समाचार

स्मार्ट सिटी बनाउन दक्षिण कोरियाले सहयोग गर्ने

काठमाडौं, ३ असोज । नेपालका उत्कृष्ट छवटा स्थानीय तहलाई दक्षिण कोरिया सरकारले ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने भएको छ ।  काठमाडौँसहित दुईवटा महानगरपालिका र चारवटा नगरपालिकाको दिगो विकासका लागि दक्षिण कोरियाले सहयोग गर्ने भएको हो । 

ती स्थानीय तहलाई चौतर्फीरुपमा स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न विविध प्रकारले आर्थिक लगानीमार्फत कोरिया सरकारले सहयोग प्रदान गर्ने पक्का भएको छ ।  यसअनुसार बजार क्षेत्रलाई स्मार्ट सिटी सडक व्यवस्थापनदेखि पर्यटकीय क्षेत्रको विकाससम्ममा दक्षिण कोरियाले सहयोग गर्ने तत्परता देखाएको हो जसका लागि दक्षिण कोरियाले आर्थिक लगानीसमेत गर्न लागेको छ ।  

दक्षिण कोरियाले सहयोग गर्न लागेको महानगरपालिकातर्फ काठमाडौँ र पोखरा रहेका छन् भने नगरपालिकातर्फ नवलपरासीको रामग्राम,  धादिङको निलकण्ठ, काभ्रेको धुलिखेल र भक्तपुर गरेका छन् । ती स्थानीय तहलाई दिगो विकास बनाउने रणनीतिका साथ दक्षिण कोरिया सरकारले सहयोग गर्ने योजनामा रहेको नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।

दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा गत भदौ २५ गतेदेखि २८ गतेसम्म आयोजित २०१७ इन्टरनेशनल सिटी समिट एण्ड मेयर्स फोरम कार्यक्रममा सोबारे जानकारी दिइएको थियो । छनोटमा परेका नेपालका ती छवटा स्थानीय तहलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा दिगो विकासका लागि दक्षिण कोरियाले विविध योजना अघि सारेको छ । 

सो फोरममार्फत नेपालका मुख्य छवटा बजारलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा दिगो विकासका लागि विविध रणनीतिबारे जानकारी दिएको कार्यक्रममा सहभागी रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुप्ताको भनाइ छ । 

एक हप्तासम्म चलेको फोरमसहित स्थलगत भ्रमण कार्यक्रममा विश्वभरिका करिब ५० देशका करिब १३० जना नगरप्रमुखको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा दक्षिण कोरियाले ३५ वर्षमा गरेको चौतर्फी विकासबारे विस्तृतरुपमा जानकारी गराइएको  थियो  । 

सो फोरम कार्यक्रममा स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास भइसकेका विभिन्न देशका उत्कृष्ट शहरको अवस्था र नेपालमा त्यसको कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गरिएको थियो ।  

सो अवसरमा नेपाली टोलीलाई दक्षिण कोरियामा रहेको साइन्स एण्ड रिसर्च सेन्टरको अध्ययन अवलोकनसमेत गराइएको टोलीमा सहभागी रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुप्ताको भनाइ छ । 

सो अवसरमा नेपालबाट छजना स्थानीय तहका प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो । सो कार्यक्रममार्फत नेपालको चौतर्फी विकासका साथै नेपालसँग र विभिन्न देशबीच अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।