राजनीति

काठमाडौं । सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेपछि व्यवस्थापिका–संसद्माले  बहुमतीय प्रक्रियाको  प्रधानमन्त्री निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचनका लागि यही साउन १९ गते मतदान मिति तोकिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको दोस्रो बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी प्राप्त पत्र पढेर सुनाएकी थिइन् ।   

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही साउन १० गते सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेकी थिइन् । सो अवधिमा प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेपछि सोमबार राष्ट्रपति कार्यलयबाट बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्लाई पत्र पठाएकी थिइन् ।

संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री चयनका लागि आह्वान भएको हो । सभामुख घर्तीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका सोमबारै प्रकाशन गर्न संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकी निर्देशन दिएकी छिन् ।

संविधानको धारा २९८ उपधारा २ बमोजिम सहमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयन हुने सम्भावना टरेपछि बहुमतीय प्रक्रियाका आधारमा आगामी बुधबार देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने भएको छ ।

संसद् सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम प्रकाशन गरेको छ । सो अनुसार यही साउन १८ गते बिहान ११ देखि ४ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र सोही दिन अपराह्न ४ः३० बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ ।

साउन १९ गते बिहान ११ बजे हुने संसद्को बैठकमा सबै उम्मेदवारीको सूचना प्रस्तुत भई प्रस्तावक र समर्थकको समर्थनपछि ती सूचनामाथि सामूहिक छलफल र निर्णायार्थ प्रस्तुत (मतदान) गरिनेछ । ती सबै कार्यक्रम संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा हुनेछ ।

संसद् नियमावली २०७३ को नियम ४९ को उपदफा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको मिति तथा निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको हो ।

...................................................................................................................................................................................

 

बहुमतीय सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामासँगै प्रमुख नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यलाई तीव्रता दिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात दिन भित्र (साउन–१७ भित्र) सहमतीय सरकार गठनका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई आग्रह गरे पनि सहमतीय सरकार गठन भने असम्भव भएपछि दलहरुले बहुमतीय सरकार गठनको गृहकार्यलाई तीव्र बनाएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्दै संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम सहमतिको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको हो । संसदबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश बहुमतले अनुमोदन भएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया झन सहज बनेको हो ।  अहिले दलहरु सहमतीय सरकार गठनका लागि छलफलमा जुटेका भए पनि कही कतैबाट सहमतिको संकेत देखिएको छैन । त्यसैले, साउन १७ गते बस्ने व्यवस्थापिका संसद् बैठकपछि संसद नियामवी अनुसार सभामुखले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु गर्नुहुने छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएपछि सरकार कामचलाउ हैसियतमा पुगेसँगै संसद्ले नयाँ कार्यकारी प्रमुख छान्न पहल थालेको हो ।
संविधानले बहुमतीय र सहमतीय गरी प्रधानमन्त्री चयनका दुई प्रक्रिया परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा आगामी १७ गते सकिँदै छ । उक्त मितिभित्र सहमतीय सरकारको सम्भावना क्षीण भएकाले अब बस्ने संसद् बैठकमा सीधै बहुमतीय प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ । राष्ट्रपतिबाट दिइएको समयमा सरकार गठन हुन नसके बहुमत पार्टीको सहभागितामा अधिकतम सदस्य कायम रहने दलको उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखलाई बाटो खुला छ । सभामुखले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको कार्यतालिका बनाएर त्यसलाई किनारा लगाउने गरी तयारी गरिरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । अहिलेको समिकरणअनुसार नेपाली कांग्रेस र माओवादीलगायत दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री चयनका लागि बहुमत प्राप्त गर्ने निश्चित छ । दाहाललाई कांग्रेसलगायत दलका ३ सयभन्दा धेरै सांसदको साथ छ । फोरम लोकतान्त्रिक, मधेसी मोर्चालगायत दलले पनि दाहाललाई समर्थन गर्ने संकेत दिइसकेका छन् ।

यता, संसदको दोश्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले आफ्नो ध्यान सरकारभन्दा पनि संविधान कार्यान्वयन र आगामि चुनावमा केन्द्रीत गर्ने भएकाले सरकारमा अव बन्ने सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । कांग्रेसले पनि सबै दल सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा प्रमुख मुद्दामा सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । ठूला दलमध्ये एक दल प्रतिपक्षमै बसेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले अबको सरकार कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा केन्द्रीत हुने पक्कापक्की भएको छ । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने सात बुँदे सहमति हुनुले पनि यसअघि नै एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।

संसद् नियमावली, २०७३ को धारा ४९ मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्बन्धी भएको  व्यवस्था अनुसार नियमावलीअनुसार सरकार गठनमा सहमति हुन नसके प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसम्बन्धी सूचना निकालेर निर्वाचन तालिका प्रकाशन गरिनेछ । बहुमतीय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुन्छ । अहिले काग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा स्पष्ट बहुमत भएका कारण सम्भवतः साउन २० गते नै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ ।
 
ओलीका निर्णय उल्टिदै

नयाँ सरकार गठनको कसरतमा लागेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार गठन नगर्दै एमालेले गरेको निर्णयहरु उल्टाउन शुरु गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको (साउन–११)को बैठकले आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनि एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउँदै आगामी चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने उल्लेख थियो । एमालेले संविधान कार्यान्वयन कार्यतालिका अघि सार्दै आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने जनाएको थियो । सरकारले अघि सारेको संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिकाअनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने उल्लेख छ ।
आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने एमालेको निर्णय भने नेपाली कांग्रेसले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । प्रदेश सम्बन्धि आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुको औचित्य नहुने कांग्रेसको तर्क थियो ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि दुई दलले एमालेको निर्णय उल्टाउँदै त्यसको चार महिनापछि मात्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन चैतको पहिलो साता गर्ने प्रस्तावमा एमाले र मधेसवादी दलहरुसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय कांग्रेस–माओवादीले गरेका छन् ।
माओवादीसहितको एमाले नेतृत्वको सरकारले मंसिर महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाएकोमा स्थानीय तहको सीमा र संख्या किटान हुन बाँकी रहेको अवस्थामा मंसिरमा निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै कांग्रेस माओवादीले चैतमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

स्थानीय तहको संस्था र सीमा निर्धारणका लागि गठित आयोगको म्याद नै फागुन मसान्तसम्म रहेको भन्दै चैतमा चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने दुई दलको निश्कर्ष छ । कांग्रेस–माओवादीको बैठकले मंसिरको सट्टा चैतको पहिलो साता निर्वाचन गर्नका लागि एमाले र मधेसी मोर्चासँग समझदारी कायम गर्ने तथा स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गर्न गठित आयोगलाई काम चाँडो सक्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए । बैठकले स्थानीय तहको प्रारम्भिक संख्यामा पुनर्विचार गर्न स्थानीय तहको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन हुन्छ : दाहाल

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ सरकारको प्रमुख कार्यभार संविधानप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका पक्षको माग सम्बोधन गर्ने संविधान कार्यान्वयन गर्ने रहेको बताएका छन् । उनले मधेस, थारु, आदिवासी जनजातिको मुद्दा सम्बोधन गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्नु आगामी सरकारको प्रमुख दायित्व रहने बताए ।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)को राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन आन्तरिक एकतालाई बलियो तुल्याउनु पर्ने भन्दै संविधान निर्माण प्रक्रियाबाटै असहमति राख्दै आएका दल तथा समूहलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने विश्वास प्रकट गरे ।

उनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अभियानको नेतृत्व गर्ने र विगतका सरकारका राम्रा पक्षलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी इतिहासले सुम्पन लागेको बताए । अध्यक्ष दाहालले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीकाबीचमा अगाडि बढेको नयाँ ध्रुवीकरणलाई सार्थक दिशामा अगाडि बढाउन माओवादीले विशेष पहल गरिरहेको जिकिर गरे । माओवादी पहिचान स्थापित नहुँदासम्म उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाति र समुदायको पहिचान स्थापित हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

मोर्चाले प्रचण्डलाई भोट दिने
एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई बिनाशर्त सहयोग गर्ने निर्णय गरेको आन्दोलनरत संयुक्त लोकतन्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीमा पनि सोही गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने भएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनअघि नै आफूहरुको मागका विषयमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग लिखित प्रतिवद्धता जनाउन दबाब दिने रणनीति बनाएको छ ।
मोर्चाको साथ लिन नयाँ गठबन्धनले सोमवार साँझसम्म नै सहमति गर्ने तयारी गरेका छन् । मोर्चासँग सहमतिका लागि मोर्चासहितको काग्रेस–माओवादीको कार्यदल गठन गर्ने सहमति भइसकेको छ ।
सोही सहमतिअनुसार तीन दलको तीन तीन सदस्य रहने गरी नौ सदस्य कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले सहमतिका लागि मस्यौदा तयार गर्ने बताइएको छ ।
सोमवारदेखि नै बहुमतीय सरकार गठनका लागि प्रक्रिया शुरु हुने भएकाले निर्वाचनमा ठूलै आर्थिक चलखेल पनि हुने भएकाले छिटोभन्दाछिटो सहमति गर्ने प्रचण्डको योजना छ । मोर्चाले भने प्रचण्डलाई भोट दिनुअघि नै आफूहरुको मागमा झुकाउने रणनीति बनाएको छ ।
कार्यदलमा मधेसी मोर्चाबाट हृदयेश त्रिपाठी र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा संघीय गठवन्धनबाट संघीय लिम्बुवान नेपालका कुमार लिङदेन कार्यदल सदस्य छन् ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, कृष्ण सिटौला र रमेश लेखक तथा माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल र वर्षमान पुन सदस्य छन् । छिटो सहमति जुटाउन आइतबार नै कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको थियो ।
मोर्चाले मधेस आन्दोलनमा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार खर्च र आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका छानविनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
मोर्चाले राखेको प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेरमा भने समय तोकेर सहमति जुटाउने प्रतिवद्धता जनाउने कांग्रेस–माओवादीको तयारी छ । मोर्चाले डेढ महिनाभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्नुपर्ने शर्त पनि अघि सारेको छ । मोर्चाले पनि आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण खोजिरहेकाले सहमति जुट्ने नेताहरुको विश्वास छ ।