विचार

बलराम प्यासी

विगत केहीवर्ष अघिदेखि नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षाको सुधारको लागि भन्दै त्रिविवि शिक्षण अस्पतालका डा.गोविन्द केसीको धारावाहिक अनसन, माथेमा आयोग र नीजि मेडिकल कलेजवीच विवाद कायम छ । सुधारवादी डा.केसी मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका भष्ट्राचार र अनिमियता हटाएर सुशासनका लागि ११ पटक अनसन बसिसकेका छन् । 

उता २० औं वर्षअघिदेखि करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर सेवाको साथै नाफा कमाउने उद्धेश्य राखेर अघि बढीरहेका नीजि मेडिकल तथा डेण्टल कलेज शिक्षण अस्पताल डा.केसीको अनसनसंगै चिन्तित देखिन थालेका छन, भने स्विकृतिको लाइनमा रहेका नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् ।

नेपालमा आमरण अनसन बस्यो भने आफ्ना अव्यवहारिक माग पनि पुरा हुने र अनसन नबस्दा जायज माग पनि सरकारले पटक्कै नसुन्ने खराव नजीरले गर्दा यस्तो अनसनको फेशन चलेको बुद्धजीविहरु बताउँछन । 

डा.केसी र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु दुबै पक्षले पालैपालो जुलुस र र्याली निकाल्ने गरेका छन भलै डा.केसीको पक्षमा जनसहभागिता बढी छ । यस्ता विरोध र्याली र जुलुस देख्दा सर्वसाधारण अलमलमा छन भने सरकार लाचार छ । यसको पक्ष या विपक्षमा वोल्नुभन्दा वास्तविकतालाई सबैले बुझ्नु जरूरी हुन्छ । डा.केसीको कुरा जति लोकप्रिय छ त्यतिकै नीजि मेडिकल कलेजको भूमिका र योगदान तथा यीनीहरुले दुरदराजमा पुर्याइहेको सुविधाको पनि लेखाजोखा गर्नु जरुरी हुन्छ । जुन विषयमा अहिले सबैपक्ष मौन रहेको र एकोहोरो रुपमा ति मेडिकल कलेज मात्रै खराब हो भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । जुन विडम्वना हो । के मेडिकल कलेजहरु नाफामुखी मात्रै हुन त ? उनीहरुले देशका दुरदराजमा न्यूनशुल्कमा दिइराखेको स्वास्थ्यसेवा सरकारले दिन सकेको छ ? यो विषयमा कसले बोल्ने ? सरकारले गर्न नसकेको, गर्न नचाहेको र विचार गर्न नसकेको सेवा सुविधाहरू नीजि मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले पु¥याउने कोशिस गरिरहेको तथ्यलाई यहाँनेर बिर्सिन हुँदैन ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा नीजि मेडिकल कलेजको भूमिका 

हाल नेपालमा काठमाण्डौं, ललितपुर, विराटनगर, जनकपुर, नेपालगंज, भैरहवा, चितवन, कास्की पोखरा, लुम्बिनीलगायतका ठाउँमा १७ नीजि मेडिकल कलेज र डेन्टल कलेज शिक्षण अस्पताल सञ्चालित छन । यी अस्पतालका सेवाहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिने क्रममा छन । जसमा भारतीयलगायत वैदेशिक लगानी पनि भित्रीन थालेको छ ।

नीजि मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेजमा एमबिबिएस र बिडिएस गरी वार्षिक सीट संख्या हाल करीव १ हजार ७ सयको हाराहारीमा रहेको छ । जबकि सरकारीको मेडिकल कलेजको सीट निकै कममात्रै छ । जसमध्ये नीजि मेडिकल कलेज र डेन्टल कलेजहरूले सरकारलाई कुल सीटको १० प्रतिशत सीट एमबिबिएस छात्रवृत्तिको लागि प्रदान गर्दै आएको छ ।

यस्ता शिक्षण अस्पतालहरुमा १५ हजारभन्दा बढी बेड (शैय्या) छ । सरकारी अस्पतालले धान्न नसकेको चाप यी शिक्षण अस्पतालका शैय्याले थेगीरहेका छन । जसका कारण गरीव र निमुखा विरामीहरु महंगा नीजि अस्पताल या विदेशमा उपचारको लागि जानबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । 

यस्ता  शिक्षण अस्पतालहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा १५ हजारभन्दा वढी कर्मचारीले काम गरिराखेका छन् । मेडिकल उपकरण, औषधि लगायतमा अन्य सयौं व्यवसायी र उनीहरु मार्फत अरु जनशक्तिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको कुरा पनि विर्सिनु हुँदैन ।

नीजि मेडिकल कलेजहरूमा विदेशी विद्यार्थीको पनि त्यतिकै आर्कषण देखिन्छ । यो एउटा विदेशी मुद्दा आर्जन गर्ने राम्रो श्रोतको विकास हुँदै आएको छ । सांस्कृतिक आदानप्रदानको साथै आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक बढीरहेका छन ।

यस्ता शिक्षण अस्पालहरूबाट दैनिक दशौंहजारभन्दा वढी विरामीले उपचार सेवा पाइरहेका छन भने उपचारमा ३३ प्रतिशत छुटको समेत फाइदा उठाईरहेका छन विभिन्न गैरसरकारी संस्थासंग मिलेर नेपालका विकट गाउँ, दुरदराजमा सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य शिवीरबाट वर्षेनी हजारौं विपन्न जनताले स्वास्थ्य सेवा सुविधा पाइरहेका छन्  ।

मेडिकल साइन्सको विकाससंगै यस्ता शिक्षण अस्पतालहरूले पनि सुविधाहरू थप गर्दै गएका कारण जटिल भन्दा जटिल उपचार पनि नेपाल मै हुने भएकोले विगतमा भारतमा गई उपचार गरेकाहरूले पनि नेपाल मै यसले सजिलो सस्तो र सुलभ उपचार पाउन सक्ने भएका छन् ।

मेडिकल शिक्षा आफैंमा महंगो शिक्षा भएकोले नेपालमै यस्ता शिक्षा उपलब्ध भएमा विदेश जाने पैसा स्वदेश मै रहने र त्यो पैसालाई जलविद्युत, उद्योग कलकारखाना लगायतका देशविकासको काममा लगाउन लगानीकर्ताहरुलाई मौका मिलेको छ ।

स्थापनाकालदेखि अझै नेपालका नीजि मेडिकल कलेज र डेन्टल कलेजहरू निकै सर्घषका साथ विकासकै क्रममा छन । यस्ता कलेजको स्थापना ताका शतप्रतिशत विदेशी प्राध्यापकहरु भएको ठाउँमा हाल नेपाली अध्यापक, प्राध्यापक, डाक्टर र बिषेशज्ञको संख्या ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ र यो क्रम विस्तारै बढीराखेको छ । यो अनुपात हेर्दा अबको २० वर्षमा स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा नेपाल पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर हुने कुरामा दुईमत छैन ।

नीजि मेडिकल कलेज र डेन्टल कलेज शिक्षण अस्पतालहरूको अस्तित्व समाप्त पार्ने काम भयो भने देशलाई कस्तो, कसरी र कति नोक्सानी हुन्छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले एक पक्षले नेपालका नीजि मेडिकल कलेज र डेन्टल कलेज शिक्षण अस्पतालहरू वन्द गरी धरासायी गर्न खोज्ने र सरकारले समयमै चासो नदिने हो भने नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षामा अकल्पनिय संकट आउने कुरामा दुईमत छैन ।     

समाधान नभएका समस्याहरु

डा.केसीको अनसनसंगै थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न र समस्याहरु देखिएका छन । व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक, अनी जनताका बिभिन्न खाले प्रश्न छन । 
 
नेपालका मेडिकल शिक्षा किन महंगो छ ? के मेडिकल शिक्षा विदेशमा पनि यस्तै मंहगो छ ? सरकारले यो क्षेत्रमा लगानी किन गर्न नसकेको या नचाहेको ? के नेपालमा स्थापना भएका प्राइभेट मेडिकल डेण्टल कलेजहरुले साँच्चै नाफा मात्रै कमाउन खोजेका छन ? शिक्षण अस्पतालहरुमा बेथिती छन या छैनन ? गुणस्तर कायम छ या छैन ? अनिमियता भएको छ या छैन ? यसबारे अनुगमन र अनुसन्धान गर्न डा.केसी जस्ता इमान्दार व्यक्ति र समूहले निरक्षण गरी समाधान गर्न पाउने या नपाउने ? सरकारले गर्न नसकेको काम जनताले आफ्नो लगानीमा सेवा व्यवसाय गर्न पाउने कि नपाउने ?

एमबिबिएस, बिडिएस, पोष्ट ग्राजुयट, एमडि र एमएसको शुल्क, खर्चको लागत अनुसार वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गरी लिन पाउने कि नपाउने ? यस्ता बिषयमा सरकारले लगानी गरी शुल्क घटाउने फ्याकल्टी उपलब्ध गराउने, प्राविधिक उपलब्ध गराउने, उपकरणहरु उपलब्ध गराउने डायलायसिस, मुटुको सेवा उपलब्ध गराएजस्तै अरु उपलब्ध गराउन सक्ने या नसक्ने ? 

सरकारी र नीजि मेडिकल कलेमा रहेका एमबिबिएस र बिडिएसको सीट संख्या नपुगेर वर्षेनी हजारौ संख्यामा विद्यार्थीहरु विदेशका कमसल मेडिकल कलेजमा पढ्न जान बाध्य छन । यस्तो अवस्थामा स्वदेशकै मेडिकल कलेजको क्षमता अनुसार बढी भन्दा बढी बिद्यार्थी भर्ना गन सक्ने मेडिकल कलेजहरुको संख्या बढाउने कि भएका मेडिकल कलेजहरुलाई पनि हतोत्सायी गर्ने ? गुणस्तरीय राम्रा र सुलभ शुल्कमा अध्यापन गर्नसक्ने नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाउने कि नपाउने ? विदेशी विद्यार्थीहरूलाई समेत नेपालमा पढ्ने वातावरण बनाउने कि नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशमा पढ्न पठाउन वाध्य पार्ने ? 

नीजि मेडिकल कलेज र डेन्टल कलेज शिक्षण अस्पतालमा वेथिती छ भने त्यसको सजाँय वेथिती गर्ने व्यक्तिले पाउने कि संस्थाले या संस्थाको कर्मचारीले ? 

सीट संख्या घटाउँँदा एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीको संख्या घट्नुको साटो बसैनी हजारौ विद्यार्थीले नेपालमा पढ्ने सिट नपाएर चीन, बंगलादेश, भारत र रसियाका सस्ता मेडिकल कलेजमा पढ्न वाध्य भएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । ति विद्यार्थीहरू कस्ता मेडिकल कलेजमा गएका छन ? के ति मेडिकल कलेजहरू नेपालका भन्दा राम्रा छन ? ती डाक्टरहरू कस्ता डाक्टर बन्लान ? त्यस्ता डाक्टरहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइन्सेस परीक्षा पास गरी स्तरीय सेवा देलान ? यसमा सरकारको चासो खोइ ?

न्ेपालमा डाक्टरहरुको संख्या बढी भयो भनेर एकथरी विज्ञहरु नेपालमा एमबिबिएस सिट संख्या घटाउने प्रयासमा छन । यदी त्यसो हो भने हरेक वर्ष त्रिभुवन विश्व विद्यालय र काठमाडौ विश्वविद्यालयमा एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षामा किन सीटसंखया भन्दा दशौं गुना बढी विद्यार्थी सहभागी हुन्छन त ? सीट नपाएका विद्यार्थीहरु अहिलेपनिलाखौं रुपैयाँ खर्चेर विदेशका मेडिकल कलेजमा पढ्न गएको तथ्य त कसैबाट लुकेको छैन । 

बिभिन्न बिषयमा गरी यसरी विदेशमा एमबिबिएस पढ्न जाँदा वार्षिक अरबौ रुपैया विदेशिइराखेको छ यसलाई नेपालमै रोकेर विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई यही ने पढ्ने वातावरण सिर्जनागर्न सकिनन ? नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशमा पढ्न पठाउने कन्सल्टेन्सी बाहेक राष्ट्रलाई भएको घाटाको मुल्यांकन कसले गर्ने ?

हजारौं संख्यामा विदेश पढ्न गएका त्यस्ता डाक्टरहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पास गर्न नसकेका उदाहरण प्रसस्त छ । त्यस्ता डाक्टरहरू नेपाल फर्के भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको रूप कस्तो होला ? 

डा.केसीको समर्थनमा निस्केका कुनै डाक्टरले दुरदराजमा उपचार गर्न जान सक्छन ? के यी डाक्टरहरुले मोफसलमा रहेका मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा काम गर्न जाने मनसाय देखाउलान ? यो बिषयलाई ति डाक्टरहरुले चुनौतीको रुपमा स्विकार्न सक्छन ? जे जती स्वास्थ्य र सुबिधाहरु नीजि मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पतालहरुले देश भरी पुर्याएका छन के त्यो निजी क्षेत्रको सहभाविता बिना सरकारले पुर्याउन सक्छ ?

डा.केसीको अनसन नीजि मेडिकल कलेज र डेन्टल कलेज शिक्षण अस्पताल को विरूद्धमा मात्रै हो की सरकारी अञ्चल, जिल्ला, हेल्थ पोष्ट, त्रिबिबि शिक्षण अस्पताल, बिपि कोइराला स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठान, न्याम्स, प्याम्स सिटिइिभिटिभित्रको वेथिती विरूद्ध पनि हो ? 
 
अनसनबाटै सबै समस्याका समाधान हुने हो भने देशका सबै अंगमा भएको भष्टा«चार, देशमा भएको सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, प्रतिष्ठान, संस्थाको वेथितीविरूद्ध कस्तो अभियान थाल्ने ? 
काठमाडौ विश्वविद्यालयले लिने एमबिएिसको प्रवेशपरीक्षा र मेरिट लिस्टमा कसरी र कसल बेइमानी गरेको हो ? त्यसको छानवीन गरेर दोषि उपर कारवाही गर्ने र दुर दराजका गरीब जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई पनि अध्ययनको मौका दिनुपर्ने कि नपर्ने ?

समाधानको उपाय

डा.केसी जस्तै इमानदार, नैतिकवान डाक्टरले उनले जस्तै दुरदराजमा गई उपचार गर्न जान तयार हुनुपर्छ । नेपालमा हालसम्म सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टर र जनशक्तिहरू कहाँ छन ? न त सरकारले खोजेको छ न जनताले नै । तीनिहरुलाई सरकारले खोजेर चाहेको ठाउँमा खटाउन सक्नुपर्छ  ।

कुनपनि कलेजको क्षमताको आधारमा सिट संख्या निर्धारण गर्नुपर्छ । मेडिकल शिक्षा लागतको आधारमा व्यवहारिक शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ । विद्यार्थीहरुलाई विदेशमा पढ्न पठाउन रोक्नुपर्छ बरु बिदेशी बिद्यार्थीहरुलाई नेपालमा पदने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

 डा.केसी र माथेमा आयोगले भन्न खोजे जस्तै गाउँगाउँ र दुर्गम क्षेत्र दुरदराजमा जहाँ जहाँ मेडिकल कलेजको खाँचो छ त्यहाँ सरकारले न्याम्स, त्रिबिबि शिक्षण अस्पताल तथा बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान जस्ता मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ । सरकार आफैले त्यस्ता मेडिकल कलेज र डेन्टल कलेज जस्ता स्वास्थ्य संस्था खोल्न सक्यो भने न नेपाली विद्यार्थी नीजि मेडिकल कलेज र डेन्टल कलेजमा पढ्न जान्छन न सर्वसाधारण नीजि अस्पतालमा उपचार गराउँन नै ।

अन्तमा,

सरकारको असफलता नीजि क्षेत्रको दोष होइन र सरकारको असफलता, लाचारीपना र गल्तीबाट कसैलाई चित्त दुख्छ र रिस उठ्छ भने नीजि क्षेत्रलाई दुःख दिने काम गरी असफल पार्नतिर लाग्नु पनि हुँदैन । यसलाई कानुनको दायरामा बसेर काम गर्न दिनुपर्छ । देशको विकास गर्न नीजि क्षेत्रको भुमिका अतुलनिय छ । भावनात्मक रुपमा या अन्धभक्त नभई डा.केसी र नीजिक्षेत्रका व्यवसायीहरुले वास्तविक तथ्य, यसको लेखाजोखा, जनता सामु राख्न सक्योे भने सबै कुरा छर्लङ्क हुन्छ । यसो भएमा डा. केसीजस्ता डाक्टरलाई आफ्नो पेशा छाडेर पटकपटक अनसन बस्नु पर्दैन ।