समाचार

काठमाडौं, २ चैत । महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थममाया थापाले  बालबालिकाको जन्म दर्ता सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । नेपालको संविधानले बालबालिकाको जन्म दर्तालाई मौलिक हकमा समावेश गरेको भन्दै बालबालिकाको पहिचान खुलेमा जन्म दर्ताका लागि उनीहरुका अभिभावक अर्थात् बुवा वा आमाको नागरिकता आवश्यकता नपर्ने बताएकी हुन् । 
महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी नेपालको कानुनी विष्लेशण अध्ययन पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा वोल्दै मन्त्री थापाले महिला, बालबालिका तथा व्यत्तिगत घटनाको दर्ताका निम्ति आवश्यक कानुनहरु परिमार्जनको क्रममा रहेको बताइन् । उनले विभिन्न सरकारी तथा गैससरकारी संघसस्थाहरुसँग समन्वयन गरी ऐन तथा कानुन परिमार्जनको खाका तयार गरिहेकोले अबका दिनमा जन्म तथा मृत्यु जस्ता व्यक्तिगत घटनाको दर्ता प्रकृयाहरुमा कानुन तथा ऐन अनुसार कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताइन् । व्यक्तिगत घटना दर्तालाई ऐच्छिक नभई अनिवार्य बनाइनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेकी छिन् । 
कार्यक्रममा वोल्दै केन्द्रिय पञ्जिकाधिकार कार्यालयका महानिर्देशक वेदबहादुर कार्कीले नेपालमा आधुनिक सूचना तथा प्रविधीको विकास नहुनुले जन्म तथा मृत्यु दर्ताका कार्यहरुमा समस्या भएको धारण राखेका छन् । उनले भने हाम्रो देशमा लिखत कार्य कागजी भएको र त्यो लिखत रहेको डाटा धेरै लामो समयसम्म नटिक्ने र पुरानो डाटा सुरक्षित नभएकाले अवका दिनमा आधुनिक सूचना प्रविधीका साधनहरुको विकास गरी डाटालाई सुरक्षित गर्नुपर्ने बताए । उनले विकसित मुलुकमा जस्तै विश्वव्यापी अवधारणा अनुरुप  नेपालमा पनि व्यक्तिगत घटनाका दर्ताहरुलाई अनिवार्य गरिनुपर्नेतर्फ जोड दिए । उनले कुनै पनि बालबालिकाको जन्म नेपालको कुनैपनि अस्पतालमा हुन्छ भने त्यसको जन्म दर्ता अस्पतालले नै गर्ने र मृत्यु भएको पनि त्यसरी नै दर्ता गरीने प्रकृया रहेको जानकारी दिए । 
कार्यक्रममा सांसद तिलक महतले जन्म तथा मृत्यु दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई परिवर्तन गरी उत्प्रेरणाको माध्यम प्रयोग गर्न स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उनले जन्म तथा मृत्यु दर्ताका विषयमा राज्यले नै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाए । उनले व्यक्तिगत घटना दर्ताका विषयमा चाडो आउनेलाई पुरस्कार तथा प्रोत्साहन र ढिलाई गर्नेलाई कारबाही तथा दण्ड र सजायको व्यवस्था समेत लागू गरिनुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै कार्यक्रममा सांसद शसी श्रेष्ठले जन्म तथा मृत्यु दर्तालाई सडक तथा सदनबाट आवाज वुलन्द गरेका कारण मैलिक हकमा समावेश गर्न सफल भएको बताइन् । सांसद श्रेष्ठले स्थानीय तहमा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको भए पनि मतादाता नामावली भई अर्कौ व्यक्तिले मतदान गर्ने भएकाले वास्तविक तथ्यांक आउन नसकेकोले त्यसलाई कानुन अनुसार कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने धारणा राखेकी छिन् । 
कार्यक्रममा वोल्दै महिला, कानुन र विकास मञ्चका निर्देशक सविन श्रेष्ठले व्यक्तिगत घटना दर्ताका विषयमा विभिन्न देशमा विविध प्रकारका प्रक्रिया तथा अवधारणाहरु अघि सारिएको बताए । उनले विकशित देशहरुमा घटना दर्ताका सम्बन्धमा बनेका कानूनहरुको कार्यान्वयन पक्ष बलियो रहेको भन्दै नेपालमा कानून बनेका भए पनि कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो रहेको तर्क गरे । राज्यका व्यक्तिहरुको अस्तित्वको पहिलो स्वीकारोक्तिका रुपमा जन्मदर्तालाई लिने भए पनि कानूनी पहिचानका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ता अनिवार्यशर्त रहेको तर्क गरे । विगतमा राज्यले निश्चित घटनाको जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले जन्म दर्ताको प्रक्रियालाई अघि सारेको भए पनि अहिले अधिकारका लागि जन्मदर्ता पहिलो अपरिहार्य रहेको बताए । उनले नेपालको कानूनमा व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा जन्म दर्ताका विषयमा समानजस्यता नभएको र जन्म दर्ताका सन्दर्भका कसैले खासै महत्व नदिने अवस्था रहेको समेत टिप्पणी गरे । उनले जन्मदर्ता विश्वव्यापी अधिकारका रुपमा रहेको भन्दै अब राज्य र अभिभावकको उत्तरदायित्व के हुने ? कानूनलाई कसरी सुधार गनुपर्छ भन्नेतर्फ सम्बन्ध निकायहरुको ध्यान जानुपर्ने बताए ।