राजनीति

काठमाडौं, १५ भदौ ।   निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम संघीय संसद्का लागि १६५ र प्रदेश सभाका लागि २३० गरी प्रत्यक्षतर्फ कुल ३९५ क्षेत्रसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले बुझाएका हुन् । सो आयोग गत साउन १५ गते गठन भएको थियो ।

जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसंख्यालाई ९० र भूगोललाई १० प्रतिशत मानेर क्षेत्र निर्धारण गरेको हो । नेपाल सरकारले २१ दिनको समय दिई गत साउन १५ मा गठन गरेको आयोगले संविधान र कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको वितरण र सामाजिक विविधताको अवस्थालाई केन्द्रमा राखी जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले छोटो समयमा क्षेत्र निर्धारणको काम चुनौतीपूर्ण भए पनि आफूहरुले सर्वसम्मतरुपमा सम्पन्न गरेको बताए । सरकारको साउन २९ को निर्णयअनुसार आयोगको अवधि बुधबारसम्मका लागि थप गरिएको थियो ।

आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत संघीय प्रतिनिधिसभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० गरी ४९५ सदस्य निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ र कम प्रदेश नं ६ परेको छ ।
निर्धारण भएका क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि प्रदेश नं १ मा २८, २ मा ३२, ३ मा ३३, ४ मा १८, ५ मा २६, ६ मा १२ र ७ मा १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । प्रदेशसभाको प्रतिनिधिसभा सदस्यको दोब्बर संख्यामा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ ।

आयोगले ३५ वटा जिल्लामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । सबैभन्दा धेरै १० निर्वाचन क्षेत्र भने काठमाडौंमा छन् । दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला २१, तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला ७, चार वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला ९, पाँच निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला ३ र ६ निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला एउटा छ ।

एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला
ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लम्जुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला ।

दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला 
इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, बाग्लुङ, नवलपरासी सुस्ता पूर्व, नवलपरासी सुस्ता बर्दघाट पश्चिम, पाल्पा, गुल्मी, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख र अछाम ।

तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला
ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कञ्चनपुर ।

चार वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला
सुनसरी, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा ।

पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला
झापा, रुपन्देही र कैलाली ।

छ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला
मोरङ ।

१० वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला
काठमाडौं ।