विचार

-राजेन्द्र महर्जन
यसपटक विचारक प्रदीप गिरी, विश्लेषक सिके लाल र राजनीतिक अभियन्ता गोपाल ठाकुर र अधिकारवादी राममनोहर साहसँगै एउटै मञ्चमा बसी विचार–विमर्श गरियो । विमर्शको गहन विषय थियो, ‘सुगौली सन्धिको दुई सय वर्षपछि मधेश समस्या ।’ ठाकुरजीले सन्धिपछि मधेसमा गोर्खाली साम्राज्यबाट तीव्र रुपमा विस्तार भएको आन्तरिक उपनिवेशीकरणदेखि नेपाली राष्ट्र, राष्ट्रिय र राष्ट्रियताको संकीर्णताको समस्या उठाए । अन्य सबै वक्ताले त्यस्ता समस्याका विविध आयामबारे गम्भीर बहस थालनी गरे, दर्शकसँग संवाद गर्ने क्रममा ।
पक्कै पनि तरल अवस्थामा नेपाल ‘आधुनिक राज्य’को रुपमा उदयको नेपथ्यमा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । सुगौली सन्धि बाहिर देखिँदा मूलतः ‘इस्ट इण्डिया कम्पनी’ र ‘निपाउलका राजा’बीच भएको हो, दुई वर्षको युद्धपछि । युद्धमा गोर्खा साम्राज्यको पराजयपछि भएको सो सन्धि मूलतः गोर्खा साम्राज्य र ब्रिटिस साम्राज्यका स्वार्थबीचको सम्झौता हो, कसैले बेसी लिने, कसैले बेसी गुमाउने ।
सुगौली सन्धिमा गोर्खा साम्राज्यले गरेको भूभागको विस्तारलाई ‘निपाउल’का रुपमा ‘नेपाल’को नाममा स्वीकारिएको थियो भने यसको हैसियत ‘देश’को रुपमा सकारिएको थियो । र, एक सार्वभौम देशको रुपमा यस देशले वैधानिकता र वैधता पाउनु आफैमा महत्वपूर्ण थियो । यस देशमाथि शासन गर्न थालेका गोर्खा साम्राज्यका शाह, थापा, पांडे, बस्नेत र कुँवर (राणा) शासकहरुका लागि भने अर्कै स्वार्थ अधिक महत्ताको थियो । उनीहरुका लागि आफूहरु नेपाल देशका राजाका रुपमा विदेशी शक्ति, त्यसमा पनि ब्रिटिस साम्राज्यबाट ‘वैधता’ (लेजिटिमेसी) हासिल गरिनु कम महत्वको थिएन ।
यही सन्धिबाट पहिलो पटक नेपाल र अन्य देशको तरल अवस्थामा रहेको सीमा आधुनिक ढंगले निर्धारित भएको थियो, जबकि नेपाललगायत अधिकांश दक्षिण एसियाली मुलुकमा सीमाबारे स्पष्ट धारणा र अभ्यास थिएन । निःसन्देह, पछिसम्म पनि नेपालको सार्वभौमिकता र सीमामाथि चलखेल जारी रहेको इतिहास छ । तर पनि एउटा आकार ग्रहण गरेपछि पश्चिमा मुलुकसँग, त्यसमा पनि ब्रिटिस साम्राज्यसँग नेपालको संसर्गको आफ्नै महत्व रह्यो । विदेशी साम्राज्यका लागि नेपालका स्रोत, साधन, श्रमसँगै श्रमिकको बजार खुल्यो, जसको फाइदा गोर्खा साम्राज्यका लागि उत्तम भयो भने आम जनता त्यसको शिकार मात्रै भए ।
चाहे शाह वंशीय राजा हुन् या राणा वंशीय महाराजा, ती गोर्खाली शासकहरुका लागि शासन गर्न एउटा निश्चित भूभाग, त्यसको सम्मानजनक नाम र त्यहाँ बस्ने प्रजा जरुरी हुन्थ्यो । ती जम्मैको प्रत्याभूत गरेको सुगौली सन्धिपछि उनीहरुले सैनिक बलका आधारमा अझ तीव्र रुपमा आन्तरिक उपनिवेश विस्तार गरेका थिए । कुनै पनि राज्यमा जनताको प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रभाव नहुनु तथा उनीहरुको हैसियत शासकहरुका आदेश पालना गर्नु, कुत वा तिरोतिरान गर्नु वा शासित प्रजा वा ‘सक्जेक्ट’मा सीमित हुनु यसका विशेषता हुन् । गोर्खाली शासकहरुले कहिले युद्धबाट, कहिले सन्धिसम्झौताबाट त कहिले ‘नयाँ मुलुक’को रुपमा बक्सिसमा पाएको मधेसमा बस्ने जनताको हैसियत र हालत आन्तरिक उपनिवेशका पराजित प्रजाको भन्दा भिन्न थिएन ।
महेशचन्द्र रेग्मी र नन्द आर. श्रेष्ठका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहदेखि जंगबहादुर राणाजस्ता गोर्खाली शासकहरुका नजरमा तराई भनेको विशाल फाँट थियो, उब्जाउ जमिन थियो, वनजंगल र वन पैदावारको स्रोत थियो, दक्षिणबाट हुने सैनिक हमलाको प्राकृतिक सुरक्षा कवच थियो । उनीहरुका लागि मतलब थिएन, त्यहाँ बस्ने जनताको, तिनका हित–स्वार्थ र सम्मानको । उनीहरुका लागि मतलब थियो, कामदारको, कुत र तिरो बुझाउने किसानको, वनजंगल फाँडेर उब्जाउ जग्गा बढाउने र कुत–तिरो विस्तार गर्ने श्रमिकको । यही औपनिवेशिक सोचाइ र व्यवहारको विशाल प्रतिविम्ब हो, मधेसको मानचित्र, जो दुई सय वर्षसम्म गोर्खाली साम्राज्यको आन्तरिक उपनिवेशको रुपमा रह्यो ।
आन्तरिक उपनिवेशमा राज्यका लागि जनताभन्दा शासन गर्ने ‘स्पेस’का रुपमा सार्वभौमिकता र त्यसको भौगोलिक सीमाको महत्व हुन्छ, तर जनताका लागि भने राज्य र समुदायसँगको सम्बन्ध नै महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यले कोर्ने सीमाले कुनै पनि क्षेत्रका जनताको सम्बन्धलाई बाँध्छ मात्रै, सहजता र सुविधा कमै मात्रै उपलब्ध गराउँछ । राज्य कति हदसम्म कल्याणकारी, समावेशी, समानुपातिक रहेछ भन्ने कुराका आधारमा जनता र राज्यबीचको सम्बन्ध निर्धारण हुन्छ । विडम्बना, नेपाली राज्यको स्वरुप, चरित्र र व्यवहार शाह, राणासँगै अनेक रुपरंगका व्यवस्था, शासन र दलविशेषको सरकारमा समेत खासै फेरबदल भएको गोचर भएको छैन । मधेसी जनताको आँखाबाट हेर्दा गोर्खाली राज्यबाट नेपाली राज्यमा फेरिएको नेपाल वा राज्य कत्तिको नेपाली भयो, कत्तिको सबै जनताको भयो, कत्तिको सबै समतामूलक भयो, त्यसको आधारमा आन्तरिक उपनिवेश र त्यससँग गाँसिएको राष्ट्रवादको नयाँ इतिहास कोरिने हो ।
तितो यथार्थ के हो भने सुगौली सन्धिपछि नेपालभित्र परेको तराईका भूभागमा बस्ने मधेसी, थारु र अन्य समुदाय शोषण र दोहनबाट आक्रान्त भए । उनीहरुका लागि सुगौली सन्धिपछिका दुई सय वर्ष आन्तरिक उपनिवेशको भार बोक्दैमा बितेको छ । उनीहरु शासकका नजरमा, शासक वर्गका मानिसहरुका आँखामा अझै स्वदेशी हुन सकेका छैनन् । उनीहरु पहिले पहिले देशी र मुग्लानिया थिए, अहिले विदेशी, आप्रवासी, भारतीय, भारतीय मूलका नेपाली, इण्डियन धोतीहरुका स्वार्थ बोक्ने समुदाय ।
मधेशीलाई हेर्ने नजरबारे यो कुनै आरोप होइन, तथ्यमा आधारित मत हो । हिजो उनीहरुलाई नेपाल वा तीन सहरको नेपाल वा काठमाडौं उपत्यका छिर्न राहदानी जरुरी थियो, जुन सुगौली सन्धिकै एक उपहार थियो । राहदानी त ‘नेपाल खाल्डो’बाहिरका जोसुकैलाई जरुरी थियो, मानौं उनीहरु अनेपाली हुन्, गैरनागरिक हुन्, जसमाथि निगरानी राखिन्थ्यो । तर, देशी भनिने मधेशीहरुलाई शिवारात्रीमा आउँदा पनि विशेष निगरानीमा राखी एकाध हप्तापछि धपाइन्थ्यो, उनीहरुको राष्ट्रियतामाथि सन्देह गरिन्थ्यो र राष्ट्रप्रति उनीहरुको माया र भक्तिमाथि आशंका जताइन्थ्यो । यसबारे सरदार भीमबहादुर पांडेले त्यस बखतको नेपालमा राम्ररी उल्लेख गरेका छन् ।
वास्तवमा सुगौली सन्धिपछि सीमाबद्ध भएको नेपाली राज्यका शासकहरुका नीति र नियतमा नेपाल ‘राष्ट्र’ भनेकै नेपाल खाल्डो थियो र छ । पहिले उनीहरु आफ्ना विरोधी, विपक्षी र विद्रोहीलाई सजाय दिनुप¥यो भने नेपाल खाल्डोबाट देशनिकाला गर्नुप¥यो भने चार भञ्ज्याङ कटाइन्थ्यो, जसको खास अर्थ राज्य भनेकै चार भञ्ज्याङ थियो ।
उपत्यकाबाट बाहिर निस्कने चार भञ्ज्याङ कटाइएपछि आफ्नो शासन सत्ता र स्वार्थ सुरक्षित भएको ठान्ने राज्यको मानसिकताले ‘राष्ट्र’लाई जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग, क्षेत्रसँग आबद्ध गरेको हो । ‘राज्य’ भनेको आफ्नो भूगोल, सीमा, सुरक्षा र शासन भएको राजनीतिक एकाइ हो भने ‘राष्ट्र’ भनेको समुदाय हो, चाहे त्यो भाषा, धर्म, संस्कृति जुनसुकैको किन नहोस् । राज्यले कुनै भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई मात्रै काखी च्यापेर एकल राष्ट्र निर्माण गर्न खोज्दा कहीँ कतै राष्ट्र–राज्य बनेको इतिहास छ, तर नेपालजस्तो अनेक भाषा, धर्म, संस्कृति भएको देशमा भने दमन र उत्पीडनसँगै विखण्डनमात्रै भएको पाइन्छ ।
नेपालमा पनि शासक वर्गका सदस्यहरु आफ्नोभन्दा फरक जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग र क्षेत्रका जनतालाई अन्य ठान्ने, ‘अन्यकरण’ (अदरिङ) नै गर्ने, अराष्ट्रिय तत्व वा विदेशी–फिरंगी–म्लेच्छ मान्ने गुण र स्वभाव छ । उनीहरुको परिभाषा र व्याख्यामा सिंगो मधेसी समुदाय क्षेत्रका आधारमा, रंगका आधारमा, भाषा र संस्कृतिका आधारमा अझै राष्ट्र, राष्ट्रिय र राष्ट्रियताको दायरामा आउन सकेका छैनन् ।
गोपाल ठाकुरले भनेझैँ तराईको शाक्य गणराज्यका बुद्ध राष्ट्रिय विभूति हुने, तर उनकै शाखासन्तान वा समुदाय अराष्ट्रिय हुने ‘न्यारेटिभ’ (भाष्य) प्रचलित छ । जनकचाहिँ राज्यबाटै सम्मानका हकदार हुने, तर उनकै राज्यमा बस्दै आएका मूलतः मैथिलजनका बोलीचाली, कला, भाषा, साहित्य, संस्कृति, रहनसहन अनेपाली हुने चलनले राष्ट्रलाई संकीर्ण मात्रै बनाउँछ, जुन भाष्य अद्यापि सक्रिय छ ।
सिके लालले भनेझैं नेपाली शासकहरुको संकुचित मनमा तराई धनधान्यको क्षेत्र हो भने तराईमा बस्ने मधेशीचाहिँ अभिशाप हुन् । यस्तो संकुचित र संकीर्ण भाष्यले धेरैलाई विरोधी, शत्रु र विदेशी मात्रै देख्छ भने आफूलाई सही र उचित एवं राष्ट्रवादी देखाउन धेरैलाई अन्यकरण गर्छ नै, त्यसलाई वैधता र वैधानिकता दिने कोसिस पनि गर्छ, संविधान, कानुन र ऐनमार्फत ।
यस अर्थमा आन्तरिक औपनिवेशीकरणको बाह्य मुखौटा हो नेपालमा प्रचलित राष्ट्रवाद । यस्तो राष्ट्रवादले देशबाहिर मात्रै दुश्मन खोज्ने मात्रै होइन, देशभित्र पनि शत्रु निर्माण गर्छ । त्यसैको शिकार भएका मधेशीको आँखाबाट हेर्दा आन्तरिक उपनिवेश र राष्ट्रवादको ओखती गर्नुपर्ने नै भइसकेको अवस्था देखिन्छ । प्रदीप गिरीको भाषामा भन्ने हो भने, मधेशी, जनजाति, दलित र महिलाको स्वामित्व हुने गरी राज्य पुनर्संरचना गर्न सकिएन भने नेपाल नै रहँदैन, न त कुनै विशेष उपचारबाट बचाउन नै सकिन्छ । सुगौली सन्धिको दुई सय वर्षपछि पनि आन्तरिक उपनिवेशको नियति भोगिरहेको मधेशले संघीयता, समावेशिता र समानुपातिकतामार्फत नेपालको सीमाभित्र आफ्नो न्यायोचित र सम्मानजकन ‘स्पेस’ खोजिरहेको छ । त्यस्तो खोजाइलाई राष्ट्रवादी शैलीमा विखण्डनकारी माग वा अराष्ट्रिय तत्वको उक्साहट पनि भन्न सकिन्छ, बृहत् नेपालीको चाहना राख्नेहरुको भाषामा बहुराष्ट्रिय संघीय र समतामूलक नेपाल निर्माणको हुटहुटी । यहाँहरु के भन्नुहुन्छ ?
ट्वीटरः @rmaharjan72