राजनीति

काठमाडाैं, १३ मंसिर ।  संविधानमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र नयाँ सरकार बनाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रदेश सभा सरकार गठनको व्यवस्था पनि प्रतिनिधिसभाको जस्तै गरिएको छ। आगामी २१ मंसिरदेखि मतगणना सुरु भएमा समानुपातिकसहितको अन्तिम परिणाम आउन कम्तीमा तीन साता लाग्नेछ। १० पुससम्म अन्तिम नतिजा आएमा मध्य माघमा देशले नयाँ सरकार पाउनेछ।  यो खबर मधुसुधन भट्टराईले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
कसरी हुन्छ केन्द्र सरकार गठन ?
संविधानमा प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरे सो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन्। त्यस्तै, कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था संविधानमा छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९)मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। संविधानमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ। तर, १५ माघभित्र राष्ट्रिय सभा गठन हुने सम्भावना छैन। राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा छ।
प्रदेश सरकार गठन
संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रदेशको मुख्यमन्त्री निर्वाचित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सभामा पनि केन्द्रमा जस्तै कुनै एक दलले बहुमत ल्याएमा सोही दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। सातवटै प्रदेशमा गरी जम्मा ५५० जना प्रदेश सभा सदस्य हुनेछन्। २० प्रतिशत सदस्य मन्त्री हुन पाएमा सात प्रदेशमा ११० जना मन्त्री हुनेछन्। तर, प्रदेशअनुसार सांसदको संख्या तलमाथि हुने भएकोले मन्त्रीको संख्या पनि थोरै वा धेरै हुनेछ।
गैरसांसद पनि ६ महिना मन्त्री बन्न सक्ने
संविधानले ६ महिनासम्मका लागि गैरसांसद पनि मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ७८ को उपधारा (१)मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। तर, मन्त्रीमा शपथ लिएको व्यक्तिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य बन्नुपर्ने उल्लेख छ। ६ महिनाभित्र ऊ सांसद बन्न नसके त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा छ। तर, प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका व्यक्ति भने गैरसांसद व्यक्तिका रूपमा मन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
सरकारको तयारी
सरकार २१ मंसिरपछि मात्रै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेशप्रमुख नियुक्ति गर्ने सोचमा छ। २१ मंसिरअघि प्रदेशप्रमुख नियुक्त गरिए पनि उनीहरूको जिम्मेवारी भने निर्वाचनपछि मात्रै तोक्ने मनस्थितिमा सरकार छ। अहिले सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले काम गरिरहेको छ।
त्यस्तै, सरकार प्रदेश मुख्यसचिवको जिम्मेवारी हालका पाँचजना क्षेत्रीय प्रशासकलाई दिने तयारीमा रहेको छ। बाँकी दुई प्रदेशमा वरिष्ठ वा इच्छुक सचिवलाई जिम्मेवारी दिनेबारेमा छलफल भइरहेको सचिव राईले जानकारी दिए। प्रदेशप्रमुखको नियुक्ति टुंगो नलागेसम्म मुख्यसचिव तोकिने छैनन्।
प्रदेश सभा सदस्यको शपथको अन्योल कायमै
सरकारले प्रदेश सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेशको अस्थायी राजधानी निर्धारण, प्रदेशप्रमुख नियुक्ति, प्रदेशको मुख्यसचिव नियुक्ति, प्रदेश सभा सचिवालयको व्यवस्थापन र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। संविधानअनुसार प्रदेशप्रमुखले प्रदेश सभाको मतपरिणाम आएको २० दिनभित्र बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई कसले शपथग्रहण गराउने भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन। प्रदेश सभा अधिवेशनसमेत कसले कहाँ बोलाउने भन्ने पनि अन्योल छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले सबै कामका लागि कार्ययोजना तयार भए पनि राजनीतिक निर्णय नहुँदा काम नभएजस्तो देखिएको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजनाको मस्यौदा भने तयार गरेको छ। ‘राजनीतिक निर्णय नहुँदा कार्ययोजनाअनुसार प्रदेशको राजधानी, प्रदेशप्रमुखको नियुक्ति, प्रदेश सभाको सचिवालय, प्रदेशको मुख्यसचिव तथा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन,’ राईले भने।
 प्रदेशप्रमुख नभए न्यायाधीश
राजनीतिक विवादका कारण प्रदेशप्रमुख नियुुक्त गर्न नसकिएको अवस्थामा नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्था भनेको प्रदेश सभाका सदस्यहरूको शपथग्रहण उच्च अदालतका न्यायाधीशमार्फत गराउने विकल्प छ। त्यसका लागि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत व्यवस्था गर्न सक्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाको भनाइ छ। प्रदेश सभा बैठक आह्वान पनि न्यायाधीशमार्फत गर्न सकिने उनले बताए।