काठमाडौं । पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री तथा पूर्व स्थानीय विकास सचिवहरुले मंसिर महिनामा स्थानीय निकायको चुनाव कुनै हालतमा सम्भव नहुने जनाएका छन् । सरकारले आगामी मंसिर महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको भए पनि त्यसले सार्थकता नपाउने उनीहरुले ठोकुवा गरेका हुन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा पूर्वस्थानीय विकास मन्त्री तथा पूर्व स्थानीय विकास सचिवहरुले स्थानीय तहको सीमाना, संख्या र संरचना एकिन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा मंसिर महिनामा निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने बताएका हुन् ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका स्थायी समितिका सदस्य समेत रहेका पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री किरण गुरुङले संविधानले स्थानीय तहको कल्पना गरेको अवस्थामा छोटो समयका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नहुने र मंसिर महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न समय अपुग हुने बताए।
बैठकमा पूर्व स्थानीय विकासमन्त्री उर्मिला अर्यालले पनि गुरुङको भनाइप्रति समर्थन जनाउँदै सीमा, संख्या लगायतका विषय किटान हुन र कानून बनाउन बाँकी रहेको अवस्थामा चुनाव गर्ने कुरा सस्तो प्रचारवाजी मात्र भएको जनाइन् ।
बैठकमा सहसचिवका रुपमा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका सूचना तथा संचार सचिव दिनेशकुमार थपलियाले मंसिर महिनामा निर्वाचन गर्नका लागि भदौ महिनाभित्र सबै पूर्वाधार तयार भइसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेको काम गराइले पूर्वाधार तयार हुन नसक्ने जिकिर गरे ।
बैठकमा स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय निकायको सीमाना निर्धारण र संख्या किटानको काम निकै जटिल रहेको भन्दै सरकारले चाहे जसरी प्रतिवेदन चाँडो तयार गर्न निकै चुनौती रहेको बताए। आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म छ ।
Comments