विचार

राजेन्द्र महर्जन

नेपाल त्यस्तो देश हो, जहाँ एउटै देशभित्र पनि एक थरी समुदाय संविधानबाटै सुपरिभाषित भएको छ, अरु सबै थरीचाहिँ संविधानको परिधिभन्दा बाहिर अपरिभाषित समुदायमा पारिएका छन् । ती अपरिभाषित समुदायमा कोही कानुनबाट त कोही ऐन र नियमबाट परिषाषित हुने तहगत संरचना पारिएको छ, नयाँ वर्णव्यवस्थाका रुपमा । एकथरीको भाषा राज्यको भाषा, सरकारी कामकाजको भाषा, अदालत, शिक्षा, मिडिया र सम्पर्कको भाषा भएको छ । अरु सबैका भाषा भने राष्ट्रभाषाको रुपमा दर्ता गरिए पनि तिनको प्रयोग कहाँ कसरी हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन । त्यस्तै, एकथरीको धर्म र संस्कृति सनातन धर्म–संस्कृतिको नाममा संरक्षण र संवर्धन गरिँदैछ भने अरुका धर्मलाई ‘अन्यकरण’ (अदराइजेसन) गरिँदैछ । यस्तै अन्य थुप्रै मुद्दा छन्, जुन आदिवासी जनजातिका जीवन, पहिचान, अस्तित्व र विकाससँग सम्बन्धित छन्, जुन द्वन्द्व समाधानको पुडियाका रुपमा ल्याइएको नयाँ संविधानबाट हल गरिनुको साटो झनै बल्झाइएको छ । तर पनि पनि यी मुद्दामा किन अभियान, संघर्ष र आन्दोलन नभएका होलान् त ? सडकमा भएका आन्दोलन पनि आन्दोलनजस्ता किन नदेखिएका होलान् हँ ?

केही कारण: केही अनुमान
एक, यसको एउटा कारण हो, आदिवासी जनजाति समुदायका मनमस्तिष्कमा पनि नयाँ संविधानवादीहरुका विचारको वर्चस्व स्थापित हुनु । विश्वकै उत्कृष्ट भनी प्रचारित नयाँ संविधानले सबै जाति, भाषा र समुदायलाई समान अधिकार दिएको संविधानवादी भाष्य (न्यारेटिभ)को दुस्प्रभाव आदिवासी जनजाति समुदायमा पनि परेको छ । विशेषतः सात प्रदेश बनाउने संवैधानिक बोककबोलपछि आफ्ना लागि भाग सुरक्षित हुने विश्वस्तताले अनेक प्रश्नलाई ढाकछोप गरेको छ ।

यसले प्रदेशको पहिचानजन्य नामकरणबारे, ती प्रदेशमा निश्चित हुनैपर्ने विविध अधिकारबारे संविधानको मौनताबारे उनीहरुको बेवास्तालाई निश्चित गरेको छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलन, त्यसका अभियन्ता र संगठनमा संविधानवादी भाष्यलाई चिर्ने औकात, क्षमता र दृष्टिको अभाव देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा त्यसले संविधानवादी भाष्यको ठाउँमा प्रतिवर्चस्वको वातावरण बनाउन नसक्नु अनौठो होइन ।
दुई, नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन थोक मागमा मात्रै चलिरहेको छ, जबकि सुरुमा खुद्रामसिना मागमा संघर्ष हुन्छ र तिनै संघर्षका अनेक खोल्साखोल्सी मिसिएर आन्दोलनरुपी नदीको रुप धारण गर्ने हो । उदाहरणका लागि, मातृभाषामा स्कुलकलेजमा पढ्न पाउने, प्रहरी–प्रशासन र अड्डा–अदालतमा प्रयोग गर्न पाउने, जागिर, रोजगार र आर्थिक समृद्धिका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने अधिकारबारे अभियान छेडियो भने आन्दोलनको थालनी हुनसक्छ । यस्तै अनेक मुद्दामा हुने अलग अलग पहल, विमर्श, संघर्षकै गोरेटो र घोडेटो मिसिँदा विशाल मार्गको रुपमा आन्दोलन हुने हो ।

यहाँ सबैखाले माग र मुद्दाबीच छ्यासमिस गर्ने, सबैलाई एकसाथ उठान गर्ने, ‘आए आँप गए झटारो’को रणनीति लिने र त्यसका लागि व्यापक जनमत निर्माणमा ध्यान नदिने रोग बलियो रुपमा फैलिएको छ । यसैको दुस्परिणामस्वरुपमा नयाँ संविधानमा रहेका केही प्रतिगामी र यथास्थितिवादी प्रावधानको चिरफार गर्ने र जनमत सिर्जनाका आधारमा नयाँ शिराबाट संघर्ष थालनी गर्ने काममा कमजोरी भएको देखिन्छ ।
तीन, नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन पहिचान र वर्गका मुद्दामा सैद्धान्तिक रुपमा अस्पष्ट भएको कारणले पनि अलमलिएको र पिछडिएको देखिन्छ । आर्थिक रुपमा गरिव र सर्वहारा वर्गको कुरा उठाउने नेपालका वामपन्थी दल र तिनका बुद्धिजीवीहरुले पहिचानको मुद्दालाई ‘डायलुट’ गर्न पहिचानको आन्दोलन भनेको वर्गीय मुक्ति र माक्र्सवादी सिद्धान्तको विपरीत उठाइएको विखण्डनवादी र उत्तरआधुनिक वैदेशिक अवधारणाका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । हुन त माओवादीले जनयुद्धको उत्तरार्धमा पहिचान र वर्गका मुद्दा र माग स्थापित गर्दागर्दै पनि त्यसलाई सैद्धान्तीकरण गर्न नसक्दा, त्यसप्रति वैचारिक प्रस्टता र प्रतिबद्धता जनाइराख्न नसक्दा, त्यसलाई युद्धमा जनसमर्थन प्राप्तिको अस्त्रको रुपमा मात्रै दुरुपयोग गर्दा त्यस्ता अनर्थकारी आरोपको पनि बलियोसँग खण्डन हुन सकेन । यसरी माओवादी र आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएका र स्थापित गरेका अवधारणालाई व्यवस्थित गर्ने कामको अगुवाइ कुनै पनि आन्दोलनबाट भएन, न त यसका अभियन्ता र बौद्धिक तप्काबाटै भयो । यसको अर्थ वर्गवादीहरुले थालेका पहिचानविरोधी विमर्शलाई चिर्ने र पहिचानकै कारण गरिब र सीमान्तकृत वर्गमा फेरिने राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कतिक आयामबारे चिरफार गर्ने तथा त्यही चिरफारका आधारमा जनमत बनाउने काममा कमजोरी भएको छ ।
चार, वैचारिक सैद्धान्तिक र रणनीतिक रुपमा मात्रै होइन, आदिवासी जनजातिको संगठन, त्यसको नेतृत्वको निर्माण, त्यसको पहलकदमीमा ठूलो भ्वाङ देखिएको छ । धेरैजसो राजनीतिक पार्टीविशेषसँग आबद्ध आदिवासी जनजातिका संगठन र तिनका अगुवाहरुमा स्वायत्तता, स्वतन्त्र पहल र मौलिक चिन्तनको खडेरीजस्तै पाइएको छ । पार्टीबाट निर्देशित र नियन्त्रित त्यस्ता संगठन र व्यक्तिहरुका मोर्चा र तिनको पहल पनि तिनै सरुवा रोगको शिकार हुनु स्वाभाविकै हो । मोर्चाका अगुवाहरुमा आदिवासी जनजातिका मुद्दाको स्थापना र मागको पूर्तिमा भन्दा पनि राजनीतिक नियुक्ति, आर्थिक सेवासुविधा तथा प्रख्याति प्राप्तिमा रुचि र पहल देखिएको छ । यसैको फलस्वरुपमा जनजातीय संगठन र मोर्चाका नेताहरुलाई सरकार र दलहरुबाट सम्मिलन गरिने –‘कोअप्ट’ गरिने क्रम तीव्र भएको छ । मन्त्री, सभासद वा राजदूत हुने लोभले तानिएने क्रममा आफ्ना मुद्दा र माग नै सडकमा अलपत्र छाड्ने वा विस्थापित गर्ने काम आपराधिक स्तरमा जारी छ ।

तितो सत्य के हो भने विभिन्न संगठन र मोर्चामा भएका अगुवाको हैसियत मात्रै होइन, तिनमा नभएका अगुवा, अभियन्ता र बौद्धिकहरुका साख पनि खस्केको छ, एनजिओकर्मको निरन्तरता र सेवासुविधाप्रतिको मोहका कारण । मुद्दा र मागको स्थापना र पूर्तिमा भन्दा तिनका आधारमा आफ्नो प्रोफाइल र करियर विकास एवं विस्तार गर्ने संस्कार–संस्कृतिबाट आन्दोलनलाई निकै बेफाइदा भएको छ ।

आदिवासी जनजातिका मुद्दा र माग मानवअधिकार र समावेशी लोकतन्त्रसँग जोडिएको अवस्थामा वैदेशिक संस्थाबाट एक जमानामा सीमित सहयोग नभएको होइन । तर अगुवा र बौद्धिकहरु त्यही सहयोगमा लुटपुटिँदा पहिचानको आन्दोलनलाई नै डलरवादी आन्दोलन भन्ने मौका एक थरीका लागि मिलेको थियो । जबकि यहाँ राज्य र गैरराज्य स्वयं डलर वा विदेशी सहयोगमा चलिरहेको छ, जबकि तिनै आलोचकहरु राज्य र विदेशी शक्तिको अनुदानमा क्रियाशील संस्थामा आबद्ध छन् । यस्ता कुतर्क र आलोचनालाई चिर्ने तथा आन्दोलनसँगै आफ्नो साख बढाउने काममा संगठन एवं मोर्चासँगै ती संगठन र मोर्चाभित्र–बाहिरका अगुवाहरु चुकेका कारण आन्दोलन कमजोर रहेको छ ।

पाँच, आदिवासी जनजाति आन्दोलन कुनै टापुमा संचालन गरिने र स्थापित गरिने मुद्दा होइन, न त आकाशे माग नै हो । यहाँका सबै सीमान्तकृत, बहिष्कृत र उत्पीडित वर्ग, वर्ण, लिंग, क्षेत्रका जनतासँग यी मुद्दा र मागको सालनाल जोडिएको छ कुनै न कुनै रुपमा । त्यसैले कुनै न कुनै अलगथलग टापु बनाएर तिनको औचित्य स्थापना र मागको सुनुवाइ सम्भव छैन । अतः यी सबै तह र तप्काका मागमा आफ्नो सम्यक धारणा बनाउनु, उनीहरुसँग आफ्ना माग र मुद्दाको तालमेल मिलाउनु, उनीहरुलाई पनि आफ्ना मुद्दा र मागमा सहमत गराउनु तथा सहकार्यको अवस्था सिर्जना गर्नु जनजाति आन्दोलनका संगठन, मोर्चा, अगुवा र बौद्धिकहरुको मुख्य काममध्ये एक हो । यस मामिलामा धेरै हदसम्म चुकेको छ, कम बेसीमा मात्रामा दलित, महिला र मधेसीका सवालमा ।

आम रुपमा जनजातिहरुले पनि बाहुन क्षेत्रीले जस्तै दलितमाथि छुवाछूत र भेदभाव गर्ने गरेको दलितको गम्भीर गुनासोले पहिचानमा आधारित प्रदेशको निर्माणमा समेत दलित समुदायका अभियन्ताहरुको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेको यथार्थ बिर्सन मिल्दैन । त्यस्तै, पहिचान प्रबल हुने स्थितिमा महिलाहरुलाई प्रथाजन्य पुरातन संस्कृति र संस्कारले बाँधिराख्ने हो कि भन्ने महिलाहरुका आशंकाले पनि उनीहरुको समर्थन र सहयोगलाई नकारात्मक रुपमा प्रभाव पारेको तथ्य हेक्का राख्न लायक छ । र, मधेशीको हकमा पहाडी राष्ट्रवादको झण्डा बोकेर हिँड्ने जनजातिहरुबाट आफूहरु उत्तिकै प्रताडित भएको मधेशीहरुको गुनासोले पनि दुई उत्पीडित समुदायबीचको सहकार्यमा बाधा हालेको तथ्य अहिलेसम्म पनि पछ्यारहेकै छ ।

केही संकेत : केही जरुरत
यसबीचमा यी सबै तह र तप्काका अगुवा र बौद्धिकहरुबीचको अन्तक्र्रिया बढ्न थालेपछि आशंका र गुनासोमा केही कमी आएको हुनसक्छ, तर जनस्तरमा त्यसको सम्बोधन गर्ने खालका सांगठनिक पहल, सुधारका कार्य र सहकार्यका अभियान भएको पाइँदैन । खस–आर्यसँगै पहाडी जनजाति र मूलतः मधेसीहरुको बाहुल्य रहेको संघीय समाजवादी फोरमका निर्माण तथा ती तीनै समुदायको सहभागिता हुनेगरी संघीय गठबन्धनमार्फत मधेशदेखि राजधानीसम्म संघर्षको विस्तारले यस कार्यमा केही टेवा दिएको हुनसक्छ ।

यस्तो अवस्थामा तत्कालै ससाना मुद्दा र मागमा आधारित संघर्ष, त्यसको अगुवाइ गर्ने नयाँ खालको समावेशी र जुझारु संगठन, पार्टीको अंकुश वा राज्यको नियन्त्रणबाहिरका स्वायत्त मोर्चाको निर्माणसँगै स्वतन्त्र बौद्धिक अभियन्ता र अगुवाहरुको क्रियाशीलता अत्यावश्यक छ । र, यसैको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा, जिउँदोजाग्दो दैनिक जीवनका मुद्दामा आधारित भुइँतहका संघर्ष र आन्दोलनबाट नयाँ युवा नेतृत्वको आगमन र सिर्जनाको आवश्यकता अति जरुरी भएको छ । तिनीहरुले माथि जनाइएका र अहिलेसम्म नदेखिएका समस्याको निराकरणका लागि पहल गर्न सक्छन् । अब पति त्यसो सकिएन भने मानवअधिकार र समावेशी लोकतन्त्रसँग जोडिएका मागमा हुने आन्दोलनले सिसिफसको नियति भोगिरहनुपर्ने अभिशप्त अवस्था कायम रहने देखिन्छ ।

ट्विटरमा @rmaharjan72