न्युयोर्क

बोस्टन (अमेरिका): राष्ट्रपति निर्वाचन आउन दुई सातामात्र बाँकी छँदा ओबामा प्रशासनले भूकम्पपीडित नेपालीका लागि टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) म्याद थप डेढ वर्षका लागि बढाएको छ । संघीय सरकारको यो निर्णयसँगै अब कागजपत्र नभएका नेपालीले सन् २०१८ जुन २४ सम्म अमेरिकामा बस्न र काम गर्न पाउनेछन् ।
गत वर्ष वैशाखमा गएको भूकम्पपछि त्यही वर्ष जुन २४ मा त्यो बेलासम्म अमेरिका प्रवेश गरेका नेपालीका लागि अमेरिकी सरकारले डेढ वर्षको टीपीएस सुविधा दिएको थियो । राष्ट्रपति उम्मेदवार डेमोक्र्याटिककी हिलारी क्लिन्टन र रिपब्लिकनका डोनाल्ड ट्रम्पबीच आप्रवासी नीतिमा आकाशजमिनको मतभेद रहेका बेला ओबामा प्रशासनले मंगलबार संघीय सरकारको वेबसाइटमा यस्तो सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
यसअघि दिइएको टीपीएस सुविधाको म्याद आगामी डिसेम्बर २१ मा सकिने भएकाले अमेरिकामा रहेका कागजपत्रविहीन नेपालीले यसको अवधि बढाउन विभिन्न निकायमार्फत पहल गरिरहेका थिए ।
डिसीमा रहेका सञ्चारकर्मी विजय थापाका अनुसार विभिन्न कारणले अमेरिका आएर नेपाल नफर्किएका नेपालीका लागि टीपीएस सुविधा लाभदायक हुन्छ । 'यो सुविधाले अवैध रूपमा अमेरिका बसिरहेका तथा बस्न कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका नेपालीले काम गर्न पाउँछन्', थापाले अन्नपूर्णसँग भने ।
संघीय सरकारको यो निर्णयसँगै अब कागजपत्र नभएका नेपालीले सन् २०१८ जुन २४ सम्म अमेरिकामा बस्न र काम गर्न पाउनेछन् ।
अघिल्लोपटक करिब १० हजार नेपालीले यो सुविधा लिएको र यसपटक बाँकी रहेका त्यत्ति नै संख्यामा थप नेपालीले यो सुविधा लिनसक्ने थापाले बताए ।
नेपालीलाई भूकम्पपीडितका नाममा टीपीएस सुविधासँगै कैयौं वर्षदेखि कागजपत्रबिनै अमेरिका बसिरहेका विद्यार्थी, शरणार्थी सुविधा खोजिरहेका तथा छोटो भिसामा आएका नेपालीलाई फाइदा पुगेको थियो । अघिल्लो वर्ष विभिन्न कारणले यस्तो सुविधा लिनबाट वञ्चित नेपालीले समेत यसपटक यसका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् ।
अब गत वर्ष जुन २४ सम्म छोटो भिसामा अमेरिका आइपुगेर यतै बसेका नेपालीले भूकम्पपीडितका रूपमा कमसेकम सन् २०१८ को जुनसम्म निर्धक्क यतै बस्ने अनुमति पाउनेछन् । यो सुविधा प्राप्त गर्न पहिले आवेदन दिइसकेका र छुटेका दुवैले फेरि आवेदन भर्नुपर्नेछ । यो सुविधासँगै कागजपत्रबिना यहाँ बसेका नेपालीले काम गर्ने अनुमति पाउनेछन् भने भूकम्पपीडित परिवारका सदस्यलाई भेट्न नेपाल जानसमेत कागजपत्र बनाउने सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
करिब डेढ महिनाअघि ओबामा प्रशासनले अमेरिकामा बसिरहेका लाइबेरियालीका लागि डेढ वर्षको टीपीएस सुविधा थप गरेको थियो । लाइबेरियालाई अमेरिकी सरकारले सन् १९९१ मै पहिलो टीपीएस सुविधा दिएको थियो ।
सान फ्रान्सिस्कोमा बसोबास गर्ने अर्जुन बज्राचार्यका अनुसार क्यालिफोर्नियाका थुप्रै विद्यार्थीले यस्तो सुविधा लिएका छन् । 'अमेरिकामा बस्न चाहने कागजपत्र नभएका नेपालीका लागि यो वरदान हो', उनले भने ।
टीपीएसको म्याद थप्न आग्रह गर्दै अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीका कैयौं संघसंस्थाले अमेरिकी सरकारलाई नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
गैरआवासीय नेपाली संघ बाल्टिमोरले पनि राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन आएका बेला परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई समेत म्याद थप गराउन पहल गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । यो सुविधा प्राप्त गरेपछि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएमा भने अमेरिकी सरकारले टीपीएस खारेज गरेर नेपाल फर्काउन सक्नेछ । अहिलेसम्म नेपालसहित संसारभरका १३ देशका नागरिकका लागि अमेरिकी सरकारले टीपीएस सुविधा दिएको छ ।
नेपाल र लाइबेरियाका अतिरिक्त एल्साल्भाडोर, गिनी, हाइटी, होन्डुरस, निकारागुवा, सियरालिओन, सोमालिया, सिरिया, सुडान, दक्षिण सुडान र यमनका नागरिकले समेत टीपीएस सुविधा पाएका छन् । अवैध रूपले बसेका लागि अमेरिकी सरकारले सन् १९९० मा टीपीएस सुविधा सुरु गरेको थियो ।

११ कार्तिक २०७३ ।
साभारः अन्नपूर्ण पोस्ट