विचार

राजेन्द्र महर्जन
एउटा नदीको नाम देश र धर्मको पहिचान बन्छ भनेर कसले सोचेको होला ? एउटा नदीले चर्चेको भूभागमा बस्नेहरूलाई जनाइने शब्दले एउटा आस्था, एउटा विश्वास, एउटा सम्प्रदाय, एउटा धार्मिक–सांस्कृतिक व्यवस्थाको अस्मिता बोध गराउँछ भनेर कसले कल्पना गरेको होला ? न ‘रिभर’ (सिन्धु)को रूपमा पहिचान गर्ने हेरोडोटस वा फारसीहरूले अनुमान गरेका थिए, न त शासक बाबर र अरबीहरूले हेक्का राखेका थिए । वास्तवमा उनीहरूले ‘इन्डस रिभर’को रूपमा उल्लेख गरेको सिन्धु नदीबाट बनेको हो ‘इण्डिया’ र ‘हिन्दु’ शब्द । सिन्धु नदीले चर्चेको भौगोलिक क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई नै पछि हिन्दु भनिएको तथ्य वेण्डी डोनिगरले ‘अन हिन्दुइज्म’ पुस्तकमा उल्लेख गरेकी छन् ।
एउटा भूगोलबाट धर्म र सम्प्रदायमा रूपान्तरित ‘हिन्दु’ शब्दको जरा इतिहासमा ‘ब्राम्हण धर्म’सँग जोडिएको छ भने वर्तमानचाहिँ कट्टरपन्थी राजनीतिक संस्कृतिसँग टाँसिएको छ । कुनै जमानामा फारसीहरूको भाषामा ‘हिन्दुस्तान’को रूपमा रहेको इण्डिया वा भारतका विभिन्न स्वतन्त्र देशहरू इस्लाम धर्मावलम्बी मुसलमान शासकहरू र इसाई धर्मावलम्बी इस्ट इण्डिया कम्पनी वा ब्रिटिस साम्राज्यको हातमा गएपछि गोरखाली शासकहरूले ‘असिल हिन्दुस्थाना’ बनाउने सपना साँचेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले गोरखाली राज्यको विस्तारको क्रममा बनाएको देश नै ‘असिल हिन्दुस्थाना’ हो, जो सन् १९३० को दशकदेखि ‘नेपाल’को रूपमा स्थापित भयो । अन्ततः त्यही नेपाललाई ‘विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्य वा हिन्दु राष्ट्र’को नाममा संवैधानिक र व्यावहारिक रूपमै निरन्तरता दिइयो ।
हिन्दु धर्मावलम्बी शाह र राणा शासकहरूले नेपाललाई ‘असिल हिन्दुस्थाना’ बनाउन खोज्दा को को नेपाली ‘नक्कली’ भए, जगजाहेर छ । तिनीहरूले दिव्य उपदेश, मुलुकी ऐन, नयाँ मुलुकी ऐनहरू बनाएर ककसलाई मुलुकभित्रै आप्रवासी र अनागरिक बनाए, त्यो पनि कसैबाट छिपेको छैन । आफूलाई शासक वर्ग वा श्रेष्ठ जात वा उच्च वर्ण वा तागाधारी सिद्ध गर्न र राज्यलाई उनीहरूका बिर्ताका रूपमा स्थापित गर्न खोज्दा कति वर्ग, वर्ण, जात, थर, धर्म, समुदायका मानिस गैर र इतर भए, कसैबाट लुकेको छैन । यसरी ‘आफू’ (सेल्फ) र ‘अन्य’ वा ‘पराया’ (अदर)को विभेदी–रेखा कोराइको सबैभन्दा विद्रुप रूप हो, हिन्दु राष्ट्रको अवधारणा र अभ्यास । आफ्नै धार्मिक–भाषिक–सांस्कृतिक समुदायका श्रमिक र शिल्पीहरूलाई संवैधानिक रूपमै ‘अछूत’, ‘कमसेल’ र ‘मासिन्या’ जात–थरमा परिभाषित गर्ने वर्णवादी शासकहरूले अरु धार्मिक–भाषिक–सांस्कृतिक समुदायलाई मतवाली, मासिन्या र गैरनेपालीका रूपमा ‘अदरिङ’ (परायाकरण) गर्न एवं ‘न्यारेटिभ’ (भाष्य) बनाउनमा कुनै कठिनाइ ब्यहोर्नु परेन । नेपालका अधिकांश संविधान र कानुन त्यसका साक्षी प्रमाण हुन्, जसले विभेद र उँचनीचलाई संवैधानिकता एवं कानुनी रूप र आकार प्रदान गरे ।
उनीहरूले निरन्तरता दिँदै आएको ‘चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी’मा कुन कुन फूललाई स्याहारे, कुन कुनलाई काँडा बनाए, त्यसलाई एकाधिकारी मालीहरूले मात्रै बेवास्ता गर्न सक्छन् । उनीहरूले वास्ता नगरेजस्तो गरे पनि अधिकांश संविधानमा नेपाललाई ‘असिल हिन्दुस्थाना’का प्रस्थापनालाई निरन्तरता दिने गरी हिन्दु राष्ट्रको ठप्पा त्यत्तिकै लगाइएको हैन । त्यस्तै, धर्मनिरपेक्षतालाई नै ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्ने’ फुर्काे नै बिनाप्रयोजन जोडिएको पनि होइन । अढाइ सय वर्षअघिदेखि नै नेपाली शासकहरूले असिल हिन्दुस्थानाको नाममा चलाएको वर्णवादी राज्यका मूल आधार थिएः गोरखाका हिन्दु राजाको निर्विवाद शासनाधिकार र शक्ति, राष्ट्रिय जीवनमा हिन्दु परम्परा र मूल्यहरूको सर्वाेच्चता, जातीय विभाजनमा आधारित हिन्दु सामाजिक व्यवस्थाका माध्यमबाट सामाजिक एकीकरण र सरकारी, प्रशासनिक कामकाज र पछि गएर शिक्षामा नेपाली भाषाको प्रचलन र मान्यता (प्रयागराज शर्मा २०५०) ।
जनआन्दोलनको दबाबस्वरूप गोरखाका हिन्दु राजाको निर्विवाद शासनाधिकार समाप्त भइसकेको छ र त्यसको वरपर गोलबद्ध रहेको ‘शक्ति’चाहिँ स्थायी सत्ताको रूपमा क्रियाशील छँदैछ । त्यो शक्तिको देखिने अनुहार कमल थापा, खुमबहादुर खड्का वा शशांक कोइराला होला, अदृश्य आकार भने सेनादेखि प्रहरी, प्रशासन, अड्डा अदालत, व्यापार–व्यवसाय, शिक्षा, मिडिया र बुद्धिजीवी जगतमा बलियो रूपमा उपस्थित छ । राजतन्त्र फ्याँकिए पनि त्यसका अदृश्य जरा दलहरूमा फैलिएको र दलपतिहरूको ‘छोटे राजा’रूपी आचरणमा प्रकट भइरहेको तीतो यथार्थलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । त्यसले कहिले राष्ट्रवादको नारामा आफूलाई उपस्थित गराउने त कहिले हिन्दु राष्ट्रको मागमा प्रस्तुत गर्ने क्रम बढ्दो छ, चाहे त्यो राजनीतिक नेता र दलमार्फत हो् या धार्मिक–सांस्कृतिक संघसंस्थामार्फत होस् ।
हिन्दु राष्ट्रवादीहरूलाई ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्दसँग ‘एलर्जी’ हुनु एउटा पाटो हो, तर त्यस शब्दसँग जोडिएको सनातनी फुर्काे देखेर त सनातनीहरू नै फुर्किनु पर्ने हो । महेन्द्रमाला पढेर हुर्केका सनातनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, बृहत् नेपाली शब्दकोशअनुसार ‘सनातन’ भन्नाले हालको सन्दर्भमा हिन्दु धर्म भनी बुझिन्छ । सनातनले पुराना मूल्यमान्यताको निरन्तरतामात्रै होइन, यथास्थितिको पक्षपोषण पनि गर्ने तथ्यबाट उनीहरू बेखबर छैनन् । यही तथ्यबाट फुर्केरै उनीहरूले सनातनताको विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ, कसैले धर्मनिरपेक्षता खारेजीको माग गर्दै त कसैले धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव राख्दै । उनीहरू हिन्दु राष्ट्रको ‘हेजिमोनी’ (वर्चस्व) कायम रहेको र धर्मनिरपेक्षताबारे अनेक दल र नेतामा धरमर कायम रहेको मौका छोप्दै धर्मनिरपेक्षता शब्द नै संविधानबाट हटाउन कृत संकल्पित हुन थालेको देखिन्छ । जबकि आफूलाई धर्मनिरपेक्षतावादी भन्ने दल, दलपति, दलका कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीहरू नै न धर्मनिरपेक्षताबारे स्पष्ट र अडिग छन्, न त धर्मनिरपेक्षतासँग जोडिएको सनातन धर्मको फुर्काेको अर्थ वा अनर्थबारे प्रस्ट छन् ।
हिन्दु अधिपति र उसको शासन समाप्त भए पनि संविधान र राज्यका अभ्यासबाट हिन्दु सनातनीहरू बेखुस हुनुपर्ने खासै कुनै कारण देखिँदैन । औपचारिक र घोषित रूपमा हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु अधिपतिको अवशान भइसके पनि नेपालको राज्यको आचरण र राष्ट्रिय जीवनमा हिन्दु परम्परा र मूल्यमान्यताको सर्वाेच्चता कायमै रहेको छ । हिन्दु अधिपतिहरूबाट पालनपोषण र विकास गरिएका हिन्दु परम्परा, प्रतीक र मूल्यमान्यता कयौं त संविधान र कानुनमै लेखिएका छन् भने कयौं पक्ष देश र सरकार प्रमुखहरूबाट मात्रै होइन, राज्य र समाजबाट अभ्यास भइरहेको छ । हिन्दु धर्मसँग जोडिएको गाईलाई ‘राष्ट्रिय जनावर’को घोषणासँगै गाई र गाई परिवारका सदस्यलाई मार्ने वा त्यसको मासु प्रयोग गर्ने सांस्कृतिक परम्परा रहेका समुदायमाथिको दमनलाई ‘असिल हिन्दुस्थाना’को निर्माणक्रमदेखि अहिलेसम्म पनि जारी राखिएकै छ ।
यसै क्रममा पहिलेदेखि गाईको मासु खाने चलन रहेका अछूत वा मासिन्या वा मतवाली भनी आरोपित जात–जातिका नेपाली जनता शिकार हुँदै आएका छन्, तर उनीहरूबाट त्यसको सशक्त वैचारिक र राजनीतिक प्रतिवाद हुन सकेको छैन । यस अर्थमा धर्मनिरपेक्षताको सख्त अभ्यासको जरुरत भएका यी जात–जातिबाट पनि सनातनको फुर्काे हटाउँदै राज्यबाट लौकिकतामा जोड दिने र जात–पन्थ–सम्प्रदायबाट अलग्गिने क्रममाथि बल दिने कामका रूपमा धर्मनिरपेक्षता अभ्यासको माग हुनुपर्नेमा त्यसमा कमजोर विमर्श र प्रतिवाद भइरहेको छ, जुन हिन्दु सनातनीहरूका लागि ‘सुसमाचार’ हो ।
राज्य र समाजका विचार र आचरणमा हिन्दु परम्परा र मूल्यमान्यताको सर्वाेच्चताको सबैभन्दा ठूलो नमुना त दशैं नै हो, जसमा हिन्दु मूल्यमान्यताअनुसार भाष्यको प्रचार, अनेक धार्मिक कृत्य, लामो बिदा, राज्यकोषबाट विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिन्छ । त्यति मात्रै होइन, देश र सरकारका प्रमुखहरूबाट हिन्दु अधिपतिकै शानशौकत र शैलीका साथ दशैंलगायत हिन्दु धर्मका विभिन्न चाडपर्वको आतिथ्य, मठमन्दिरमा पूजापाठ, टीकाटालो र आशिर्वादको वर्षा त प्रत्येक दिन जारी राखिएको छ । उनीहरूका आस्था, विचार र आचरणमा धर्मनिरपेक्षताको अंशसमेत पाउन गाह्रो भएको तथ्य पटक पटक प्रकट हुँदै आएको छ । त्यसैको एउटा पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो, एकातिर सत्ताच्युत राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पशुपतिको वनकालीमा हिन्दुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गरेको र अर्काेतिर वर्तमानमा राष्ट्रपतिका पदमा आसीन विद्यादेवी भण्डारी टुँडिखेलमा आर्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गरेको दृश्य एकसाथ देख्न पाइनु । वनकालीमा विश्व हिन्दु महासंघको अगुवाइमा भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय विराट महासम्मेलन’मा शाहले र टुँडिखेलमा नेपाल आर्य समाजको आयोजनामा भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सनातन वैदिक आर्य महासम्मेलन’मा भण्डारीले गरेको उद्घाटनको सार र शैलीमा के भिन्नता छ, खुट्याउन जोकोहीलाई पनि हम्मेहम्मे नै पर्छ ।
आफूलाई हिन्दु अधिपति ठान्ने सत्ताच्युत राजा शाहले हिन्दु राष्ट्रवादको कार्ड प्रयोग गर्दै आफ्नो राजनीति गर्नु र सत्तामा पुनरागमनको सपना कोरल्नु अनौठो होइन । उनले आफ्नो राजनीति र सपनाको पुरातन चेकलाई ‘८० प्रतिशतभन्दा बेसी’ जनताको धार्मिक आस्थाको बैंकमा गएर भजाउन खोज्नु स्वाभाविकै हो, जुन ‘बाउन्स’ हुने सम्भावना बलियो छैन । त्यस्तै, पुराना मण्डले तथा राजावादी कमल थापा र उनको पार्टीले राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र हिन्दु अधिराज्यको पुननिर्माणका लागि हिन्दु राष्ट्रको नारा लगाउँदै, गाईको पुच्छर समात्दै सत्ता राजनीतिको वैतरणी तर्न खोज्नु पनि अस्वाभाविक होइन । जनताका दैनन्दिन जीवनका समस्याप्रति बेसरोकार पहाडी कुलीन हिन्दुवादीहरूका लागि हिन्दु राष्ट्रवाद सबैभन्दा सुरक्षित आश्रयस्थल भएको छ । तर उनीहरूले आफ्नो धर्म र धार्मिक राजनीतिमा सुधार ल्याएनन् आफैभित्र पनि कट्टरपन्थ, संकीर्णता र अन्ततः हिन्दुत्वको फासीवादी राजनीतिले घर बसाउने छ । त्यस्तै, सनातनी हिन्दु धर्मको त्यागसँगै अन्य धर्ममा आस्था राख्ने वा धर्म नै त्याग्ने एवं नास्तिक हुने क्रम बढ्ने छ । यस अर्थमा नेपाली राज्यलाई कुनै पनि धर्मबाट निरपेक्ष राख्ने र त्यसलाई व्यक्तिको निजी आस्थामा सीमित राख्ने अभियानमा आफूलाई अलोकतान्त्रिक कट्टरपन्थीको रूपमा उभ्याउनु उनीहरूकै लागि पनि श्रेयष्कर छैन ।
आफूलाई धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभ्याउने तथा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी ठान्ने दल, दलपति र तिनका कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरूका लागि धर्मनिरपेक्षता संविधानको एउटा त्यस्तो कस्मेटिक बुँदा मात्रै हो, जुन लागू गर्नु पर्दैन । ‘एउटा भोट दाइलाई, एउटा भोट गाई’लाई भन्ने धार्मिक नारामा भुल्ने मनस्थितिले हिन्दु राष्ट्रको मागलाई विरोध गर्दैन, न त संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षतालाई जनमत संग्रहमा लानु पर्ने मतको आलोचना गर्दछ । उदाहरणका लागि, अदालतबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेता खुमबहादु खड्काले उठाएको हिन्दु राष्ट्रवाद अब पुरानो भइसक्यो, अचेल त त्यस दलका महामन्त्रीमा पदासीन शशांक कोइरालाको नयाँ ब्राण्डको हिन्दु राष्ट्रवाद बजारमा आएको छ, जसको बजार मूल्य कत्तिको हुन्छ, हेर्न लायक छ । उनले धर्मनिरपेक्षतालाई जनमत संग्रहमा राख्नु पर्ने माग गरेपछि पनि न कांग्रेसभित्र कुनै बैठके चर्चा भएको छ, न त समर्थन–विरोधको कुनै आवाज नै सुनिएको छ । व्यक्तिगत रूपमा खड्का वा कोइरालाको आस्था र विचार हिन्दु राष्ट्रवादी हुनु र धर्मनिरपेक्षताको विरोधी हुनुमा कसैको पनि आपत्ति हुन सक्दैन । तर उनीहरू त आफूलाई लिखित रूपमा धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर ठान्ने नेपाली कांग्रेसका नेता हुनु, उनीहरूले प्रमुख नेताकै हैसियतमा आफ्नो निजी धार्मिक आस्थालाई नै राजनीतिकरण गर्नु, त्यस्तो राजनीतिकरणप्रति भने पार्टीभित्र र बाहिर पनि कांग्रेसीजनबाट आलोचनात्मक विमर्श समेत नहुनु आपत्तिजनक अकर्मण्यता र निष्क्रियता हो, जुन पक्कै लोकतान्त्रिक संकेत होइन ।
कांग्रेसमा जस्तै नेकपा एमालेका ‘उच्च’ वर्णका नेताहरूका हकमा हिन्दु धर्मप्रतिको आस्था र विश्वास व्यवहारमा अनुवाद हुने हदसम्म छँदैछ, त्यो राजनीतिक चतु¥याइँको हदसम्म पनि कायम छ । पण्डित–पुत्र माधव नेपालहरूले कुनै पनि धार्मिक कर्मकाण्डलाई बखुबी निरन्तरता दिएको पक्ष पुरानो भइसक्यो । अब त त्यस दलका नेताहरू वनकाली वा अन्य धार्मिक परिसरमा गएर पण्डित–पुरोहित शैलीमा धार्मिक प्रवचन दिन र धार्मिक राजनीतिलाई प्रोत्साहित गर्न पनि पटक्कै हिच्किचाउँदैनन् । एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले हिन्दु धर्मको पक्षमा दिएको प्रवचन होस् या त्यसका पूर्व उपाध्यक्ष एवं हालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले टुँडिखेलमा दिएको भाषण, तिनले हिन्दु राष्ट्रवादलाई नै मलजल गरिरहेका छन् । र, उनीहरूले पार्टीका राजनीतिक स्कुलिङमा जप्ने माक्र्सवाद लेनिनवाद र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई टुकुचा बगाउँदैछन् । यही सनातनी रोग आफूलाई माओवादी ठान्ने दलहरूमा पनि सर्दैछ, जसले हिन्दु राष्ट्रवादी मागबारे न कुनै विमर्श गरेका छन्, न त धर्मनिरपेक्षताबारे गम्भीर बहसँसँगै व्यावहारिक अभ्यास गर्दै छन् ।
धर्मको मामिलामा राजनीतिक दल र तिनका नेतासँगै राज्य पनि सापेक्ष भइरहने अनि तिनले आफ्नो लोकतन्त्र, वामपन्थ र वैज्ञानिक सिद्धान्तलाई ताकमा राख्ने ! एकातिर माक्र्सवादी लेनिनवादी वा माओवादी पनि भइरहने, अर्काेतिर हिन्दु धर्मको पक्षपोषण र धर्मनिरपेक्षताको बेवास्ता पनि गरिरहने !! यस्तो सुविधा र सहुलियत सनातनी लोकतन्त्रवादी वा गेरुवा वामपन्थीलाई मात्रै हुन्छ, अरुलाई कदापि हुँदैन । कुनै न कुनै रूपमा हिन्दु गणतन्त्रको वकालतले नेपाली समाजमा व्याप्त सुषुप्त रहेको धार्मिक–सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याउने बाहेक अर्काे सम्भावना छैन ।

ट्वीटर: @rmaharjan72