राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश संसदले अनुमोदन गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबार बसेको बैठकले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपतिबाट जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश अनुमोदन गरेको हो । बाधा अड्काउन आदेशको विपक्षी सांसदहरुले आलोचनात्मक समर्थन जनाएपछि बहुमतले अनुमोदन गरेको हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ३०५ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट यही साउन १० गते जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशलाई प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । सभामुख ओनसरी घर्तीले सो आदेशलाई अनुमोदनको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा ध्वनि मतका आधारमा बहुमतबाट अनुमोदन भएको हो ।  

सांसदहरुले संविधानमा नयाँ सरकार गठनको प्रावधान प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि बाधा अड्काउ फुकाउका लागि सरकारले सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना गरिएको थियो ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खरेलले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुअघिको मन्त्रिपरिषद्ले सो आदेश जारीका लागि सिफारिस गरेको जनाउँदै संविधानको धारा २९८ नयाँ सरकार गठनमा अपर्याप्त भएकाले कानुनसम्मत रूपमा सो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेका थिए ।

सरकार संविधान संशोधनका लागि तयार रहे पनि दलहरू तयार नभएकाले बाधा अड्काउ फुकाउ गरी नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाका लागि सहज तुल्याएको मन्त्री खरेलको भनाइ थियो । संसद् चलिरहेको समयमा बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश हुने अभ्यास विगतमा पनि भएको उनले बताए ।

बैठकमा विपक्षी नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद्ले छलफलमा भाग लिँदा आदेश जारी हुनु गलत नजिर र परम्परा भएको भनी आलोचना गरेका थिए ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रपतिलाई आदेश जारी गर्न लगाउने काम दुःखद् भएको बताए ।

स्थापित मूल्य, मान्यता र अभ्यासका आधारमा संसद्ले नयाँ सरकार गठन गर्नसक्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद् चलिरहेका बेलामा अल्पमतमा परेको सरकारले संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो ।  

यस्तै, कांग्रेसका अर्का सांसद रमेश लेखकले नयाँ सरकार गठनमा कुनै बाधा नरहेको अवस्थामा आदेश आएपनि यसलाई आफूहरूले पारित गर्न सघाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

काँग्रेसकै अर्का सांसद राधेश्याम अधिकारी, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, ईश्वरी न्यौपाने लगायतले संविधानको धारा २९८ सरकार गठनका लागि अपूरो नभएको दाबी गर्दै बाधा अड्काउ अवश्यक नभएको बताएका थिए ।

सत्तारुढ दल एमालेका सांसदहरुले भने नयाँ सरकार गठनका लागि सहज होस् भन्नका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन सिफारिस गर्नु गर्नु जायन भएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका थिए । संसद्को अर्काे बैठक यही साउन १७ गते अपराह्न ३ बजे बस्नेछ ।

१२ साउन, २०७३ ।