विचार

-राजेन्द्र महर्जन

यसपालि दंगाफसाद 
निक्कै ठूलो थियो
निक्कै परेको थियो रगतको वर्षा 
अर्को वर्ष लहलहाउनेछ
बाली– 
मतदानको !
–गोरख पाण्डेय, भारतीय कवि ।
कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर । अब यस उखानलाई अलिकति परिमार्जन गरी भन्नुपर्ने भएको छ । संविधानको कामकुरा एकातिर, चुनावको रणनीति बोकी सडकतिर भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । गर्नुपर्ने छ संविधान संशोधन, थालिएको छ संविधान संशोधनविरोधी संघर्ष ! यतिखेर संविधान संशोधन गरी असन्तुष्ट जनताका मागको सम्बोधन गर्न सदनमा धर्ना बस्नुपर्ने हो, त्यसको साटो नयाँ बानेश्वरबाट बुटवलका सडकतिर हुर्रिएका छन् विपक्षी दल । त्यसको अगुवाइ गरिरहेका एमालेका नेताहरूको हुर्राइ भने मागको सम्बोधनतिर होइन, अनिश्चित नै रहेको आगामी चुनावतिर लक्षित छ, तीन वटा चुनावमा पहिलो दल हुने उद्देश्य निहित छ । 

सीमा हेरफेरविरुद्ध विष वमन
जेजस्तो दाबी गरिए पनि वास्तवमा संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएका दलहरूको ध्यान पनि सिंहदरबारतिरै छ, नयाँ बानेश्वरतिर पटक्कै छैन । सडकमा बाहुबल प्रदर्शन र राष्ट्रवादी नाराको घन्काइको आधारमा चुनावमा अग्रस्थान हासिल गर्दै सिंहदरबारको सत्ता शक्ति कब्जा गर्र्नुको आफ्नै रणनीति छ । यसरी नयाँ बानेश्वरको मञ्चलाई बलात बन्द गरेर सडकबाट सत्ता ताकिएको छ, संविधान संशोधनलाई नै ताकमा राखेर । बुटवलबाट ताकिएको सिंहदरबार साँच्चै कस्तो देखिन्छ, एमालेको अगुवाइमा सडकमा निस्केका दल र जनतालाई पक्कै थाहा होला । बुटवलबाट प्रक्षेपण गरिएका नारा, माग र गाली सुन्दा सिंहदरबारमाथि एकल जातीय प्रभुत्वको हमला तीव्र भएको आभास हुँदैछ । जाहेर छ, देशमा दुई शताब्दीभन्दा बेसी समयदेखि जारी एकल जातीय प्रभुत्वका स्थानमा सबै जाति, वर्ण, लिंग र क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो । तर, त्यसलाई अपहरण गर्ने सिलसिला सडक र सदनमा तीव्र पारिएको छ, संघीयता, समावेशी समानुपातिकता र प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेरविरुद्ध विषवमन गर्दै । 
एमालेले ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला र पहाडीहरूको बाहुल्य रहेका तराईका क्षेत्रमा प्रदेशको सीमा हेरफेरविरुद्ध मात्रै संघर्ष गरेको होइन, त्यससँगै संघीयता विरोधी वातावरण पनि बनाएको छ अनि अन्य जाति र समुदायविरुद्ध द्वेष र घृणा पनि फैलाएको छ । एमाले नेताहरूलाई राम्ररी थाहा छ, प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दैमा देशकै सिमाना फेरिने होइन । पहाड र तराईका जिल्ला वा क्षेत्रलाई अलग्याउँदैमा देशको सीमा पनि अलग्गिने होइन । सात प्रदेशको ठाउँमा १० वा ११ प्रदेश बनाउँदैमा देश विखण्डित र विभाजित हुने पनि होइन । तराईमा विशेषतः थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्वलाई अलिकति पायक पर्ने गरी प्रदेशको सीमा हेरफेर गरिँदैमा देश नै भारतमा विलय हुने पनि होइन ।

आफ्नै पुरानो खाका पनि विखण्डनकारी ? 
एमालेका एकसे एक नेताहरूलाई राम्ररी थाहा छ, ५ नम्बर प्रदेशको सिमाना हेरफेरले त एमालेले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनताका प्रस्तुत गरेको खाकालाई नै पछ्याएको हो । सत्तारुढ दलले अहिले प्रस्ताव गरेको प्रदेशको खाका त एमालेका र तिनका नेताहरूले जनतासँग मत माग्न प्रस्तुत गरेको मोडलसँग पूरै मिल्दोजुल्दो रहेछ । त्यसबेला नै उनीहरूले परासीदेखि बर्दियासम्मको तराई भूभागलाई मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए भने हालसम्म ५ प्रदेशमा परेका पहाडी जिल्लालाई चार नम्बर प्रदेशमा मिलाउने प्रस्ताव गरिएको रहेछ । यसरी आफैले प्रस्ताव गरेको खाकाअनुसार नै सत्तारुढ दलबाट संशोधन प्रस्ताव आउँदा एमालेका नेताहरूलाई कसरी आपत्तिजनक भयो, बुझ्न कठिन भएको छ । त्यति मात्रै होइन, त्यही प्रस्तावअनुसार नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा एमालेसहितको समर्थन जस्तो प्रादेशिक सीमांकनसहितको प्रस्ताव संवैधानिक संवाद समितिमा पेस गरिएको थियो, त्यसकै वरपर सीमा हेरफेर गर्न खोजिँदा मुलुक नै कसरी टुक्रिन्छ, प्रश्नको सहज उत्तर पाउन सकिँदैन । 
नेकपा एमाले संघीय विभाग मामिला विभागका निष्कर्षका आधारमा त्यसका प्रमुख परशुराम मेघी गुरुङले लेखेको ‘नेपाली मौलिकताको संघीयताः विविधतामा एकता’को पुस्तिकाका आधारमा त्यसबेला एमालेले मत मागेको थियो । ती मतदाता र मत प्राप्तकर्तालाई नै एमालेले सडकमा उतारेर उसले आफ्नै प्रस्ताव, अडान र विचारको हुर्मत लिन खोज्नुको रहस्य थाहा पाउन लायक छ । एउटा वास्तविकता के हो भने कुनै पनि दल होस् या जनता, सधैं स्थिर रहँदैनन्, न त तिनका विचार नै सधैँ सही र उचित हुन्छन् । 
उनीहरूमा पनि ‘माछा आए दुलोभित्र हात, सर्प आए दुलोबाहिर हात’को अवसरवादी रणनीति अख्तियार गर्न खप्पिस हुन्छन् । आफैले हस्ताक्षर गरेको संविधानअनुसार निर्माण हुन लागेको नयाँ संविधान, त्यसले निर्दिष्ट गरेको सीमांकन, त्यसका आधार र आवश्यकताअनुसार गरिनुपर्ने सीमा हेरफेरप्रति पनि वितृष्णा यसैको एक कडी हो । नयाँ संविधान बनाउन मात्रै नचाहँदा नचाहँदै पनि संघीयता स्वीकारेको भन्ने हदसम्मको वितृष्णा व्यक्त गर्ने गणतन्त्रविरोधी नेताहरूका राष्ट्रवादी लहडका कारण बुटवल संघर्षले प्रदेशको सीमा हेरफेरको सीमा पार गरेको छ । र, यो संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र गणतन्त्रको विरोधसम्म लक्षित हुने खतराको घण्टीको बज्न सक्छ । 

खतरनाका छ राष्ट्रवादी लहड
यी सबै खतराबीच कम ठूलो खतरा होइन, राष्ट्रवादी लहड । बुटवल होस् या अन्य क्षेत्रमा प्रदर्शन, बन्द र तोडफोडमा उत्रिएकाहरूको अनुहार, उनीहरूका बोलीव्यवहार र गालीगलौज एकल जातीय प्रभुत्वको अभिव्यक्तिका रुपमा आएका छन् । यस्तो जातिवादी राजनीतिले घृणा, विद्वेष र विभाजन मात्रै होइन, देशकै विखण्डनतिर लाने खतरालाई कम आँक्न मिल्दैन । किनभने यसको लक्ष्य आफ्नो अधिकार प्राप्तिभन्दा पनि एकल जातीय प्रभुत्वको निरन्तरता हो, सीमांकनको नाममा त्यसकै सुदृढीकरण हो र सबैभन्दा बेसी त प्रदेशमा समेत अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रभुत्वको विरोध हो । 
खस आर्यबाहेक अरु समुदायको प्रतिनिधित्वलाई निषेध गर्ने गरी, अरुको प्रतिनिधित्वको अधिकारबारे आफैले नीति निर्णय गर्ने पुरातन प्रभुत्व कायम गर्ने गरी सडक संघर्ष गरिएको छ, एमालेको नेतृत्वमा । अन्य समुदायलाई अधिकार नदिने वा भएको अलिकति अधिकार पनि कटौती गर्ने गरी सडक संघर्ष हुनु विडम्बनाको कुरा हो । अधिकार स्थापना र वृद्धिका लागि सडक संघर्ष चलन रहेकोमा अब अन्यका अधिकार असुरक्षित गर्न पनि सडकमा जनता उतार्ने प्रचलन सुरु भएको छ, त्यो पनि देशभरिका जनताको प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गर्ने माक्र्सवादी लेनिनवादी पार्टीबाट । 
अन्य समुदायका जनताको अधिकारविरुद्ध आफ्नो समुदायका जनतालाई सडकमा उतार्ने क्रममा राष्ट्रवादको चर्काे नारा लगाइएको छ । सडक संघर्षका अगुवाहरूको आरोप छ, संविधान संशोधन र सीमा हेरफेरले भारतीय हस्तक्षेपलाई स्वीकारेको छ । उनीहरूका नारा सुन्दा लाग्छ, पहाड र मधेशलाई छुट्याइयो भने देशमा विखण्डन निश्चित छ । यसरी सदनको बन्द र सडकको संघर्षमार्फत राष्ट्रवादको लहडलाई तीव्र पारिएको छ र राष्ट्रवादको डिस्कोर्समार्फत अपूर्ण खालको संविधानमा सीमित मात्रामा हुन लागेको संशोधनलाई पनि असफल पार्न खोजिएको छ । र, त्यसमार्फत सरकार गिराउने मात्रै होइन, आगामी निर्वाचनमा त्यस क्षेत्रसँगै सबै पहाडी मानसलाई एकाकार गराउने एवं आफ्नो मतमा परिणत गर्ने रणनीति अख्तियार गरिएको देखिन्छ । 
२ नं. प्रदेशमा तराईका भूभागमात्रै छुट्याइँदा देशमा विखण्डन नहुने, ५ नं. प्रदेशमा तराई र पहाडका भूभाग नमिसाइँदा देशै विखण्डन हुने ! यस्तो राष्ट्रवादी तर्क हजम हुने खालको पक्कै होइन । के प्रदेश बनाउने भनेको सीमामा पर्खाल लगाउने भनिएको हो र ? प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने भनेको आवतजावत गर्न नमिल्ने, प्रदेश–प्रदेशबीच कार्यव्यापार नै गर्न नमिल्ने वा एक प्रदेशका मानिस अरु प्रदेशमा जाँदा पासपोर्ट, भिसा वा अनुमतिपत्र चाहिने व्यवस्था हो ? मधेशी वा थारु वा अन्य समुदायलाई केन्द्रमा राखेर तराई–मधेशका जिल्ला र भूभागलाई मात्रै एक सीमाभित्र समाहित गरिँदा कसरी मधेश वा त्यस प्रदेश भारतमा विलय हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर कुनै भयदोहनको निकृष्ट कोसिसबाट अलग्गिएर खोज्नु छ । 

एकल जातीय प्रभुत्व भएको ‘राष्ट्र’
आफूले मन नपराई नपराईकन २ नं. प्रदेशमा तराईका भूभागमात्रै छुट्याइएको एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले उठाएको सीमा हेरफेरविरोधी राष्ट्रवादी अडानमा तर्क र तथ्य कम छ, बेसीचाहिँ पहाडी खस आर्यहरूको एकाधिकारी मनोविज्ञान र उनीहरूमा रहेको भयदोहनको रणनीति छ । उनीहरूका लागि ‘राष्ट्र’ भनेकै आफ्नो स्वामित्वको मुलुक (पोसेसन) हो, आफूले बोल्दै आएको भाषा, आफूले प्रयोग गर्दै आएका धर्म, संस्कृति, परम्परा, चाडबाड, प्रतीकको एकलौटी भएको राज्य हो, आफ्नो एकल जातीय प्रभुत्व (डोमिनेसन) र वर्चस्व (हेजिमोनी) भएको देश हो । त्यही ‘राष्ट्र’को पक्षपोषण गर्दै अरु समुदायको अन्यकरण (अदरिङ) गर्नमा सफलता पाप्त गर्न नै भारतको विरोध र देश विखण्डनको हौवा खडा गरिएको हो । यस्तो हौवाले ‘हेजिमोनी’ (सहमतिसहितको नेतृत्व वा वर्चस्व) कायम गर्छ, गरेको दृश्य पनि देखिएको छ । विशेषतः पहाडी खस आर्य समुदायको मानसिकतामाथि कब्जा जमाएको पाइन्छ । त्यही मानसिकता आज सडकदेखि मिडिया र सदनसम्ममा छचल्किँदै पोखिएको हो, भोलिका निर्वाचन मतका रुपमा र जुझारु शक्तिको रुपमा अभिव्यक्त हुने सम्भावना बढ्दो छ । 
कुनै पनि दलले मतको आधारमा सिंहदरबार ताक्नु अनौठो होइन, राजनीतिक दलको उद्देश्य नै सत्ता प्राप्त गरी सुधार गर्नु र आफ्नो सत्ताको निरन्तरताको बाटो रोज्नु हो । तर मत र सत्ताका लागि ‘अदरिङ’ गर्नु निकृष्ट कर्म गनु हो । त्यस्तै, तर्क, तथ्य र प्रश्नभन्दा तल झरेर भयदोहन, प्रचारबाजी र हेजिमोनी कायम गर्नु पनि कुनै उत्कृष्ट काम पक्कै होइन । आफ्नो एकल जातीय प्रभुत्व भएको ‘राष्ट्र’लाई सबै समुदायको राष्ट्रको रुपमा थोपर्नु तथा त्यसका लागि शत्रु खडा गर्नु र त्यहीअनुरुपको डिस्कोर्स सिर्जना गर्नु पनि कुनै लोकतान्त्रिक राजनेता वा जनमुखी राजनीतिक दलको उद्देश्य हुन सक्दैन । तर, नेपालमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जस्तो राष्ट्रवादको विषवृक्ष रोप्न र त्यसलाई झ्याँगिन दिन त्यस्ता कम्युनिष्ट पार्टीहरू लागि परेका छन्, जसको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिननवाद त कसैको माक्र्सवाद–लेनिननवादसँगै माओवाद र माओ विचारधारा रहेको छ । भाजपाको राष्ट्रवादले हिन्दु धर्मको पक्षपोषण गर्दछ भने इस्लाम, इसाई र दलितहरूको बदख्वाइँ गर्छ र शत्रु देशको रुपमा पाकिस्तानसँग दुस्मनी साँध्छ । नेपालका भनाउँदा माक्र्सवादी–लेनिननवादी, माओवादी वा माओ विचारधारावाला दलहरू पनि राप्रपाजस्तै घुमीफिरी हिन्दुवादी छन्, पहाडवादी छन्, पहाडी हिन्दुवादीमा पनि खस आर्यवादी छन्, त्यसमा पनि अभिजातवादी र मर्दवादी छन्, केन्द्रवादी र काठमाडौंवादी छन् । घुमाईफिराई महेन्द्रीय राष्ट्रवादी नै भएका छन् । 

देशभित्र र बाहिर शत्रुको निर्माण
सीमा हेरफेर र संघीयताको विरोधमा उभिएका महेन्द्रीय राष्ट्रवादीहरूको दिलदिमागमा केही राष्ट्रिय अन्य वा शत्रु छन् भने एक विदेशी दुस्मन छ । उनीहरूको राष्ट्रवादी डिस्कोर्समा एकल पहिचानको हेजिमोनीका लागि बहुपहिचान खतरा हुन्छ र ती सबै पहिचानलाई आफ्नै एकल पहिचानमा ढाल्न कठिन हुँदा शत्रुको सिर्जना गरिन्छ । त्यस्तै, आन्तरिक बहुपहिचानलाई एकाकार गर्न बाह्य दुस्मन पनि निर्माण गरिन्छ र त्यसको डर त्रासका कारण सबै पहिचान एकताबद्ध हुन्छ भन्ने उनीहरूको सोचाइ हुन्छ । यस्तो सोचाइ र रणनीतिका कारण एकल जातीय वर्चस्वकारी राष्ट्रको एकता, सुदृढीकरण र सबलताको व्यापक डिस्कोर्सको वातावरण बनाइन्छ । अहिले सीमा हेरफेरबाट राष्ट्र विखण्डन हुने डिस्कोर्सले पनि आन्तरिक र बाह्य शत्रुको निर्माण र सिकार गर्न खोजेको देखिन्छ । 
बाह्य शत्रुको रुपमा त भारतको किटान नै गरिएको छ भित्री दुस्मनलाई परोक्ष रुपमा आरोप मात्रै लगाइएको छ । तराईमा मधेशी वा थारु वा मुस्लिम बहुल प्रदेश बनाइयो भने देश टुक्रिन्छ भन्नुको अर्थ उनीहरू देशघाती भन्ने अर्थ लाग्छ नै । किनभने उनीहरूले आफ्नो प्रभुत्व भएको प्रदेशलाई भारतमा विलय गराउँछन्, स्वदेशलाई सिक्किम वा फिजी बनाउँछन् वा अर्काे देश बनाउँछन् भन्ने आरोपले ती नेपालीहरूको देशप्रेमप्रति पहाडी खस आर्य समुदायमा कुनै विश्वास नभएको नै संकेत गर्छ । र, अढाइ सय वर्षदेखि नेपाल एकीकरण गरेको र देशलाई एक ढिक्का राख्दै आएको दाबी गर्ने पहाडी खस आर्य समुदायका नजरमा अरुको राजनीतिक उपस्थिति, प्रदेश तहमा समेत प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रभुत्व स्वीकार्य छैन भन्ने नै सन्देश बुटवल संघर्ष र त्यसले सिर्जना गरेका राष्ट्रवादी डिस्कोर्सले दिइरहेका छन् । 
यस्तो संकेत र सन्देश सडकको बाहुबल र रगतको वर्षाको आधारमा सिंहदरबार कब्जा गर्ने मनसाय भएका दलहरूका लागि त सुखद होला । तर नेपालजस्तो बहुपहिचानले व्याप्त देशका जनतालाई जोड्ने, राज्यमा उनीहरूका पनि प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रभुत्व विस्तार गर्ने, देश र राज्यप्रति उनीहरूमा पनि स्वामित्व, अपनत्व र ममत्व भाव फैलाउने काममा यस्ता संकेत र सन्देश खतरानाक साबित हुन्छन् । रगतको वर्षापछि अब त बाली लहलहाउँछ भनेर बस्ने कि, खाएपछि मात्रै तितो रहेछ भन्ने तथ्य बुझ्ने कि अरुका अनुभवबाट पाठ सिक्ने हो, आआफ्नो खुसी । 
ट्वीटरः@rmaharjan72