शैलेष श्रेष्ठ
अमेरिकी समाज अनि राजनीतिलाई नजिकबाट देखेको अनि भोगेको हैसियतमा मैले बारम्बार लेख्ने गरेको छुः अमेरिकामा परिवर्तन असम्भव नै चाही छैन तर नितान्त कठिन छ । संयुक्त राज्य अमेरिकालाई बैचारिकरुपले आंकलन अथवा मापन गर्ने हो भने यो मुलुक मध्य दक्षिणपन्थी बैचारिक कित्तामा पर्दछ । कवि गोपालप्रसाद रिमालले भने जस्तै यो देशमा पनि ‘एक जुगमा एक दिन एक चोटी आउँछ’ तर बृहद अनि व्यापक आमुल परिवर्तन अनि उथल पुथल केहि ल्याउँदैन बरु आशा र परिवर्तनको सांकेतिक बाछिटा र आशाको झिनो त्यान्द्रो छाडेर जान्छ । कालान्तरमा अमेरिकी पुरातनिक बैचारिक ग्राईण्ड डिजाईनरको चक्रब्युहमा पुनः दाहिने फर्कन्छ । सायद त्यसैले होला उदार अनि प्रगतिशील खेमाका राजनैतिक पण्डित र समिक्षकहरु भन्ने गर्छन् अमेरिकाको दुई दलीय तानाशाही पद्धतिमा जनताले चाहेको परिवर्तन सर्वथा असम्भव नै चाँही छैन तथापी नितान्त कठिन छ । त्यहि दक्षिणपन्थी ब्यूह रचनामा अमेरिका अप्ठेरो गरि एक कदम अगाडी बढेर सहजै गरि दुई कदम पछाडी फर्कन्छ ।
त्यस्तो तुरुह राजनैतिक परिदृश्य राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको दोश्रो कार्यकालको पहिलो सत्र र वर्तमान राष्ट्रपति ओबामाको दोश्रो कार्यकालमा स्पष्टरुपमा देखा परेको छ । वैयक्तिक लोकप्रियता र बैचारिक अनुमोदनको उपल्लो कोटी आरोहण गरेका ‘आशा’ र ‘परिवर्तन’ का संवाहक चमत्कारिक पहिलो अस्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा आफ्नो लोकप्रियता र अडानबाट निरन्तर ओरालो लागेका मात्र छैनन् कतिपय अवस्थामा उनमा नीतिगत बिचलन पनि देखा परेको छ । त्यस्तो बिचलन ओबामाको निजी रुचि भन्दा पनि पार्टीको पुरातनिक र रुढिवादीहरुको प्रभाब र दवाबमा हुने गर्दछ । पहिलो कार्यकालको प्रतिबद्धता र दोश्रो कार्यकालको उच्च प्राथमिकतामा परेको प्रस्तावित बृहद आप्रवासी सुधार बिधेयक अन्तर्गतको कार्यकारी आदेश (एक्ज्युकेटिभ एक्सन) लाई मध्यावधि निर्वाचनको केहि महिना अघि वाचा गरे पनि अन्तिम अवस्थामा भाका र वाचा फेर्दै स्थगित गर्नुलाई आम मानिस र बिशेष गरेर ल्याटिनो र अल्पमतमा रहेका आप्रवासीहरुले त्यस अर्थमा बुझेका थिए । त्यो बुझाई संगै आम आप्रवासी र बिशेष गरेर ल्याटिनो समुदायले ‘शंकाको लाभ’ पटक पटक वर्तमान राष्ट्रपती ओबामालाई दिएका छन् किनकी आम आप्रवासीहरुसंग अर्को अनि बाँकी कुनै बिकल्प बाँकी थिएन अनि छैन ।
सबै बैधानिक अनि कानुनसम्मत बिकल्पहरु समाप्त भएपछि करिब चार वर्ष अगाडी राष्ट्रपति ओबामाले कार्यकारी आदेशमार्फत कागजपत्रबिहिन आप्रवासीलाई दिएको आंशिक उन्मुक्ति डाका र अघिल्लो बर्ष मात्र अर्को आदेशद्वारा जारी गरिएको डाका एक्सटेन्सन र डापाको कार्यान्वयन माथि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले बन्देज लगाईदिएको छ । अहिले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा आठजना न्यायाधिसहरु मात्र छन । विहिबार भएको फैसलाले ओबामा प्रशासनलाई त्यो आदेश लागु गर्नबाट रोक लगाएको छ । विहिबारको फैसलामा चारजना पक्षमा अनि चारजना विपक्षमा देखिए । ओबामाले प्रस्ताब गरेको गार्लेनको मनोनयन बिगत दुई महिनादेखि रिपब्लिकनहरुले रोकिदिएको छ । प्रतिपक्ष रिपब्लिकनहरु नयाँ राष्ट्रपतिलाई मात्र नयाँ न्यायाधिसको नियुक्ति गर्ने अधिकार भएको बताईरहेका छन् ।
अध्यागमन विषय र मुद्दा प्रत्येक निर्वाचन अगाडी बहुरिने गर्दछ अनि दुवै पार्टीले यो विषयलाई ‘पोलिसी’ भन्दा पनि ‘पोलिटिक्स’ बनाउने गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला पछि आज साँझ मिडियासँग बोल्दै राष्ट्रपति ओबामाले यो विषयको छिनोफानो निर्वाचनमार्फत छानिएको प्रतिनिधीहरुले गर्ने बताए । यो फैसलाले के र कस्ता प्रकृतिका कागजपत्रबिहिनहरुलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ भन्ने कुरामा समेत फरक फरक बुझाई छ । यो सत्यले पनि अध्यागमन अनि अमेरिकी आप्रवासन नीतिको जटिलतालाई पुष्टी गर्दछ । राष्ट्रपति तथा डेमोक्रेट्सहरुको बुझाईमा सन् २०१२ को डाका कार्यकारी आदेशद्वारा लाभान्वित करिव सात सय हजार माईनरहरुलाई केहि असर पर्दैन तर त्यसपछि अघिल्लो वर्ष राष्ट्रपतिले जारी गरेको अर्को कार्यकारी आदेशबाट लाभान्वित हुनसक्ने करिव चार मिलियन अमेरिकी नागरिक मईनरका बा आमाहरुलाई चाँही असर पार्दछ । पत्रकार भेटघाटमा राष्ट्रपति ओबामाले निर्णय ‘हार्ट ब्रेकिङ्ग’ भएको प्रतिक्रिया दिए भने सर्बोच्चको यो निर्णयले बेकसुर कागजपत्रबिहिनहरुलाई देश निकालाको जोखिम नहुने बताए । एक पत्रकारको पुरक जिज्ञाशालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने ‘मेरो प्रशासनले अपराधी कामकारवाहीमा सामेल भएका अनि राष्ट्रिय सुरक्षामै जोखिम पार्नेहरुलाई मात्र देश निकाला गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।’
यो वर्षको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पनि अध्यागमननै प्रमुख विषय अनि मुद्दा हुने अथवा बनाईने प्रायः निश्चित छ । यो राजनैतिकरुपमा जटिल बन्दै गएको दलगत समिकरण र राष्ट्रपतिको दलले दुवै सदनमा बहुमत गुमाएको यो वर्तमान राजनैतिक अबस्थामा राष्ट्रपति ओबामाले गर्न सक्ने भनेको यत्ति मात्र थियो, बिगतबाट पाठ सिक्दै आफ्नो बाचा सम्झदै राष्ट्रपति ओबामाले त्यति चाँही ईमानका साथ गरे । अमेरिकी राजनीतिमा एउटा सत्य चाँही के हो भने आखिर आम आप्रवासीहरुको अहम सवाल र अध्यागमनको मुद्दा दुवै दलको राजनैतिक खेल मात्र हो जुन चुनाब हुनु केहि अघिदेखि चुनाब सम्पन्न भएको केहि कालसम्म निरन्तर रहन्छ । अमेरिकी राजनीतिमा अध्यागमन नीतिगतरुपमा ‘बोल्यो कि पोल्यो’ अनि राजनैतिक रुपमा ‘खोलो त¥यो लौरो बिस्र्यो’ हुने गरेको छ । अब हिलारी क्लिन्टन र डोनाल्ड ट्रम्पबीच पनि यहि विषय र मुद्दामा रस्साकस्सी हुनेछ ।
Comments