काठमाडौं । सरकारले आगामी मंसिरमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने सरकारी घोषणा गरेपछि निर्वाचन गराउन निकै नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । निर्वाचनअघि आवश्यक ऐन संशोधन, भौतिक पूर्वाधार र दलीय सहमति जुटाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिदा सरकारी घोषणाजस्तो सहज नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
आवश्यक पूर्वाधार तयार हुँदा पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा चार महिना लाग्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ रहेको छ । निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने सरकारी घोषणा पूरा गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइन् ।
संशोधन गर्नु पर्ने ऐनमध्ये स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन मन्त्रिपरिषद पुगेको छ भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ, यस्तो अवस्थामा सरकारी घोषणा सफल हुनेमा द्विविधा रहेको उनको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयुक्त शर्माले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा लोकतान्त्रिक पद्धति अवरुद्ध हुनकासाथै स्थानीय क्षेत्रको विकासमा समेत वाधा पुगेको बताइन् ।
Comments