काठमाडौं, २० भदौ । ब्यवस्थापिका संसद्ले भ्रष्टाचार, बलात्कारलगायत गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा सजाय पाएकाहरुले उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी सोमबर निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पारित गरेको छ ।
भ्रष्टाचार आरोप प्रमाणित भई अदालको आदेशअनुसार सजाय भोगेकाले पनि निश्चित अवधिपछि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरुको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिईएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्या निर्वाचनसम्बन्धी दुईवटा विधेयक संसदल् पारित गरेको हो ।
यसैबीच, व्यवस्थापिका संसदको बैठकले प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ र पतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएसँगै आगामी मंसीर १० र २१ गते दुई चरणमा गर्ने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्र्वाचनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई ताकेता गर्दै आएको थियो । संसद बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले दुवै विधेयक पारित गर्न पेश गर्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।
Comments