अन्तरवार्ता

डा. कृष्णबहादुर भट्टचन
नेपालमा अहिले आदिवासी, जनजाति र मधेशीहरुको संयुक्त आन्दोलन जारी छ । नयाँ संविधानमा आदिवासी, जजाति र मधेशीहरुको अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै उनीहरुले विभिन्न चरणका आन्दोलन जारी राखेका छन् । यसै सेरोफेरोमा रहेर समाजशास्त्री डा. कृष्णबहादुर भट्टचनसँग न्यूयोर्क समाचारका लागि जशकुमार राईले गरेको संक्षिक कुराकानी ।

आदिवासी जनजातिको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्नै लाग्दा पटक–पटक सम्झौतामा टुंगिनुको कारण के होला ?
हाम्रा अधिकांश नेताहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध छन् । यो एउटा डिभाईड रुलमा जान्छ । दलीय राजनीतिलाई मूल मुद्दा बनाएपछि अन्य विषय सहायक हुन्छन् । यो एउटा मुख्य समस्या नै हो । त्यतिमात्र होइन नेताहरुलाई लोभ्याउन विभिन्न पद दिने, राजदुत, योजना आयोग जस्ता स्थानमा नियुक्ति दिने । त्यतिमात्र होइन सभासद् बनाईदिने र विभिन्न प्रतिष्ठानमा प्रमुख बनाईदिने जस्ता कार्य गरिएको हुन्छ । जसका कारण आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा लागेकै नेताहरु लोभ र डरमा फसिसकेका हुन्छन् । जसको परिणाम उनीहरुकै योजना अनुसार आन्दोलन तुहिन पुग्छ । अर्को कुरा हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्दतिको विस हुन नसकेको पनि हो । आन्दोलन गर्दा धेरै मानिस आउनु पर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । आन्दोलन सफल बनाउन सहभागिता पनि बाक्लो हुनुपर्छ । आदिवासी जनजातिको आन्दोलन अव जुझारु हुँदैछ । उकुस मुकुस भैरहेको छ । आँधी आउनु अघिको मौनता जस्तो भैरहेको छ । 

आन्दोलनले समाधान कसरी ल्याउँछ ? 
मूल समस्या अहिलेको नयाँ संविधान नै हो । यसमा सामुहिक अधिकार छैन । केही व्यक्तीगत अधिकार छन त्यसको काम छैन । माथि प्रस्तावना देखि लिएर भित्रको विषयवस्तु अनुसुचिसम्म सबै परिर्वतन गर्नुपर्छ । ब्वाईलर कुखरालाई माथिदेखि तलसम्म परिवर्तन गरेर बाख्रा बन्छ भन्यो भने त असम्भव कुरा हो । पुरानोलाई नयाँ लेखनभन्दा पनि आदिवासी जनजातिहरुको आई एल ओ कन्भेन्सन १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्रमा उल्लेखित आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको संविधानमा लिपी बद्ध गर्नु प¥यो । त्यो पनि न्यूनतम मात्रै हो । फेरी नाम दिने अधिकार नदिने भयो भने त्यो पनि ठिक छैन । तर अधिकार दियो भने नाम जे राखे पनि हुन्छ । पुच्छर किन अड्काउने ? 

यी अधिकार प्राप्त गर्न आन्दोलनको विकल्प छ ? 
माओवादीहरुको दश वर्षे जनयुद्धलाई पनि असफल बनाईसकेको अवस्था जस्तो देखिन्छ । क्रान्तिको सम्भावनालाई नै असफल बनाएको चाँही होईन । अहिलेको आवश्यकता आदिवासी जनजाति मधेशी र दलितहरुको स्वार्थ फरक छ । तर अहिलेको सामुहिक सत्रु भनेको पहाडीया एकात्मकवादी पितृवादी, एकल खस नेपाली भाषावादी हिन्दु धर्म  ब्राम्हणबादी पुरुषहरु हुन् ।  सबैजना अहिले सामुहिक रुपमा मैदानमा उत्रियो भने परास्त गर्न सकिएला । नत्र परिस्थिति जटिल भएर जाने सम्भावना देख्छु । 

अहिले त आदिवासी जनजाति आन्दोलन त निक्कै कमजोर देखिएको छ नि ? यसलाई कसरी हेर्नु भएकोछ ? 
यसमा नेतृत्वको फरक–फरक स्वार्थ भएकोले पनि कमजोर देखिएको हो । यसमा आन्दोलनकारी जहिले बलियो हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । विश्व अनुभवलाई हेर्दा कमजोरले जितेको धेरै उदाहरुणहरु छन् । कमजोरले सधै जित्दैन, जित्ने त बलियोले नै हो । कमजोरले विद्रोह गर्दा विद्रोही शत्तिशाली हुनु पर्दैन । उदाहरण हेरौं शाही कालमा सेना धेरै बलियो थियो । शक्तीमा थियो तर गल्ती गर्दै गयो । सानो विद्रोह पनि सागर बन्यो । त्यसको लागि बुद्धि लगाउनु पर्छ । राज्य पक्षले सुधारका कामहरु गर्दै जाँदा, एकपछि अर्को गलत निर्णयहरु गर्दै जान्छ र राज्यसत्ता कमजोर हुन्छ । यद्यपी अहिलेसम्म आदिवासीहरु नाचगान गर्न र खान पिउनमा हजारौं टुडीखेलमा जम्मा हुन्छन् तर आन्दोलनमा हुँदैनन ।

प्रमुख मिडियाहरुले त यो आन्दोलनलाई जातीय आन्दोलन भनिरहेका छन् त ?
मिडिया त आन्दोलनको विपक्षमा नै छ । स्वशासन, आत्म निर्णय, भूमि र स्वायत्तता एवं प्रथाजन्य कानुनको कुरा ग¥यो भने हरेक कुरामा कि विखण्डनवादी, राष्ट्रद्रोही, सामाजिक सद्भाव खल्वलाउने बाईसे चौविसे राज्यमा फर्काउने  भनेर गाली गर्ने अझ एउटा लेख यी विषयमा छापियो भने सयौंको संख्यामा जनमानसमा भ्रम पैदा गर्ने खालको समाचार प्रवाह गर्ने गरिएको छ । यो सत्य हो । 

त्यसो हो भने मिडियालाई आदिवासी जनजातिको पक्षमा कसरी ल्याउने ?
मिडियाको प्रमुख काम जनमतको कदर गर्दै सहि कुराको बाहिर ल्याउने हो । यहाँ के भएको छ भने आदीवासी जनजातिहरुकै लगानी मिडिया छन् तर ती मिडियामा ब्राम्हणवादीहरुको पहुँच छ । कारण के हो भने सम्पादकले समाचारको निर्णय गर्छ, ऊ ब्राम्हणवादी चिन्तनले ग्रस्त छ । त्यसो भएको हुनाले आदिवासी जनजातिको विश्वव्यापी मान्यतालाई नै एकलवादी सम्पादकीय साँेचले गलत भईरहेको छ । अव यसलाई सहि यो हो र गलत यो हो भनेर तर्क गरेर अघि बढ्नु पर्छ । आदिवासी जनताजिको हित र सोँचलाई गलत तरिकाले बंग्याएर जनमत निर्माण गर्ने गराउने खेल साँचो हो । यसको आवश्यकता छ । केही खुलेका पनि छन् तर पर्याप्त भैसकेको छैन । 

तपाईलाई बाहुन विरोधी भनेर भन्ने गरेका छन्, खासमा तपाई बाहुन विरोधी नै हो त ? 
त्यो अरुलाई भन्ने अधिकार छ । कसैको धारणा असत्य नै भए पनि लोकतान्त्रिक पद्दतीमा धाराणा राख्न पाउने अधिकार हुन्छ नै । मेरा बाहुन साथीहरुछन्, मेरा क्लासका विद्यार्थीहरु बाहुन छन्, मेरो काममा सहयोग गर्ने बाहुन साथीहरु छन् । मैले सँगै काम गर्ने बाहुन छन् । म बाहुनको निरपेक्षविरोधी भएको भए त मैले उनीहरुसँग पनि नजिक हुनु नपर्ने र काम गर्नु नपर्ने होनी । यहाँ बाहुनको भन्दा पनि ब्राम्हणवादको विरोधी हुँ । उनीहरुको सोंच नीति र व्यवहारको विरोधी हुँ । अधिकांश बाहुन क्षेत्री त्यहीं विचार बोक्छन् । एउटै जातको एकाधिकार हुनुपर्ने त्यसमा पनि पुरुषको हुनुपर्ने, हिन्दु धर्म र संस्कृतिको हुनुपर्ने, खस नेपाली भाषाको बर्चश्व हुनुपर्ने, पहाडीयाहरुको  हुनुपर्ने भन्ने विचार बोक्नेहरुको विरोधी हुँ । ब्राम्हमणवादी हिन्दु सोच विचारमा परेका केही आदिवासी जनजातिहरु पनि यस्ता विचार बोक्छन् । ७५ जना नेपालको सिडीओहरुमा ७५ जना पुरुष बाहुनहरु छन् । यसमा ३७ प्रतिशत महिला हुनु प¥यो मैले भने पुरुष विरोधी कुरा होईन समानताको कुरा हो । ७५ मा ३७ जना महिलालाई ठाउँ देऊ भनेको भन्दा पुरुषहरु हट भनेको होईन । ठाउँ देऊ भनेको हो । संविधानले छुट्टाएको ३३ जना महिलालाई छुट्याउनु प¥यो नी । आदीवासीको हकमा पनि आदिवासी जनजातिलाई सोच नीति र ब्यवहारले नै आजको स्थितिमा ल्याएको हो । सबै बाहुन क्षेत्रीको विरोधको कुरा होइन । जसले आदिवासी जनजातिहरुसँगै बसेर उनीहरुलाई सिध्याउने खेल खेले उनीहरुको विरोध हो । सबैलाई कहाँ विरोध गरेको हो र ? ७५ जना सीडीओमा समानुपातिक हिसाबले दुई दर्जन जति सीडीओ आदिवासीहरुलाई पनि देऊ भनेर अधिकार माग्दा हामी कहाँ बाहुनको विरोधी भयौं र ? आप्mनो अधिकारको कुरा गर्दा अरुको अधिकारलाई अड्काएको हैन नी । उनीहरुलाई पनि ठाउँ देऊ यो देश उनीहरुको पनि हो भनेको न हो । 

(न्यूयोर्क समाचार वर्ष १ अंक २ जेठ १५ शनिबार २०७३ मा प्रकाशित)