समाचार

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोष (यूएनडीपी)द्वारा जारी ‘मानव विकास सूचाङ्क –२०१५’ मा बिश्वभरका कूल २१० देशहरु मध्ये नेपाल १४५ नम्बरमा परेको छ । अर्थात १४४ देशहरु भन्दापछि परेको छ । उसो त, नेपालको स्थान १५ वर्ष अघि सन् २००० मा पनि १४४औं स्थानमै थियो । खोई त प्रगतिको सङ्केत ? हैट, यस्तो पनि हुन्छ ? सँधै उँधोगति या यथास्थिति चरित्र नेपालको नानीदेखि लागेको बानी जस्तो बनेको छ ।
नहोस् पनि किन । नेपालका नेताहरुले नेपाललाई सिङ्गापुर र स्वीजरल्याण्ड बनाई दिन्छु भनेर जनतासँग भोट माग्ने तर सत्तासिन भएपछि आफू र आफ्ना आसेपासेहरुले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रम सन् १९९० मा बहुदलीय ब्यबस्थाको पुनस्र्थापनापछि झनै संस्थागत बन्न पुगेको तथ्य जगजाहेर छ । नेपालका बहुदल र समाजबादका हिमायती नेता र मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारकै कारण जेल सजाय भोगिसकेका छन् । अहिले पनि नेताहरुको सुख सुबिधाको आयस्र्रोत निदिखुदी गर्ने हो भने कुनै बैधानिक आयस्रोत नखुल्ने पक्का छ । राणाकाल र पन्चायती निर्दलिय ब्यबस्थाको बेला राष्ट्रिय सम्पत्तिमा जुन ब्रम्हलूट हुन्थ्यो त्यो बहुदलको आगमनपछि बिभिन्न रुप र रंगमाय थावत कायम रहेको छ ।

भ्रस्टाचारको मापदण्ड र सुचाङ्कमा नेपालको स्थान
ट्रान्सपारेन्सी इन्टर्नेसनलको ’भ्रष्टाचार सूचाङ्क – २०१५’ अनुसार १६७ देशहरुको सूचिमा नेपाल १३०औं नम्बरमा दर्ज भएको छ । नेपालको छिमेकी मुलुक भारत ७६ स्थानमा छ भने चीन ८३ स्थानमा दर्ज भएको छ । सबैभन्दा भ्रष्ट देशहरुमा नर्थ कोरिया र सोमालिया रहेका छन् ।
उता ’भ्रष्टाचार सुचाङ्क –२०१५’ मा सबैभन्दा भ्रस्टाचार कम हुने देशहरुमा डेनमार्क, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, न्यू जिल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्वीजरल्याण्ड, सिंगापुर, क्यानाडा र जर्मनी उकृस्ट १० देशमा परेका छन् । अमेरिका १६औं स्थानमा छ भने जापान १८औं स्थान हाँसिल गर्न सफल भएको छ ।
सन् २००४ मा ९०औं नम्बरमा रहेको नेपाल सन् २००५ मा ११७औं नम्बरमा, सन् २००६ मा १२१औं नम्बरमा, सन् २००७ र ०८’ मा १३१औं नम्बरमा, सन् २००९ मा १४३औं नम्बरमा, सन् २०१० मा १४६औं नम्बरमा, सन् २०११ मा १५४ औं नम्बरमा, सन् २०१२ मा १३९ औं नम्बरमा, सन् २०१३ मा ११६ औं नम्बरमा र सन् २०१४ मा १२६ औं नम्बरमा खस्किदै गएको ट्रान्सपारेन्सी इण्टरनेशनलको उपलब्ध सुचाङ्कले देखाएको छ ।

‘घुस दिन्या र लिन्या दुबै
देशका शत्रु हुन्’ तर...
नेपाल एकीकरण अभियन्ता राजा पृथ्बीनारायाण शाहले सवादुई सय वर्ष अघि उद्धोष गरेको उक्त दिब्यवाणीलाई उल्टो भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मा डुबेर उनी पछिका नेपाली शासक र नेताहरुले खिल्ली उडाएको प्रतित हुन्छ । भ्रष्टाचार (घुस) कै कारण नेपालको विकास निर्माणको बजेट चौपट हुने गरेको छ । घुसकै कारण नेपालमा न बाटोघाटो राम्रो बन्न सकेको छ, न बिजुली बत्ति नै पर्याप्त हुन सकेको छ । आजभन्दा १०५ वर्ष अघि सन् १९११ मा काठमाडौंको फर्फिङ हाईड्रो पावरबाट ५०० किलोवाट बिजुली उत्पादन गरी शुरु भएको नेपालको बिजुली विकास अहिले ७५७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने हाम्रो औकातमा सीमित छ । हुन त भनिन्छ, हाम्रा ५ हजार खोला नालाबाट हामीले ८० हजार मेगावाट बिजुलीसम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ ।  
तर अहिले बिजुलीको अभावमा दिनमा १६÷१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्नु पर्ने नेपाली जनताले कलकारखाना, उद्योगधन्दा कसरी सन्चालन गर्ने अनि विकासको बाटोमा कसरी अघि लम्कने ?

गरीब मुलुक बनेर कतिन्जेल ?
नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको अति अल्पबिकसित मुलुकहरु (एलडीसी) को सूचिमा नेपाल सन् १९७१ देखि निरन्तर दर्ज भएको छ । खोई त उक्त सूचिबाट ग्रेयाजुएट (उत्तिर्ण) हुने छाँटकाँट, जुक्ति र संकेत ? बोत्स्वाना र केप भर्डे मुलुकहरु एलडीसी सूचिबाट हटिसके अर्थात बिकसित मुलुकको लहरमा दाँजिने भैसके । अब बाँकी ४९ मुलुक मध्ये अंगोला सन् २०२१ मा ग्रेयाजुएट हुने भनेर महासभाले गत फेब्रुअरी १२, २०१६ को बैठकले पारित गरिसकेको छ भने इक्वाटोरियल गुईनिया आगामी वर्ष सन् २०१७ मा र भानाउटु सन् २०२० मा ग्रयाजुएट (उत्तिर्ण) हुने महासभाले निर्णय गरिसकेको छ ।

दुर्भाग्य र सम्भावनाको ढोका
नेपालको दुर्भाग्य, गतवर्र्ष सन् २०१५ को अप्रिल २५ मा आएको महाभूकम्पबाट भएको १०औं अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पदाको क्षति र ८औं हजार जनताको ज्यानको क्षतिपछि नेपाल अब विकास र प्रगतिको बाटोमा झनै पछि पर्ने निश्चित छ । तर सबै मिले, देश भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सके नेपालले फड्को मार्न सक्ने सम्भावना भने अझै छ ।

अतिथि सम्पादक प्रदीप परियार थापा मगर ‘युएस नेपाल अनलाईन डट कम’का प्रधान सम्पादक र ‘जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त हाम्रै पालामा’ (इण्डअफ कास्ट डट कम) का अभियन्ता पनि हुन् ।