विचार

बालकृष्ण माबुहाङ

पेसाले प्राध्यापक रहेका एक जना मेरा अनन्य मित्रले आज अचानक भने, ‘होइन, हिजो त विश्व आदिवासी दिवस पो रहेछ, पत्तै पाइएन ! गैरआदिवासी पो भइयो कि के हो ?’
म भने नेपाल जनजाति महासंघ, मकवानपुर जिल्ला समन्वय परिषद्को निम्तोमा ‘विश्व आदिवासी दिवस (९ अगस्ट २०१६’ को प्रमुख अतिथि भएर हेटौंडा गएर दिवस मनाएर आजै आइपुगेको । मनमनै सोचेँ, ‘हैट ! मलाई पनि मकवानपुरका साथीहरूले निम्तो नगरेको भए म पनि यसै भन्दै हिँड्नु पथ्र्याे कि के हो ?’
म लगायत जनजाति मित्रहरूका सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा विश्व आदिवासी दिवस, ९ अगस्त २०१६ को महोत्सवमा भएका क्रियाकलापका समाचारहरू हेर्दा हिन्दूहरूको महान् चाड दसैँ मनाएको जस्तै रमझम छ । आदिवासी जनजाति नेपालका मात्र होइन, विश्वकै पनि ‘रौसे’ हुन्छन् । रौसिनु आदिवासीय चरित्र नै हो । त्यसकारण नेपालका आदिवासी जनजातिले ९ अगस्ट २०१६ को कार्यक्रम नेपालमा वा विदेशमा, रौसका साथ मनाएका तस्बिरहरुले सामाजिक सञ्जालहरु भरिपूर्ण भएका हुन् । नेपालमा दसैँ चाडको अर्थ नबुझी लाखौँ लाख नेपालका आदिवासी जनजातिले भव्य दसैँ चाड मनाए झैँ, विश्व आदिवासी दिवस ९ अगस्ट २०१६ पनि कतै भव्यरुपमा मनाइरहेका त छैनौँ ? विचारणीय बनेको छ ।
मलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्तो गर्ने नेपाल जनजाति महासंघ, मकवानपुर जिल्ला समन्यव समितिको ब्यानरमा राष्ट्रसंघले तय गरेको नारा छुटेको थियो । ‘अधिकारसहितको संघीयता, आदिवासी जनजातिको अडान । अपूरो र अधूरो संविधान संशोधनका लागि हाम्रो साझा अभियान’ लेखिएको ब्यानर हेटौंडामा थियो । र, त्यही नारा काठमाडांैमा महासंघले आयोजना गरेको मूल समारोह समितिको कार्यक्रमको भित्तामा टाँगिएको ब्यानरमा पनि देखियो । त्यसरी नै पोखरा, विराटनगर, पाल्पा, सबैतिर यही नारा थियो । तर राष्ट्रसंघले तय गरेको विश्व आदिवासी दिवस ९ अगस्ट २०१६ को नारा भने ‘शिक्षामा आदिवासीको अधिकार’ (Indigenous Peoples' Right on Education) हो जुन कतै देखिन्न । महासंघले सर्कुलर गरेको नाराको अर्थ छैन भन्न खोजेको होइन, तर राष्ट्रसंघले तय गरेको विश्व आदिवासी दिवसको नारा नदेख्दा चाहिँ ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँको’ पुनः एक पटक चरितार्थ भएको छ हाम्रो नेपालमा ।  
आदिवासी जनजातिको शिक्षामा अधिकार किन र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सवाल राष्ट्रसंघको घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि क्रमांक १६९, र दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा समेत उल्लेख भएको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिको शैक्षिक अधिकारलाई राष्ट्रसंघले यो वर्षको नारा नै बनाएको हो । विश्व आदिवासी दिवस ९ अगस्ट सन् २०१६ मा ती अधिकारका सवाल महत्वका साथ उठाउन पथ्र्यो, तर त्यसो हुन सकेन ।
शिक्षामा आदिवासी जनजातिको अधिकार भन्नाले आ–आफ्ना मातृभाषामा शिक्षादेखि लिएर शैक्षिक सामग्रीमा आदिवासी जनजातिका आ–आफ्नै विश्व दृष्टिकोण, मूल्य र मान्यता, संस्कार र संस्कृति, सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक वा भौत्तिक तथा अध्यात्मिक जीवनसँग सम्बन्धित सबै सवाल समावेश गरिनुपर्छ भन्ने हो । शैक्षिक अधिकारले भन्छ ः शिक्षामा आदिवासी जनजातिको मातृभाषाको निर्बाध प्रयोग लगायत शिक्षण सामग्री, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रम, मूल्यांकन तथा शिक्षणविधि आदिवासी जनजातीमय गरिनु पर्दछ । यसकै परिणामस्वरुप करोडौं आदिवासी जनजाति बालबालिकाले वास्तविक शिक्षा स्वतस्फुर्त रूपमा हासिल गर्न पाउन् र उनीहरूको व्यक्तित्वको विकास गैर आदिवासी जनजातिका बालबालिकाको जसरी नै सहज रूपमा हुने गर्दछ, त्यसरी नै हुन सकोस्, वा त्योभन्दा बिलकुलै भिन्न तरिकाले किन नहोस् अत्यन्त सहजरुपमा गर्न पाउन सकुन् भन्ने यसको आशय हो ।
शिक्षाको नाममा वा तथाकथित राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारको नाममा पराया संस्कृति र समाजबारे, ज्ञान वा विज्ञानबारे पढ्नु पर्दा आदिवासी जनजातिका नानीहरूले आफ्नो आदिवासीय जीवन पद्धतिबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था भनेको मानवता विरोधी कार्य भएकोले राष्ट्रसंघले आदिवासी जनजातिको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न यो नारा चयन गरेको हो ।
मातृभाषाकै कुरो गर्ने हो भने नेपालमा सन् २००१ (वि.सं. २०५८) सालमा ९२ भाषा भएकोमा सन् २०११ (वि.सं.२०६८)को जनगणनामा १२३ वटा मातृभाषा भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँदछ । पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा भन्नुपर्दा १९ वटा भाषा बोल्नेको जनसंख्या कूल जनसंख्याको करिब ९६ प्रतिशत पुग्छ, भने ८१ वटा भाषाहरू कूल जनसंख्याको करिब ४ प्रतिशतले मात्र बोल्दछन् । कूल जनसंख्याको करिब ४४.६ प्रतिशतले नेपाली भाषा (पर्वते भाषा) बोल्छन् भने बाँकी ५५.४ प्रतिशतले पर्वते भाषाभन्दा बेग्लै भाषा बोल्दछन् भन्ने देखिएको छ । फगत एउटै मात्र भाषा बोल्नेको प्रतिशत करिब ५९ प्रतिशत रहेको छ भने बाँकी ४१ प्रतिशतले मातृभाषाको अलावा अर्को भाषा अर्थात् दोस्रो भाषा बोल्ने गरेको अवस्था छ । त्यो भनेको नेपालमा हरेक १० जना मानिसमा ६ जनाले एउटै आफ्नो मातृभाषा मात्र बोल्दछन् भने ४ जनाले आफ्नो मातृभाषाको अलावा अर्को एउटा दोस्रो भाषा पनि बोल्ने गरेको पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाले बताउँछ ।
भन्नुको अर्थ विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म शिक्षा हासिल गर्ने वा जाने आदिवासी जनजातिका विद्यार्थीहरूको अनुपात कति छ ? तिनले आ–आफ्नो मातृभाषा, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण वा पठन विधिबिना शिक्षा लिएका हुन्, लिइरहेका छन् । अर्कातिर आदिवासी जनजातिको यस्तो प्राकृत नैसर्गिक अधिकारको व्यवस्था हुन नसक्दा, राज्यले नगर्दा, कति जनसंख्या शिक्षाप्रति आकर्षित छैनन् र अशिक्षाको भुमरीमा परेका छन्, कसले लेखाजोखा गरेको छ, वा गर्ने हो ?
नेपालको सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा पढाइने शिक्षाको माध्यम पर्वते भाषा भएको र शैक्षिक सामग्रीका विषयवस्तु तदअनुरुप पहाडे हिन्दू संस्कार र संस्कृति प्रधान हुनाले गैरपर्वते भाषी बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकार उपभोगबाट वञ्चित छन् । त्यसमा पनि आदिवासी जनजातिका बालबालिकाहरू मुख्यतः प्रभावित छन् । यो महत्वपूर्ण मुद्दा विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहँदा चर्चा परिचर्चा गर्नु पर्ने होइन र ! संविधानले आदिवासी जनजातिका आधारभूत हकअधिकारलाई अदेखा गरेको छ, त्यो कुरोमा विवाद रहेन । तर आदिवासी जनजातिले आ–आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा नपाएको अवस्थामा संवैधानिक रुपमा नै शिक्षा हासिल गर्न नपाएको हो कि ?
सरकारले त्यो शैक्षिक नीतिमै नपारेको हो कि ? विभिन्न मातृभाषामा पढाउने शिक्षक, विश्वविद्यालयले उत्पादन नगरेको हो कि ? विभिन्न मातृभाषामा पठन–पाठनका लागि विश्वविद्यालयहरूको स्थापना गर्नु पर्ने हो कि ? मातृभाषामा शिक्षा दिँदा पर्वते भाषाबाहेक अरू भाषामा शिक्षा कसरी दिने भन्ने विषयमा जानकार विज्ञहरूको अभाव छ कि ? मातृभाषामा शिक्षा दिन सरकार स्वयंले नचाहेको हो कि ? मातृभाषामा शिक्षा लिन–दिन राज्यले नै बन्देज गरेको हो कि ? यी र यस्ता तमाम विषयमा बहस पैरवी गरिएको भए संविधानको वस्तुगत खोट, सरकारको अकर्मण्यता, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुको एकात्मक सोच, आदिवासी जनजातिहरूमा सचेतनताको जरुरी, विद्यालय व्यवस्थान समितिको ध्यानाकर्षण र आम मातृभाषीहरुबीच उनीहरूकै मातृभाषाको शिक्षामा प्रयोग जस्ता विषयमा एउटा चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्य हुन्थ्यो ।
अर्कोतिर, नेपालको शिक्षा भनेको ‘अंगे्रजीमा लिए अर्थ, नत्र व्यर्थ’को जुन गलत संस्कृति आधुनिक शिक्षाको नाममा हैजाजस्तो महामारीकै रूपमा फैलिएको छ, त्यो ठिक हो त ? हिन्दू धर्मका मठाधीशहरूले इसाई धर्मावलम्वी बढेको कथित चिन्ता व्यक्त गर्छन्, ठूलो राजनीतिक दाउपेच चलाउँछन्, तर अंगे्रजी माध्यममा आ–आफ्ना बालबालिका पढाउन उनीहरु नै लालायित छन् । राज्यको शिक्षाको मूल आधार नै पश्चिमी संस्कृति र शिक्षा भएकोमा उनीहरूलाई कुनै चिन्ता छैन । यो महामारी हैजाको निराकरण कसरी हुन्छ ? चुनौती थपिएको छ । 
नेपालमा अंग्रेजी मातृभाषा बोल्नेको संख्या राष्ट्रिय जनगणनाले करिब २ हजारको हाराहारीमा देखाएको छ । तर बोर्डिङ स्कुलको बाढी मनसुनमा आएको खहरे खोला सरी बढेर नेपाललाई पूर्णरुपमा थला बसाएको अवस्था हो । यो के भएको भन्यो भने सिधै जवाफ आउँछ : विश्व ‘एउटा सानो भिलेज भैसक्यो’, सानो भिलेजमा सबैले–सबैको कुरो बुझ्न सकियोस् भनेर बोर्डिङमा आ–आफ्ना छोराछोरी पढाउनु पर्ने तर्क सुन्न पाइन्छ । बुजु्रक समुदायका व्यक्तिहरूबाटै यस्तो विकृत सोचको तर्क आउँछ । मानौँ यो सानो भिलेजमा कोही घर बस्ने, घरको कोठेबारी स्याहार्ने कुरो गर्दैन, बरु गाउँ डुल्ने जसले खान दियो उतै भतुवा भएर टन्न खाने घर नफर्कने सोच नेपाली शिक्षाको ध्येय हो । यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको विवेचना गर्ने हो भने आदिवासी जनजाति आ–आफ्नो आधारभूत मानव अधिकार उपभोगबाट वञ्चित नै भए, अरू गैरआदिवासी मातृभाषीहरू पनि आ–आफ्नो मानव अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्, गैरमातृभाषामा शिक्षा दिने गलत प्रचलन बसाएर । अझ नेपालको शिक्षा अवस्थाको कुरो गर्ने हो भने त नेपाल भन्ने कुनै देश छ र ! भन्ने प्रश्न उब्जन्छ ।
प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म पढाउने प्रोफेसरहरुका छोराछोरी, नातिनातिना, सबै बाबुआमाको बिँडो थाम्नेगरी कतै पढेलेखेका भेटिएछन् भने ती सबै विदेशिएका छन् । कसैको अमेरिका, कसैका बेलायत कसैको युरोप, कसैका अस्ट्रेलिया त कसैको जापान ! जसका छोराछोरी बाहिर विदेशमा पढ्छन्, पढेका छन्, तिनका बाबुआमा पनि सकभर उतै जाने तरखरमा छन् । झन् कर्मचारीतन्त्रका ठूलाबडाहरु सचिव, सहसचिव, इन्जिनियर र डाक्टर, हाकिम र व्यापारी त आफै टिआर र पिआर लिएर बसेका छन् । उनीहरुका छोराछोरी नेपालमा हुने कुरै भएन । 
कसैको छोराछोरी जो पढेलेखेका छैनन्, पढ्न सकेनन् ती मात्र नेपालमा छन्, तिनलाई सामान्यतः बिग्रिएका छोराछोरी भनेर उनै बाबुआमाले ट्याग लगाइदिएका छन् । बाबुआमाबाट त्यस्तो ट्याग पाएका छोराछोरी, नातिनातिना, कथित शिक्षामा पढ्न लेख्न कमसल भए, अर्थात् अनुत्तीर्ण जस्तै भएपछि ती मात्र नेपालमा बस्न लायक छन् । राज्य निर्मित नेपाली सामाजको कथित मान्यताले पीडित बालबालिका सामाजिक मनोरोगबाट ग्रसित हुन बाध्य छन् । निश्चय नै कुनै पनि मुलुकको एउटा नागरिक विश्वको कुनै पनि विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिन, उसले चाहेअनुसार विश्वविद्यालयले पनि भर्ना लिन र पढाउन नपाउने कुरो भएन । तर नेपालको ध्येय त नेपालका भाषाहरूमा होइन, नेपाली शिक्षा होइन, विदेशी भाषामा, विदेशी शिक्षामा पढेको व्यक्ति मात्र विद्वान हो । उनीहरु विदेश गएर नेपाल फर्कन एक त चाहन्नन् । अर्को उनीहरुका बाबुआमा, ससुराली, मावली, नाता, कुल–कुटुम्ब पनि उनीहरु विदेशमा बसुन् भन्ने हुन्छ । त्यसमा पनि अमेरिका वा युरोप बसेमा सबैको गर्वको विषय बन्छ । उतै बसेकोमा यहाँ उनीहरुका घरपरिवारको सामाजिक प्रतिष्ठा नै बढेको छ । शिक्षित हुनु भनेको ठूलो मान्छे हुनु हो, त्यो भनेको नेपालमा नभै अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया जानु हो, वा त्यतै रहनु हो, भनेपछि नेपाल कसको हो ? कसले बनाउने हो ? कसरी बनाउने हो ? र कहिले बनाउने हो ? यी तमाम प्रश्न आज अनुत्तरित छन् । आदिवासीको कुरो त कता हो कता !
आदिवासी जनजातिको शैक्षिक अधिकारको कुरो गर्दा कुहिरोको कागसरी भइएको छ । यो सान्दर्भिक नारामाथि चर्चाबिना नै ‘विश्व आदिवासी दिवस’ पनि यो साल ट¥यो । पहिलेका प्रधानमन्त्रीले तोङ्वा तानेर यो दिवस मनाएका थिए । यसपालिकाले च्याब्रुङ् बजाएर मनाए । तोङ्वा तान्नु र च्याब्रुङ बजाउनु नराम्रो भनेको होइन । ठिक छ, त्यो प्रतिकात्मक अर्थमा मात्रै । तर, आदिवासी जनजातिको हकअधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने सवालमा बहिरो हुने राज्यले कुनै दायित्व व्यहोर्नु नपर्ने, कुनै द्वन्द्व र लफडा ब्यहोर्नु नपर्ने कस्तो सजिलो दिवस ! एक दिन रौसेर नाच्दा हुने । भनेपछि नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पनि निधो गरे ः अर्को साल त सरकारले नै विश्व आदिवासी दिवस आदिवासीहरूसित मिलेर मनाउने !
हुन पनि राज्यको दायित्वकै कुरो हो ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मुलुकभरि मनाउने भन्ने कुरो । तर, आजतक किन मनाएको छैन त भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ । सम्भवतः आदिवासी जनजातिले अधिकारको कुरो गर्छन् भनेर सरकार आफैले मनाउने कुरोमा कुनै जाँगर नदेखाएको हो । अब बिस्तारै राज्यले पनि के बुझ्दै गयो भने आदिवासी दिवस भनेको त एकदिन अगस्ट ९ का दिन यसो रमझम गर्दा हुने रहेछ । भनेपछि त्यसको लागि सरकारको बिना बिलभर्पाइ हुने खर्चको एक प्रतिशत पनि खर्च नहुने ‘विश्व आदिवासी दिवस ९ अगस्ट’ मनाउन उसलाई के आइतबार ! अझ प्रधानमन्त्रीले आउने साल ९ अगस्टका दिन ‘मापसे’ छुट गरेर आदिवासी जनजातिसँग विश्व आदिवासी दिवस मनाउने घोषणा कसो गरेनन् । त्यसकारण आउँदा दिनमा विश्व आदिवासी दिवसको आयोजना अर्थ न बर्थको नहोस् । सबैको जय होस् ।
इसमाताबाट