राजनीति

काठमाडौं, १५ पुस । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता सुवास नेम्वाङसँग परामर्श गरेलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । एमालेले बहुमतीय र कांग्रेसले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभाको गठन हुनुपर्ने अडान राखेका कारण दलहरूबीच दुई सातादेखि अध्यादेशमा सहमति जुटेको थिएन । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसहित नयाँ संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दलसँग एकसरो परामर्श गर्दा पनि सहमति नजुटेपछि एमाले बिहीबार बहुमतीय अडानबाट पछि हट्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । एमालेले लचकता देखाएलगत्तै राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । यससँगै राष्ट्रिय सभा गठनका लागि बाटो खुलेको छ ।

प्रदेश सदस्यलाई शपथ खुवाउन प्रदेश प्रमुख नियुक्ति
दलहरूले प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको सूची बुझाइसकेकाले आयोगले निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन एक साताभित्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । प्रदेश प्रमुखले शपथग्रहण गराएपछि मात्र प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा निर्वाचित सदस्यको मान्यता हुन्छ, तब मात्र उनीहरूले मतदाताका रूपमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्र कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको अन्तिम निर्वाचन पर्खनुपर्नेछ । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको मतदाता निश्चित गर्न पनि कम्तीमा तीन साता लाग्ने स्थिति छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश सभाको बैठक बस्न राजधानी
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तोक्न तथा प्रदेश सभाको बैठक बस्न अस्थायी भए पनि राजधानी तोक्नैपर्छ । त्यसका लागि सरकारले तत्कालै निर्णय गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भइसकेकाले अब दबाब सरकारतिर बढेको छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, दल दर्ता गर्न १५ दिनको म्याद
प्रदेश सभाको गठनपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको बाटो खुल्नेछ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको जस्तै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेछ । दल दर्ता गर्न आयोगले १५ दिने म्याद दिएर बिहीबार सूचना जारी गरेको छ । त्यसैले २८ पुससम्म त दल दर्ता गर्ने म्याद नै छ । त्यसपछि मतदाता नामावली, उम्मेदवारी दर्ता, दाबी विरोध र मतदान प्रक्रिया छन् । निर्वाचनको मिति तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यहीअनुसार निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा पूर्ण र सरकार
संविधानको धारा ८४ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० अनुसार राष्ट्रिय सभा गठन भएपछि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूची सार्वजनिक गर्न मिल्नेछ । समानुपातिकको पनि नाम सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदको नाम निश्चित हुनेछ । तब मात्र संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन गर्न बहुमतप्राप्त दलको नेता वा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत पुर्‍याउने दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।