समाचार

‘लैङ्गिकमैत्री सङ्घीय कानुन निर्माणमा महिला सांसदको भूमिका अपरिहार्य’

काठमाडौं, १५ चैत । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले लैङ्गिकमैत्री सङ्घीय कानुन निर्माणमा महिला सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएकी छिन् । विहीवार राजधानीमा जागरण नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले समानुपातिकको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै देश विकासमा महिलाहरुको योगदान अपरिहार्य रहने बताएकी हुन् । 
मन्त्री अर्यालले आरक्षण केही समयका लागि मात्र हो, खुल्ला प्रतिस्पर्धामा उत्रेर राजनीतिमा दिगो रूपमा कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्न अहिलेको अवसरको भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।  उनले विकासमार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने अहिलेको लक्ष्य हासिलका लागि संविधानमा राखिएका मौलिक हक सम्वन्धी कानुन पनि अपरिहार्य रहेको बताइन् । 
कार्यक्रममा महिला कानुन विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले ‘लैङ्गिकमैत्री सङ्घीय कानुन निर्माणमा नवनिर्वाचित महिला सांसदहरूको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुन निर्माण गर्दा ध्यान पु¥याउनुपर्ने लैङ्गिक समानताका विषयमा प्रकाश पारेका थिए । कार्यपत्रमा संविधानले महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ, त्यसैले कानुन बनाउँदा उल्लेखित विषयहरूमा महिलाले सकारात्मक  विभेदको आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चत हुुनुपर्ने उल्लेख छ । 
त्यसैगरी अधिवक्ता श्रेष्ठले नेपालको संविधान(२०७२) बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा गर्नुपर्ने संशोधनका पाटाहरुको पनि चर्चा गरेका थिए । सो संस्थाका अध्यक्ष सम्झना पोखरेलको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा सांसद अमृता थापाले समान अधिकारका लागि यसभन्दा अगाडि महिलाले नारा र आन्दोलनमा प्राण दिएर सहभागिता जनाएको पाएको उपलब्धिलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताइन् । 
अहिले संविधान अनुसार नयाँ कानुन बनाएर कार्यान्वयनको अवस्थामा काम गरिरहेका सबै महिला नेतृत्वलाई विगतमा भएका कानुनी विभेदलगायत सबै कानुनमार्फत नै हटाउँदै जानुपर्ने भएकोले ऐक्यवद्धताका साथ लाग्नुपर्ने बताइन् । 
कार्यक्रममा सांसद पवित्रा निरौला (खरेल)ले महिलाले घरभित्र खटिएको श्रम पनि ग्राहस्थ उत्पादनमा देखिने कानुन आवश्यक रहेको बताइन् । 
जागरण नेपालका सल्लाहकार शर्मिला कार्कीले प्राप्त उपलब्धिको सक्दो सदुपयोग गरी संविधान अनुसार नयाँ कानुन बनाउँदा महिला सांसदले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिइन् । 
त्यसैगरी अधिकारकर्मी सलोनी सिंहले सातै प्रदेशमा पुगेर महिलाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि काम गरिरहेको बताइन् । सो अवसरमा महिलाले महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा कर छुटको व्यवस्था गरी महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा सरकारले सहयोग र सम्मान गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो ।
कार्यक्रममा सांसदहरू मिना पाण्डे, अन्जना विसङ्खे, मैना भण्डारी, आशाकुमारी विक, धर्मशिला चापागाईले लगायतले लैङ्गिकमैत्री सङ्घीय कानुन निर्माणका विषयमा आ–आफ्ना सुझावहरु राखेका थिए ।