विचार

आङ लमी शेर्पा

नजातिको शाब्दिक अर्थ मानिसहरुको समूह वर्ग या खाल भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा १०३ किसिमका जनजातिहरुको बसोबास रहेको २०६४ सालमा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ यद्यपि यो संख्या अझ केही बढी रहेको बताइन्छ । संसारभरीका मानिसहरुलाई बैज्ञानिक तवरमा पाँच भागमा विभाजन गरिएको पाइएको छ । यी पाँच समूहरु Austroloid, Dravid, Mangolian, Negroid, and Caucasian हुन् । संसारका प्रायः सबै देशहरुमा यी पाँच समूहहरु मध्य कुनै एक समूहका जातिहरु मात्र बसोबास गर्ने गर्दछन् । त्यहाँको भाषा, धर्म, संस्कृति, मान्यता, विश्वास करिब – करिब एउटै हुन्छन् अपवादबाहेक । नेपाल मात्र एउटा, यस्तो सुन्दर देश हो जहाँ संसारका यी पाँचै समूहहरुका जनजातिहरु सदिऔदेखि बसोबास गरिरहेका छन् । हरेक समूहका जातिहरले आ–आफ्नै सभ्यताको विकासक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । यिनीहरुको आ–आफ्नै ढंगको फरक फरक धर्म, संस्कृति, परम्परा, रहन – सहन, जीविकोपार्जनको पेशाहरु छन् । ७५ मिटरदेखि ८८४८ मिटर अग्लो उचाईसहितको भौगोलिक विविधताको देश हो नेपाल । अतः नेपालमा भौगोलिक विविधतासँगै जातीय विविधता रहेको पाइन्छ । यो प्राकृतिक रुपमा जति सुन्दर लाग्छ व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

समावेशिता शब्द ‘समावेश’बाट लिईएको हो । समावेशको शाब्दिक अर्थ एकसाथ बस्ने या मिल्ने काम भन्ने बुझिन्छ । अतः कुनै छुटेका समूहहरुलाई राज्य सञ्चालन संयन्त्रको मूल धारमा समावेश गराईनु नै समावेशिता हो । राज्य सञ्चालन गर्ने शासकहरुले आफ्नो देशमा, क्षेत्रहरुमा रहेका तर राज्य सञ्चालनको भूमिका प्राप्त गर्न छुटेका अन्य समूह, समुदायहरुलाई समावेश गराउन इतिहासको विभिन्न कालखण्डहरुमा विभिन्न नीतिहरु अवलम्वन गर्दै आएको पाईएको छ । नेपालको समावेशिताको इतिहास केलाउँदा प्रमाणिक इतिहास लिच्छवी कालसम्म जान सकिन्छ । त्यसताका राज्यमा मूल धर्म हिन्दू रहेको, मूल शासक, राजाहरु हिन्दू रहेतापनि अन्य धर्महरु जस्तै बुद्धिष्ट, किरात, जस्ता धर्महरुलाई राज्यकै लगानीमा संरक्षण गरेको प्रमाण विभिन्न समयमा प्राप्त अभिलेखहरुले जनाउँदछ । त्यसताका अन्य धर्मावलम्वीहरुको संरक्षणमा राज्य आफै अगाडि बढेको पाइन्छ । मल्ल कालमा समेत नेपालमा रहेका सबै धर्मावलम्वीहरुलाई धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको भेटिन्छ भलै जातजाति प्रथाले जयस्थिति मल्लको पालामा कूसंस्कारको प्रारम्भ भएको थियो ।
शाह वंशीय राजाहरु हिन्दू धर्मावलम्वी भएकाले हिन्दू धर्मको संरक्षण सम्वद्र्धनमा राज्य लाग्यो । पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपाल छिरेका क्रिश्चियन पादरीहरुलाई देश निकाला गरियो राज्यको धर्मको संरक्षणको निम्ति । पछिल्लो चरणमा काठमाडौँबाट केही थेरावादी बुद्धिष्टहरुलाई निकाला गरियो । केही बुद्धिष्टहरुले आफ्नो विनासमा राज्य खानिएको केहि आवाजसमेत उठाए । तर त्यो घटना महायानी र थेरवादीहरु बीचको द्वन्द्वको उपज थियो । राणा शासनमा आएर राज्यलगायत रैतीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा शासकहरु आफूले मान्ने बाहेकका धर्म संस्कृतिहरुमा कडाइका साथ निगरानी बढाईन थालियो । हरेकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न अन्य समूहहरुका जातजातिहरुको विभिन्न पक्षका स्वतन्त्रताहरुलाई नियन्त्रण गर्ने काम भयो । यतिबेलासम्म समावेशिताको खासै अर्थ थिएन । जंगी शासन भएकाले शासकको हुकुम नै कानून थियो ।
२००७ सालको क्रान्ति पश्चात् सर्वसाधारण जनतामा समेत केहि सचेतनाको जागरणको सुरुवात भएको देखिन्छ । जातजाति, छुवाछुट तथा अन्य विभिन्न सामाजिक कूरीतिहरुले ढाकेको समाजको आकासमा परिवर्तनको महशुसको शुभारम्भ भएको देखिन्छ ।
त्यसताका पनि राज्यको मूल शासकहरुले विभिन्न जिल्ला क्षेत्रहरुमा राज्यको प्रतिनिधि नियुक्त गर्दथे । ती प्रतिनीधिहरु प्रायः सोही क्षेत्रका समाजका गन्य मान्य, जेठो बाठो व्यक्ति हुन्थे । तिनीहरुलाई विभिन्न पद जस्तै मुखिया, सुब्बा, राई, मिजार, जिम्मल, पेम्बू आदि दिईन्थ्यो । यी पदहरु पाएपछि त्यही स्थानीय प्रतिनिधि स्थानीय नेता बन्दथे । यिनीहरुलाई कर उठाउने, कोशेलीपात प्राप्त गर्ने, समाजलाई शासन गरी शान्ति अमनचैन कायम राख्ने तथा स्थानीय बासिन्दाहरुबाट घर धुरीपिच्छे बिना बेतन श्रमदान प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्थ्यो । उदाहरण स्वरुप खुम्बू क्षेत्रमा मानवशास्त्री क्रिश्टोफ भोन फ्युरर हयामिन्डर्फ सन् १९५७ मा भ्रमण गर्दा स्थानीय नेता पेम्बुले स्थानीय शेर्पा बासिन्दाहरुबाट हरेक सिजनमा, हरेक वर्षमा कर उठाउने कोशेलीपात प्राप्त गर्ने, बिना बेतन आफ्नो घरबारीमा काम लगाउने जस्ता कामहरु गर्दथे । ती शासक पेम्बुले स्थानिय बासिन्दाहरुको समस्या समाधानभन्दा आफ्नो तथा आफ्नो सन्तानको नाम, दाम, रवाफ र राजनैतिक शक्ति सञ्चयमा बढी ध्यान दिएको पाइन्छ । यही परम्परा हिजोसम्म कायमै थियो । त्यस्तै मधेशमा जिम्मल, तालुकदारले स्थानीय समुदायलाई दबाएर, उनीहरुको श्रम, पशिना, अनाज लुटेर खाईरहेका थिए मानौ यी पेम्बू, जिम्मल टीके शोसक नै थिए । त्यसताका राज्यले शुसासन तथा निगरानी नराखेकै कारण ती स्थानीय नेताहरु शोसक बनेका थिए ।
राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको पालामा केही उदारवादी सिद्धान्त अपनाई दूरदराजका जनजातिहरुलाई पनि समेट्ने क्रममा यिनै पेम्बू तथा जिम्मलहरुलाई मनोनित गरी राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य माननीय बनाईयो । बाहिरी संसारले हेर्दा नेपालको शासकिय प्रणालीमा सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व देखियो तर यो व्यवस्थाले पनि स्थानीय समुदायहरुको अवस्थामा कागलाई बेल पाके हर्ष न विस्मात्को अवस्था सृजना भयो । ती पेम्बू तथा जिम्मल अझ प्रोत्साहित भए तर स्थानीय जनताहरुको अवस्था झनै नाजूक बन्दै गयो ।
जनताले आफ्नो हकअधिकारको निम्ति २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गरे । २०६६ सालमा आन्दोलन गरी लोकतन्त्र ल्याए । फलस्वरुप नेताको संख्या बढ्यो तर नीति सुधारिएन । पुन ः जनता जुर्मुराए राजा लेखेटे र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याए । विकासविरोधी राजा पनि लखेटे, र पृय विकासप्रेमी नेताहरुलाई स्थापित गरे । अब त आफ्नो विकास, संरक्षण, सम्वद्र्धनमा व्यापक सुधार आउने आशा गरे । रैतीबाट जनता, जनताबाट नागरिक भएको घोषणा नवशासकहरुले गरे तर स्थानीय जनजातिलगायतले आफ्नो शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, आवस्थामा केहि सुधार आएको महशुस उनीहरुले गर्न पाएन ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा समानुपातिक समावेशिताले ठूलै चर्चा पायो संविधानमा स्थान पनि पायो । तर, दूरदराजका स्थानीय जनसमुदाय, जनजातिले यसको रसिलो फलको स्वाद चाख्न अझै पाएका छैनन् । संसारका अन्य भागहरुमा सफल भएको समानुपातिक समावेशिताको शुत्रले नेपाली जनताहरुको आमूल परिवर्तन किन गराउन सकेन त ? कारण राजनैतिक पार्टीहरुले पुरानै सोच विचार भएका शोसकी तिनै पेम्बू तथा जिम्बलहरुलाई समाबेशिताको स्थानमा चयन गर्नु, अशिक्षित, नेतृत्व क्षमता नभएका सोझा व्यक्तिहरुलाई छनोट गर्नु, क्षमतावान् व्यक्तिहरुलाई स्थान नदिइनु, मनोनित या चयन भएका जनजाति व्यक्तिहरु समेत आफ्नो क्षमता विकास, अध्ययनशीलतामा ध्यान नदिई जे छ त्यसैमा रमाई अहम् भावनाको विकास हुनु, जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिमा आफ्नो समुदायप्रति जिम्मेवारी वोध नहुन, विभिन्न अपराधिक, अनैतिक, गैरकानुनी धन्दाबाट आर्जित धनको आडमा मनोनित हुनु ।
यी यस्ता व्यक्तिहरुलाई राजनैतिक पार्टीहरुले समानुपातिक समावेशी स्थानहरुमा मनोनित गर्दा पार्टीको सिद्धान्तअनुसार पार्टीलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यता अझ पनि विद्यमान छ । पार्टीका दूरनीति तथा यसको दूरगामी असरको बारेमा निक्र्योेल गर्ने क्षमताको अभावमा ती ल्याईएका मनोनित व्यक्तिहरुले केवल थपडी बजाई ल्याप्चे लगाई स्वीकृती प्रदान गर्ने रोबोटको रुपमा मात्र काम गरिरहेका छन् धेरैजसो स्थानहरुमा । ती मनोनितहरुको असक्षमताले गर्दा केवल सम्बन्धित जनजाति समुदायलाई मात्र नकरात्मक असर नपरी सिङ्गो समाज, सम्बन्धित राजनैतिक पार्टीलगायत राज्यलाई समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ जुन पक्ष एउटा चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । योग्यता, क्षमता, अनुभव, दृष्टिकोणको खडेरी परेका व्यक्तिहरुलाई यस्ता स्थानमा छनोट गर्दा सम्बन्धित राजनैतिक पार्टीेको एजेन्डा, विषयहरु उसले बुझ्न सक्दैन । यसोहुँदा उसले पाएको पदको गरिमा, जिम्मेवारी, भूमिका प्रभावकारी ढंगले निभाउन सक्दैन । अनतत्वगत्वा स्वयम् पार्टीको विकास सम्मानमा समेत आघात पर्न जान्छ । यसले गर्दा ती व्यक्तिले आफ्नै समुदायभित्र, आफ्नै जनजाति भित्र के समस्या छ, त्यसको गाम्भीर्यता कस्तो छ, त्यसलाई कसरी निराकरण गर्नुे, समुदायको थप विकास, संरक्षण, सम्वद्र्धन, कसरी गर्न सकिन्छ, यसमार्फत पार्टीलाई के टेवा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने तर्फ हेक्का नपुग्न सक्छ । फलस्वरुप समानुपातिक जातीय समावेशिताको नाममा सम्पूर्ण समुदायलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जान्छ ।
तसर्थ हरेक राजनैतिक पार्टीहरुले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका समानुपातिक समावेशिताको हरेक तह र तप्काका स्थानहरुमा छनोट गर्दा, टिकट बितरण गर्दा योग्यता क्षमता भएका सक्षम व्यक्तिहरुलाई मात्र स्थान दिनु पर्दछ ।
यसो गर्दा पार्टी तथा सम्बन्धित जनजाति समुदाय दुबैले जीत हाँसिल गर्न सक्दछ । एक योग्य सक्षम व्यक्तिले उसको जनजाति समुदायको सही समस्या पहिचान यसको निराकरण तथा समुदायको सर्वाङ्गिण विकासको निम्ति योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्दछ । सम्बन्धित जनजाति समुदायको धार्मिक, साँस्कृतिक, परम्परागत जीवन शैलीको महत्व, यसको गहनता बुझेको हुन्छ । यही गहनताले पार्टी, राज्यलाई सम्वृद्ध बनाउन के भूमिका खेलिरहेको छ ? उसले मनन् गर्न सक्दछ । यसको सुन्दर महत्वलाई बचाउन कस्तो सम्वद्र्धनका पाईलाहरु चालिनु पर्दछ, परम्परालाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने दूरदर्शिता ती छानिएका व्यक्तित्वहरुमा निहित हुनु अत्यावश्यक छ । यस्ता व्यक्तिहरुले सम्वन्धित जनजाति समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग, समूह, सम्वन्धित राजनैतिक पार्टी लगायत राज्यलाई समेत फाईदै फाइदा पु¥याउन महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्दछ । यसो गर्दा कसैलाई घाटा छैन ।
योग्यता नपुगेका अशिक्षित व्यक्तिहरु तर समाजमा टेवा दिन सेवा गर्न इच्छुक व्यक्तित्वहरुलाई उनीहरुको क्षमताको आधारमा अन्य उपर्युक्त भूमिका निभाउन जिम्मेवारी प्रदान गरिनु पर्दछ । उनीहरुलाई समेत समाज निर्माण देश निर्माणको अभियानमा समावेश हुने मौका प्रदान गरिनु पर्दछ । उनीहरुको क्षमता, दक्षतामा निखारपना ल्याउन लगानी गरिनु पर्दछ । समाजका हरेक व्यक्तिहरुको सहयोग र साथ समुदाय, पार्टी तथा देश निर्माणमा अत्यावश्यक हुन्छ ।
पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् हात लागेका उपलब्धिहरु मध्य समानुपातिक समावेशिता शायद पहिलो नम्बरमा आउँदछ । समानुपातिक समावेशिताको उदाहरुणहरु आज हामी यत्र तत्र देख्न सक्दछौ । कृषि, व्यापार, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, खेल, धर्म, सँस्कृति आदि हरेक क्षेत्रमा समावेशिताको प्रतिनिधिहरु कार्यरत छन् । यी प्रतिनिधीहरुको योग्यता, क्षमता, कार्यशैलीहरुको बारेमा बखान गरिएका टीका टिप्पणी गरिएका कुराहरु विगतमा छापाहरुमा असरल्लै छापिन्थे । छापिने क्रम आज पनि जारी छ । यी घटनाक्रम तथा विकासक्रमहरुलाई केलाउँदा ती छनोट गरिएका व्यक्तिहरुले जिम्मेवारी कसरी बहन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा स्वयम् सम्बन्धित जनजाति समुदायहरुले पनि अध्ययन तथा मूल्याङ्न गर्नुपर्ने बेला आईसकेको छ ।
कुनै सीमित जातजाति, समूह, क्षेत्रको भलाईको निम्ति मात्र काम गर्ने तथा अर्का समूहको विकासमा बाधा पु¥याउने पार्टी राजनैतिक पार्टी हुन सक्दैन । कुनै एउटा बगैँचा सुन्दर हुन त्यहाँ स्थित हरेक बिरुवा, लहरा, फूलहरु समान रुपमा हुर्किइ मौलाई ढकमक्क फूलेको हुनु पर्दछ । त्यस मध्य केही बिरुवाहरु मलजल, स्याहार सुसारको अभावमा खिनौटे, फुस्रो किङरिङ्गि सुकेको पाईएमा त्यसले सम्पूर्ण बगैँचाको सुन्दरतामा ह«ास पु¥याईरहने छ । त्यसैगरी सिङ्गो देश नेपाल एक सुन्दर फूलबारी हो । यहाँका हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्र हराभरा बनाईनु पर्दछ । यहाँ बसोबास गर्ने हरेक जातजाति, जनजातिहरुको धर्म, संस्कृति परम्परा संरक्षित गरिनु पर्दछ । हरेक नेपालीको ओठमा मुस्कान छरिनु पर्दछ । जीवन जीउन सबैलाई सहज वातारण सृजना गराईनु पर्दछ । यसले देश साँच्चिकै सुन्दर बन्दछ । यसर्थ समुदाय पार्टी तथा राज्यले सबैलाई समान आँखाले हेरी समान अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ । अझ निमुखा तथा पिछडिएको समुदायको उत्थानमा बढि पहल गरिनु पर्दछ । तिनीहरु शिक्षित भए, सभ्य भए सबै नेपालीले गर्व गर्ने ठाउँ रहन्छ ।
योग्य, शिक्षित, सकारात्मक परिवर्तनकारी, दूरदर्शी, क्षमतावान व्यक्तिहरुलाई समानुपातिक समावेशिताको स्थानहरुमा समावेश गरी सम्बन्धित जनजाति, समुह, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रको सर्वाङ्गिण विकासमा जोड दिनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । समानुपातिक समावेशितालाई हरेक तह र तप्काको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा विकासको निम्ति चपाउने दाँतको रुपमा उपयोग गरिनु पर्दछ न कि हात्तीको देखाउने दाँत ।

शेर्पा खबरबाट