राजनीति

अविस्वासको प्रस्ताव: सामना र पारित गर्नेको संघर्ष

काठमाडौं ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीले संसदमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न सत्तारुढ दल सहमत भएको छ भने प्रस्ताव जसरी भए पनि पारित गर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्रको छलफल थालेको छ । सत्तारुढ घटकका दलहरु संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रियागत सामना गर्न सहमत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्तावको संबैधानिक रुपमा सामना गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पास भएपनि नया“ सरकार तत्काल गठन गर्न संबैधानिक जटिलता रहेको ठहर गर्दै निकासका लागि दलीय सहमति आवश्यक हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।सत्तारुढ घटकले संबैधानिक जटिलताको सामना गर्न सबै दल एक हुनुपर्ने भन्दै निकासका लागि सबै विकल्पमा सबै दलस“ग खुल्ला छलफल गर्ने जनाएका छन् ।


यस्तै, यसअघि सत्ता घटकका दलले कानुन व्ययवसायीस“ग संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव र निकास बारे परामर्श गरेक थिए । कानुन व्यवसायीहरुले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दै संविधान संसोधन मार्फत नया“ सरकार गठनको बाटो खुल्ला गर्न सकिने सुझाब दिएका थिए । कानुन व्यवसायीले तत्काल सरकार गठनका लागि संबैधानिक जटिलता भएपनि दलीय सहमतिमा निकास सम्भव हुनेतर्फ वर्तमान सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले निकासकालागि प्रमुख दलहरुबीचको सहमति आवश्यक हुने धारणा राखेका थिए ।

यसैबीच, नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा छलफल थालेको छ । माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा जतिसक्दो धेरै दलका सांसद्को सहयोग लिनका लागि छलफल थालेको हो । लाजिम्पाटस्थित पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवासमा बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले सरकारमा रहेका मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपालाई पनि प्रस्तावको पक्षमा सहमत गराउने विषयमा छलफल भएको बताइएकोछ ।

३ साउन, २०७३ ।