अन्तरवार्ता

उस्तै उस्तै खबरहरु

• डायस्पोराका ९९.९९ प्रतिशत नेपालीले आयोजक समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेका छन्– लुईसाङ डब्ल्यु. तामाङ

  नेपाल डे परेड जस्तो बृहत्तर र गौरवशाली कार्यक्रम गर्न भने जस्तो सहज त पक्कै छैन । त्यो पनि यो प्रवासमा जहाँ हामी अत्यन्तै व्यस्त हुन्छौ । तर काम गर्छु भनेर नेतृत्व सम्हालेपछि अप्ठ्यारो भयो या सहयोग पुगेन भनेर गुनासो गर्न त मिल्दैन नि ? सोचे जस्तो सहज नभए पनि साहै्र असहज पनि पक्कै छैन । नेतृत्वमा बस्ने साथीहरुले कम्तिमा पनि डेढ महिना जति आफ्नो नियमित समय यसैमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र भने परेड असम्भब पनि हुन सक्छ । गजबको कुरा त गत साल मैले, मंगलदास श्रेष्ठजी र रवि किरण कोईरालाजीले लगभग ३ महिना पहिलो परेडको लागि समय खर्चेका थियौं । शायद पहिलो पटक भएकोले होला । अरु साथीहरुले पनि साथ दिनु भयो ।

• नेपाल डे परेड सारा नेपालीको गौरव हो

  अहिले न्यूयोर्कको नेपाली डायस्पोरा नेपाल चिनाउने महान दिन ‘नेपाल डे परेड’ को तयारीमा जुटेको छ । संसारको राजधानी मानिएको न्यूयोर्क सहरमा आगामी मे २१ तरिखमा दोश्रो नेपाल डे परेड हुँदैछ । न्यूयोर्क सहरले गत वर्ष नै यो दिनलाई नेपाल डेको रुपमा घोषणा गरिसकेको छ । परेडका लागि ४० भन्दा बढि नेपाली संघसंस्थाहरु अग्रपंक्तिमा लागेका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, अमेरिकालगायत ४० भन्दा बढि नेपाली समाजिक संस्था आयोजक रहेको नेपाल डे परेडलाई नेपाली महावाणिज्यदुतावास, न्यूयोर्कले विशेष सहयोग गर्ने भएको छ । नेपाल डे परेड सम्पन्न गराउनका लागि कन्भेनरको रुपमा मंगलदास श्रेष्ठलाई चयन गरिएको छ । उनै कन्भेनर श्रेष्ठसँग न्यूयोर्क समाचारका प्रधानसम्पादक गोकुल श्रेष्ठले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।

• पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले वाचा पूरा गरेनन् : बिबिसीबाट राजीनामा दिएका रवीन्द्र मिश्रको अन्तर्वार्ता

  काठमाडौं : बिबिसी नेपाली सेवाका प्रमुख रवीन्द्र मिश्रले राजनीतिमा होमिनका लागि भन्दै बिबिसीबाट राजीनामा दिएका छन्। स्रोत र साधन सम्पन्न तर राजनीतिक कारणले सधैं अस्थिर र अविकसित देशको भविष्य बनाएरै छोड्ने र समृद्ध नेपालका सूचकहरू कुनै पनि हालतमा हेरेरै मर्ने हाम्रो अठोट उनले राखेका छन्। छिटै कल्याणकारी लोकतन्त्र र कल्याणकारी उदारवादी अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने नयाँ पार्टीमा तल्लो निकायदेखि सबैको सहभागितासहितको संगठन निर्माण गर्ने उनले बताएका छन्।

• पर्यटक र विद्यार्थीका लागि अमेरिकी भिषा सहज भएको होइन

  नेपाल स्थित अमेरिकी दुतावासले पर्यटक र विद्यार्थी भिषाका लागि धेरै कागजात आवश्यक नपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले पर्यटक र विद्यार्थीका लागि अमेरिकी भिषा सहज भएको भन्ने तर्क पनि आउने गरेका छन् । यद्यपी व्यवहारिक रुपमा यो कति सहज छ वा छैन भन्नेमा अझै पनि अन्यौलता कायमै छ । यसै सन्दर्भमा १५ वर्ष सम्म नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासको भिषा म्यानेजरको रुपमा काम गरिसक्नु भएका खड्ग राना मगरसँग अमेरिकी भिषा र डीभि चिठ्ठाका विषयमा केन्द्रित रहेर न्यूयोर्क समाचारका लागि जशकुमार राईले गर्नु भएको कुराकानी ।

• मूल समस्या नयाँ संविधान हो

  हाम्रा अधिकांश नेताहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध छन् । यो एउटा डिभाईड रुलमा जान्छ । दलीय राजनीतिलाई मूल मुद्दा बनाएपछि अन्य विषय सहायक हुन्छन् । यो एउटा मुख्य समस्या नै हो । त्यतिमात्र होइन नेताहरुलाई लोभ्याउन विभिन्न पद दिने, राजदुत, योजना आयोग जस्ता स्थानमा नियुक्ति दिने । त्यतिमात्र होइन सभासद् बनाईदिने र विभिन्न प्रतिष्ठानमा प्रमुख बनाईदिने जस्ता कार्य गरिएको हुन्छ । जसका कारण आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा लागेकै नेताहरु लोभ र डरमा फसिसकेका हुन्छन् । जसको परिणाम उनीहरुकै योजना अनुसार आन्दोलन तुहिन पुग्छ । अर्को कुरा हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्दतिको विस हुन नसकेको पनि हो । आन्दोलन गर्दा धेरै मानिस आउनु पर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । आन्दोलन सफल बनाउन सहभागिता पनि बाक्लो हुनुपर्छ । आदिवासी जनजातिको आन्दोलन अव जुझारु हुँदैछ । उकुस मुकुस भैरहेको छ । आँधी आउनु अघिको मौनता जस्तो भैरहेको छ ।

• जनजाति महासंघ कुनै राजनीतिक दलको घेराबन्दीमा रहन सक्दैन

  महासंघ कुनै राजनीतिक दलको भातृ संगठन होइन । महासंघमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले नेतृत्व लिन सक्छन् तर दलीय कार्यकर्ताले नेतृत्व लिदैमा महासंघ सम्बन्धित दलको घेराबन्दीमा रहन सक्दैन किन भने महासंघको आफ्नै किसिमको संरचना, कार्यविधि र उद्देश्य छन् । अनि अर्को यथार्थ, महासंघले राजनीतिक दल जस्तै आफ्नै कार्यकर्ता उत्पादन गर्दैन यसले मात्र राजनीतिक एवं सामाजिक न्यायको सचेतनाको लागि समाजभित्र तथा तिनै राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई सामाजिक न्यायको सिद्दान्तमा आधारित सशक्तिकरण गर्ने हो । राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग वकालत र सहकार्यमार्फत आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्छ । त्यसैले राजनीतिक दलसँगको सामिप्यता र सहकार्यलाई दलीय घेराबन्दी भन्नु हास्यास्पद हुन्छ ।