विचार

- राजेन्द्र श्रेष्ठ
शिवरात्रि पर्व । कसैका लागि शिवको आराधना गर्ने पर्व त कसैका लागि लिंग पूजन र ढोगनको परम्परा । कसैका लागि सैनिक दिवस त कसैका लागि गाँजाभाङ खाने अवसर । यस वर्ष पनि शिवरात्रि समाप्त भएको छ, सबैका पर्व, परम्परा र दिवस एवं अवसरका रूपमा । जो जसलाई जे जे कुरासँग सरोकार छ, उनीहरूले शिवरात्रिलाई त्यसरी नै मनाए वा मनाएनन् । यो राज्य साँच्चै धर्मनिरपेक्ष हुन थालेको भए शिवरात्रि पनि राज्यका लागि टाउको दुखाइको मुद्दा नै हुँदैनथ्यो । र, नागरिकले स्वैच्छिक रूपमा मनाउनु वा नमनाउनु व्यक्तिगत सरोकारको विषय मात्रै हुन्थ्यो ।
तर नेपालमा यस्तो राज्य चलिरहेको छ, जो देखिँदा धर्मनिरपेक्ष भनी टोपल्छ, तर अभ्यास भने धर्मसापेक्ष गर्छ, त्यसमा हिन्दु वा सनातन धर्मको पक्षपोषणका रूपमा गर्छ । धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्दा समेत नेपालमा चलिरहेको राज्यले सनानत धर्म र संस्कृतिको रक्षाको ठेक्का पनि लिएको छँदैछ । सनातन धर्म र संस्कृतिको रक्षार्थ राज्यले अनेक हिन्दु पर्व र हिन्दु धर्मावलम्बीलाई पोस्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली राज्यले देशी विदेशी साधु, सन्यासी र नागा बाबाहरूलाई लाखौं रकमको राज्यकोष खर्च गरेर केही दिन पाल्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले ती हिन्दु धर्मावलम्बी बाबाहरूलाई राडी, च्यादर, बख्खु, कमण्डलु, शंखघण्ट, पीताम्बरी, लोटा र सिदाका सामान वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । शिवको पूजाआजा गर्ने र शिवभक्त मानिने बाबाहरूको भक्ति गर्ने क्रम भक्तहरूले सन्तान प्राप्तिको लालसा पूर्तिका लागि तिनका लिंग पनि ढोग्नुपर्ने हुन्छ । कुनै जमानामा आदिवासीहरूका देवताका रूपमा रहेका शिव÷महेश्वर÷महादेव÷म्हसोवा÷किरातेश्वर आज हिन्दुकृत भएर हिन्दु राज्य, समाज र समुदायको आराध्यदेव हुनु आफैमा अनौठो पक्ष हो ।
यी यस्ता विषय हुन् जुन धेरैका लागि प्रश्नभन्दा माथि छन् । कसैले यस्ता विषयमा प्रश्न उठाएमा विधर्मीहरूले गरेको बद्ख्वाइँ वा इसाईहरू गरेको प्रचारबाजी ठह¥याइने सम्भावना कम छैन । धर्मनिरपेक्षतासँग सेनाले शिवरात्रिमा मनाउने सेना दिवसको साइनो उल्टो त छैन, राज्यले एक धर्मका साधुसन्तलाई पोस्ने कामले कुनै धर्मविशेषबाट राज्य अलग्गिनुपर्ने मान्यताको धोती त खुस्काउँदैन ? यस्ता प्रश्नले टाउको उठाएमा धर्म, दल र राज्यका ठेकेदारहरूका जवाफ के हुने हुन्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता प्रश्न उठाइएमा सामाजिक सद्भाव बिग्रिने र राष्ट्रिय एकता विखण्डित हुने तर्कका साथ प्रतिवाद गरिने निश्चित छ । 
यस्ता विरोधाभास र अन्तरद्वन्द्वबीच पनि एउटा ऐतिहासिक सत्य भने उद्घाटन गर्नु जरुरी छ, जुन शिवरात्रिसँग जोडिएको छ । त्यो सत्य हो, नेपालको इतिहासमा शिवरात्रिको बेला मात्रै मधेशीहरूलाई नेपालखाल्डोमा प्रवेश अनुमति दिइने र सात दिनको बसाइपछि धपाइने राणा–शाहकालीन चलन । यही सत्यसँग जोडिएको अर्काे सत्य हो, उनीहरूलाई आफ्नै देशको राजधानी आउन पनि राहदानी लिनुपर्ने नीति र त्यस नीतिमा रहेको अचाक्ली विभेद । हुन त सन् १९५६ सम्म राजधानी काठमाडौं वा नेपालखाल्डोबाट बाहिर जान र बाहिरका मानिस भित्र आउन पनि राहदानी लिनुपर्ने बाध्यता थियो, तर मधेशीहरूमाथि भने विशेष कडीकडाउ गरिन्थ्यो । आफ्नै देशमा आवतजावत गर्नमा बाधा उत्पन्न गर्ने र अनेक नीतिमार्फत जनताका अधिकार खुम्च्याउने नियत एवं व्यवहारले देखाएका थिए, राज्यमा मधेशीहरूको कुनै उपस्थिति स्वीकार्य थिएन । मधेशी भनेकै विदेशी, भारतीय वा इण्डियन वा मुग्लानिया ठान्ने पहाडी शासकहरूले अँगालेको राहदानी व्यवस्थाका कडीकडाउ प्रावधान धेरै संकेत र अर्थ लाग्ने खालको थियो । यस्ता संकेत र अर्थले देश र राज्यप्रति जनताको, विशेषतः मधेशी जनताको स्वामित्व, अपनत्व र ममत्व निर्धारण गर्ने तथ्य हेक्का राख्न लायक छ । 
हुन त यस्ता ऐतिहासिक सत्यतथ्य खोतलियो र सार्वजनिक गरियो भने विखण्डनकारी र विभाजनकारीको आरोप लाग्ने निश्चित छ, तर पनि यस्ता तथ्यले ऐतिहासिक विभेदको कारण र परिणामबारे बुझ्न सघाउँछ । त्यस्ता विभेदले जन्माएका असन्तोष र आक्रोशको सम्बोधन गर्न पनि सहयोग गर्छ । कुनै पनि समस्याको कारण र परिणामबारे बुझ्ने प्रयास नै गरिएन भने समस्या क्यान्सरजस्तै फैलिने बाहेक निको हुने सम्भावना नै रहँदैन । 
साधुसन्यासी विदाइको रहस्य
हामीमध्ये धेरैलाई शिवरात्रिमा आउने साधुसन्त, सन्यासी र बाबाहरूलाई सातादिनपछि विदाइ गरिने र उनीहरूको विदाइमा दक्षिणा दिने चलन मात्रै थाहा छ, तर त्यसको पछाडि रहेको नीति र नियतबारे खासै हेक्का नहुनसक्छ । नेपाली राज्य र त्यसका संचालकहरूले आफूलाई हिन्दु धर्म र धर्मावलम्बीहरूका संरक्षक र पालकका रूपमा प्रस्तुत गर्न शिवरात्रिमा लाखौं रकम खर्च गरेर शिव, पशुपतिनाथको मन्दिर, शिवभक्त सन्यासी र भक्तजनको सेवासुश्रुषा गरेको तथ्य निरख्तर देखिन्छ । यस्तो सेवाको क्रममा पनि उनीहरूले यस्ता धर्मावलम्बीप्रति विभिन्न आशंकासहित निगरानी गरेको र त्यसै क्रममा छिटोभन्दा छिटो राजधानीबाट धपाउने प्रयत्न गरेको तथ्य पनि हेक्का राख्न लायक छ । राज्यबाट समयसीमा बाँधेर साधु सन्यासीहरूको औपचारिक विदाइ गरिनुको मुख्य कारण हो, उनीहरू सकेसम्म छिटो राजधानीबाट बाहिर जाउन् र यहाँका शासनका सूचना र अवस्थाबारे जानकारी हासिल बटुल्न नपाउन् भन्ने मनशाय ।
पहिले साधुसन्यासीमार्फत गुप्तचरीको काम गर्ने गराउने प्रचलन व्यापक थियो, जुन अझै पनि कम भएको छैन । कतिसम्म भने गोर्खाका राजा हुँदा पृथ्वीनारायण शाहले समेत राज्यविस्तारका लागि कानफट्टा जोगीहरूलाई गुप्तचर र प्रचारकका रूपमा उपयोग गरेका थिए । त्यस्तै, अन्य राजा र देशले पनि साधुसन्यासीहरूलाई गुप्तचर र प्रचारकका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति उनी होसियार थिए । त्यही होसियारी साझेदारी गर्न क्रममा ‘दिव्य उपदेश’मा मेलापर्वमा आउने देशी–विदेशीलाई पनि छिटै फर्काउने आदेश दिइएको पाइन्छ, ताकि उनीहरूले देश र शासनका अवस्थाबारे रहस्य बुझ्न नपाउन् । 
गोर्खा राज्य विस्तारपछि राजधानी बनाइएको काठमाडौंलाई दक्षिण र उत्तरका बादशाहबाट बचाउने किल्लाका रूपमा विकास गर्न खोज्ने पृथ्वीनारायण शाहजस्ता गोर्खाली शासकहरूले ‘अन्य’ र ‘विदेशी’लाई कसरी व्यवहार गर्ने वा गरिन्थ्यो, उनले दिएको भनिने ‘दिव्य–उपदेश’मा हेर्न लायक छ । ‘दिव्य–उपदेश’मा यसरी भनिएको छ, ‘तिन जातलाई पहाड आम् फदरफ (साधारण आउजाउ) पनि कसैले नषोल्नु । अथवा फागुलाई यक् दुई गरी झिकि चाँडै विदा गराई दिनु र देषको भेद पनि पाउदैनन्’ (पोखरेलः २०६७ः १४१) । यसको अर्थ हो, पहिले इस्लाम धर्मावलम्बी मुगल शासक र पछि इसाई धर्मावलम्बी ब्रिटिस शासकहरूबाट शासित ‘मुग्लाना’ (भारत) र मधेशका जनताका लागि साधारण आउजाउका लागि पनि पहाड र काठमाडौंका बाटा र गौंडा खोल्नु हुँदैन । 
फागुको अवसरमा एकाध गायक झिकाइयो भने पनि उनीहरूमार्फत देश–रहस्य खुल्न नदिनू र चाँडै विदा गर्दिनू (पन्त २०४०ः १९१) । यही आशंकासहितका नीति र व्यवहार शिवरात्रिमा पनि अभ्यास गरिन्थ्यो, किनभने उनीहरूमा मधेशीहरू नेपाल वा काठमाडौं पसेमा देशको भेद खुल्छ भन्ने त्रास थियो । उनीहरूले गर्ने मधेशीको परिभाषाभित्र नेपालको तराईमा बस्ने ‘नेपाली मधेशी’ र भारतमा बस्ने ‘भारतीय मधेशी’बीच कुनै विभेद थिएन । 

देशभित्र छिर्न र निस्कन पनि राहदानी
चाहे फागु पूर्णिमा होस् या शिवरात्रि, आफ्नै देशको राजधानी छिर्नमा गरिने कडीकडाउको नेपथ्यमा राहदानीको प्रावधान थियो । देशभित्र छिर्न र निस्कन पनि राहदानी चाहिने प्रावधान सुनेर अहिले सुन्दा धेरैलाई हास्यास्पद लाग्न सक्छ । प्रश्न उठ्न सक्छ, आफ्नै देशका राजधानी रहेका सहरमा छिर्न र बाहिर जान पनि राहदानी चाहिने कस्तो प्रावधान होला ? यस्तै प्रावधानका आधारमा जनताका हिँडडुल, घुमफिर र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिएको थियो, जुन नीति र नियत देश र राज्यमा सहभागिता वा असहभागितासँग पनि जोडिन्छन् । 
नेपालको तराईमा बस्ने मधेशी जनता र उनीहरूको राजनीतिक सहभागिताबारे विशेष गरेका फ्रेडरिक एज. गेजका अनुसार “पहाडेभन्दा फरक संस्कृति भएका र भौगोलिक रूपले काठमाडौंभन्दा अलग रहेका तराईमा बसोबास गरिरहेका मैदानका मानिसलाई कम्तीमा अर्धविदेशी ठानिथ्यो । को नेपाली हो र को भारतीय हो भन्ने कुरा छुट्याउन प्रशासनिक प्रक्रिया बनाइएको थिएन । त्यसैले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भारतीयलाई समेत अनुमति दिइने शिवरात्रि बाहेक अरु बेला तराईका बासिन्दाले काठमाडौं आउनुअघि वीरगन्जमा राहदानी लिनुपथ्र्याे जुन काठमाडौं जाने बाटोमा पर्ने चिसापानीगढीमा जाँच गरिन्थ्यो” (गेज सन् २०१३ः ९९) ।
गेजको पुस्तकको अनुवाद गर्ने मेरा मित्र मोहन मैनालीले माथि उल्लेखित भनाइमा ‘अनुवादकको टिप्पणी’ भन्दै मूल पाठ (टेक्स्ट)मै यसरी थपेका छन्, “यस वाक्यले तराईका बासिन्दाले मात्रै काठमाडौं आउनुअघि राहदानी लिनुपथ्र्याे, अरुले लिनु पर्दैनथ्यो भन्ने भान हुन्छ जुन सत्य होइन । काठमाडौंबाट सोझै दक्षिण झर्ने र त्यताबाट काठमाडौं आउने के पहाडे, के मधेसी जो कोहीले पनि यस्तो राहदानी लिनुपथ्र्यो । सरदार भीमबहादुर पांडेले त्यस बखतको नेपाल भाग १ को पेज नं. २५० (?) मा लेखेका छन्, ‘त्यस बखत चिसापानीगढीको बाटो गरी जान र काठमाडौं आउन हरेक नेपालीहरूले पनि राहदानी लिनुपर्दथ्यो– बाहिर जाने राहदानी काठमाडौंको सदर ठानाबाट र भित्र पस्ने राहदानी गढीका हाकिमबाट” (गेज सन् २०१३ः ९९–१००) ।

तथ्य र सत्यको अपव्याख्या
काठमाडौंबाट बाहिर जान र भित्र पस्न हरेक नेपालीले राहदानी लिनुपर्ने सरकारी प्रावधानबारे जानकारी दिँदै मैनालीले पांडेलाई उद्धृत गर्नमा अतिरिक्त उत्साह देखाएको अनुभूति हुन्छ, तर त्यो उद्धरण भने आफैमा अपूरो र अस्पष्ट थियो । मैनालीले थपेको अनुवादकको टिप्पणी र उद्धृत अंशमा सत्यतथ्य नभएको चाहिँ पक्कै होइन, तर सत्यतथ्यको एक अंशमा रहेको छ । गेजले सत्यतथ्यको आंशिक वा गलत प्रस्तुति गरे कि भन्ने जायज चिन्ताचाहिँ मैनालीकै टिप्पणी र उद्धृत अंशमा बलियोसँग अभिव्यक्त भएको अनुभूति हुँदैन । के मधेसी, के पहाडे सबै नेपालीले राहदानी लिनुपर्ने तथ्यमा सत्य छ, तर पनि मधेसीहरूप्रति गरिने व्यवहारमा विभेदको आकार बेसी थियो र शंकालु दृष्टिको मात्रा अत्यधिक थियो । यसबारे पांडेले आफ्नो किताबमा पटक पटक लेखेका थिए, तर मैनालीले भने त्यसको उल्लेख गर्न ‘छुटाएका’ थिए । पांडेले त्यस बखतको नेपाल भाग १ मा दुई पटक एउटै जस्तो वाक्य दोहो¥याउँदै भनेका छन्, “विदेशीको परै जावस्, तराईका नेपालीहरू पनि शिवरात्रीमा सात दिन मात्रै काठमाडौंमा छिर्न पाउँदथे” (पांडे २०३९ः २०५) । 
मैनालीले उद्धृत गरेको पांडेको अनुच्छेदको शिरमै रहेको अर्काे भनाइले पनि ‘अनुवादको टिप्पणी’लाई यसरी खण्डन गर्छ । राणा र शाहकालका प्रशासक पांडेका अनुसार, “२००७ सालतक नेपाल (काठमाडौं उपत्यका)भित्र जथाभावी छिर्न पाउँदैनथे । आजकल पूर्व बर्लिनलाई त्यहाँको सरकारले एकलास पार्न खोजेझैँ, त्यसबखत काठमाडौं अधिराज्यबाट एक्लासिएको थियो । सरकारले यसलाई कुनै सैनिक किल्ला सरह ठान्दथ्यो । विदेशीको त के कुरा, नेपाल तराईका स्वदेशीहरू पनि जहिले पायो तहिले, काठमाडौंमा छिर्न पाउँदैनथे । उनीहरूले शिवरात्री पर्खन पर्दथ्यो, काठमाडौं आउन । शिवरात्रीमा पनि सात दिनभन्दा बढी मधिसेहरूलाई काठमाडौं बस्न मनाही हुन्थ्यो । कोही धिग्न्याई गरी बसी हाले भने, पुलिस लगाएर थानकोट वा गढी कटाइन्थे । काठमाडौं बसेका कुनै विदेशीले उपद्रो गरे भने उनीहरूलाई फौरन गढी कटाउनू भन्ने त नियमै बनेको थियो । पाहाडीयाहरूसँग सरकार नाराज भएमा उनीहरूलाई त्रीशुली र सुनकोशी फौरन कटाउने आदेश हुन्थ्यो” (पांडे २०३९ः २५९) । 
राहदानी र आवागमनको मामिलामा मधेसीमाथि विशेष भेदभाव गरिने पक्षलाई पांडेले उजागर गरे पनि मैनाली–द्वयले भने बेवास्ता गरेका छन् । तर पांडेले पनि ‘क्रान्तिकारी संयोजन’ उपशीर्षकको चौथो खण्डमा अनेक तर्कका आधारमा मधेसीमाथि गरिने विशेष भेदभावलाई पहाडी नेतृत्वमा रहेका राज्य र सरकारकै न्यारेसन (भाष्य)लाई निरन्तरता दिन खोजेका छन् । पांडे थप लेख्छन्, “त्यस बखत नेपाल उत्तर र दक्षिण भेगका छिमेकी र नेपाल भित्र बाहिर गर्ने जनतालाई नेपाल सरकारले अलि भेदभाउ गर्दथ्यो । काठमाडौंभित्र आउन जुन प्रतिबन्ध नेपाल तराईका जनता र दक्षिणबाट आउने विदेशीमाथि लगाएको थियो, त्यो नेपाल–भोट सिमानाका नेपाली र तिब्बतीउपर लगाइएको थिएन । चिसापानीगढीको बाटो गरी आउने विदेशी र हाम्रा तराईबासीहरूलाई त्यस बखत जथाभावी काठमाडौं छिर्न नदिनाका खास कारण थिए– 
(१) दक्षिणको छिमेकी बलवान्, वैभवको र महत्वाकांक्षी, 
(२) नेपाल दक्षिणबाट आक्रमण होला कि भन्ने डरबाट सदा सशंकित, 
(३) दक्षिणका र समुद्रपारका विदेशीलाई काठमाडौंमा घुसाएर तत्कालीन सरकारले आफ्नो आन्द्राभुँडी केलाइन र मनपेट दिन नचाहने, 
(४) तत्कालीन मित्रराष्ट्र अंग्रेजको पनि नेपालभित्र अंग्रेज बाहेक अरु विदेशी तत्व घुसी नेपाल नभाँडी दिए हुँदो हो भन्ने विचार, 
(५) भारतीयहरू कुनै बहानाले नेपाल घुसे भने, लिच्चड झैँ टाँसिने र पछि उनीहरूलाई काठमाडौंबाट हटाउन गाह्रो पर्ने र 
(६) अनुहारबाट भारतीय र नेपाल तराईका मानिस झ्वाट्ट हेर्दा सजिलै नसकिने हुँदा” (पांडे २०३९ः २६१) । 
राणा–शाह शासनका प्रशासक समेत रहेका पांडेले यसमा मधेसीमाथिको विभेदको तथ्य राम्ररी उजागर गर्दागर्दै पनि तत्कालीन राज्य र सरकारको भाष्यलाई ‘अपोलोजिस्ट’ (क्षमाप्रार्थी) को भाषामा त्यस भाष्यलाई उचित ठह¥याउन खोजेको अनुभूति हुन्छ । यस्तो कडाइ र भाष्यले राष्ट्रिय साँधसिमाना, नागरिकताको व्यापक परिभाषा र राहदानीबारे अनेक अलमल सिर्जना गरेको तथ्य अहिलेका ज्ञान निर्माता र उत्पादकसँगै राजनीतिका नियन्ताहरूले बुझ्नुपर्ने हो ! 
त्यसो त काठमाडौं छिर्न राहदानी लिनुपर्ने बाध्यता अब इतिहास र स्मृति भइसकेको छ, तर यस्तो इतिहास र स्मृतिले पनि वर्तमानमा पनि शिकार खेल्ने गरेका छन् । र, इतिहासका पुराना घाउका खाटा उप्काउने काम अझै पनि हुँदै आएको छ, जसको सही उपचार भएन भने बल्झिरहन्छ नै । ती ‘मधिसे’हरूप्रति गरिएका र गरिने अनेक विभेदको एक रूपबारे सही निदान गरियो भने नागरिकताको राजनीति र राज्यको शंकालु दृष्टिसँग जोडिएका अनेक औपनिवेशिक घाउ बल्झिन पाइँदैनन् । 
ट्विटरः @rmaharjan72