राजनीति

काठमाडाैं, २३ चैत । भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले १० बुँदे सुझाव दिएका छन् ।  बिहीबार साँझ संयोजक भट्टराईले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दे प्रधानमन्त्री ओलीलाई १० बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।

संयोजक भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सार्वभौमसत्ताको पारस्परिक सम्मान, असंलग्नता र पञ्चशील सिद्धान्तको परिपालना तथा द्विपक्षीय हितको सम्बद्र्धन गर्दै दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा थप विश्वास र सदभावको अभिवृद्वि गर्न, नेपालको आर्थिक हित र समृद्विको पक्षमा सार्थक परिणाम हासिल गर्न सुझाब दिएका छन् । 
जारी विज्ञप्तिमा संयोजक भट्टराईले दुबै देशका कतिपय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरुमा आ–आफ्ना फरक दृष्टिकोण, धारणा र अडान हुने हुँदा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा नेपाल र भारतले सहकार्य गर्नेछ’ भनी जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा विवादास्पद भएको बताउँदै त्यस्ता बुँदाहरु संयुक्त वक्तव्यमा समावेश नगर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
यी हुन् डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको लागि दिएको सुझावहरु

१) (क) नेपालको संविधान जारी भई तीन तहको चुनाव सकेर नयाँ सरकार गठन भई नयाँ संविधानले संक्रमणकालीन अवस्था पार गरी राजनैतिक स्थीरताउन्मुख भइसकेको अवस्थामा संविधानजस्तो देशको आन्तरिक राजनीतिक मामिलालाई संयुक्त वक्तव्यको विषय नबनाउनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा सफलतापूर्वक सम्पन्न निर्वाचनको भारतीय पक्षले स्वागत गर्नु वाञ्छित हुन्छ ।

(ख) दुबै देशका कतिपय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरुमा आ–आफ्ना फरक दृष्टिकोण, धारणा र अडान हुने हुँदा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा नेपाल र भारतले सहकार्य गर्नेछ’ भनी जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा विवादास्पद हो । यस्ता बुँदाहरु संयुक्त वक्तव्यमा समावेश नगर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२) (क) नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीलगायत त्यसपछिका दुई देशबीचका अन्य सन्धीसम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्न सन् २०११ मा मेरो भारत भ्रमणका क्रममा गठन गर्ने निर्णय भई गठित नेपाल–भारत संयुक्त प्रवुद्ध समूह (EPG) को दुई वर्षे म्याद अब चाँडै सकिँदैछ । समूहको कार्य चुनौतिपूर्ण रहेको र यसको प्रतिवेदनले दुई देशबीचका सम्बन्धलाई दूरगामी असर पर्ने हुँदा हतारोमा प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्दा समूहको केही समय (६ महिना) म्याद थप गरिनु उचित देख्दछु ।

(ख) दुबै देशले परिस्थितिअनुसार नमानेको (breach) सन् १९५० को सन्धिको अहिले देखापरेको समस्या मात्र हैन भविष्यमा दीर्घकालसम्म आउने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने रणनैतिक र दूरदृष्टियुक्त प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन हुन जरुरी छ । नेपाल–भारतबीचको कोशी (१९९ वर्ष म्याद), गण्डक (म्याद नतोकिएको) र महाकाली (७५ वर्ष म्याद तोकिएको) सन्धीहरुको समयावधि र अन्य असंगतिहरुको पुनरावलोकन गर्ने म्याण्डेट पनि यस प्रवुद्ध समूहलाई दिन उपयुक्त देखेको छु ।

३) (क) कोशी नदीमा भारतले बनाएको बाँधको ढोका उचित समयमा नखोलिदिनाले वर्षाकाल शुरु हुनासाथ नेपालको भूमि डुबानमा परी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । कोशी सम्झौतायता पटकपटक भएका कोशी डुबान तथा कटान पीडितहरुको क्षतिपूर्तीको समस्या हल गर्न तदारुकताको जरुरी छ । यसको साथै नेपालको दक्षिणवर्ती सीमाक्षेत्रहरुमा भारतले करिव डेढ दर्जन ठाउँहरुमा एकतर्फी अग्ला सडक, तटबन्ध आदि संरचना बनाएकोले नेपालका कतिपय जिल्लाको भूभाग डुवानमा परी तनाव हुने गरेको छ । यी समस्या समाधान गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न संयुक्त संयन्त्र बनाई वर्षा शुरु हुनुअगावै सम्भावित विपत्तिको रोकथाम गर्न जरुरी छ ।

(ख) सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा कोशीमा आएको वाढीले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा क्षति पुर्‍याएको हुँदा नेपालबाट भारत भई पुन: नेपाल आउने सवारीलाई इजाजत दिन सडक मर्मतपश्चात बन्द गर्ने गरी कोशीमा एक अस्थायी भारतीय क्याम्प राख्न अनुमति दिइएको थियो (यो विषय पूर्वप्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण हुँदा संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ) । हाल काम सकिइसकेकोले सो क्याम्प बन्द गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसमक्ष दुई पटक पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले सो क्याम्प बन्द गर्न पहल गर्नुपर्छ ।

ग) प्रस्तावित कोशी उच्च बाँधको सन्दर्भमा भारतसँग र आवश्यकता परे बंगलादेशसँग समेत सहकार्य गरी कलकत्तादेखि कोशीको चतरासम्म फिडर जहाज ल्याउन सकिने सम्भावनाको अध्ययन सुरु गर्न आवश्यक छ ।

४) दार्चुलाको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र लिपुलेकमा वि.स.२०७२ मा भारत र चीनबीच भएको ४१ बुँदे सहमतिको दफा २८ मा आपसमा धार्मिक एवं व्यापारिक प्रयोजनको लागि नाका खोल्ने विषय उल्लेख छ । यो त्रिदेशीय विषय भएको हुँदा नेपालको संलग्नता विना दुई देशबीच सम्झौता हुनु आपत्तिजनक हो । भुटानको दोक्लाम प्रकरणबारे लोकसभामा भारतीय विदेश मन्त्रीले जानकारी गराउँदा भारत र चीनबीच सन् २०१२ मा सहमति भएको कुरा स्वीकार गर्नु भएको थियो । यो सहमति लिपुलेकको सन्दर्भमा उत्तिकै सान्दर्भिक भएकोले अहिले भारतसँग र पछि चीनको भ्रमण हुँदा चीनसँग पनि कुरा उठाउनुपर्छ ।

५) (क) नेपाल र भारत सीमा नक्सा (strip map) ९८ प्रतिशत (सुस्ता र कालापानीबाहेक) तयार छ । त्यस्तै नेपाल–भारतबीचको सुपर्दगी सन्धी मन्त्रीस्तरीय दस्तखत हुन मात्र बाँकी छ । सीमा नक्सामा दुई देशबीच विभिन्न ठाउँको भूभाग यता/उता भई विवाद उल्झने र सुपर्दगी सन्धीमा तेस्रो मुलुकको व्यक्ति पनि सुपर्दगी गर्ने कुराले (पाकिस्तान र चीनबाट) विवादित भइरहेको छ । यी सन्धीहरुबाट नेपाललाई दूरगामी असर पर्न सक्ने हुँदा पर्याप्त गृहकार्य नगरी यस विषयमा प्रतिक्रिया वा सहमति जनाउनु उपयुक्त हुनेछैन ।

(ख) सीमाबाट बग्ने नदीले बारम्बार धार वदल्दा (Gradual change) उत्पन्न सीमा समस्या क्रमश: सुस्ता र कालापानीको समस्या हो र यो प्राविधिक तहबाट मात्र समाधान हुन गाह्रो छ । भारत र वंगलादेशले यस्तै प्रकृतिको सीमा समस्या राजनैतिक तहबाट समाधान गरेको उदाहरण छ । राजनैतिक तहबाट सुस्ता, कालापानी समस्याको समाधान गर्ने विषयमा सोच्न सकिन्छ ।

६) (क) नेपाल–भारत व्यापारघाटा ६ खर्ब (१:१३ गुणा)ले बढ्दैछ । व्यापारघाटा न्यून गर्न नेपाली बस्तु भारत निर्यात गर्न अतिरिक्त भन्सार, non tariff, para tariff, LPT क्वारेन्टाइन आदिको बन्देज हटाउन र नेपालमा निर्यातमुखी सेवा र उद्योगहरुमा व्यापक प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । लगानी आकर्षण गर्न मुनाफा लैजान र वैदेशिक लगानीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक पर्ने हुँदा मेरो पालामा भएको विप्पा सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ विचार गरिनु आवश्यक छ ।

ख) नेपालले भारतबाट खरिद गरिरहेको करिब ४०० मेगावाट पावर ट्रेडिङ प्रतिस्पर्धा गराई सस्तोमा खुल्ला बजारबाट खरिद गर्नु आवश्यक छ भने ठूला पूर्वाधार आयोजना पञ्चेश्वर (सुरुमा ६४८० मे.वा.) तथा अरुण तेस्रो (९०० मे.वा.) को कार्य भारतलाई अबिलम्व शुरु गर्न लगाउन आवश्यक छ ।

(ग) भारतीय आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ इरानसँग (इरानमा आंशिक आर्थिक नाकाबन्दीको कारण) oil for food को ब्यानरमा सस्तो दरमा किन्ने गर्छ । त्यसैगरी इरानले अरु अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुलाई पनि सहुलियत दरमा कच्चा तेल बेच्ने गर्दछ । भारतको रिफाइनरी प्रयोग गरी त्यसको शुल्क दिने गरी नेपालले कच्चा तेल खुल्ला बजारबाट सुविधामा खरीद गर्दा राम्रो हुन्छ । यस विषयमा भारतीय पक्षलाई सहमत गराउन सकिए नेपाललाई धेरै ठूलो आर्थिक फाइदा हुने र नेपालको भारतसँगको व्यापारघाटा न्यून गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

७) भारत र चीन दुवै आर्थिक एवं सामरिक शक्तिको रुपमा उदयमान हुँदै गरेको अवस्थामा दुई देशबीच अवस्थित नेपालको रणनीतिक महत्व ह्वात्तै वढेको छ । दुई देशसँग सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धबाट नेपालले फाइदा लिनु नै हाम्रो मैत्री नीति हुनेछ । भारत–चीनबीच करिव एक सय विलियन डलरको व्यापार अधिकांश सामुन्द्रिक बाटोबाट हुन्छ, यो नेपालबाट गराउन सके उनीहरुलाई एक तिहाई ट्रान्जिट लागत र समयको बचत हुन्छ । भारतले हालै दलाइ लामाप्रति अनुदार हुँदै चीनसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्न थालेको परिप्रेक्ष्यमा दुई देशबीचको नेपाललाई एक गतिशील आर्थिक पुलको रुपमा विकसित गर्न सम्भावना बढेको छ । यस विषयमा हाल भारतसँग र पछि चीनसँग कुरा गरेर त्रिपक्षीय सम्बन्ध विकसित गर्न सकिन्छ ।

८) नेपाल वर्तमान अध्यक्ष रहेको बिम्स्टेक र सार्कलाई गति दिनु आवश्यक छ । बिम्स्टेकको चाैथो वैठक नेपालमा र सार्कको १९ औं शीर्षस्थ वैठक पाकिस्तानमा गर्न अध्यक्षको नाताले पहल गर्न जरुरी भैसकेको छ । भारतले अझै पाकिस्तानमा सार्क सम्मेलन गर्ने इच्छा नगरे सार्कको वैठक वर्णानुक्रम (Alphabetical Order) अनुसार अहिले श्रीलंकामा गरी पछि २०औँ बैठक पाकिस्तानमा गर्ने वैकल्पिक बाटो छ । यसप्रकारको swapping गरी सार्कले गत तीन पटक SAARC Process लाई गति दिएको उदाहरणहरु छन् ।

९) सन् १९४७ को नोभेम्बरमा भएको गोरखा भर्ती त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत भारतले गोरखा सैनिकहरुलाई छिमेकीहरुको विरुद्ध सैनिक कार्यवाहीमा अग्रपंक्तिमा राखी प्रयोग गर्ने गरेको छ । गोरखा सैनिक विषय कतिपय ठाउँमा प्रतिष्ठाको विषय भए पनि यसको प्रयोगको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र विवाद उत्पन्न हुन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा गोरखा सैनिकहरु भारतीय वा नेपाली मूलको समूह एवं नेपालको छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग नगर्न guidelines बनाउन भारतीय पक्षसँग कुरा राख्न ढिला भइसकेको महसुस भएको छ ।

१०) भारतीय सहयोगबाट नेपालमा निर्माण गर्ने भनिएका परियोजनाहरु समयमा नसकिने, ढिलो भएका कारण लागत बढ्ने, कतिपय आयोजना ओगटेर (hold) मात्र बस्ने गरेकोले अब हुने प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणमा नयाँ आयोजना थप्नु साटो भएकै आयोजना time bond गरी सम्पन्न गराउन जोड दिनु वेश हुन्छ । अल्पविकसित मुलुकको अवस्थाबाट विकासशील मुलुकको दर्जामा graduate हुने संघारमा रहेको देश नेपालले अनुदान माग्नु भन्दा नरम वा निर्व्याजी ऋण लिई परनिर्भरताबाट बिस्तारै मुक्त हुन प्रयासरत हुन आवश्यक छ ।