राजनीति

काठमाडाैं - निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदासम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याउँदासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसकिने आयोगले जनाएको छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बनेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदामाथि मंगलबार आयोगमा भएको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय निकायको सङ्ख्या, नामाङ्कन, सीमाङ्कन नटुङ्ग्याई स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नसकिने बताए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी माघमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धि कार्ययोजना अघि सारेको थियो ।
यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनाअनुसार माघमै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले प्रतिवद्धता जनाएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले पनि सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकिने बताएका थिए । तर ओली सरकारको बर्हिगमन लगत्तै यादवले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनपछि मात्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव भएको बताएका छन् ।
निर्वाचन मुखले बोलेर मात्रै नहुने भन्दै उनले निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित रूपमा गर्नुपर्ने बताए ।
स्थानीय निकायका सङ्ख्या, नामाङ्कन र सीमाङ्कन भएपछि मात्र आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी काम गर्न सक्ने उनले स्पष्ट गरे । स्थानीय निकायका सङ्ख्या, नामाङ्कन र सीमाङ्कन भएपछि मात्र आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदाता शिक्षा लगायतका निर्वाचनसम्बन्धि काम गर्न सक्ने डा.यादवको भनाइ छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले अगामी मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे पनि तिथिमिति घोषणा गरिएको थिएन । ओली सरकारले भदौभित्र स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
हतारमा आयोगको प्रतिवेदन ल्याई यसको दोषजति निर्वाचन आयोगको टाउकोमाथि थोपर्ने काम नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । आयोगको काम र कर्तव्य नै स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रहेको बताउँदै उनले निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार सरकारले पूरा गरिदिएमा जुनसुकै निर्वाचन गर्न आयोग तयार रहेको उनले बताए ।
आयोगले नयाँ संविधानअनुसार आयोग ऐन, मतदाता ऐन, मतदाता शिक्षा ऐन, स्थानीय निर्वाचन ऐन, २०४८ लगायत छ ऐनलाई आवश्यक संशोधन गरी सरकारलाई पठाएको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले जानकारी दिए ।
आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संविधानको भावनानुरूप आयोगसित सम्बन्धित ऐन तथा नियम परिमार्जन कार्य भइरहेको बताए ।  
मस्यौदामा निर्वाचन मितिको तोक्ने अधिकार आयोगमा राखिएको छ । संविधानको धारा ८५ मा उल्लेख भए बमोजिम विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा छ महिनाअघि आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने मिति तोकी सोको जानकारी सरकार र मन्त्रिपरिषद्लाई दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र र सदस्य सङ्ख्या, पहिलो हुने निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, उम्मेदवारको बन्दसूची जस्ता प्रावधान पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यसैगरी निर्वाचन अधिकृत र मतदाता अधिकृतको नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार, नियुक्ति जस्ता विषय मस्यौदामा छन् । मस्यौदामा निर्वाचनको सूचना, उम्मेदवार तथा मनोनयनपत्र, उम्मेदवारको योग्यता, मतदान, मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतपेटिका लगायत निर्वाचनसित सम्बन्धित प्रावधान उल्लेख छ ।