनि स्वामित्व, अपनत्व र अधिकार हुनुपर्दछ भन्नु साम्प्रदायिक हुनु हो ? प्रदेशको संख्या एक प्रतिशतले भाषाको अनुपातमा सातबाट बढाएर दश पु¥याउनुपर्छ, त्यसभन्दा कम जनसंख्याका भाषिक समुदायका लागि विभिन्न खालका स्वायत्तता र अधिकार दिइनुपर्छ, त्यसअनुसार सीमांकन र नामांकन गरिनुपर्छ भन्नु विखण्डनकारी माग गर्नु हो ? केन्द्रीय राज्यमा नभए पनि मधेशका प्रदेशमा मधेशीको बलियो प्रतिनिधित्वका लागि दुई प्रदेशको माग गर्नु तथा उनीहरूले, विशेषतः नेपालीहरूसँग बिहे गरेर महिलाहरूले पनि अरुले जस्तै समान नेपाली नागरिकताको अभ्यास गर्न पाउनु पर्छ भन्नु नाजायज हो ? नाजायज होइन भने संविधान संशोधन यहाँहरूजस्ता शासकहरूका लागि कसरी देशघाती हुन्छ । कहीँ, यहाँहरूको ठम्याइ नै नाजायज त होइन ? त्यही ठम्याइकै पहिले उपचार गर्नु पर्ने पो हो कि ?
ट्वीटरः @rmaharjan72