विचार

- राजेन्द्र महर्जन
‘बरु म किरण मानन्धरको चित्र बुझ्न सक्छु होला, नेपालको राजनीति, गति र मति अनि आफ्नै नियतिको बारेमा केही बुझ्न नसक्ने भएको छु ! प्रभु मलाई भेँडो बनाऊ !’
यो कुनै आम मान्छेको भनाइ होइन । एक हिसाबले यो खास मान्छेको टिप्पणी हो । त्यस्ता टिप्पणीकार हुन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा मानवशास्त्र पढाउने डा. सुरेश ढकाल । मेरा मित्र सुरेशको उल्लेखित भनाइले धेरैलाई रन्थनाउन सक्छ, मलाई जस्तै ! मानवशास्त्री ढकालको टिप्पणीले अमूर्त चित्रभन्दा पनि बुझ्न कठिन भएको नेपाली राजनीतिको विडम्बनापूर्ण दशा र दिशातिरै संकेत गर्दछ ।
साँँच्चै राजनीतिक दलहरूले चलाएको नेपाली राजनीति कता जाँदैछ ? वास्तवमा नेपाली राजनीतिको दिशा र दशा के हो त ? यस्तै चिन्ताले भरिएका प्रश्न जोकोहीबाट सुन्न पाइन्छ अचेल । यस्ता चिन्ताले भरिएका प्रश्नले चिन्तन जन्माउनु पर्ने हो, तर चिन्ता मात्रै बढाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मानवशास्त्री र समाजशास्त्रीहरूबाट समेत ‘भेँडो बनाउन’ प्रभुसँग पुकारा गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको चिन्तनको भूमि बञ्जर हुन थाल्नुको द्योतक नै हो ।
आम जनताले रगत, पसिना र आँसु बगाएर ल्याएको लोकतन्त्र भनेको त जनता नै मालिक, प्रभु वा जनार्दन हुने राजनीतिक व्यवस्था हो, त्यस्तै जनमुखी र लोकतान्त्रिक खालका संस्कृति र मूल्यमान्यता हुन् । यो कुनै पनि अर्थमा देवीदेवता र तिनका प्रतिनिधि मानिने राजा–महाराजा वा पुरोहित–पण्डितको सर्वेसर्वा हुने व्यवस्था, संस्कृति र मूल्यमान्यता होइन । तर विडम्बना, यहाँ लोक (जनता) र लोकको तन्त्रको ‘जनार्दन’ त कुनै दलविशेष र दलहरूको गठबन्धन वा त्यस्तो गठबन्धनको विरोधी मोर्चा भएका छन् । र, तिनका गुट, गुटका नेता वा सभापति÷अध्यक्षहरू भगवान् वा जगदीश्वर वा विष्णु हुने व्यवस्था, संस्कृति र मूल्यमान्यताका रूपमा लोकतन्त्रलाई स्थापित गरिएको छ । जबकि लोकतन्त्रको एक मुख्य पक्षको रूपमा राजतन्त्र र धर्मबाट राज्यलाई निरपेक्ष बनाउने काम गरिएको हो । यस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि शाह, राणाको तन्त्रमा जस्तो, पञ्चायती प्रजातन्त्र वा संसदीय प्रजातन्त्रमा जस्तो कुनै व्यक्ति जन्मका आधारमा राजा वा विष्णु बन्ने परम्पराले कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता पाएको छ । चाहे नेता वा अध्यक्ष वा सभापति नै किन नहोस्, उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा पुराना राजाभन्दा भिन्न देखिएका छैनन् । तन्त्र र व्यवस्था चलाउने नाममा होस् या त्यस्तै संस्कृति र मूल्यमान्यता प्रवर्धन गर्न सन्दर्भमा होस्, उनीहरूका नीति र नियत आफै प्रभु बन्ने खालको छ । 

लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र
अहिले उनीहरूले लोकतन्त्रको नाममा सिर्जना गरेका विचार; प्रवाह गरेका परिभाषा र लिएका निर्णयले तन्त्रमाथि जनताको स्वामित्व, सहभागिता र अपनत्व कत्तिको बढाउँछन्, ठूलठूला प्रश्नको घेरामा छ । उनीहरूका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भएको छ, नयाँ संविधानको क्रियान्वयन । नयाँ संविधानको क्रियान्वयनका लागि एक वर्षभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन नगरीभएको छैन । यसका लागि संविधानको संशोधन गर्न वा संशोधन नगरीकनै निर्वाचन गर्न पनि मधेसी मोर्चाको समर्थन लिनु छ, सत्तापक्षी–विपक्षीबीच नयाँ सहमति गर्नु जरुरी छ, थ्रेशहोल्डको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ, आइजीपीको नियुक्त गर्नु हतारो छ, आफ्नो अनुकूलका प्रक्रिया र व्यक्ति छनौट गर्नु त छँदै छ आदि–इत्यादि ... ।
सत्ताधारी र सत्ताकांक्षी दलसँगै सत्ताका लागि पर्खिरहेका विपक्षी दलका पतिहरूको प्राथमिकतामा लोकतन्त्र कत्तिको छ, लोकतन्त्रका मालिक मानिने आम जनता कत्तिको छ, यस प्रश्नबारे कुनै विचार विमर्श भएको छैन । संविधान, संविधान संशोधन, निर्वाचन, थ्रेसहोल्ड या अन्यान्य मामिलामा विभिन्न पहिचान भएका समुदाय, वर्ग, वर्ण, लिंग, क्षेत्रका मानिस कहाँ छन् ? उनीहरूका समस्या, सरोकार र मागको सम्बोधन कहाँ कसरी गरिँदैछ ? के निर्वाचन नै सबै थोक हो ? निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड राख्नु नै सबै समस्याको रामवाण हो ? थ्रेसहोल्डसहितको निर्वाचनमा सरोकारवाला जनताको सहभागिता र उनीहरूका सरोकारहरूको सम्बोधन भएन ती प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र जनमुखी हुन्छन् । यी सबै पक्ष र प्रश्नबाट निरपेक्ष खालको लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्छ ? यस्तो व्यवस्था र अभ्यासलाई दलतन्त्र वा दलीय सिण्डिकेट र निर्वाचित निरंकुश शासन भन्नु बेठिक हुन सक्छ ? 

दलतन्त्रबाट लगाइएको अंकुश 
लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्रको अभ्यास हुन थालेकोमा चिन्ता र यस्तै प्रश्न उठेका थिए पाटनमा अनुसन्धाता, वकिल, लेखक र पत्रकारहरूबीच भएको एक भेलामा पनि । वाक्, प्रकाशन र संगठित हुने स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न थालिएको तथा दलीय हालहुकुम निरंकुश रूपमा चल्न थालेकोमा त्यहाँ सबैले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका थिए । ती सबै स्वतन्त्रतासँगै लोकतन्त्र नै दलतन्त्रको अधीन हुन थालेको र लोकलाई दलले विस्थापित गर्न थालेको विषयमा गहन चिन्तन भएको थियो । र, दलतन्त्रमा वाक्, प्रकाशन र संगठित हुने स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन थालेको अनुभूतिका साथ लोकतन्त्रलाई नै नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गरिएको थियो । 
त्यस भेलामा यस पंक्तिकारले लोकतन्त्रलाई संसदीय प्रजातन्त्रको सीमित अर्थमा मात्रै परिभाषित गरिने र त्यस्तो परिभाषा, बुझाइ र व्यवहारले दलतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने मत व्यक्त गरेको थियो । एकातिर लोकतन्त्रलाई राजनीतिक लोकतन्त्रका रूपमा मात्रै होइन, आर्थिक लोकतन्त्र र सांस्कृतिक लोकतन्त्रका रूपमा पनि परिभाषित गरी व्यापक, गहन र सारभूत बनाउनु अत्यावश्यक छँदैछ । अर्काेतिर त्यस्ता नयाँ परिभाषा र अभ्यासले लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रमा मात्रै सीमित गर्ने व्यवस्थालाई पनि कुण्ठित र खबरदारी गर्छन् पनि । 
वास्तवमा दललाई प्रजा वा लोकको पर्याय मानिने अवस्थामा लोकका अधिकार पनि संकुचित हुन थाल्ने रहेछ, चाहे त्यो जतिसुकै उदार वा जनमुखी वा समाजवादमुखी किन भनिएको नहोस् । दलले बोलेपछि, लेखेपछि, संगठित हुने अवसर पाएपछि, निर्वाचन वा अन्य माध्यमबाट सत्ता–शक्तिको अभ्यास गर्न अवस्था आएपछि लोकले बोलेको, लेखेको, संगठित भएको र सत्ता–शक्तिको अभ्यास गरेको ठहरिने अवस्थामा लोकतन्त्रको संकुचन अवश्यम्भावी बन्छ । 
यसको अर्थ लोकतन्त्रमा दलहरूको भूमिका पञ्चायतकालमा जस्तै निषेध गर्ने वा कमजोर बनाउने अलोकतान्त्रिक विचारको पक्षपोषण गरिएको कदापि होइन, तर दलतन्त्र नै लोकतन्त्रको पर्याय भने कदापि हुन सक्दैन भन्न खोजिएको मात्रै हो ।

स्वायत्तताको अपहरण 
तीतो सत्य के हो भने दलतन्त्रलाई नै लोकतन्त्रका रूपमा बुझ्ने र त्यसलाई पञ्चायतलाई जस्तै निर्विकल्प ठान्ने बुझाइ र व्यवहारले गर्दा नै अरु खालका संघसंस्था, संस्थान, संगठन र आन्दोलनको भूमिकालाई संकुचित, नियन्त्रित, व्यवस्थित र सीमित गर्ने उपक्रम बढेको हो । राजनीतिक दल, दलका पतिहरू र पदाधिकारीहरू नै संविधान, राज्य, सदन र सरकारको निर्माता, व्याख्याता र क्रियान्वयनकर्ताको पनि भएको अवस्थामा राज्यकै अन्य अंग र निकाय स्वायत्त हुन छाडेका छन् । उनीहरूको नियुक्ति, बजेट र अनुगमनसँगै मूल्यांकनमा दल, दलकै सरकारको अंकुशका कारण तिनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र पहलकदमी संकुचित भएको हो । त्यस्तो संकुचनको हर्ताकर्ता पार्टी, सरकार, सदन र संगठनका त्यस्ता नोकरशाहहरू हुन्, जसले नेतृत्वको नाममा शासन–प्रशासन चलाउँछन् । उनीहरूमा खस आर्य समुदायका अभिजात वर्गीय पुरुषहरूको बाहुल्यता र प्रभुत्व रहेको छ । 
यस्तो राजनीतिक–सांस्कृतिक संकुचनबाट दलका नेता, भ्रातृ संगठनको अगुवा र दल–संगठनको समर्थक समेत प्रभावित रहेका छन् । ती संगठन र तिनका नेता–कार्यकर्ता एवं समर्थक संगठित त छन्, तिनको संगठनको लगाम दलहरूका बोसहरूको हातमा रहेको छ । उनीहरूको मुखमा ताला लगाइएको छ भने हातखुट्टा बाँधिएका छन् । कतिसम्म भने संविधान र कानुनसँगै सरकार बनाउने बिगार्ने जिम्मेवारी पाएका सभासद्÷सांसदहरूको मुखमा समेत दलीय ताल्चा लगाइएको छ । ती दलीय ताल्चा कतिखेर कहाँ खोल्ने, त्यसको साँचो पनि सचेतक, संसदीय दलका नेता र अध्यक्ष÷सभापतिको खल्तीमा छ । देश र जनताको भाग्य कोर्न गएका ती सभासद्÷सांसदहरू अति निरीह र असहाय छन् भने उनीहरू मनको बह समेत राम्ररी पोख्न सक्दैनन्, सार्वजनिक रूपमा । एक सभासद् मित्रको भनाइ थियो, हामीले आफ्नो बुद्धि–विवेकले देखेको कुरा अभिव्यक्त ग¥यौं भने हाम्रा तीन पुस्तेको राजनीतिक जीवन ध्वस्त पारिनेछ र हामी सडकमा बस्न पनि लायक हुँदैनौं ।

लोकतन्त्रको अवशान
यो हदसम्मको त्रासमा बाँच्ने हाम्रा सभासद्÷सांसदहरूको तालाचाबी जसरी दलपतिहरूको हातमा केन्द्रित छ, त्यस्तै छ भ्रातृ संगठन र तिनका नेता–कार्यकर्ता पनि, जो पटक्कै स्वायत्त, स्वतन्त्र छैनन् । उनीहरूलाई ‘माथि’बाट लगाइएको अंकुश यति बलियो छ, त्यसको त्रासका कारण कुनै स्वतन्त्र पहलकदमी गर्न पनि असमर्थ छन्, संगठनको नाममा ‘स्वतन्त्र’ पुच्छर झुण्ड्याइएता पनि ! उनीहरूका दिलदिमागमा राजनीतिक करियर पूरा गर्ने र आर्थिक हित पूर्ति गर्ने भूत यति जब्बरसँग सवार हुन्छ, आलोचनात्मक विवेकसँग उनीहरूको नाता–सम्बन्ध जोड्न नै पाउँदैन, जोडिएकाहरूको पनि टुट्न पुग्छ । यसको अर्थ हो, दल र संगठनबीच, प्रभुत्वशाली नोकरशाह र उनीहरू मातहत रहेका कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध द्वन्द्वात्मक छैन, बरु स्वामी र दासको श्रेणीबद्ध (हाइरार्किकल) जस्तो छ । त्यही गैर–समान र गैर–द्वन्द्वात्मक खालको सत्ता–सम्बन्धले एक थरीलाई निरीह र असहाय दास वा प्रजा बनाएको छ भने अर्काेथरीलाई मालिक वा स्वामी वा प्रभुत्वशाली ! 
यस्ता मालिक, स्वामी वा प्रभुत्वशाली नेताहरूसामु दल वा संगठनभित्रको प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र वा जनवाद गायब हुनु कुनै अनौठो कुरा होइन । आफूभन्दा माथिकालाई प्रश्न नै गर्न नसक्ने, उनीहरूसँग दोहोरो विचार विमर्श नै गर्न नपाइने, सबै ज्ञान, विचार र निर्देशन माथिका प्रभुहरूबाटै सिर्जना र प्रवाह हुने अवस्थामा आन्तरिक लोकतन्त्र कहाँ बाँचिरहन्छ र ? ‘तल’ भनिएकाहरूको बुद्धि, विवेक र बौद्धिकतासँगै आलोचनात्मकता ‘माथि’काहरूको सन्दुकमा बन्धकीमा पर्ने अवस्थामा जनवादी केन्द्रीयता कहाँ जीवित रहन्छ र ? आन्तरिक लोकतन्त्र वा जनवादी केन्द्रीयताको मसानमा कसरी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आफूलाई लोकतान्त्रिक र माक्र्सवादीका रूपमा बाँकी रहन्छन् ? यस्तो मसाने शान्तिबीच राजनीति भनेकै उच्च वा माथिल्लो भनिएका वर्ण÷वर्गका पुरुषहरूको नेतातन्त्रले ‘दलतन्त्र’लाई नै सुदृढ गर्ने हो, लोकतन्त्रको नाममा पार्टीभित्र र बाहिर पनि । 

प्रतिवाद र प्रतिरोधको विन्दु
दलतन्त्र र त्यसभित्र पनि नेतातन्त्रले गाँजेको समाज र राज्यमा न लोकतन्त्रको अपेक्षा गर्न सकिन्छ, न त लोकतन्त्र राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा विस्तार, सघन र व्यापक हुने आशा गर्न सकिन्छ । सीमित समुदाय, वर्ण, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा र क्षेत्रका स्वार्थ एवं हितको बलिबेदीमा चढाइने लोकतन्त्रमा दलभित्रकै तलका अन्य समुदायको कन्तबिजोग छ भने बाहिरको अवस्था के होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उनीहरूले गर्ने राजनीति भनेको सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति–श्रेष्ठताका बाहेक अरुका लागि हुन सक्ने सम्भावना निकै कम छ । यस्तो अवस्थाबीच हाँकिएको नेपाली राजनीति बुझ्न, फेर्न र जनमुखीकरण गर्न कठिन हुनु अस्वाभाविक होइन ।
यस्तो निराशा र हताशाबीच पनि एउटा सत्य भने उल्लेखनीय छ । बुद्धले भनेझैँ, कुनै पनि घटनाको कारण हुन्छ, तिनको निदान र उपचार पनि हुन्छ । कुनै पनि क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ, कुनै पनि उत्पीडनको प्रतिवाद हुन्छ । प्रभुत्व र वर्चस्वको पनि प्रतिरोध हुन्छ । ती प्रतिवाद र प्रतिरोधका विन्दुको खोज र विस्तारमा डगमगिनु चाहिँ हुँदैन । नेपाली राजनीतिमा जारी प्रभुत्व र वर्चस्वको प्रतिरोध र प्रतिवाद कसरी भइरहेको छ, अब कसरी हुन्छ, त्यही मात्रै हेर्न बाँकी छ । मानवशास्त्री मित्र सुरेशजी, भेँडाले पनि प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्छन् नै होला, तिनका संकेत, विम्ब र भाषा बुझ्न मात्रै नसकिएको होला । मानिस त सबैजसो भेँडाबाख्रा र जनावरभन्दा सामाजिक जनावर हुन्, ऐतिहासिक जीव हुन्, राजनीतिक प्राणी हुन् । उनीहरूले कुनै पनि खालको प्रभुत्व र वर्चस्वलाई सहजै स्वीकारेको इतिहास छैन । ढिलो होस् या चाँडो, नेपाली राजनीतिका उपभोक्ता जनताले पनि यसको दशा र दिशा बुझ्न एवं फेर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन्, यति विश्वास गर्न सकिन्छ । ती उपभोक्ता जनताको सहभागिता र सहमतिमा चलाइने यथास्थितिवादी राजनीतिको दुर्दशा दश–दश वर्षमा देखिएको तथ्य जगजाहेर छँदै छ ।
ट्विटरः @rmaharjan72