समाचार

'पपुलिष्ट होईन, पपुलर बजेट ल्याउँछौ'

काठमाडौं ।  अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार प्राडा. गोविन्द नेपालले सरकारले पपुलिष्ट नभई पपुलर हुने बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा उनले मुलुक र जनताको आवश्यकता र चाहना बढेकोले नेकपा एमालेले नौ महिने शासनकालमा ल्याएको जस्तो बजेटले मात्रै अहिले नपुग्ने प्रष्ट पारे । त्यसैले बजेटको आकार ठूलो हुने उनको भनाइ थियो ।
बजेट चुनावमुखी नहुने स्पष्ट पार्दै उनले दलहरुले बजेटले भन्दा पनि जनताको पक्षमा काम गरेमात्रै चुनाव जित्न सक्ने धारणा राखे । प्राडा नेपालले आगामी बजेटलाई सबै तह र तप्कालाई छुने विश्वास ब्यक्त गर्दै मुलुकको क्षमता, आवश्यकता र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेरेर बजेट ल्याउने तयारी भईरहेको दावी गरे ।
उनले कर्मचारीको तलब बढ्नु आवश्यक रहेको तर्क गर्दै पुँजिगत खर्च गर्ने विषयमा कार्य सम्पादनलाई हेरेर तलब बृद्धि हुने स्पष्ट पार्दै यस विषयमा सकारात्मक छलफल भईरहेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोख्रेलले आर्थिक बृद्धि र रोजगारी सृजनामा जोड दिदै पुनःनिर्माण र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने बताए । नेपालमै हाईभ्याल्यू बस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने उद्योग स्थापनामा जोड दिनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
उनले उत्पादन र निर्यातको अवस्थामा नयाँ ढंगले जानु आवश्यक भएको तर्क गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता चुहावट भईसकेको अवस्थामा त्यसलाई डिजिटलाईज गरेर ब्यवस्थित नगरुन्जेलसम्म बढाउनु उपयूक्त नहुने तर्क गरे ।
पोख्रेलले कर्मचारीको क्षमता नहुँदा निजी क्षेत्रले दुःख पाईरहेको र पुँजिगत खर्चसमेत हुन नसकिरहेकाले कर्मचारीको क्षमता बढाउने र कर्मचारीको संख्या समेत थप्नु आवश्यक रहेको जिकिर गरे । उनले आर्थिक अनुशासनभित्र बजेट नबनाई जथाभावी खर्च गर्दा त्यसले प्रतिकुल असर पार्ने दाबी गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए ।
पोख्रेलले भने, ‘करको दायरा बढाउनु पर्छ । चाँडो प्रतिफल दिने विषयहरुमा लगानी गर्नुपर्छ । लगानी ल्याएर रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ । वितरणमुखी बजेट बनाएर अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनु हुँदैन ।’
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुने भनेकाले समाजवादको नाममा के हुन्छ भन्ने अन्यौल रहेको जिकिर गरे । लगानी आकर्षित हुन नसकेको अवस्थामा अर्थनीतिको विषयमा सबै दलहरुले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
उनले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने र लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट नीति, कानून बनाउनु पर्ने भन्दै मुलुक संघीयतामा गईसकेकोले त्यसको कर सम्बन्धी नीति पनि स्पष्ट हुनु पर्ने बताए ।
श्रेष्ठले नेपालमा भारत भन्दा विजुलीको शुल्क बढी भएकोले उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिष्पर्घा गर्न नसकिएको भन्दै विद्युत उत्पादनमा राज्यले ठूलो लगानी गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले कर्मचारीको मनोबल उच्च भएमात्रै त्यसले उत्पादन बढाउने र सेवालाई छिटो छरितो पार्ने भन्दै त्यसका लागि कर्मचारीको न्यूनतम तलब २५ हजार हुनैपर्ने तर्क गरे ।
नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियन संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार देवकोटाले निजामति कर्मचारीलाई उत्प्रेरित नगरेसम्म पुँजिगत खर्च असम्भव रहेको दावी गर्दै त्यसका लागि तालिम दिएर नयाँ प्रविधिसँग अपटुडेट गर्ने र पचास प्रतिशतसम्म तलब बृद्धि गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष आमोद दत्त भट्टले तलब बृद्धि मात्रै नभई बृत्ति विकास समेत गरिनु पर्नेमा जोड दिदै अहिले सालाखाला १० हजार रुपैयाँ तलब बृद्धि गर्नु पर्ने धारणा राखे ।