राजनीति

पहिलो घटनाक्रम:
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त)ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वविवेकले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री नछाड्ने अडान राखेपछि आफूहरु बाध्य भएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको बताएका छन् ।

प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार अल्पमतमा परेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुुपर्ने बताए ।

सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘हामीले राजनीतिक रिक्ततालाई अगाडि बढाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हौ ।’

काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संयुक्तले दर्ता गरेको सो प्रस्तावमा वर्तमान सरकार भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, संविधानप्रति असन्तुष्ट दल र पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सहमतिमा टुंग्याउन पूर्णरुपमा असफल भएकाले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।

अविश्वासको प्रस्तावमा सरकारमा सहभागी दोस्रो ठूलो दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा परे पनि राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त नगरेकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्ताव दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन सबैसँग छलफलको प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । काँग्रेस केन्द्रिय समिति र माओवादी संसदीय दलको आज बिहान छुट्टाछुट्टै बसेको बैठकले सरकार अल्पमतमा रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

दोस्रो घटनाक्रम:
त्यस्तै, संविधानमा विमति जनाउँदै आएको आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संसदमा पेश भएको प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको अविस्वासको प्रस्तावको समर्थन गरेको छ । मधेसी मोर्चाको बुधबार बसेको बैठकले संघीय गठबन्धनमा आवद्ध ४२ संसदको हस्ताक्षर बुझाउने निर्णय गरेको हो ।

तेस्रो घटनाक्रम:
यसैबीच, सरकारको विरोधमा  दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव परिपक्व हुन संसद् नियमावलीअनुसार एक साता लाग्नेछ।  प्रस्ताव दर्ता भएपछि सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले भने नियमावलीको नियम १६० को प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सभामुखले आफ्नो तजबिजीमा सो प्रस्तावलाई एक साताभित्र छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुहुने बताए। सो नियम सभामुखले निलम्बन गरेमा एकसाता नपुग्दै पनि प्रस्तावमा छलफल अघि बढ्न सक्नेछ। अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

चौथो घटनाक्रम:

त्यस्तै, व्यवस्थापिका–संसद् बैठक आज बिहान ११ बजेका लागि तोकिएकोमा विशेष कारणबस स्थगित गरी दिउँसो ३ बजे बस्ने भनिएपनि बुधबार बस्न सकेन । अब शुक्रबार संसद बैठक बस्ने भएको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा सुचना टाँस गरी शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी स्थगित गरिएको हो । बुधबारको संसद बैठकको कार्यसुचिमा प्रतिवेदन पेशमा सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति जनार्दन शर्माले सार्वजनिक लेखा समितिको १८ औं प्रतिवेदन २०७३ पेश गर्ने रहेको थियो ।

व्यवस्थापन कार्यमा आर्थिक विधेयक २०७३ माथि छलफल हुने, आर्थिक विधेयक माथि प्राप्त संसोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने रहेको छ । त्यस्तै अर्थमन्त्री विष्णुपौडेलले संसद बैठकमा आर्थिक विधेयकलाई पारित गरियोस् भनि प्रस्ताव पेश गर्ने रहेको थियो ।

२९ असार, २०७३ ।