राजनीति

काठमाडाैं- सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र ओमनका लागि राजदूत सिफारिस गरेका दुई महिलाको नाम फिर्ता लिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कांग्रेसको कोटामा युएईमा राजदूत सिफारिस भएकी आशाकुमारी लामा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट सिफारीस भएकी शर्मिला पराजुली ढकालको नाम सरकारले फिर्ता लिएको हो। यी दुई राजदूतबारे विवादास्पद प्रसंग र तथ्यहरू बाहिर आएपछि उनीहरूको सिफारीस फिर्ता लिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार विभिन्न देशमा १४ राजदुत सिफारीस भएको तेस्रो दिन नै सरकारले युएईका लागि सिफारीस भएकी लामा र ओमनका लागि सिफारीस ढकालको नाम फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद बैठकको माइन्यूटबाटै हटाएको हो। गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ देशका लागि राजदुत सिफारीस गरेको थियो। सिफारीस निर्णयको तेस्रो दिन बुधबारै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लामाको नाम फिर्ता लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशसरण महतलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर निर्देशन दिएका थिए।
सोही दिन देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि टेलिफोन गरेर उक्त विषयबारे जानकारी गराएको स्रोतले बतायो। त्यस्तै, ढकालको नामसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरिएको थियो।मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संसदीय सुनुवाईका लागि लामा र ढकालबाहेक अन्य १२ जनाको नाम पठाउने तयारी गरेको छ। ‘दुई महिनाअघि एउटा ठूलो संचार गृहले खाडीमा समस्यामा परेका चेलिवेटी उद्धारमा ठूलो योगदान गरेको भनेर प्रोफाइल लेख्यो, अरुले पनि रामै्र भने र हामीले सिफारीस गरेका हौँ,’ लामालाई सिफारिस गर्नुको कारणबारे एक कांग्रेस नेताले भने, ‘सिफारीस भएको दिनदेखि उनको वास्तविकता बाहिर आएपछि हामीले पनि क्रसचेक गरेर फिर्ताको निर्णय गरेका हौँ।’
कांगे्रेस सभापति देउवाले आइतबार संसदीय दलको कार्यालय सिहदरबारमा बसेको मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसदहरुसँगको बैठकमा पनि सिफारीस भएको तेस्रो दिन लामाको नाम फिर्ता भैसकेको जानकारी गराएका थिए। ‘सभापतिले राजदुत सिफारीस भएको तेस्रो दिनमै आशा लामाको नाम फिर्ता भैसकेको जानकारी गराउनु भयो,’ बैठकमा सहभागि रुपन्देहीका सांसद भरतकुमार शाहले अन्नपूर्णसँग भने।
देउवानिकट अर्का नेताले पनि लामाको सिफारीस फिर्ता भैसकेको जानकारी दिए। ‘संचार माध्यम र पार्टीकै केही साथिहरु भने औपचारिक जानकारीबिनै पत्र लेखेरै उनको विरोध गरिरहेका छन्,’ ती नेताले भने। शनिबार मात्रै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल सहित केही नेताहरुले राजदुत सिफारीसको विरोध गर्र्दै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सभापति देउवालाई लिखित पत्र लेखेरै आग्रह गरेका थिए।
केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सभापति देउवाले एक महिना अघि नै सल्लाह गर्दा पौडेल नमानेको आरोप देउवानिकट ती नेताले लगाए। ‘एक महिना अघि नै सभापतिजीले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाऊ भनेर पौडेलसँग भन्नु भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर उहाँले युरोप भ्रमणमा जानु छ, पछि बोलाउँ भन्नु भयो, अहिले केन्द्रीय समिति बसेन भन्न मिल्छ ? ‘
कांग्रेस सभापति देउवाले राजदुत कस्लाई बनाउने भन्ने विषय पार्टीको केन्दीय कार्यसमितिको छलफलको विषय नभएको बताए।आईतबार विहान कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै देउवाले सबै विषयहरु केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनुपर्ने भन्ने मान्यता परम्परा र पार्टीको विधि विधान अनुसार नभएको बताए। ‘राजदुत सिफारीस केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने विषय होईन,’ देउवाले भने, ‘यस्तो छलफल न विगतमा भएको छ, न अब हुन्छ।’
संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न डाकिएको उक्त बैठकमा पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिहले मधेशी दलले पनि नमान्ने संसोधन प्रस्ताव अघि बढाएर के हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। लगत्तै केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सांसद फरमुल्लाह मन्सुर कांग्रेसले मधेसी दलका लागि नभई मधेसी जनताका लागि संशोधनमा समर्थन गरेको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए।  अन्नपूर्ण दैनिकमा समाचार छ ।