विचार

-राजेन्द्र महर्जन
अदालतले अभियुक्तको भाषा नबोल्ने,
अभियुक्तले अदालतको भाषा नबुझ्ने !
सन् १९८६ मा मेक्सिकोका एक सांसद चियापास क्षेत्रको सेर्रो उएको जेलको भ्रमण गएका थिए । त्यहाँ उनको भेट त्सोत्सिल नामक आदिवासी समुदायको एक जना त्यस्ता कैदीसँग भयो, जसलाई आफ्नै बुबाको हत्याको अपराधमा तीस वर्षको सजायँ सुनाइएको रहेछ । उक्त सांसद त्यसबेला छक्क परे, जब त्यस कैदीको मारिएको भनिएको बुबाले नै त्यस कैदी–पुत्रलाई अमलेट र गेडागुडी लिएर दिनदिनै खुवाउन आउँथ्यो । 
वास्तवमा भएको के रहेछ भने त्यस कैदीले त्यस्तो न्याय व्यवस्थाको कहर ब्यहोर्नु परेको थियो, जुन व्यवस्थामा अभियुक्तसँग सवाल–जवाफ गर्ने र सजाय सुनाइने भाषा स्पेनिश थियो । अदालती भाषाका रूपमा प्रयोग गरिने स्पेनिश भाषा उसको मातृभाषा थिएन, न त उसले बुझ्ने र बोल्ने भाषा नै थियो । त्यस्तो नबुझिने सरकारी कामकाजको भाषाबाट सुनुवाइ हुँदा ऊ अपराधी ठहरिन पुग्यो । कानुनको डण्डाले उसलाई ‘पार्रिसिदियो’ (पितृहत्या) जस्तो अपराध गरेको समेत कबुल गरायो । 
संविधान र कानुनको भाषा मातृभाषा नहुँदा कत्ति कहर व्यहोर्नुपर्छ भन्ने यस्तो अनौठो उदाहरण दिएका हुन्, विश्वविख्यात लेखक एदुआर्दाे गालिआनोले । दिमागै रन्थनाउने उनको लेखले प्रश्न उठाएको छ, व्यक्ति जिउँदो हुँदाहुँदै उसकै छोराले मारेको प्रमाणित गर्दै कठोर सजाय दिने कस्तो न्याय व्यवस्था हो ? यस्तो न्याय व्यवस्था भनिएको व्यवस्था समेत अन्यायपूर्ण छ भने अन्याय व्यवस्था कस्तो होला ? हाम्रो न्याय व्यवस्था ‘अन्य’ जनका जीवन र भाषाप्रति यति निर्मम र निर्दयी किन छ ? के अरु भाषामा पनि सुनुवाइ गरियो भने एकाधिकारी भाषाको ज्यान जान्छ ? अभियुक्तले मातृभाषामा बयान दिएमा कामकाजी भाषाको विस्तार र एकाधिकारको अन्त्य हुन्छ ? 
तीतो सत्य के हो भने राज्यको कानुनी डण्डाले बोल्ने भाषा आफूले बुझ्ने भाषा भएन भने त्यसले कत्ति मान्छेलाई अपराधी ठह¥याउने र कत्ति मानिसको ज्यान समेत लिने दुष्क्रमबारे हामी भने बेखबर छौँ । राज्य, संविधान र त्यसका कानुन सबै भाषाको नहुँदा सरकारी र कामकाजी राष्ट्रभाषाभन्दा भिन्न भाषाभाषीले भोग्नुपर्ने सकस र त्यसप्रतिको व्यापक बेवास्ता अकथनीय र असहनीय छ । यस्ता सकस र यसप्रति राज्यको बेवास्ता कुनै लोकतान्त्रिक र मानवअधिकार हननका मुद्दा नहुनु थप पीडाको विषय हो । खै, हामी कस्तो लोकतन्त्र र मानवअधिकार उपभोग गर्दैछौँ ? 
गैँडा मारिँदा आँसु बहाउने,
अन्य भाषा मर्दा खुशीको आँसु बगाउने !
कवि एवं भाषिक अभियन्ता बैरागी काइँलाले भनेझैँ गैँडा मारिँदा आँसु बहाउने, तर आफ्नोभन्दा भिन्न भाषा मर्दा बेवास्ता गर्ने राज्य र समाज हो, नेपाली समाज र राज्य । यस्तो पाखण्ड र बेसरोकारबीच भाषिक कठिनाइ र सकसबारे सरोकार र सक्रियताको कत्तिको आशा गर्न सकिन्छ, थाहा छैन । यस्तो वातावरणबीच सरकारी र कामकाजी राष्ट्रभाषाभन्दा भिन्न भाषाभाषीले भोगिरहेका पीडा, सकस र कहरबारे कुनै चिन्ता र चासो नलिनु कुनै अनौठो होइन । तर अजंगको प्रश्न उठ्छ, यसरी चिन्ता र चासो नहुनु कत्तिको मानवीय कुरा हो ?
हामी सरकारी र कामकाजी भाषा बोल्ने विद्वतजनहरू एक भाषाको हिज्जे र व्याकरणमा परिवर्तनबारे यति धेरै कोकाहोलो मच्चाउन सक्छौँ, तर नेपालकै खस नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषाको मृत्यु वा हत्या (लिङ्ग्वीसाइड) बारे एक शब्द बोल्न पनि सक्दैनौँ । एक भाषाशास्त्री माधवप्रसाद पोखरेलले भनेझैँ नेपालका झण्डै सय वटा मातृभाषा सरकारको विवेक नपुगेर लोप भइरहेका छन् । र पनि हामी नेपालमा बोलिने भाषाहरू लोप भएको टुलुटुलु हेर्दै आफ्नो ‘भाषा बिगारेको र सपारेको’ दाबी र विरोधमा रमाउन सक्छौँ । एकातिर हद दर्जाको बेवास्ता, अर्काेतिर सीमाभन्दा बेसी वास्ता र मायामोह ः यो कुनै संवेदनशीलताको नमुना हो ? 
हामी यस्तो देशमा बसिरहेका छौँ, जहाँ एउटा भाषा सरकारी कामकाजको छ, जहाँ देवनागरी लिपिमा लेखिने एक भाषा प्रशासनको भाषा छ, जहाँ एउटा भाषालाई मात्रै नेपाली भाषा भनिन्छ र नेपालकै अरु भाषालाई कसैले गैरनेपाली भाषा भन्छ त कसैले ‘अन्य’ भाषा । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, यहाँ पनि नेपालभित्र बोलिने सबै भाषालाई किन नेपाली भाषा भन्न सकिँदैन ? चाहे त्यो गोर्खा भाषा होस् या नेपाली नै, जसरी भारतभरि बोलिने सबै भाषालाई भारतीय भनिन्छ, यहाँ पनि भाषालाई समाहित गर्ने र नामकरण गर्ने मामिलामा त्यस्तो उदारता र संवेदनशीलता देखाउन सकिँदैन र ? सबैलाई नेपाली भाषा भनी सम्बोधन गर्दा कुनै एक भाषाको महत्ता, सर्वाेच्चता, एकाधिकार र पवित्रतामा स्खलन हुन्छ ? यसरी सोच्नु र व्यवहार गर्नु भाषिक वर्गीकरणको समस्या मात्रै होइन, भाषिक विभेदीकरणको मुद्दा पनि होइन र ? 
भाषा त सिर्जनाको, सञ्चारको, सुविधाको, संवादको माध्यम हुनुपर्ने हो, यहाँ त संहारको भाषा भएको छ । एक भाषालाई काखी च्याप्ने अन्य उनान्सय भाषाको पाखा पार्ने क्रम जारी छ । कुनै एक भाषा अन्य भाषाभाषीका बालबालिकाका सूचना, ज्ञान र सिर्जनाको संहारको भाषा भएको छ । एक भाषाको एकाधिकार, प्रभुत्व र विस्तारका लागि अन्य थुप्रै भाषाको घाँटी निमोठ्ने र ती भाषालाई स्कुलदेखि न्यायालयसम्म बन्देज गर्नु भाषिक संहारकारी व्यवहार हो । स्कुले विद्यार्थीदेखि आम मानिसले उनीहरूले आफ्नो जीवन बाँच्न, आफ्नो अस्तित्व र पहिचान कायम राख्न चाहिने उपयुक्त सूचना, ज्ञान र सिर्जना नपाउनु वा वञ्चित गर्नु नरसंहारभन्दा कम हो र ? 
सरकारी कामकाजमा गोर्खा भाषाबाहेक 
अन्य भाषाको प्रयोगमाथि बन्देज
हुन त न्यायालय भनिने अड्डा अदालतको भाषा अनुवादको व्यवस्था गर्ने क्रम थालनी भएको छ, एकाध स्वयंसेवीको सहयोगमा । यसको विस्तार र व्यापकता संविधानदेखि राज्यको प्रशासन र ग्रामपालिकासम्म जरुरत छ । यसका लागि पनि सबै भाषाभाषीले न्याय पाउने भाषिक लोकतन्त्रको आवश्यकता हो । तर विडम्बनाको कुरा, ‘न्याय नपाएपछि गोर्खा जानू’ भन्नेहरूको शासनले गोर्खा भाषा वा खस कुरा वा पर्वते वा नेपाली भाषाको एकाधिकारसँगै अन्याय पनि थोपर्दै आएको छ । गोर्खा राज्यको विस्तारसँगै लादिएको खस कुरा वा गोर्खा भाषाको साम्राज्य हेर्दा हामी भाषाको मामिलामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा होइन, सुरेन्द्रवीर विक्रम शाह र जंगबहादुर राणाको शासनमा बाँचिरहेका छौँ, जसले गोर्खा भाषाको शासनलाई थप कठोर बनाएका थिए । उनीहरूले १९१० सालमा एक इस्तिहार जारी गरी सरकारी कामकाजमा तत्पश्चात खस कुरा वा गोर्खा भाषाबाहेक अन्य भाषाको प्रयोगमाथि बन्देज लगाएका थिए, जुन बन्देज अद्यापि लागू रहेको छ (मल्ल के. सुन्दर, नेपालमा भाषिक विभेद, डर्बान घोषणा र कार्ययोजना तथा नेपालमा जातीय विभेद, सन् २००२ः २०८) । हामीले ल्याएका संसदीय प्रजातन्त्र, पञ्चायती प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यस्तो बन्देजलाई किन खुलाउँदैनन् हँ ? 
हामी पूजापाठचाहिँ ‘चार जात छत्तीस वर्ण’को गर्छौँ, व्यवहारमा भने एक जात, एक वर्ण, एक जाति, एक लिंग, एक भाषाको एकाधिकार लागू गर्छौँ । साँच्चै नै हाम्रो दिलदिमागलाई एकल वर्चस्वले नराम्ररी गाँजेको छ, त्यसैले गानाचाहिँ ‘सर्वजन हिताय’को गाउँछौँ वा ‘सबै जातको फूलबारी’को कविता पनि कोर्छौँ, तर क्रियान्वयनचाहिँ आफ्नै जात, वर्ण, वर्ग, लिंग र भाषाको गर्छौँ वा अरुमाथि भएका विभेदलाई बेवास्ता गर्छौँ वा विभेदविरोधी आवाजलाई जातिवादी आरोप लगाउँछौँ । वास्तवमा हामी आफ्नो भाषालाई शाह र राणा शासनदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म एकाधिकारी बनाइएकोमा दंग छाँै भने सरकारी कामकाजमा अन्य भाषामाथिको प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्ने सुविधा उपयोग पनि गर्दैछौँ । र, पत्रकार एवं सम्पादक तीर्थ कोइरालाको भाषामा भन्दा, हामी जमानामा पनि सकेसम्म आफ्नै भाषाको गुणगान मात्रै गर्दै बस्न मन पराउँछौँ, राज्यद्वारा सम्बद्र्धित भएकै कारणले मात्र नेपाली भाषाले आजको व्यापकता पाएको होइन, यसले राष्ट्रभाषाको स्थान पाएको त यसको व्यावहारिक उपादेयता र सरलताले गर्दा हो (तीर्थ कोइराला, जाति, भाषा र नेपालको अखण्डता, हिमाल, साउन असोज २०५२ः १४) । अब त आफ्नो भाषा वा आफ्नो जाति वा आफ्नो राष्ट्रको एक प्रभुत्वमा रमाउने र त्यसको पक्षपोषण गर्ने महारोग वा ‘शोविनिज्म’माथि शंका, प्रश्न र विमर्श आइसक्यो कि ?
नेपाली राज्यको मुकुण्डो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसक्यो, त्यसलाई समावेशी संविधानको लुगा पनि लगाइसकियो, तर त्यसको सारभूत तत्व खोतलियो भने राज्य त नांगै देखिन्छ । गणराज्यले त राजतन्त्र वा निरंकुशतन्त्रले जस्तो एक भाषिक तन्त्रको पक्ष नलिनुपर्ने हो नि ! तर यहाँ त हामी आफैले ल्याएको गणराज्यमा पनि दण्ड र न्याय व्यवस्थामा मात्रै होइन, त्यसलाई भरथेग गर्ने शिक्षा प्रणालीमा पनि एकल भाषाको प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिइएको छ । भाषाको मामिला हेर्दा यस्तो देखिन्छ, हामी महेन्द्रकालीन राष्ट्रवादको दुर्गन्धी दहमै भैँसीजस्तै रमाइरहेका छौँ, जसले भाषिक विविधतालाई अनेकता र विखण्डनको ब्याडको रूपमा ठान्दै, तिनलाई निमिट्यान्न पार्न एकल भाषालाई शिक्षानीतिको मुख्य अंगको रूपमा थोपरेको थियो । 
अरु भाषाहरू लोप पार्दै 
‘राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने’ राज्यनीति 
हामीलाई सबैलाई थाहा छ, नेपाली राज्यको दण्ड व्यवस्थाजस्तै भाषा र शिक्षा नीतिले पनि एकल भाषाको प्रभुत्व र विस्तारसँगै अन्य भाषाको विनाश नियत, नीति र निर्णयका रुपमा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ । अमेरिकी सहयोगमा संचालन भएको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सन् १९५५ मा जारी गरेको रिपोर्टमा प्राथमिक स्कुलमा अरु भाषाको अध्यापन आवश्यक नभएको र रहेमा त्यसले नेपाली भाषाको अध्ययनमा बाधा पु¥याउने राय राखेको थियो । त्यति मात्रै होइन, नेपाली भाषा अध्यापन गरिएमा नेपालका अरु भाषाहरू क्रमशः लोप हुँदै जाने ठोकुवा गर्दै आयोगले आफ्नो रिपोर्टमा नेपाली राज्यको भाषिक नीति यसरी कोरेको थियो ः ‘स्थानीय भाषाहरूको अध्ययनले नेपालीको विकासमा अवरोध खडा गर्ने छ, किनकि विद्यार्थीहरूले ती भाषाहरू आफ्नो घर र समाजमा नेपालीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने छन् । त्यसो भएमा नेपाल भाषा ‘विदेशी’ भाषाकै रूपमा रहने छ । नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीहरूलाई नेपाली भाषा उनीहरूको आधार भाषाको रूपमा सिकाए अरु भाषाहरू क्रमशः लोप हुँदै जाने छन् र यसले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई अझ बढी मजबुत बनाउने छ’ (प्रत्यूष वन्त, इतिहासको राष्ट्रियकरणमा शिक्षाको उपयोग, हिमाल वैशाख–जेठ २०५४ः २२) । 
त्यसैले हामी कस्तो र कसको ‘राष्ट्र’ निर्माण गर्दै थियौँ र कस्तो ‘राष्ट्रिय एकता’लाई अझ बढी मजबुत बनाउन खोज्दैथियौँ, अब त पुनर्विचार गर्ने बेला भयो कि ? अरुका वा स्थानीय भाषा लोप हुनेगरी हामी आफ्नो भाषाको विकास–विस्तार वा भाषाको राष्ट्र एकता मजबुत बनाउन खोज्नु भनेको के हो ? अन्यको भाषिक विलोपीकरणको सर्तमा आफ्नो भाषालाई शिक्षा र न्याय व्यवस्थामा लाद्नु भनेको एकल जातीय र भाषिक राष्ट्रवाद होइन ? यो नित्सेदेखि हिटलरसम्मको आर्य नस्लको सर्वाेच्चता वा डोनाल्ड ट्रम्प र युरोपका ‘नियो फासिस्ट’हरूको श्वेत श्रेष्ठतावाद वा मनुदेखि मोदीसम्मको हिन्दु प्रभुत्व वा सिंहल भाषिक–जातीय एकाधिकारभन्दा कुन अर्थमा भिन्न छ ? 
भाषा आयोगको निर्माण, त्यसको सिफारिसको आधारमा प्रदेशहरूमा खस नेपालीबाहेकका अन्य राष्ट्रभाषालाई पनि प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगसँगै न्याय प्रणाली र शिक्षा पद्धतिमा पनि मातृभाषाको उपयोगको क्रम बढाएर भाषिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छौँ कि एकल भाषाको एकाधिकारलाई कायमै गरिराख्ने राष्ट्रवादमा अन्धतासमेत थप्ने, छनौट गर्ने बेला आएको छ है ! 
ट्वीटर :@rmaharjan72