काठमाडौं– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । केन्द्रले वार्षिक प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १४ बुँदे सुझाव सुभाव समेत पेश गरेकाे छ । केन्द्रले १४ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि १४ बुँदे सुझाव दिएको हो । केन्द्रले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्ट्राचारजन्य क्रियाकलापलाई कानूनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न, सार्वजनिक जग्गा अनधिकृत रुपमा कब्जा गर्ने क्रम बढेकाले यसलाई राष्ट्रिय समस्याका रुपमा सम्बोधन गर्न तथा विकास निर्माणका कामलाई परिणाममुखी बनाउनका लागि अनुगमन र निरीक्षणलाई प्राथमिकता दिन लगायतका १४ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, केन्द्रले सतर्कता केन्द्रसहित राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई एउटै संस्थागत संरचनामा ल्याइ प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रेखदेख र नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
केन्द्रका सचिव रामानन्दप्रसाद यादवले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि तीन निकायलाई एउटै बनाउन सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थप बल पुग्ने बताएका थिए ।
भ्रष्ट्राचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने र भ्रष्ट्राचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले २०५९ सालमा सतर्कता केन्द्रकाे स्थापना गरिएकाे हाे । केन्द्रमा गत आर्थिक वर्षभरी भ्रष्ट्राचार र अनियमितता सम्बन्धी ७ सय ७२ वटा उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये ६ सय ८६ वटा उजुरी फछर्योट गरिएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२७ साउन, २०७३ ।
Comments