न्युयोर्क

यसपालि भ्रमण स्थगित नभएको भए गणतन्त्र नेपालका तत्कालिन प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको ६३औं साधारण सभा (महासभा)लाई ८ वर्षअघि अर्थात सन् २००८ को सेप्टेम्वर २६ तारिख सम्बोधन गर्दा गरेका प्रणहरुको फेरि लेखाजोखा गर्न पाइने थियो तर, आठ वर्षको अन्तरालपछि पुनः प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राष्ट्र संघको यसपालिको ७१औं महासभामा भाग लिने टुङ्गो लागेर पनि अन्तिम समयमा स्थागित गर्न पुगे । यो पंक्तिकारले सन् २००८ को प्रधानमन्त्री प्रचण्डको न्यूयोर्क भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘स्टेचू अफ लिबर्टी’को अवलोकन गर्दा र न्यूयोर्कको सार्बजनिक अण्डरग्राउण्ड सव वे ट्रेन चढ्दासँगै यात्रा गर्ने अवसर पाएको थियो । ८ वर्षअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको बाचा कति पुरा भए या कति अधुरा भए ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उतिबेला भने झैं नेपालमा शान्ति प्रक्रिया, माओवादी सेना समायोजन र ब्यावस्थापन, संविधान निर्माणलगायत जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु सकारात्मक रुपमा टुङ्गो लागि सकेको छ तर देशमा जनताको जीवनस्तर उँभो लाग्नुको साटो उँधो गतितिर लागेको बिभिन्न सूचाङ्कहरुले देखाउँछ ।

आर्थिक सामाजिक क्रान्ति ल्याउने प्रतिबद्धता मात्र ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्र संघको ६३औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए – ‘ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि अब हामी ऐतिहासिक रुपमै आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति ल्याउन प्रतिबद्ध भएका छौं ।’ तर खोई त नेपालको समानुपातिकको ढोका खुलेको ? राष्ट्र संघको विकास कार्यक्रम संस्था यूएनडीपीको सन् २००७÷८ को मानव विकास सूचाङ्कअनुसार नेपाल विश्वका १७७ मुलुकहरु मध्ये १४२औं स्थानमा थियो भने ‘मानव विकास सूचाङ्क (२०१५) मा विश्वभरका कुल २१० देशहरु मध्ये नेपाल १४५औं स्थानमा परेको छ । अर्थात १४४ देशहरुभन्दा पछि र सन् २००७÷८ मा भन्दा ३ तह मुनि खस्केको छ । उसो त, नेपालको स्थान १५ वर्षअघि सन् २००० मा पनि १४४औं स्थानमै थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोही सभाका बेला डाकिएको राष्ट्र संघको सहस्राव्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डिभलप्मेण्ट गोल) सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक ‘इण्ड पोभर्टी २०१५’ (सन् २०१५ मा गरिबी निवारण गरौं) मा सम्बोधन गर्दै नेपाल १० वर्षभित्र विकास र उन्नतिको बाटोमा लम्कने र नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरा बताएका थिए । तर निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र गत वर्षको महाभूकम्पको कारण नेपाल झनै उँधो गतितिर हुत्तिनु परेको अवस्था छ ।
देश, राज्य संयन्त्र र जनतालाई मार्गनिर्देश गर्ने, दुई वर्षमा बनाइने भनेको संविधान ७ वर्षपछि बल्ल गतवर्ष निर्माण गरी जारी हुन सकेको छ । तर नयाँ संविधानमा मधेसी र आदिबासी जनजातिको मागहरुको सम्बोधन हुन नसकेको कारण देश विकास हैन बहस र भीडन्ततिर धकेलिदो अवस्थाबाट गुज्रेको छ ।
‘जरुर आउनुहोस्, देश त हामी बनाएरै छाड्छौं, ढुक्क हुनुहोस् ।’ प्रम प्रचण्डले सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा एक साताको न्यूयोर्क भ्रमणको अन्तिम दिन बिदाईको बेला यो पंक्तिकारलाई उक्त कुरा भनेका थिए । म पनि निक्कै भाबूक भनेको थिए त्यतिखेर । तर त्यस यता म मातृभूमि नेपाल ३ पटक पुगें । तर सधंै उही धुलोमैलो, उही लोडसेडिङ, उही भात्किएको बाटो घाटो, उही जीर्ण अवस्थाका सार्बजनिक भौतिक संरचना, उही भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, उही चरम युवा बेरोजगारी देख्न र भोग्न बाध्य हुनु प¥यो । अनि उनले भनेको – ‘देश त हामी बनाएरै छाड्छौं’ भनाईले देशलाई नै गिज्याए जस्तो लाग्यो ।
‘घुसा दिन्या र लिन्या दुबै देशका शत्रु हुन्’ तर...
नेपाल एकीकरण अभियन्ता राजा पृथ्बीनारायाण शाहले सवा दुई सय वर्षअघि उद्घोष गरेको उक्त दिब्यवाणीलाई उल्टो भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मा डुबेर उनी पछिका नेपाली शासक र नेताहरुले खिल्ली उडाएको प्रतित हुन्छ ।
भ्रष्टाचार (घुस) कै कारण नेपालको विकास निर्माणको बजेट चौपट हुने गरेको छ । घुसकै कारण नेपालमा न बाटो घाटो राम्रो बन्न सकेको छ, न बिजुलीबत्तिनै पर्याप्त हुन सकेको छ । आजभन्दा १०५ वर्षअघि सन् १९११ मा काठमाडौंको फर्फिङ हाइड्रो पावरबाट ५०० किलोवाट बिजुली उत्पादन गरी शुरु भएको नेपालको बिजुली विकास अहिले ७५७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने हाम्रो औकातमा सीमित छ । हुन त भनिन्छ, हाम्रा ५ हजार खोला नालाबाट हामीले ८० हजार मेगावाट बिजुलीसम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर अहिले बिजुलीको अभावमा दिनमा १६÷१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्नु पर्ने नेपाली जनताले कलकारखाना, उद्योगधन्दा कसरी सञ्चालन गर्ने अनि विकासको बाटोमा कसरी अघि लम्कने ?

गरिब मुलुक बनेर कतिञ्जेल ?
संयुक्त राष्ट्र संघको अतिअल्प विकसित मुलुकहरु (एलडीसी)को सूचिमा नेपाल सन् १९७१ देखि निरन्तर दर्ज भएको छ । खोई त उक्त सूचिबाट ग्रेयाजुएट (उत्तीर्ण) हुने छाँटकाँट, जुक्ति र संकेत ? बोत्स्वाना र केप भर्डे मुलुकहरु एलडीसी सूचिबाट हटिसके अर्थात विकसित मुलुकको लहरमा दाँजिने भैसके । अब बाँकी ४९ मुलुक मध्ये अंगोला सन् २०२१ मा ग्रेयाजुएट हुने भनेर राष्ट्र संघ महासभाले गत फेब्रुअरी १२, २०१६ को बैठकले पारित गरिसकेको छ भने इक्वाटोरियल गुईनिया आगामी वर्ष सन् २०१७ मा र भानाउटु सन् २०२० मा ग्रेयाजुएट (उत्तीर्ण) हुने महासभाले निर्णय गरिसकेको छ ।

दुर्भाग्य र सम्भावनाको ढोका
नेपालको दुर्भाग्य, गत वर्ष सन् २०१५ को अप्रिल २५ मा आएको महाभूकम्पबाट भएको १०औं अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पदाको क्षति र ८औं हजार जनताको ज्यानको खतिपछि नेपाल अब विकास र प्रगतिको बाटोमा झनै पछि पर्ने निश्चित छ । तर सबै मिले, देश भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सके नेपालले फड्को मार्न सक्ने सम्भावना भने अझै छ ।

अतिथि सम्पादक प्रदीप परियार थापा मगर ‘युएस नेपाल अनलाईन डट कम’ का प्रधान सम्पादक र ‘जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त हाम्रै पालामा’ (इण्डअफकास्ट डट कम) का अभियन्ता पनि हुन् ।