राजनीति

काठमाडाैं । काठमाडौं, असार । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त)ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफल हुन एक साता लाग्ने भएको छ ।
अविश्वास प्रस्ताव लिएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता कृष्णबहादुर महरा र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले व्यवस्थापिका संसद्का महासचिवसमक्ष सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन ।  अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र समर्थकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छन । प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका १८३, माओवादीका ६८ र नेकपा संयुक्तका ३ जना गरी २५५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सविधानअनुसार संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न कम्तिमा १५१ जना सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसंगै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्छ । यसअघि बुधबार बिहान बसेका कांग्रेस र माओवादीका बैठकहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन ३ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । सो समयमा ओलीको राजीनामा नआएपछि कांग्रेस, माओवादी र नेकपा संयुक्तका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल भने एक सातापछि मात्रै सुरु हुनेछ ।

संसद नियमावली अनुसार संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावबारे संसद्का महासचिवले सभामुखलाई जानकारी गराउनुहुनेछ । अविश्वासको प्रस्तावमाथि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्न सात दिन लाग्नेछ । नियमावलीमा संसदका एक चौथाइ सदस्यले एक साता अगाडि प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन र समय तोकी सभामुखले अग्रिम सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने दिन सुरुमा प्रस्तावकर्तामध्ये एक जनाले मन्तव्यसहित संसद बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रस्ताव प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसमा छलफलका लागि सभामुखले समय दिने छन् । छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री आफैंले वा उनका तर्फबाट कुनै मन्त्रीले संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरिन्छ र प्रस्ताव फिर्ता नलिए भोटिङ हुन्छ । भोटिङमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा सामान्य बहुमत नदेखिए प्रधानमन्त्री स्वतः आफ्नो पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ ।

संविधानको धारा २९८ मा व्यवस्थापिका संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा एक चौथाइ सदस्यले यस धारा वमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री उपर व्यवस्थापिका संसदको विश्वास छैन भनी लिखितरुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । तर यस धारा बमोजिम नियुक्त एउटै प्रधानमन्त्रीउपर छ महिनामा एकपटक भन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने ब्यवस्था गरेको छ ।

प्रस्तावको निर्णय भने व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुने उल्लेख छ ।
अविश्वासको प्रस्तावमा सरकारमा सहभागी दोस्रो ठूलो दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा परे पनि राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त नगरेकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानमा विमति जनाउँदै आएको आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संसदमा पेश भएको प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको अविस्वासको प्रस्तावको समर्थन गरेको छ । मधेसी मोर्चाको बुधबार बसेको बैठकले संघीय गठबन्धनमा आवद्ध ४२ संसदको हस्ताक्षर बुझाउने निर्णय गरेको हो ।

यसैबीच, व्यवस्थापिका–संसद् बैठक बुधबार बिहान ११ बजेका लागि तोकिएकोमा विशेष कारणबस स्थगित गरी दिउँसो ३ बजे बस्ने भनिएपनि बुधबार बस्न सकेन । अब शुक्रबार संसद बैठक बस्ने भएको छ ।

३० असार २०७३ ।