विचार

–राजेन्द्र महर्जन

...ए मेरा देशवासीहरू हो
ए मेरा देशका राष्ट्र–कविहरू हो
ए मेरा देशका सम्माननीय नेताहरू हो
भन्न मन लाग्छ भने भन मलाई
स्वदेश–निन्दक वा घृणा–चिन्तक
तर यो देश तिम्रो जत्तिकै मेरो पनि देश हो
अंशबण्डा नै गर्ने हो भने यो देशका एक करोड
टुक्राहरूमध्ये एउटा टुक्रामाथि
मेरो पनि छाप्रो हुनेछ 
–भूपी शेरचन÷यो हल्लै हल्लाको देश हो 
 
जसरी नेपाली राज्यमा आदिवासी जनजातिको उपस्थिति कमजोर छ, त्यस्तै छ नेपाली मिडियामा पनि आदिवासी जनजातिको उपस्थिति पनि । त्यसैको एउटा नमुना हो, नेपाली मिडियामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नवौं महाधिवेशन सम्बन्धी खबरको अनुपस्थिति पनि । नेपालका सबैजसो जनजातिका संगठनको सहभागिता, तिनका अगुवाहरूको सक्रियता र त्यसबाट नयाँ नेतृत्व चयनबारे समाचार गायबजस्तै हुनुले धेरै कुराको संकेत गर्दछ । 
यसबारे समाचार र विचार खोज्दै जाँदा खबर त जनजातिसँग सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था, संगठन र समाचार संस्थामा मात्रै सीमित भएको अनुभूति भयो । त्यस्तै, यस्ता समाचार र विचारलाई ‘राष्ट्रिय’ नठानिएको पनि महसुस भयो । मिडियामा यस संस्थाका एजेण्डा र कार्यभारबारे कुनै गम्भीर बहस त हुँदै भएन । यसबाट नेपाली राज्यजस्तै नेपाली मिडिया पनि असमावेशी रहेको देखियो नै, जनजातिहरूप्रति राज्यजस्तै असहिष्णु र असंवेदनशील पनि रहेको पाइयो । राज्य र मिडियामा जुन जात÷वर्ण, वर्ग र समुदायको प्रभुत्व छ, समाचार र विचारमा पनि त्यसका हित–अहित, प्रतिनिधित्व र चित्रणको प्रतिविम्बन देखिनु स्वाभाविकै हो ।
त्यसो त जनजाति महासंघको महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्व चयनबारे समाचार र विचार खोज्दै जाँदा जनजातिसँग सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था, संगठन र समाचार संस्थामा आउँदै नआएको होइन । तर, विडम्बनाको कुरा, तिनको पहुँच, प्रभाव र व्यापकताको मापन गरियो भने निकै कम देखिएको छ । त्यस्तै, तिनमा कसैको जितमा हर्षबढाइँ गरिएको र बधाईको लर्काे लगाइएको छ भने कसैको बद्ख्वाइँ र बाईबाई गरिएका स्टाटसको बाढी नै छ । समुदाय र स्वार्थका हिसाबले विविधता र द्वन्द्वले भरिएको नेपाली समाजमा यस्ता विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति अनौठो पक्कै होइन । तर, जित्दा मात्तिने र हार्दा आत्महन्ता नै हुने नेपालीहरूको प्रवृत्ति महासंघको नेतृत्व चयनमा पनि देखिएको छ । ५६ वटा जातीय संस्थाबाट २१ सदस्यीय संघीय परिषद् गठन हुनु र त्यसमा मूलतः पहिचान पक्षधरहरूको प्रभुत्व देखिँदा हर्षबढाइँ लहर आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 
सोसल मिडिया हेर्दा यस पटकको निर्वाचनमा ‘पहिचान पक्षधरहरू विजयी भएको र पहिचानविरोधी एमालेको पत्ता साफ गरिएको’ खबर र हलुका टिप्पणी निकै प्रचारित भएको देखिन्छ । प्रत्येकजसो मुख्य पदमा एमाले समर्थकहरूको मत अन्य सबैजसो दलको अलग अलग मतभन्दा बेसी भएको र बलियो शक्तिका रूपमा उपस्थिति रहेको पक्ष पनि विचारणीय छ । यसले महासंघमा एमाले पत्तासाफ भएको हर्षबढाइँमाथि सन्देह उत्पन्न गराउँछ नै । त्यसो त हर्षबढाइँको स्पष्ट छायाँ जनजाति अगुवाहरूका अनुहारमा, अभिव्यक्तिमा र शब्द–संकेतहरूमा सहजै देख्न र अनुभूत गर्न पाइन्छ । एक जनजाति अगुवा तथा महासंघका पदाधिकारीसँग भेटमा लामो समय यही विषयमा, यसका समस्या र अबको नेतृत्वबाट हुन सक्ने पहलबारे गम्भीर कुराकानी हुँदा उनको खुसी छचल्किएको पाएँ । 
त्यस्तै, महासंघकै पूर्व अध्यक्ष एव जनजाति अगुवा रहेका मानवशास्त्री डा. ओम गुरुङले यसपालिको नेतृत्व समावेशी रहेको र त्यसमा पहिचानवादीहरूको पकड देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । नयाँ नेतृत्वले जनजाति पहिचान र उनीहरूका हक अधिकारका लागि पहिलेको तुलनामा केही काम गर्ने आशा बढेको उनीहरू सबैको विश्वास छ । पक्कै पनि कुनै पनि संस्था÷संगठन÷आन्दोलनमा ‘टिम स्पिरिट’ र नेतृत्वबीच समझदारी भयो भने संस्थागत अगुवाइ बलियो हुन्छ । वर्तमान नेतृत्व चुनौतीको पहाडसामु उभिएको छ र यसले कसरी आफ्नो कार्यभार पूरा गर्ने छ, हेर्न बाँकी नै छ ।
अन्य संस्था र संगठनमा जस्तै महासंघमा पनि राजनीतिक दलहरूको प्रभुत्व र प्रभाव व्यापक छ । यसको गरुडे छायाँ यस पटक नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनमा देखिएको छ । प्रत्येकजसो ठूला राजनीतिक दलका जनजाति पहिचान भएका नेताहरूले महाधिवेशन स्थलमै धर्ना कसेर आफ्ना कार्यकर्तालाई जिताउने र अरुलाई हराउने रणनीति बनाउँदै चुनावी खेलमा तल्लिन भएका थिए । त्यति मात्रै होइन, उनीहरूको भूमिका महासंघका पदाधिकारीलाई सभासद् बनाउने वा नबनाउने, पार्टीका नेतृत्वदायी अंगमा स्थापित गराउने वा नगराउने तथा उनीहरूलाई जनजाति र पहिचानका मुद्दामा पहल लिन लगाउने वा नलगाउने मामिलामा निर्णायक हुँदै आएको छ । 
यही क्रममा यस पटकको महाधिवेशनमा ‘पहिचानका नाममा द्वन्द्वको नयाँ उद्योग खोलेको’ विचार राख्ने नेकपा एमाले र त्यसको जनजाति समूहविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिएकोमा कुनै सन्देह छैन । जनजातीय पहिचानको झण्डा उठाइरहेको संयुक्त मोर्चामा समेत पहिचानविरोधी र समर्थकबीच भिन्नाभिन्नै मोर्चाबन्दी हुनु विडम्बना नै हो । महासंघजस्तो संयुक्त मोर्चा र बृहत् संगठनमा विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ता र दल विशेषका विचारका बाहक हुनु अनौठो र अस्वाभाजिक होइन, तर त्यसमा पहिचानवादी र पहिचानविरोधीको ट्यागमा उम्मेद्वार खडा हुनु र मोर्चाबन्दी हुनु अनौठो मात्रै होइन, अस्वाभाविक पनि हो । 
यस्तै अस्वाभाविक अवस्थाबीच महासंघको नेतृत्व चयनमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, महिला र दलितहरूको बहुल पहिचानको विरोधी हुन थालेको एमाले एकातिर, अन्य सबैजसो दल अर्काेतिर भएको हो । एमालेले संघीयता, प्रदेशको सीमांकन, नामांकन, सीमा हेरफेरमा मात्रै होइन, समावेशी र समानुपातिकतामा पनि एकल पहिचानको पक्षपोषण गर्दै आएको छ । एमालेले नेपाली राज्यमा लामो समयदेखि आसीन पहाडका हिन्दु खस–आर्य पुरुष सम्भ्रान्तहरूको एकल पहिचानको पक्षमा उभिएर उनीहरूको पक्षपोषक राष्ट्रवादको झण्डा बोक्न थालेको छ । त्यही एकल पहिचान वा एकल राष्ट्रवाद बहुल पहिचान वा बहुराष्ट्रिय राज्यको माग गर्ने महासंघ र बृहत् जनजाति आन्दोलनसँग मेल खाँदैन मात्रै हैन, उल्टो दिशा र दशाको द्योतक हो । यस्तो अमिल्दो विचार र व्यवहारका कारण जनजाति आन्दोलनमा एमालेको भूमिका नकारात्मक देखिएको छ र महासंघलगायत जनजाति आन्दोलनले उठाएका जायज मागमा पनि उसको असंवेदशीलता, असहिष्णुता र अनुदारताका कारण पटक पटक राजनीतिक दुर्घटना हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा एमाले विरुद्ध मोर्चाबन्दी हुनु आश्चर्यको विषय भएन । आश्चर्यको विषय के हो भने जनजाति पहिचानको मामिलामा कांग्रेसको भूमिका पनि एमालेको भन्दा भिन्न छैन, न त माओवादीले नै आफ्नो विरासत थाम्न सकेको अवस्था छ । समयक्रममा नकारात्मक भूमिकाका कारण एमाले बहिष्करणमा परेको होला, तर विचार र व्यवहारमा भने धेरैजसो राजनीतिक दलको प्रवृत्तिमा आधारभूत भिन्नता छैन । 
एमाले होस् या अन्य कुनै ठूला दल, सबै दललाई आदिवासी जनजाति प्यारो छ, तिनका संगठन र मत प्रिय छन्, तर तिनीहरूका पीडा, संघर्ष र मागले भने उनीहरूलाई नै बिझाउँदो रहेछ । तिनले उनीहरूको प्रशासनिक प्रभुत्व र राजनीतिक वर्चस्वमाथि प्वाल पार्ने त्रास उनीहरूमा व्यापक छ । त्यसैले नै आदिवासी जनजातिका विभिन्न समुदायका संगठन बनाउनमा उनीहरूलाई कुनै हिच्किचाहट छैन । ती जातीय संगठनमार्फत दलगत प्रभाव विस्तार गर्नमा पनि उनीहरूका रुचि र सक्रियता सकारात्मक अर्थमा अतुलनीय छन् । तर, तिनीहरूका पीडा, संघर्ष र मागको सम्बोधनको मामिलामा भने ती दल र नेताहरूका रुचि र सक्रियता नकारात्मक अर्थमा पनि अतुलनीय नै रहेका छन् । 
संगठन चाहिने, संगठनको एजेण्डा नचाहिने । समुदायका मानिस चाहिने, तिनीहरूको पीडा, संघर्ष र मागलाई बेवास्ता गर्ने ! यही अन्तरविरोधमा जेलिएका छन् अधिकांश जनजाति संगठन, तिनमा पनि राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन साथै जनजाति महासंघ समेत । समुदायगत रूपमा मत, मतदाता, तिनको समर्थन र सांगठनिक प्रभाव विस्तारका लागि निर्माण गरिएका ती संगठनका अगुवा र पछुवाहरूमा आफू र आफ्नो समुदाय दलगत रूपमा दुरूपयोग भएको ज्ञान र अनुभूति कम पाइन्छ । र, ज्ञान र अनुभूति भएका अगुवा र पछुवाहरूमा पनि यस्ता भ्रातृ र गैर भ्रातृ संगठनमार्फत आफ्नो करियर विकास र विस्तार गर्ने नीति र नियत हुन्छ । फलतः ती समुदाय, समुदायगत संगठन र एजेण्डा समेत कसैको दलगत प्रभाव वा व्यक्तिगत हितका लागि दुरूपयोग हुने गर्दछन् । कसैका लागि सभासद र मन्त्री त कसैका लागि नेता हुने भरेङका रूपमा तिनको दुरूपयोगबाट पछुताउ र विफलता बाहेक अरु केही उपलब्ध हुने अवस्था छँदै छैन ।
अहिलेसम्म सामुदायिक र जातीय संगठनहरूले स्वायत्त खालको बलियो जनसंघर्ष उठाउन नसकेको र त्यसले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पनि सघन पार्न नसकेको अवस्थामा समुदाय र संगठनले राजनीतिक दलको टेको लिनु अनौठो होइन । राजनीतिक दलहरू साँच्चै नै जनमुखी र लोकतान्त्रिक भएका भए उनीहरूका लागि समुदाय र जातिका माग एवं मुद्दा दुरूपयोगका विषय मात्रै हुने पनि थिएनन् । ती माग र मुद्दा त राजनीतिक लोकतन्त्रलाई सामाजिक–सांस्कृतिक आयाम दिने वा सामाजिक लोकतन्त्रका रूपमा विकास गर्ने मार्ग र मार्गनिर्देशक विचार हुन सक्ने थिए । यी दुवै विरोधाभासबीच सामुदायिक र जातीय संगठनहरूमा दलगत हस्तक्षेप सामान्य रूपमा चलिरहने देखिन्छ । ती संगठनलाई विखण्डनकारी, जातिवादी र अराष्ट्रिय बिल्ला भिराउने महेन्द्रीय राष्ट्रवादको जगजगी पनि बढ्ने क्रम पनि जारी रहन्छ । 
यसको अर्थ विरोध र लान्छनाबीच पनि सामुदायिक र जातीय संगठनको विकास र विस्तार रोकिने अवस्था भने छैन, न त तिनीहरूमाथि दमन नै गर्न सकिने स्थिति छ । तिनको क्रियाशीलतालालाई दलगत हस्तक्षेप वा निहित स्वार्थको पदक्षेपबाट कसरी अलग्ग राख्ने, सांगठनिक स्वायत्तता र स्वतन्त्र पहलकदमीलाई कसरी तीव्र र व्यापक पार्ने तथा बलियो राजनीतिक हस्तक्षेपकारी शक्तिका रूपमा कसरी उदाउने प्रश्न अहं महत्वको छ । एक कुराकानीमा डा. पीताम्बर शर्माले भनेझैँ जनजाति आन्दोलन ‘आवाज’को रूपमा सीमित भयो र त्यस्तो आवाज केही घण्टा, केही दिन, केही महिनाभन्दा बेसी मुखर हुँदैन । राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदय नभएसम्म त्यसको प्रभाव र पहुँच नहुने तथ्य मधेशी र थारु समुदायको अगुवाइ गर्ने नेतृत्वले दल निर्माणमार्फत देखाइसकेको अवस्थामा जनजाति, दलित र मुस्लिमहरूसामु पनि राजनीतिक संरचना र सांगठनिक हस्तक्षेप जरुरी भएको अनुभूति गर्न थालिएको हो । त्यसो त विभिन्न जातीय समुदायका संगठनको संयुक्त मोर्चाको रूपमा रहेको महासंघबाटै यस्ता प्रश्नको उत्तर निस्कने आशा गर्न सकिँदैन, तर त्यसका सफलता, विशेषतः संविधान निर्माण र संघीयता स्थापनामा देखिएका असफलताबाट पाठ सिक्ने गुरूत्तर दायित्व महासंघको नयाँ नेतृत्व र अन्य जातीय संगठनका अगुवाहरूसामु रहेको छ । 
महासंघ र अन्य जातीय संगठनका अगुवाहरूसामु रहेको अर्काे प्रश्न हो, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा अत्यन्त ध्रुवीकृत हुँदै गइरहेको समाजमा आफ्ना जायज एजेण्डालाई कसरी स्थापित गर्दै जाने ? जातीय क्लस्टरअनुसार प्रदेशको सीमांकन र नामांकन गर्न कसरी व्यापक दबाब सिर्जना गर्ने, त्योभन्दा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा राज्य र प्रदेशमा भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र र वर्गका पहिचानजन्य विशिष्ट समस्यालाई संघीयता र लोकतन्त्रमा कसरी सम्बोधन गर्ने, अन्य उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायसँग तालमेल मिलाई राज्यलाई समावेशी, समानुपातिक र लोकतन्त्रको दिशामा अगाडि बढाउने र नेपाललाई साँच्चै नै बहुराष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गणराज्यरूपी फूलबारीका रूपमा स्थापित गर्ने ? राज्यमा एकल जातिका रूपमा खस आर्यको एकाधिकार, एकल क्षेत्रका रूपमा पहाडी प्रभुत्व, एकल धर्मका रूपमा हिन्दु वा सनातन धर्मको निरन्तरता, एकल लिंगको रूपमा पुरुष र पितृसत्तालाई बोक्ने मर्दवादको दबदबा तथा एकतल संस्कृति र भाषाको वर्चस्वबीच यस्तो सपनालाई दिवास्वप्न सीमित हुन नदिने हो भने व्यापक चासो, चिन्तासँगै चिन्तन जरुरी छ । यसैको खडेरीले जनजाति आन्दोलन र समाजिक परिवर्तनलाई मात्रै होइन, सिंगो जनमुखी र लोकतान्त्रिक रूपान्तरणलाई सुख्खाग्रस्त पारिसकेको छ । अब प्रभुत्वशाली समुदायका पीडित जनको मनलाई समेत फेर्न सक्ने खालको नयाँ आन्दोलनका जरुरत छ, जसले सबै पीडित मनलाई मात्रै होइन, समाज र समुदायलाई पनि जोड्छ, अधिकार र न्यायले सम्पन्न पार्छ । खालि सामाजिक सद्भावको बासी राग मात्रै अलाप्दैन, जो केवल जातीय सहिष्णुताको तालमा मात्रै नाच्दैन । 
पक्कै पनि महासंघको नयाँ नेतृत्व अनेक प्रश्नको घेराबन्दीमा छ भने पहिलको सत्तालोलुप नेतृत्वको तुलनामा जुझारु प्रवृत्तिको पहिचानवादीका रूपमा देखिन्छ । यसले आफूलाई घेरेर राखेको प्रश्नको घेराबन्दीलाई कसरी र कत्तिको तोड्न सक्छ, यो जनजाति आन्दोलनकै एउटा यक्ष प्रश्न भएको छ । राजनीतिक दल र सरकारमा निजी स्थान वा पद–प्रतिष्ठा सुरक्षित गर्न आन्दोलन गर्ने वा आन्दोलनै नगर्ने नेतृत्वको असफलताबाट मुक्ति यसको प्राथमिक र अहं प्रश्न हो । यस्तो असफलताको निरन्तरता भनेको कुनै अमूक अध्यक्ष–महासचिवको कमीकमजोरी होइन, महासंघ, जातीय संगठन र आन्दोलनको असफलता हो, राजनीतिक दलहरूको कुनियतको सफलता हो । नेतृत्वको तहमा व्यक्ति र टिम फेरिँदैमा यस्तो गलत प्रवृत्ति, कमीकमजोरी र असफलताको अन्त्य हुँदैन, यसका समाधानका लागि संगठन र आन्दोलनका संरचना, प्रक्रिया र सोचमा आमूल परिवर्तन जरुरी हुन्छ । 

ट्विटरः @rmaharjan72