राजनीति

काठमाडौं, ७ माघ । मुलुकका सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै नेपालमा प्रादेशिक शासनको सुरुवात भएको छ । प्रदेशसभाका सदस्यले प्रदेशसभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थानुरुप सांसदहरुले शपथ लिएसँगै मुलुकमा संक्रमणको खाडल साँगुरो हुनाका साथै संघीयता कार्यान्वयनले एक चरण पार गरेको छ । 

यसअघि विकेन्द्रीकरणका नाममा मुलुकमा पाँच विकास क्षेत्र भए पनि ती निजामती कर्मचारीमातहत थिए । प्रदेशको अभ्यास नेपालको संविधानबमोजिम पहिलो पटक हुन लागेको छ । भारतलगायत मुलुकमा प्रदेश प्रणालीले काम गरिरहेको छ । 

प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त प्राडा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, रत्नेश्वरलाल कायस्थ, अनुराधा कोइराला, बाबुराम कुँवर, उमाकान्त झा, दुर्गाकेशर खनाल र मोहनराज मल्लले पदबहालीपछि आज प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ दिलाएपछि ज्येष्ठ सदस्यले अरुलाई शपथ खुवाएका छन् । 

अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका लागि श्रेणीविहीनबाहेक १८ कर्मचारी खटाइसकिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी दिए । 

प्रदेशसभा सदस्यले शपथ लिएसँगै राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली तयार गरी प्रकाशन गर्न निर्वाचन आयोगलाई बाटो खुलेको छ । आयोगले यसअघि नै उक्त निर्वाचनका लागि माघ ७ गते नामावली प्रकाशन गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरिसकेको छ ।, 

सरकारले प्रदेशको तत्काल कार्यसञ्चालनका लागि विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, पोखरा, रुपन्देही अर्थात् बुटवल, सुर्खेत र धनगढीलाई स्थान तोकेको छ । प्रदेशको राजधानी भने प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट आफैँले तोक्न सक्ने सवैधानिक व्यवस्था छ । 

नेपालको संविधानअनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३३० र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट २२० गरी कूल ५५० प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभाका ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । 

प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नेछन् । निर्वाचन आयोगले यही माघ ३ गते प्रदेशसभा सदस्यको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेको थियो । 

संविधानअनुसार प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक महिला तथा फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त अवस्थामा प्रदेशसभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थितिको आह्वान गर्न सक्नेछ । 

प्रदेशसभाको कार्य सञ्चालन विधि 
प्रदेशसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिको गठन, कामकारबाही र समितिसम्बन्धी अन्य विषय नियमित गर्नका लागि नियमावली बनाउनेछ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामुखको सिफारिसमा प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त गर्नेछन् । 

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन 

संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गरिने छ । 

प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । 

प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछन् । 

प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ । प्रदेशसभा संसद्, प्रदेश मुख्यमन्त्री र अरु मन्त्रालयका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य भइरहेको सामान्य र शहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएका छन् । 

प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भई प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशसभा सदस्यको आजको शपथसँगै यसअघि उब्जिएका राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न र गतिरोधले समाधान पाएका छन् ।