समाचार

निर्वाचन न्यायसम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यशाला

काठमाडौं । निर्वाचनका सिलसिलामा आइपर्ने विवाद निरूपण तथा निर्वाचन न्यायका विषयमा केन्द्रीत दुई दिने क्षेत्रीय कार्यशाला गोष्ठी राजधानीमा सुरु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र युरोपेली संघको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित गोष्ठी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उदघाटन गरिन् ।

उनले स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने चर्चा गर्दै निर्वाचनलाई विवादरहित बनाउन निर्वाचन न्याय महत्वपूर्ण हुने बताइन् । निर्वाचनको विश्वसनीयता बढाउन सबै क्षेत्रको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाल नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ, संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहका निर्वाचन समयसीमाभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
सोही कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले नयाँ संविधानका प्रावधानअनुसार निर्वाचन आयोगले स्थानीय, प्रदेश÷सङ्घ, केन्द्रीय तहमा निर्वाचन गर्न कार्ययोजना बनाई काम सुरु गरेको जानकारी दिए । निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन विवादलाई निष्पक्षरूपमा निरूपण गर्न तथा निर्वाचन न्यायलाई सर्वग्राह्य बनाउन आयोगले ध्यान दिएको चर्चा गर्दै उनले निर्वाचनका लागि प्राविधिक संरचनाका साथसाथै कानुनी संरचना बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले बलियो निर्वाचन पद्धतिले नै प्रजातन्त्रलाई नै बलियो बनाउने हुँदा निर्वाचन विवाद तथा निर्वाचन न्यायलाई विश्वसनीय बनाउनुपर्ने बताइन् । आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले निर्वाचन विवाद निरूपण तथा निर्वाचन न्यायका विषयमा क्षेत्रीय अनुभव आदान प्रदान गर्न गोष्ठी आयोजना गरिएको जानकारी दिए । गोष्ठीको पहिलो सत्रमा सन् २००८ मा नेपालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगको नेतृत्व गरेका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनका समयमा आइपर्ने विवाद तथा निर्वाचन न्यायका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य मुलुकहरूसहित नौ देशका प्रतिनिधि सहभागी छन् । गोष्ठीमा निर्वाचनका समयमा आइपर्ने विवादलाई सहभागी देशले कसरी सुल्झाए तथा निर्वाचनलाई कसरी विश्वसनीय बनाए भन्ने अनुभवको आदानप्रदानका साथै आगामी दिनमा आइपर्ने निर्वाचनसम्बन्धी न्यायिक विवादका बारेमा छलफल भइरहेको छ ।

७ साउन २०७३ ।