राजनीति

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजिनामा दिएपछि सहमतिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सहमतिको समय आइतबार सकिँदैछ । संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि ब्यवधान रहेको भन्दै सरकारको सिफारिसमा बाधा अड्काउ फुकाउँदै सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेकी थिइन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने यसअघि नै तयारी भएकाले राष्ट्रपतिले गरेको सहमतिको आह्वान संविधानअनुसार औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको छ । औपचारिकताका लागि संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिको प्रयासममेत नभइ एक साताको समय गुज्रिन लागेको हो ।

सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले साउन १० गते राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरेकी थिइन् । संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ अनुसार सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले एक साताको समय दिएकी थिइन् । सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयमा पनि दलहरुले बहुमतीय सरकार गठनको कसरतमा लागे ।  

नयाँ सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले बाटो सहज बनाए पनि सहमतीय सरकार गठनकाबारेमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको बैठक भने बोलाएनन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सहमतिका लागि छलफल गराउन सभामुख ओनसरी घर्तीले पनि कुनै पहल गरिनन् । सहमतिका लागि दलहरुले कुनै चासो नै नदिएपछि एकसाताको समय त्यतिकै गुज्रिन लागेको हो ।

नयाँ सरकार गठनका लागि कस्सिएको कांग्रेस–माओवादीले सहमतीय सरकार गठनको समयमा आफ्नो गठबन्धनको सरकारमा सहभागीता गराउन आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग पहल गर्दै आएको छ । मोर्चाले आफूहरुको मागमा लिखित प्रतिबद्धता जनाएमा सरकार गठनमा पनि सहयोग गर्ने जनाएपछि कांग्रेस–माओवादीले मोर्चालाई मनाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । काग्रेस–माओवादीबीचको सात बुँदे सहमतिमा पनि आन्दोलनरत मधेसी, जनजाति लगायतका संविधानमा असन्तुष्ट पक्षको माग पूरा गर्ने उल्लेख छ ।
 

मोर्चासँग पटक पटक छलफल गरेको कांग्रेस–माओवादी मोर्चाको मागबारे छलफल गर्न शनिवार मात्रै मोर्चासहितको कार्यदल बनाउन सहमत भएका छन् । कांग्रेस–माओवादी र मोर्चाको तर्फबाट तीन तीन जना रहने गरी नौ सदस्य कार्यदल बनाउने मोर्चासहितको तीन दलले सहमति जनाएको कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीले जानकारी दिए ।  

सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था समितिको सभाकक्षमा बसेको तीन दलको बैठकले मोर्चाका माग र सरकारमा सहभागी हुनेबारे मस्यौदा तयार गर्नका लागि मोर्चासहितको कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेका हुन् । कार्यदल सदस्यको नाम भने शनिबार बेलुकासम्म पनि टुंगो लगाउन सकेका थिएनन् ।   

बैठकमा काँग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल  र  नेता महेश आचार्य सहभागी थिए भने माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरा तथा मोर्चाका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झालगायतका नेताहरु सहभागी थिए ।

मोर्चा सरकारमा नजाने निश्चित

रसंयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता नभएसम्म कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारमा सहभागिता नजाउने प्रष्ट पारेको छ । मोर्चाले सरकारमा सहभागिता नजनाए पनि आफूहरुको समर्थन जुटाउन भने दुई दलले प्रयत्न जारी राखेका छन् । आफूहरुको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथै संविधान संशोधन प्रस्ताव ब्यवस्थापिका संसदमा दर्ता नगराएसम्म सरकारमा नजाने अडान मोर्चाले कायमै राखेको छ । मोर्चाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पनि सःशर्त मात्र समर्थन गर्ने बताएको छ ।

शनिवार मोर्चासहित तीन दलको बैठकमा नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गरे पनि आफूहरुको मागबारे छलफल गर्न कार्यदल गठन गर्न भने मोर्चा सहमत भएको छ । सरकार गठनकाबारेमा समर्थन जुटाउने प्रयास स्वरुप कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले मधेसी मोर्चासहित संघीय गठवन्धनका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा सकेसम्म सरकारमै सहभागिता जनाउन र नभए समर्थन जनाउनका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मोर्चासँग आग्रह गरेका थिए । जवाफमा मोर्चाका नेताहरुले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता नभएसम्म सरकारमा सहभागिता नजाउने प्रष्ट पारेको हो ।

आफूहरुको मागका बारेमा लिखित प्रतिवद्धता जनाएमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गर्ने मोर्चाका नेताहरुले प्रष्ट पारेका छन् । मोर्चाको उक्त अडानपछि कांग्रेस–माओवादी मोर्चाको मागबारे मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल बनाउन तयार भएका हुन् । नयाँ सरकारका गठनका लागि बहुमतीय प्रक्रिया शुरु भई निर्वाचन हुनुअघि नै मोर्चाको मागबारे सहमति गर्ने दुई दलको तयारी छ ।

तीन दल छलफलमा सरकार गठनबारे कुराकानी भएको कांग्रेस–माओावादी नेताहरुले बताए पनि सहभागी मोर्चाका नेता तथा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने मोर्चा सरकारमा जाने वा नजानेबारे छलफल नै नभएको दाबी गरे ।

मधेसी मोर्चाका नेताहरुले मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार खर्च, मुद्धा फिर्ता र न्यायीक छानविन आयोग गठनको निर्णय पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गर्ने लिखित सहमति भएमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा प्रचण्डलाई मत दिने बताएका छन् ।

सीमांकन लगायतका विषयमा सहमति कायम गरी संविधान संशोधन गर्ने समयसीमा तोक्नु पर्ने आफूहरुको माग रहेको सद्भावनाका महासचिव मनिष सुमनले बताए । सहमति अनुसार संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएपछि भने सरकारमा सहभागी हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

कांग्रेस–माओवादी नेताहरुले संघीयताको अहिलेको पुनःसंरचनाबारेमा आफूहरु पनि सन्तुष्ट नरहेको प्रष्ट पारेका थिए । नेताहरुको भनाइ भने अपूर्ण रहेको भन्दै मोर्चाका नेताहरुले राज्य पुनःसंरचनाबारे प्रष्ट धारणा ल्याउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
१६ साउन, २०७३ ।