राजनीति

काठमाडौं, ५ भदौ ।  संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सांसदहरुले बोल्ने क्रम सकिएपछि सोमबार संसदमा निर्णयार्थ पेस हुने भएको छ । मदतान प्रक्रियामार्फत संशोधन प्रस्ताव टुंगो लगाइने भएको हो । संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधन हालेका ५० संशोधनकर्ताले आइतबार नै आफ्ना धारणा राखिसकेका छन् । तर, अन्य सांसदले बोल्ने इच्छा रदेखाएपछि छलफल सोमबारसम्मका लागि लम्बिएको हो । सांसदहरुले धारणा राखेपछि संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई साथ दिएको राप्रपाले समेत विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका कारण संशोधन विधेयक पारित नहुने निश्चितप्रायM छ । संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्ट रहेका मधेस केन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, भाषा र प्रदेश सीमांकन आयोगको क्षेत्राधिकारसहितका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउनेसहितका सांसदहरूले आइतबार दोस्रो दिनको दफावार छलफलमा भाग लिए । एमालेसहितका प्रतिपक्षी सांसदले विधेयक अघि बढाउने सरकारी कदमलाई ‘बेमौसमको बाजा’ भनेका छन् भने सत्तापक्षका सांसदले मधेसी दलको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनलाई मतदानमा लैजानुको विकल्प नभएको धारणा राखेका छन् । राजनीतिक घटनाक्रमले सोमबार बिहानसम्म कुनै नाटकीय मोड नलिए सोमबार अपराहन बस्ने संसदको बैठकमा संविधान संशोधन विधयेक निर्णयार्थ पेस हुनेछ । 

प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनतिर उभिएको राप्रपाले अहिले संशोधन विधेयकको विपक्षमा मत दिने औपचारिक निर्णय लिइसकेको छ । राप्रपाका ३७ सांसदमध्ये १९ सांसदले छुट्टै दल (राप्रपा प्रजातान्त्रिक) दर्ताका लागि संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनबारे निर्णय हुन बाँकी छ । 

संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा सदनमा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्या (५९२) को दुई तिहाइ (३९५) मत नपरेको अवस्थामा विपक्षमा जतिसुकै कम मत परे पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुन्छ । विधेयक पारित हुने/नहुने निर्णय लिन संसद्मा मतविभाजन प्रक्रिया (सांसदहरूले आ–आफ्नो वर्णानुक्रमअनुसारको नामावलीमा दस्तखत गर्ने) अपनाइन्छ ।
संसद्मा सत्तारूढ कांग्रेसको २०७, माओवादीको ८२, राजपाको २५, लोकतान्त्रिक फोरमको १६ र संघीय समाजवादी फोरमको १५ सिट छ भने सदनमा एक/दुई सिट मात्रै भएका केही साना दल पनि संविधान संशोधनको पक्षमा छन् ।

संशोधनको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका १८०, नेकपा (माले) का ५, नेमकिपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, परिवार दलका २ र एक/एक सिट रहेका मधेस समता पार्टी, नेपा पार्टी र बहुजन समाजवादी पार्टीका गरी १ सय ९७ सांसद छन् । सभामुख र निलम्बनमा रहेका एक सांसदले मतदान गर्न नपाउने भएकाले यो विपक्षी गठबन्धन नटुटदासम्म अन्य पक्षमा केही तलमाथि भए पनि संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न आवश्यक संख्या पुग्दैन ।