राजनीति

काठमाडौं, साउन । अबको दुई सातामा नेपालले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ । राष्ट्रपतिले आदेश गर्ने बाधा अड्काउ फुकाउ संसद्बाट पारित गर्न, दलीय सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री छान्न पहल गर्ने र सहमति नहुँदा संसदमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री छान्न दुई साता लाग्नेछ ।

नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि दलहरूबीच यसअघि रहेको संवैधानिक विवादसमेत सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत खोलेपछि अब बाधा अड्चन नरहेको र प्रक्रिया सहज भएकाले दुई हप्तामा नयाँ प्रधानमन्त्री छानिने कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकनाथ ढुंगानाले बताए ।

संसद्को नियमावली २०७३ को नियम ४९ अनुसार संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुने, तर सहमति हुन नसकेमा सभामुखले तोकेको दिन र समयमा निर्वाचन प्रक्रियामार्फत बहुमतीय सरकार बन्ने उल्लेख छ ।

बहुमतीय आधारमा हुने निर्वाचन प्रक्रियाका लागि सभामुखले संसद्का महासचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ ।

निर्धारित समयतालिकामा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरियोस् भन्दै एक–एकजना समर्थक र प्रस्तावक राखी उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

बाधा अड्काउसम्बन्धी विषयमा
१. राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा २९८ को व्यवस्था अपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले आइतबार धारा ३०५ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रक्रिया सुरु हुनेछ । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आएको त्यस्तो आदेश सोमबार जारी गर्ने सम्भावना छ ।

२. प्रधानमन्त्रीले तीन दिनभित्र संसदमा जानकारी दिनुपर्ने,

राष्ट्रपतिले आदेश जारी गरेको तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले त्यसको जानकारी अनुमोदनका लागि संसद्लाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । संसद्का महासचिवलाई यस्तो सूचना दिनुपर्नेछ ।

३. पाँच दिनभित्र अनुमोदनका लागि सदनमा
संसद् नियमावलीको नियम २४५ अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त सूचना संसद्का महासचिवले तत्कालै सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । सभामुखले सूचना प्राप्त गरेको मितिले पाँच दिनभित्र त्यस्तो प्रस्तावलाई अनुमोदनका लागि संसद्मा छलफलका लागि मिति र समय निर्धारण गनुपर्नेछ ।

४. संसद्को बहुमतले पारित हुने
संसद् बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सामान्य छलफल हुनेछ । छलफलपछि सभामुखले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछिन् । त्यस्तो प्रस्ताव संसद्को तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा अनुमोदन भएको मानिने संसद् नियमावलीको नियम २४६ मा उल्लेख छ ।

१० साउन, २०७३ ।